प्रिलिम्स के लिए: खनन पट्टा, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015, प्रमुख बनाम लघु खनिज, SEIAA (राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण)
मेन्स के लिए: खनिज संसाधन प्रबंधन, राज्य का राजस्व, सतत खनन, अवैध खनन, तकनीक आधारित निगरानी
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- झारखंड में 111 बंद खनन पट्टे हैं: 62 कोयला और 49 अन्य प्रमुख खनिज।
- राज्य में श्रेणी-दो के 444 बालू घाट हैं; इनमें 300 की नीलामी हो चुकी है।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंद पट्टों की नीलामी और बालू घाटों के संचालन में तेज़ी का निर्देश दिया।
- नोडल विभाग खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार है।
- उल्लेखित प्रमुख कानून: एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 और झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004।
चर्चा में क्यों?
झारखंड के खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश लागू करने को कहा है, जिनके तहत राज्य के 111 बंद खनन पट्टों (62 कोयला और 49 अन्य प्रमुख खनिज) को फिर शुरू कराया जाएगा। जो पट्टाधारी खनन शुरू नहीं करेंगे, उनके पट्टे निरस्त कर पुनः आवंटन या नीलामी होगी। श्रेणी-दो के 444 बालू घाटों में से लगभग 300 की नीलामी हो चुकी है और शेष 144 की नीलामी जल्द पूरी की जाएगी।
सारांश
- झारखंड में 111 बंद खनन पट्टे हैं: 62 कोयले के और 49 अन्य प्रमुख खनिजों (लौह अयस्क, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, कॉपर, यूरेनियम आदि) के।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग को निर्देश दिया है कि पट्टाधारियों की भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण व वन स्वीकृति की स्थिति की समीक्षा के बाद इन पट्टों को निरस्त करके पुनः आवंटन या नीलामी की जाए।
- श्रेणी-दो के 444 बालू घाटों में से 300 की नीलामी हो चुकी है। राज्य का लक्ष्य इनका संचालन जल्द शुरू करना और मानसून (10 जून से 15 अक्टूबर) के दौरान CCTV और चेकनाका जैसी तकनीक से अवैध बालू खनन रोकना है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
111 बंद पट्टों की नीलामी और बालू घाटों के तेज़ संचालन से राज्य का राजस्व बढ़ेगा, खनिज आपूर्ति नियमित होगी और अवैध खनन पर अंकुश लगेगा। बालू घाटों पर तकनीक आधारित निगरानी (CCTV, चेकनाका) मानसून में पर्यावरणीय चिंताओं और अवैध खनन दोनों से निपटने पर केंद्रित है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले के पट्टों को निरस्त करने का निर्देश आधुनिक खनन कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
आगे की राह
इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए खनन विभाग, जिला प्रशासनों, वन विभाग, SEIAA और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के बीच समन्वय ज़रूरी होगा। बालू घाटों के लिए समय पर आशय पत्र (LOI) जारी करना और खनन पट्टों की स्वीकृतियां दिलाना निर्णायक होगा। राज्य पत्थर और लघु खनिजों के लिए वैज्ञानिक और सतत खनन के तरीके भी अपना सकता है।
झारखंड से जुड़ाव
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- खनन पट्टा
- एक कानूनी अनुबंध, जो राज्य सरकार की मंज़ूरी और खनन कानूनों के पालन की शर्त पर किसी निर्धारित क्षेत्र से निश्चित अवधि के लिए खनिज निकालने का अधिकार देता है।
- एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015
- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 ने खनिज रियायतों के नीलामी-आधारित आवंटन की व्यवस्था की, ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) बनाया और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) की स्थापना की।
- प्रमुख बनाम लघु खनिज
- प्रमुख खनिज (कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि) एमएमडीआर अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के नियमन में आते हैं। लघु खनिज (बालू, पत्थर, बजरी) राज्य लघु खनिज नियमों के ज़रिये राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं।
- SEIAA (राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण)
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय, जो राज्य स्तर पर परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंज़ूरी देता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: झारखंड में 111 बंद खनन पट्टे (62 कोयला, 49 अन्य प्रमुख खनिज); श्रेणी-दो के 444 बालू घाट, जिनमें 300 नीलाम हो चुके हैं।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार।
