टैग:अर्थव्यवस्थाUPSC
स्रोत:PIB
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बाह्य क्षेत्र, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: निर्यात संवर्धन मिशन, RoDTEP और RoSCTL, विदेश व्यापार नीति 2023, सेवा निर्यात और वैश्विक हिस्सेदारी, उत्पाद-बाज़ार जोड़े
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि एवं विकास, बाह्य क्षेत्र, विदेश व्यापार, निर्यात संवर्धन योजनाएं, सेवा क्षेत्र
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप: निर्यात संवर्धन, व्यापार प्रशासन में मंत्रालय और संस्थाएं
निर्यात संवर्धन मिशन: एक नज़र में
- कैबिनेट की मंज़ूरी
- 12 नवंबर 2025, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा
- क्रियान्वयन एजेंसी
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)
- उप-योजनाएं
- निर्यात प्रोत्साहन (वित्तीय सहायक) और निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायक)
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा।
- वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में वस्तु निर्यात में साल-दर-साल 21.96% की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के निर्यात में सेवाओं का हिस्सा लगभग 45.7% रहा।
- निर्यात संवर्धन मिशन को नवंबर 2025 में मंज़ूरी मिली थी।
- विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम वर्ष 1992 में बनाया गया था।
वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की निर्यात वृद्धि चर्चा में क्यों?
वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत का कुल निर्यात अनुमानित रूप से 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो साल-दर-साल 16.66% की वृद्धि है। यह प्रदर्शन वैश्विक आर्थिक हालात के बीच देश के बाह्य क्षेत्र की दिशा समझने के लिए अहम है।
वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत का कुल निर्यात अनुमानित रूप से 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो साल-दर-साल 16.66% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि वस्तु और सेवा निर्यात, दोनों की बदौलत आई, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 21.96% और 10.93% बढ़े। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों का है और लगातार पांच वर्षों के रिकॉर्ड निर्यात के बाद बनी रफ्तार को दिखाता है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में कुल निर्यात 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था।
वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-सितंबर के दौरान कुल निर्यात रिकॉर्ड 479.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जिसमें वस्तु निर्यात 259.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर (18.4% ऊपर) और सेवा निर्यात 219.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर (10.2% ऊपर) रहा। अक्टूबर ने और रफ्तार पकड़ी, जब कुल निर्यात अनुमानित रूप से 89.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा और साल-दर-साल 29.90% की वृद्धि दर्ज की गई, जो वस्तु निर्यात में 45.06% की उछाल के साथ 49.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की वजह से संभव हुआ। दस प्रमुख निर्यात श्रेणियों में से सात में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज हुई, जिनमें अन्य अनाज (109.74%), पेट्रोलियम उत्पाद (47.71%), इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (46.92%) और इंजीनियरिंग वस्तुएं (22.00%) शामिल हैं। गैर-पेट्रोलियम निर्यात 18.01% बढ़कर 259.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
भारत की निर्यात पहुंच बाज़ारों के लिहाज़ से भी विस्तृत हुई। वस्तु निर्यात के दस सबसे बड़े गंतव्यों में से आठ में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें सिंगापुर और मलेशिया क्रमशः 107.50% और 106.87% की बढ़त के साथ सबसे आगे रहे। अप्रैल-सितंबर के दौरान 1,985 नए उत्पाद-बाज़ार युग्मों ने 229 देशों और क्षेत्रों में फैले 116 उत्पाद समूहों में 622.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात उत्पन्न किया। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कुल निर्यात में लगभग 45.7% हिस्सा रखने वाला सेवा निर्यात 2015 से 2025 के बीच 10.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि वैश्विक स्तर पर यह दर 6.6% रही, जिससे वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 4.3% हो गई।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- निर्यात प्रोत्साहन के तहत एमएसएमई निर्यातकों को सस्ता व्यापार वित्त मिलता है। इसमें शिपमेंट से पहले और बाद के ऋण पर ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, डीप-टियर फाइनेंसिंग, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड, और नए या जोखिम भरे बाज़ारों के लिए जमानत सहायता तथा ऋण संवर्धन (क्रेडिट एन्हांसमेंट) शामिल हैं।PIB
- EPM ने ब्याज समानीकरण योजना (IES) और बाज़ार पहुंच पहल (MAI) को इस नए ढांचे में समाहित किया है।pmindia.gov.in
- DGFT आवेदन से लेकर मंज़ूरी और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच चलाता है, जो व्यापार और सीमा शुल्क प्रणालियों से जुड़ा है।PIB
