फिलिस्तीनी संसाधनों पर संप्रभुता: भारत सहित 151 देशों ने UN समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया

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भारत ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता से जुड़े संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, और अमेरिका और इजरायल से अलग रुख अपनाया। मतदान 11 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में हुआ। ग्रुप ऑफ 77 और चीन द्वारा प्रायोजित और उरुग्वे द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का 151 देशों ने समर्थन किया। सात देशों, अमेरिका, इजरायल, कोलंबिया, पैराग्वे, पलाऊ, नाउरू और माइक्रोनेशिया, ने इसके खिलाफ मतदान किया और 11 देश मतदान से दूर रहे।

प्रस्ताव इस बात पर जोर देता है कि पूर्वी यरुशलम सहित फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी का अपनी जमीन, पानी और ऊर्जा संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता है। इसमें इजरायल से इन संसाधनों का दोहन, नुकसान या क्षरण करने वाली गतिविधियां बंद करने का आह्वान किया गया है। यह पाठ फिलिस्तीनियों के अपने प्राकृतिक संसाधनों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने के अधिकार को भी मान्यता देता है और पानी की पाइपलाइन, सीवरेज नेटवर्क और बिजली के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की मांग करता है। अब यह प्रस्ताव आगे की प्रक्रिया के लिए दूसरी समिति से पूर्ण महासभा में भेजा जाएगा; समिति की मंज़ूरी पूर्ण अधिवेशन का अंतिम मतदान नहीं है।

ग्रुप ऑफ 77 क्या है और इसका गठन कब हुआ?

ग्रुप ऑफ 77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का एक गठबंधन है जो सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है और संयुक्त वार्ता क्षमता को मजबूत करता है। इसकी स्थापना 15 जून 1964 को जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले सत्र के अंत में 77 देशों ने की थी। अब इस समूह में 130 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं लेकिन इसने अपना मूल नाम बरकरार रखा है। यह अक्सर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव प्रायोजित करता है, जिनमें प्राकृतिक संसाधन संप्रभुता से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।

भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों में कैसे संतुलन साधा है?

भारत ने 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि मान्यता दी थी और 1988 में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। उसकी आधिकारिक नीति एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करती है जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजरायल के साथ शांति से रह सके, यही दो राष्ट्र समाधान है। इसके साथ ही, भारत ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और व्यापार में इजरायल के साथ संबंध मजबूत किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2018 में फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जो दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखने के भारत के प्रयास को दर्शाता है।

प्रस्ताव से क्या हासिल हुआ और इसकी सीमाएं क्या हैं?

प्रस्ताव प्राकृतिक संसाधन संप्रभुता को नागरिक जीवन और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ता है। इसमें संसाधनों के दोहन और नुकसान को रोकने, पानी, सीवरेज और बिजली के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और कब्जे वाले क्षेत्रों में कचरा फेंकने जैसी गतिविधियों को बंद करने का आह्वान किया गया है। इसमें फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक संसाधनों को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति मांगने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। हालांकि, इस प्रकार के महासभा प्रस्ताव आमतौर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई लागू करने के बजाय राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व रखते हैं। अमेरिका और इजरायल ने प्रस्ताव को असंतुलित या पक्षपातपूर्ण बताया।