स्रोत:PIB
विषय: शासन, आदिवासी कल्याण और वन अधिकार|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, JPSC, MPPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: वन अधिकार अधिनियम, 2006, ग्राम सभा, आदिवासी कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में, सामुदायिक पट्टे और व्यक्तिगत पट्टे, राष्ट्रीय FRA डिजिटल मंच, पीएम-किसान के साथ अभिसरण
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए तंत्र, कानून और संस्थाएं; ग्राम सभा और स्थानीय निकायों की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन और ई-गवर्नेंस: सेवा वितरण और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए डिजिटल मंच
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण और वन संसाधनों का संरक्षण; आजीविका अधिकारों और वन संरक्षण के बीच संतुलन
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006: एक नज़र में
- कवरेज
- 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लागू
- नोडल मंत्रालय
- जनजातीय कार्य मंत्रालय; अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन करते हैं
- लागू अधिनियम
- 31 दिसंबर 2007 (राष्ट्रपति की सहमति 29 दिसंबर 2006 को मिली)
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- वन अधिकार अधिनियम 31 दिसंबर 2007 को लागू हुआ।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम का नोडल मंत्रालय है।
- 31 अगस्त 2026 तक छत्तीसगढ़ ने 5,34,068 पट्टे वितरित किए।
- वन अधिकार दावों पर ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
- वन अधिकार समिति में 10 से 15 सदस्य होते हैं।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 चर्चा में क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव पखवाड़ा (1-15 नवंबर 2026) के दौरान राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दावों की पूरी प्रक्रिया, यानी ग्राम सभा में आवेदन से लेकर डिजिटल हस्ताक्षर वाले अधिकार-पत्र जारी करने तक, को डिजिटल करेगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव पखवाड़ा के दौरान राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत दावों की पूरी प्रक्रिया, ग्राम सभा में आवेदन से लेकर डिजिटल हस्ताक्षर वाले अधिकार-पत्र जारी करने तक, को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। मंत्रालय ने एक पृष्ठभूमि नोट में बताया कि 31 अगस्त 2026 तक 25.42 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए जा चुके थे, जो करीब 238 लाख एकड़ भूमि को कवर करते हैं।
एफआरए, 2006 वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के उस वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता देता है जो औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद दर्ज नहीं हो पाई थी। इस अधिनियम को 29 दिसंबर 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 31 दिसंबर 2007 को लागू हुआ। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है और यह अधिनियम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा रहा है।
31 अगस्त 2026 तक प्राप्त करीब 54 लाख दावों में से 43.56 लाख (80.64%) का निपटारा किया जा चुका था। 25,42,369 अधिकार-पत्रों में 24,18,207 व्यक्तिगत अधिकार-पत्र और 1,24,162 सामुदायिक अधिकार-पत्र शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि अधिकार-पत्रों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने से धारकों के लिए पीएम-किसान और अन्य कृषि, मत्स्य पालन एवं आजीविका योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाता है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- व्यक्तिगत पट्टा: वह भूमि कवर करता है जिस पर परिवार रहता है या खेती करता है, अधिकतम चार हेक्टेयर तक; विवाहित दंपति को यह दोनों के नाम पर मिलता है, और अकेले मुखिया को उसके अपने नाम पर।PIB
- सामुदायिक वन अधिकार पट्टा: वह क्षेत्र कवर करता है जिसका गांव सामूहिक रूप से उपयोग करता है, जैसे चराई, मछली पकड़ना, जल निकाय और लघु वन उपज, और यह समुदाय के पास रहता है।PIB