- हाल की वैश्विक शुल्क बढ़ोतरी से प्रभावित सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है: वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद।pmindia.gov.in
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- एमएसएमई निर्यातक, पहली बार निर्यात करने वाले, श्रम-प्रधान सेक्टरों के निर्यातक, और भीतरी तथा कम निर्यात वाले क्षेत्रों के निर्यातक घोषित प्राथमिकता वाले समूह हैं।pmindia.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- विदेश व्यापार नीति 2023: 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी; विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत अधिसूचित।Wikipedia
- निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSE): वित्तीय सेवा विभाग द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से लागू; ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% गारंटी कवर देती है; EPM के साथ ₹20,000 करोड़ तक के विस्तार की घोषणा हुई।PIB
- व्यापार संवर्धन: ऐसी नीतियों और उपायों के लिए व्यापक शब्द, जो किसी देश के व्यापार प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं, अक्सर निर्यात संवर्धन एजेंसियों के ज़रिए; भारत की इंजीनियरिंग निर्यात परिषद इसका एक उदाहरण मानी जाती है।Wikipedia
उपलब्धियां
चुनौतियां
- एमएसएमई के लिए व्यापार वित्त सीमित और महंगा है, और निर्यात प्रोत्साहन इसी मूल समस्या को दूर करने का लक्ष्य रखता है।pmindia.gov.in
- वस्त्र, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे सेक्टरों पर विदेशों में शुल्क बढ़ोतरी का असर है, इसलिए समर्थन इस पर निर्भर करेगा कि एक समर्पित डिजिटल प्रक्रिया उसे कितनी तेज़ी से पहुंचा पाती है।
आगे की राह
- वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निर्यात संवर्धन परिषदों के बीच तालमेल, ताकि सभी योजनाएं साथ मिलकर काम करें।pmindia.gov.in
निर्यात समर्थन साधन
| साधन | मुख्य प्रावधान |
|---|---|
| अग्रिम प्राधिकरण | निर्यात में समाहित आगतों पर शुल्क-मुक्त सुविधा |
| शुल्क-मुक्त आयात प्राधिकरण | निर्यात के बाद के आधार पर शुल्क-मुक्त आगत |
| निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना | पूंजीगत वस्तुओं का शून्य सीमा शुल्क पर आयात |
| RoDTEP | पात्र बिना रिबेट वाले शुल्कों और करों की वापसी |
| RoSCTL | परिधान और मेड-अप के लिए रिबेट |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- वस्तु निर्यात:
- किसी देश के निवासियों द्वारा विदेश में खरीदारों को बेचा गया माल।
- सेवा निर्यात:
- किसी देश के निवासियों द्वारा गैर-निवासियों को दी गई सेवाएं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र:
- एक निर्धारित क्षेत्र, जिसे बुनियादी ढांचे और ऐसी परिस्थितियों के माध्यम से व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए बनाया जाता है जो आर्थिक गतिविधि को सहारा दें।
- श्रम बल भागीदारी दर:
- निर्दिष्ट आयु वर्ग की जनसंख्या का वह हिस्सा जो काम कर रहा है, या काम की तलाश में है, या काम के लिए उपलब्ध है।
- नया उत्पाद-बाज़ार युग्म:
- ऐसा उत्पाद-देश संयोजन जिसका निर्धारित अवधि में निर्यात हुआ हो, लेकिन एक साल पहले की संगत अवधि में कोई निर्यात न हुआ हो।
वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की निर्यात वृद्धि: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन; अंतरराष्ट्रीय संबंध: व्यापार समझौते और आर्थिक साझेदारी
सामान्य भूल: परीक्षक अवधियों या वृद्धि दरों को आपस में बदल सकते हैं: 21.96% अप्रैल-अक्टूबर में वस्तु निर्यात की वृद्धि है, जबकि 45.06% अक्टूबर में वस्तु निर्यात की वृद्धि है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के मज़बूत निर्यात वृद्धि के पीछे के कारणों का गहन परीक्षण कीजिए, और आकलन कीजिए कि क्या यह वृद्धि उत्पादों और बाज़ारों में व्यापक रूप से फैली है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में कुल निर्यात 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 16.66% अधिक है, और इस बढ़ोतरी में वस्तु और सेवा दोनों का योगदान रहा।
- मुख्य भाग:
- वस्तु निर्यात के प्रमुख कारक: पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान और अन्य अनाजों में मज़बूत वृद्धि, गैर-पेट्रोलियम निर्यात 18.01% बढ़ा।
- सेवाओं की मज़बूती: सेवा निर्यात 10.93% बढ़ा और कुल निर्यात का लगभग 45.7% रहा, तथा 2015-2025 के दौरान भारत की वैश्विक सेवा हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 4.3% हो गई।
- बाज़ार विविधीकरण: दस सबसे बड़े वस्तु गंतव्यों में से आठ ने दो अंकों की दर से वृद्धि की, और अप्रैल-सितंबर के दौरान 1,985 नए उत्पाद-बाज़ार जोड़े जुड़े।
- नीतिगत समर्थन: निर्यात संवर्धन मिशन के लिए ₹25,060 करोड़ का आवंटन, RoDTEP और RoSCTL की 31 दिसंबर 2026 तक विस्तार अवधि, और विदेश व्यापार नीति 2023।
- आलोचनात्मक दृष्टिकोण: कुछ गिनी-चुनी तेज़ी से बढ़ती श्रेणियों पर केंद्रित निर्भरता, तथा अस्थिर वैश्विक मांग और कमोडिटी कीमतों पर निर्भरता, इस वृद्धि की स्थिरता को सीमित कर सकती है।
