इलाहाबाद उच्च न्यायालय: यदि 1 जनवरी 2014 तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं हुआ, तो भूमि मुआवजा 2014 की दरों पर तय होगा

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 1 जनवरी 2014 की दरों पर तय होगा, यदि उस तिथि तक पंचाट घोषित नहीं हुआ था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिलशाद अली और पांच अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। मामला सहारनपुर के मावी खुर्द गांव के तीन भूखंडों से जुड़ा है, जिनका कुल क्षेत्रफल 45,767 वर्ग मीटर है।

न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में 12 जून 2004 की अधिग्रहण अधिसूचना मुआवजा तय करने की संदर्भ तिथि नहीं हो सकती। उसने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 1 जनवरी 2014 को संदर्भ तिथि मानकर तीनों भूखंडों का मुआवजा फिर से तय करे। प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी, और पात्र भू-स्वामियों को भुगतान दो महीने के भीतर करना होगा। परिषद ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास ₹20.39 करोड़ जमा किए थे, लेकिन मुआवजा 2004 की दरों पर तय किया गया था, जिसे न्यायालय ने कानून के विरुद्ध माना।

खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए हेम चंद्र मामले के सिद्धांत पर भरोसा किया। उस पूर्व निर्णय के अनुसार, यदि 1 जनवरी 2014 तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं हुआ, तो उसी तिथि को संदर्भ मानकर मुआवजा नए कानून के तहत तय होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इससे अधिग्रहण की प्रक्रिया अपने-आप अमान्य नहीं होती।

हेम चंद्र भूमि अधिग्रहण सिद्धांत क्या है?

हेम चंद्र सिद्धांत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से निकला, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। इसके अनुसार, यदि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू हुई, लेकिन 1 जनवरी 2014 तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं हुआ, तो मुआवजा भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत तय होगा। ऐसे मामलों में मुआवजे की गणना के लिए संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2014 होगी, यानी जिस दिन 2013 का अधिनियम लागू हुआ। सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि केवल पंचाट उस तिथि तक घोषित न होने से अधिग्रहण की कार्यवाही अपने-आप समाप्त नहीं होती।

पहले की व्यवस्था क्या थी?

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के तहत सहारनपुर के मावी खुर्द, चुन्हेटी और सैयदपुर गांवों में भूमि अधिग्रहण शुरू किया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 के तहत अधिसूचना 12 जून 2004 को और धारा 32(1) के तहत 7 अगस्त 2010 को जारी हुई। लेकिन 1 जनवरी 2014 तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं हुआ था, जब भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 लागू हुआ।

हेम चंद्र फैसला क्या कहता है?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए हेम चंद्र मामले में स्थापित हुआ कि यदि किसी अधिग्रहण का मुआवजा पंचाट 1 जनवरी 2014 तक घोषित नहीं हुआ, तो उस तिथि को संदर्भ मानकर मुआवजा नए 2013 के अधिनियम के तहत तय होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सिद्धांत अब भी बाध्यकारी है। अधिग्रहण करने वाली संस्था का तर्क था कि पंचाट घोषित होने में देरी विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के स्तर पर हुई, लेकिन न्यायालय ने माना कि 2004 की दरों पर मुआवजा तय करना कानून के अनुरूप नहीं है।

राज्य सरकार का अगला कदम क्या है?

राज्य सरकार को अब तीनों भूखंडों का मुआवजा 1 जनवरी 2014 को संदर्भ तिथि मानकर फिर से तय करना होगा। यह प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी। मुआवजा तय होने के दो महीने के भीतर पात्र भू-स्वामियों को भुगतान करना होगा।