- सामुदायिक वन संसाधन पट्टा: ग्राम सभा को उसकी परंपरागत सीमा के भीतर के वन की सुरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार देता है।PIB
- पट्टों पर राज्य सरकार की ओर से प्रभागीय वन अधिकारी, जिला जनजाति कल्याण अधिकारी और जिलाधिकारी हस्ताक्षर करते हैं; पट्टा उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होता है और उसे बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।PIB
- वन निवासी परंपरागत रूप से एकत्र की जाने वाली लघु वन उपज, जैसे बांस, शहद, लाख, तेंदू पत्ता और औषधीय पौधों के मालिक होते हैं, और वे इसे एकत्र, उपयोग और निपटान कर सकते हैं।PIB
- वन अधिकार पट्टों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने से धारकों को पीएम-किसान और अन्य कृषि, मत्स्य और आजीविका योजनाओं के लाभ पाना आसान हो जाता है।PIB
- जनजातीय गौरव पखवाड़े के दौरान शुरू किया गया राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच ग्राम सभा में आवेदन से लेकर डिजिटल हस्ताक्षर वाले पट्टे तक, पूरी दावा प्रक्रिया को एक ही मंच पर लाएगा।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां: अनुसूचित जनजातियों के वे सदस्य जो मुख्य रूप से वनों या वन भूमि पर रहते हैं और अपनी वास्तविक आजीविका की ज़रूरतों के लिए उन पर निर्भर हैं।PIB
- अन्य परंपरागत वन निवासी: वे लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) तक मुख्य रूप से वनों में रहते थे और उन पर निर्भर थे।PIB
- अधिकार 13 दिसंबर 2005 से पहले कब्ज़े वाली वन भूमि पर लागू होते हैं, और घर या खेती की भूमि के मामले में केवल वास्तव में कब्ज़े वाला क्षेत्र, अधिकतम चार हेक्टेयर तक, कवर होता है।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- जनजातीय कार्य मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद 1999 में गठित।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: भारतीय वन सेवा के लिए कैडर-नियंत्रक प्राधिकरण; मई 2014 में इसका वर्तमान नाम रखा गया।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927: औपनिवेशिक काल का कानून, जो आरक्षित, संरक्षित या ग्राम वनों की घोषणा की प्रक्रिया तय करता है और अधिकार के दावों की सुनवाई के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी की व्यवस्था करता है।
- ग्राम सभा: ग्राम पंचायत की सामान्य सभा।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 को अधिनियम के प्रक्रियात्मक पहलुओं को पूरक बनाने के लिए 1 जनवरी 2008 को अधिसूचित किया गया।PIB
उपलब्धियां
- 31 अगस्त 2026 तक 25.42 लाख पट्टे वितरित हो चुके थे, जो लगभग 238 लाख एकड़ भूमि को कवर करते हैं।
- लगभग 54 लाख दावों में से 31 अगस्त 2026 तक 43.56 लाख (80.64%) का निपटारा हो चुका था।
- ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 11 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को आवास अधिकार दिए गए हैं।PIB
चुनौतियां
- 31 अगस्त 2026 तक लगभग 10 लाख दावे अब भी लंबित थे (प्राप्त 54 लाख में से निपटाए गए 43.56 लाख घटाने पर), इसलिए दावों का निपटारा अब भी अधूरा है।
- विरोधी तर्क देते हैं कि इस कानून से वनों का विनाश होगा और इसे निरस्त किया जाना चाहिए, इसलिए यह अधिनियम विवादास्पद बना हुआ है।
- राजस्व अभिलेखों में पट्टे दर्ज होने से पीएम-किसान और अन्य लाभ पाना आसान होता है। मंत्रालय ने 24 जून 2026 को एक परामर्श जारी किया, जिसमें वन अधिकार अभिलेख को राजस्व और वन अभिलेखों में शामिल करने में तेज़ी लाने को कहा गया।PIB
आगे की राह
- राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल मंच के ज़रिए लंबित दावों की परिणाम-निगरानी, ताकि ग्राम सभा से हस्ताक्षरित पट्टे तक की दावा प्रक्रिया एक ही प्रणाली पर ट्रैक हो सके।