- निष्कर्ष: वृद्धि उत्साहजनक और उत्तरोत्तर विविध दिखती है, लेकिन टिकाऊ लाभ उत्पादों की गहरी प्रतिस्पर्धात्मकता, मूल्य संवर्धन और कुछ अस्थिर खंडों पर निर्भरता घटाने पर निर्भर करेगा।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारत के बाह्य क्षेत्र में सेवा निर्यात की भूमिका पर चर्चा कीजिए, और उन चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए जिन्हें वैश्विक सेवा व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए भारत को हल करना होगा।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में कुल निर्यात में सेवा निर्यात का हिस्सा लगभग 45.7% रहा, और 2015 से 2025 के बीच इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.3% रही, जो वैश्विक 6.6% से तेज़ है।
- मुख्य भाग:
- योगदान: सेवाएं विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत हैं और वस्तुओं के व्यापार घाटा को संतुलित करने में मदद करती हैं।
- वैश्विक स्थिति: सेवा निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 4.3% हो गई, जो IT, व्यावसायिक और पेशेवर सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मकता दर्शाती है।
- चुनौतियां: कौशल की कमी, साझेदार देशों में डिजिटल और नियामक बाधाएं, तथा स्वचालन और वैश्विक मंदी के प्रति संवेदनशीलता।
- नई सेवा श्रेणियों में विविधीकरण और बेहतर डेटा तथा व्यापार सुगमता ढांचे की ज़रूरत।
- निष्कर्ष: सेवा वृद्धि को बनाए रखने के लिए कौशल विकास, साझेदार बाज़ारों में नियामक सुधार और विविधीकरण ज़रूरी है, ताकि वैश्विक स्तर पर बढ़ती भारतीय हिस्सेदारी मज़बूत बनी रहे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
निर्यात उन वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं जो भारत के बाहर के खरीदारों को बेची जाती हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में भारत का अनुमानित निर्यात बढ़ा, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों का योगदान रहा। निर्यात नीतियां व्यवसायों को आगत प्राप्त करने, बाज़ारों तक पहुंचने और पात्र रसद लागत संभालने में मदद करती हैं।
- अर्थव्यवस्था: विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: व्यापार समझौते और आर्थिक साझेदारी
जुड़ी अवधारणाएं: वस्तु निर्यात, सेवा निर्यात, विशेष आर्थिक क्षेत्र, श्रम बल भागीदारी दर
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत के विदेश व्यापार को कौन-सा कानूनी ढांचा नियंत्रित करता है?
व्याख्या: विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 विदेश व्यापार के लिए कानूनी ढांचा देता है। विदेश व्यापार नीति 2023 नीतिगत ढांचा है, हैंडबुक उसकी प्रक्रियाएं समझाती है, और राष्ट्रीय रसद नीति रसद व्यवस्था को सहारा देती है।
- Q2कठिन
भारत की निर्यात सहायता उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.निर्यात संवर्धन मिशन का वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए ₹25,060 करोड़ का परिव्यय है।
- 2.RELIEF का परिव्यय ₹497 करोड़ है।
- 3.RoDTEP और RoSCTL की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. सही: मिशन का परिव्यय वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक ₹25,060 करोड़ है। 2. सही: RELIEF का परिव्यय ₹497 करोड़ है। 3. सही: दोनों योजनाओं की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
- Q3मध्यम
वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में भारत का अनुमानित कुल निर्यात मूल्य कितना था?
व्याख्या: वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में कुल निर्यात का अनुमान 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 487.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर पिछले साल की संगत अवधि का आंकड़ा था, 479.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर अप्रैल-सितंबर का कुल आंकड़ा था, और 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त वर्ष 2025-26 का कुल आंकड़ा था।
- Q4मध्यम
निर्यात संवर्धन मिशन के तहत RELIEF घटक का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: RELIEF निर्दिष्ट समुद्री व्यवधानों से प्रभावित पात्र पिछली खेपों और आगामी निर्यातों को सहायता देता है। शून्य-शुल्क पूंजीगत वस्तु आयात निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के अंतर्गत आते हैं, परिधान रिबेट RoSCTL के अंतर्गत, और जिला योजना निर्यात केंद्र के रूप में जिलों के अंतर्गत।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में भारत ने कितना निर्यात किया?
कुल निर्यात का अनुमान 568.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो साल-दर-साल 16.66% की वृद्धि दर्शाता है।
2. निर्यात संवर्धन मिशन का आवंटन कितना है?
मिशन का वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक ₹25,060 करोड़ का आवंटन है।
3. निर्यात संवर्धन मिशन के तहत RELIEF किसे सहायता देता है?
RELIEF खाड़ी-पश्चिम एशिया के समुद्री व्यवधानों से उत्पन्न उच्च माल ढुलाई लागत, बीमा प्रीमियम और युद्ध-संबंधी जोखिमों का सामना कर रहे पात्र निर्यातकों को सहायता देता है।
4. विदेश व्यापार नीति 2023 कब से लागू हुई?
विदेश व्यापार नीति 2023 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई।
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मूल खबर14 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

