राजस्थान ने 225 फार्मासिस्ट पद मंज़ूर किए, नियमित भर्ती के बजाय CSR से सेवाएं लेने की तैयारी

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राजस्थान के मेडिकल शिक्षा विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए वेतन स्तर L-10 पर फार्मासिस्ट के 225 स्थायी पदों को मंज़ूरी तो दे दी है, लेकिन नियमित भर्ती के बजाय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के ज़रिए इन्हें भरने की तैयारी कर रहा है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 2 सितंबर 2026 को जारी की गई थी और 5 नवंबर 2026 को संशोधित पत्र जारी किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 30 ज़िलों के अस्पताल शामिल हैं। इस फैसले ने नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों और रोज़ाना दवा वितरण में जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जयपुर को 45 पदों का सबसे बड़ा आवंटन मिला, जिसमें एसएमएस अस्पताल के लिए 20, आरयूएचएस जयपुरिया अस्पताल के लिए आठ, आरयूएचएस अस्पताल के लिए सात, जेके लोन अस्पताल के लिए चार, तथा गणगौरी अस्पताल, एसआर गोयल अस्पताल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए दो-दो पद शामिल हैं। जोधपुर को 20 पद, अजमेर और उदयपुर को 13-13 पद, बीकानेर को 12 पद आवंटित किए गए, जबकि कोटा के लिए 11 पदों का आवंटन प्रस्तावित है। राजकीय फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष तिलक चंद शर्मा ने कहा कि एक ओर जहां नए पद सृजित किए जा रहे हैं, वहीं नियमित भर्ती के बजाय सीएसआर का उपयोग करने का यह कदम वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को निराश करेगा।

भारत में सीएसआर का कानूनी ढांचा क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को नियंत्रित करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर प्रावधान 1 अप्रैल 2014 से लागू हुए। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित अनुमत सीएसआर गतिविधियों की सूची दी गई है।

स्वीकृत पद और वास्तविक भर्ती में क्या अंतर है?

स्वीकृत पद वह होता है जिसे किसी संगठन के स्टाफिंग ढांचे में औपचारिक रूप से मंज़ूरी मिल चुकी हो; मंज़ूरी मिलने भर से यह नहीं माना जाता कि पद भर दिया गया है। इस मामले में, विभाग ने 225 पदों को मंज़ूरी तो दी है, लेकिन नियमित सरकारी भर्ती के बजाय सीएसआर के ज़रिए सेवाएं लेने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत कंपनियां सामाजिक या पर्यावरणीय उद्देश्यों में योगदान देती हैं। यह अंतर इसलिए अहम है क्योंकि नियमित भर्ती से सीधी जवाबदेही तय होती है और स्थायी रोज़गार मिलता है, जबकि सीएसआर से मिलने वाली सेवाएं अस्थायी हो सकती हैं और दवा भंडारण व वितरण में उस स्तर की ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती।

विभाग नियमित भर्ती के बजाय सीएसआर का रास्ता क्यों चुन रहा है?

राजकीय फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने इस फैसले की आलोचना की है। संघ का तर्क है कि सरकारी अस्पतालों के दवा वितरण केंद्रों पर दवा वितरण मरीज़ों को रोज़ मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा है, जिसके लिए जवाबदेह कर्मचारियों की ज़रूरत है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि नियमित भर्ती के बजाय सीएसआर का इस्तेमाल करने से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को निराशा होगी। विभाग के आयुक्त बाबूलाल गोयल ने कहा कि यह मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक (अराजपत्रित) के अधीन आता है।