- इन कानूनी बिंदुओं पर ध्यान दें: एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015; झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004।
सामान्य भूल:
परीक्षार्थी '111 बंद खनन पट्टों' को झारखंड के कुल खनन पट्टों से भ्रमित कर सकते हैं, या '62 कोयला' और '49 अन्य खनिज' की संख्या बदल सकते हैं। वे एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों (जैसे नीलामी का अनिवार्य होना) और राज्य के लघु खनिज नियमों के बीच अंतर पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- खनिज संसाधन प्रबंधन, राज्य का राजस्व, सतत खनन, अवैध खनन, तकनीक आधारित निगरानी
कहीं अटके? एक टैप में समझें
झारखंड सरकार ने 111 खनन पट्टों की नीलामी का फैसला किया है, जो अभी इस्तेमाल में नहीं हैं। इनमें 62 कोयला पट्टे और लौह अयस्क तथा बॉक्साइट जैसे अन्य खनिजों के 49 पट्टे शामिल हैं। सरकार बालू घाटों (बालू खनन स्थलों) का संचालन भी तेज़ करना चाहती है। ऐसे 444 स्थलों में से 300 की नीलामी पहले ही हो चुकी है। बरसात के मौसम में अवैध बालू खनन रोकने के लिए सरकार CCTV कैमरे लगाएगी और चेकनाका स्थापित करेगी।
- अर्थव्यवस्था: खनिज संसाधन और खनन नीति
- शासन: राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियां
जुड़ी अवधारणाएं: खनन पट्टा, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015, प्रमुख बनाम लघु खनिज, SEIAA (राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण)
अभ्यास प्रश्न
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- Q1आसान
झारखंड सरकार का कौन-सा विभाग मुख्य रूप से बंद खनन पट्टों की नीलामी और बालू घाटों के संचालन को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग को बंद पट्टों की नीलामी और बालू घाटों के संचालन में तेज़ी का निर्देश दिया। राजस्व विभाग भूमि अभिलेख देखता है, पर्यावरण विभाग स्वीकृतियां देखता है और उद्योग विभाग औद्योगिक नीति देखता है, खनन पट्टे सीधे नहीं।
- Q2कठिन
झारखंड में खनन पट्टों और रेत घाटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. झारखंड में 111 निष्क्रिय खनन पट्टे हैं, जिनमें से 62 कोयला पट्टे हैं।
- 2. जहां पट्टाधारक खनन शुरू नहीं करते, वहां झारखंड के निष्क्रिय खनन पट्टों का पुनः आवंटन या नीलामी की जा सकती है।
- 3. झारखंड में श्रेणी-2 के 444 रेत घाट हैं, जिनमें से लगभग 300 की नीलामी हो चुकी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. सही: 111 निष्क्रिय पट्टों में से 62 कोयला पट्टे हैं। 2. सही: जहां पट्टाधारक खनन शुरू नहीं करते, वहां पुनः आवंटन या नीलामी की परिकल्पना है। 3. सही: 444 श्रेणी-2 रेत घाटों में से लगभग 300 की नीलामी हो चुकी है।
- Q3मध्यम
झारखंड के श्रेणी-दो के कितने बालू घाटों की नीलामी होना अभी बाकी है?
व्याख्या: श्रेणी-दो के 444 बालू घाट हैं, जिनमें लगभग 300 की नीलामी हो चुकी है। अतः 444 - 300 = 144 घाट शेष हैं। 111 बंद खनन पट्टों की संख्या है, 300 पहले से नीलाम हो चुके हैं और 444 कुल संख्या है।
- Q4मध्यम
मानसून के दौरान संवेदनशील बालू घाटों पर CCTV कैमरे और चेकनाका लगाने के झारखंड सरकार के निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: ये उपाय (CCTV, चेकनाका) मानसून (10 जून से 15 अक्टूबर) में बालू के अवैध उठाव को रोकने के लिए हैं। राजस्व और सुरक्षा से जुड़े पहलू भी हैं, पर बताया गया मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाना है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. झारखंड में कितने बंद खनन पट्टे हैं?
झारखंड में 111 बंद खनन पट्टे हैं, जिनमें 62 कोयला पट्टे और लौह अयस्क, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, कॉपर और यूरेनियम जैसे अन्य प्रमुख खनिजों के 49 पट्टे शामिल हैं।
2. झारखंड में बालू घाटों की नीलामी की स्थिति क्या है?
झारखंड के श्रेणी-दो के 444 बालू घाटों में से लगभग 300 की ज़िला स्तर पर नीलामी हो चुकी है। शेष 144 की नीलामी जल्द होनी है।
3. झारखंड अवैध बालू खनन के खिलाफ क्या उपाय कर रहा है?
सरकार ने मानसून (10 जून से 15 अक्टूबर) के दौरान संवेदनशील बालू घाटों पर CCTV और चेकनाका लगाने तथा दोषियों पर कार्रवाई के लिए नियमित जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठकों का निर्देश दिया है।
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मूल खबर6 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