- दावा तैयार करने में ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों की मदद करना। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य और जिला एफआरए प्रकोष्ठ लंबित दावों के निपटारे में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि एसडीएलसी और डीएलसी समय पर बैठक करें।PIB
- एफआरए पट्टों का कृषि, मत्स्य और आजीविका योजनाओं के साथ अभिसरण, दर्ज पट्टों को राजस्व अभिलेखों से जोड़कर, ताकि लाभार्थी इन योजनाओं तक पहुंच सकें।
वन अधिकार पट्टों के प्रकार
| पट्टा | अधिकार या उपयोग |
|---|---|
| व्यक्तिगत | कब्ज़े वाली भूमि पर आवास या खेती |
| सामुदायिक वन अधिकार | चराई और मत्स्य पालन सहित साझा उपयोग |
| सामुदायिक वन संसाधन | परंपरागत वन की रक्षा और प्रबंधन |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- ग्राम सभा:
- गांव के वयस्क सदस्यों की ग्राम सभा, जो वन अधिकार दावे की प्रक्रिया शुरू करती है।
- वन अधिकार पट्टा:
- एक आधिकारिक दस्तावेज़ जिसमें मान्यता प्राप्त वन अधिकार के धारक, गांव, भूमि या वन और उसकी सीमाएं दर्ज होती हैं।
- सामुदायिक वन संसाधन:
- किसी समुदाय की परंपरागत सीमा के भीतर का वन, जिस तक उसकी परंपरागत पहुंच रही है और जिसकी वह मान्यता प्राप्त अधिकारों के तहत रक्षा और प्रबंधन कर सकता है।
- गौण वन उपज:
- बांस, शहद, लाख, तेंदू पत्ता और औषधीय पौधों सहित वन उपज, जिस पर पात्र वनवासियों के मान्यता प्राप्त अधिकार हैं।
वन अधिकार अधिनियम, 2006: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, JPSC, MPPSC
सिलेबस: शासन: जनजातीय अधिकार और क्रियान्वयन; पर्यावरण: सामुदायिक वन संरक्षण
सामान्य भूल: परीक्षा में निपटाए गए दावों को स्वीकृत पट्टे बताकर पूछा जा सकता है: 43.56 लाख दावे निपटाए गए, जबकि 25.42 लाख पट्टे वितरित हुए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को कैसे दूर करने का प्रयास करता है, और दावा प्रक्रिया के हाल में डिजिटलीकरण के बावजूद इसके क्रियान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि FRA, 2006 औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद अभिलेखों में दर्ज न हुई भूमि पर वन-निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है, और दावों के डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय FRA डिजिटल मंच नवंबर 2026 में शुरू किया गया था।
- मुख्य भाग:
- ऐतिहासिक अन्याय: औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के वन कानूनों के तहत वन-निवासियों के भूमि अधिकारों से इनकार, और इस अधिनियम की व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देने में भूमिका
- दायरा और ढांचा: 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में क्रियान्वयन, जिसमें आदिवासी कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी है और दावों के केंद्र में ग्राम सभा है
- प्रगति: लगभग 54 लाख दावे प्राप्त, 80.64% का निपटारा, और 25.42 लाख पट्टे लगभग 238 लाख एकड़ को कवर करते हुए, जो उपलब्धि दर्शाता है पर बड़ा हिस्सा अभी लंबित भी है
- डिजिटल मंच: ग्राम सभा से प्रस्तुति से लेकर डिजिटल हस्ताक्षर वाले पट्टों तक पूर्ण डिजिटलीकरण पारदर्शिता और ट्रैकिंग बढ़ा सकता है, पर यह संपर्क सुविधा, डिजिटल साक्षरता और सही डेटा प्रविष्टि पर निर्भर है
- क्रियान्वयन की कमियां: लंबित दावे, ग्राम सभा के सशक्तिकरण की ज़रूरत, राजस्व और वन विभागों के बीच समन्वय, और वन संरक्षण के साथ संतुलन को लेकर चिंताएं
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि डिजिटल मंच एक मज़बूत प्रशासनिक कदम है, लेकिन FRA के तहत न्याय इस पर निर्भर करेगा कि लंबित दावों का समय पर निपटारा हो, ग्राम सभा का अधिकार वास्तविक हो और कल्याण योजनाओं से अभिसरण हो, ताकि मान्यता प्राप्त अधिकार आजीविका सुरक्षा में बदल सकें।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि राजस्व अभिलेखों में वन अधिकारों का दर्ज होना आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका और कल्याण लाभों का द्वार कैसे बन सकता है, और पीएम-किसान जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि मंत्रालय ने बताया है कि राजस्व अभिलेखों में पट्टे दर्ज होने से धारकों के लिए पीएम-किसान और अन्य कृषि, मत्स्य व आजीविका योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाती है।
