राजस्थान पर कर्ज वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक ₹8 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है; बजट समीक्षा का प्रस्ताव

मुख्य समाचार

अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आरतिया) ने 14 नवंबर 2026 को कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक राजस्थान का कुल कर्ज ₹8 लाख करोड़ के पार पहुंचने की आशंका है। राज्य के आगामी बजट को लेकर बैठक करने वाली एसोसिएशन ने मौजूदा उधारी ₹7.65 से ₹7.70 लाख करोड़ के बीच आंकी और बताया कि कर राजस्व में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद राजकोषीय घाटा और कर्ज का बोझ हर महीने ₹7,500 से ₹8,000 करोड़ बढ़ रहा है।

स्थिति से निपटने के लिए आरतिया ने बजट प्रिव्यू एंड रिव्यू टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित निकाय में एक सांसद, दो विधायक, उद्योग जगत और व्यापार जगत के प्रतिनिधि तथा दो बजट विशेषज्ञ और विश्लेषक शामिल होंगे। एसोसिएशन ने कहा कि टास्क फोर्स संवैधानिक शपथ और दायित्वों के तहत काम करे, हर महीने बैठक कर पिछले महीने के सरकारी खर्च की बजट प्रावधानों के आधार पर समीक्षा करे और यह आकलन करे कि खर्च से उपयोगी नतीजे मिल रहे हैं या नहीं। उसने अनुत्पादक खर्चों की पहचान कर उन्हें समाप्त करने और बजट में पुराने कर्ज की अदायगी की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की।

भारत में राज्यों की उधारी पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?

भारत का संविधान राज्य सरकारों को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा तय सीमाओं के भीतर ही उधार लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 293(1) राज्य को अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने की अनुमति देता है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून से तय की गई किसी भी सीमा के अधीन है। अनुच्छेद 293(3) के तहत यदि राज्य पर केंद्र का कोई बकाया ऋण है या केंद्र द्वारा गारंटीकृत कोई ऋण है, तो कोई भी नया ऋण लेने से पहले राज्य को केंद्र सरकार की सहमति लेना आवश्यक है। राजस्थान ने 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य के राजकोषीय घाटे को कम करने और कुल ऋण के प्रबंधन के लक्ष्य तय किए गए। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य दीर्घकालिक ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून अपनाएं।

राजस्थान में मौजूदा बजट प्रक्रिया क्या है?

एसोसिएशन के अनुसार, राज्य सरकार फिलहाल बजट-पूर्व बैठकें करती है जिनमें औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के चुनिंदा प्रतिनिधियों को औपचारिक रूप से सुना जाता है। इन बैठकों के बाद वित्त विभाग के अधिकारी बजट तैयार करते हैं। आरतिया का तर्क है कि आय-व्यय का बजट तैयार करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी बजट से पहले एक संरचित प्रिव्यू और बाद में उसकी समीक्षा भी है।

एसोसिएशन ने क्या प्रस्ताव दिया और क्यों?

आरतिया ने बजट प्रिव्यू और मासिक समीक्षा दोनों के लिए एक टास्क फोर्स का प्रस्ताव रखा। प्रिव्यू के दौरान टास्क फोर्स के सुझावों का विश्लेषण कर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। मासिक समीक्षा में यह देखा जाए कि खर्च बजट प्रावधानों के अनुसार हो रहा है या नहीं और सरकारी धन का उपयोग कितना उपयोगी साबित हो रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि खर्च की कई मदें ऐसी हैं जिनका कोई उत्पादक उपयोग नहीं है और न ही उनका सीधा जनहित से कोई संबंध है, ऐसी मदों की पहचान कर उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। उसने राज्य की उधारी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार हर महीने नया कर्ज ले रही है जबकि पुरानी उधारी चुकाने का कोई प्रभावी प्रावधान नहीं है, तथा सिफारिश की कि बजट में पुराने कर्ज की अदायगी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कुल उधारी का आकार घटाया जा सके।