- मुख्य भाग:
- भूमि पट्टे कब्ज़े के कानूनी प्रमाण के रूप में, जिससे ऋण, कृषि आदानों और संस्थागत सहायता तक पहुंच बनती है
- पीएम-किसान और कृषि, मत्स्य व आजीविका योजनाओं के साथ अभिसरण, जिससे वन-निवासियों का कल्याण योजनाओं से बाहर रहना घटता है
- आदिवासी कार्य, राजस्व और कृषि विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई की ज़रूरत, ताकि पट्टे व्यवहार में लाभार्थियों तक पहुंचें
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि मान्यता प्राप्त अधिकार समावेशी विकास का आधार बनाते हैं, बशर्ते पट्टा धारक सक्रिय रूप से योजनाओं से जुड़े हों और उनकी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
वन अधिकार अधिनियम पात्र वनवासियों के भूमि और वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है। पट्टा वह आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसमें मान्यता प्राप्त अधिकार दर्ज होता है। दावे की प्रक्रिया ग्राम सभा से शुरू होती है, और डिजिटल मंच इसके सभी चरणों को एक प्रणाली पर लाएगा।
- शासन: जनजातीय अधिकार और क्रियान्वयन
- पर्यावरण: सामुदायिक वन संरक्षण
जुड़ी अवधारणाएं: ग्राम सभा, वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक वन संसाधन, गौण वन उपज
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
वन अधिकार अधिनियम, 2006 का नोडल मंत्रालय कौन-सा है?
व्याख्या: इस अधिनियम का नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्रियान्वयन संबंधी परामर्श संयुक्त रूप से जारी किए थे, लेकिन वह इसका नोडल मंत्रालय नहीं है।
- Q2कठिन
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.वन अधिकार पट्टे उत्तराधिकार में दिए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
- 2.दावों पर ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
- 3.हर व्यक्तिगत दावेदार को स्वतः चार हेक्टेयर भूमि मिल जाती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: पट्टे उत्तराधिकार में दिए जा सकते हैं पर हस्तांतरणीय नहीं हैं, और ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। कथन 3 गलत है: अधिकार वास्तविक कब्ज़े वाली अधिकतम चार हेक्टेयर भूमि तक सीमित है।
- Q3मध्यम
31 अगस्त 2026 तक पूरे भारत में कितने वन अधिकार पट्टे वितरित हो चुके थे?
व्याख्या: कुल 25,42,369 पट्टे वितरित हुए थे। 24,18,207 का आंकड़ा व्यक्तिगत पट्टों की गिनती है, जबकि करीब 43.56 लाख का संदर्भ निपटाए गए दावों से है।
- Q4मध्यम
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकार पट्टों की राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि क्यों महत्वपूर्ण है?
व्याख्या: राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि से मान्यता प्राप्त अधिकार धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और अन्य आजीविका लाभों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इससे न सामुदायिक पट्टे बदलते हैं और न ग्राम सभा का सत्यापन हटता है; पट्टे अब भी हस्तांतरणीय नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कौन अधिकारों का दावा कर सकता है?
पात्र वनवासी अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वनवासी मान्यता प्राप्त वन अधिकारों का दावा कर सकते हैं।
2. वन अधिकार अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि का दावा कर सकता है?
आवास या खेती के अधिकार वास्तव में कब्ज़े वाली भूमि पर लागू होते हैं, जो अधिकतम चार हेक्टेयर तक है।
3. राष्ट्रीय FRA डिजिटल मंच क्या करेगा?
यह मंच दावा प्रक्रिया को एक ही प्रणाली पर लाएगा, ग्राम सभा में जमा करने से लेकर डिजिटली हस्ताक्षरित पट्टों तक।
4. क्या वन अधिकार पट्टा बेचा जा सकता है?
वन अधिकार पट्टा उत्तराधिकार में दिया जा सकता है, लेकिन इसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

