भारत की 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजाति आबादी में से कई लोग अपनी सालाना आय का 20 से 40 प्रतिशत लघु वनोपज (MFP) से कमाते हैं। ऐतिहासिक रूप से वे इसे अक्सर बिचौलियों को मजबूरी की कीमतों पर बेचते थे और उन्हें अपने श्रम की लागत से भी कम मिलता था।PIB
PMJVM इस स्थिति को बदलने के लिए बनाई गई थी। कौशल विकास, प्रसंस्करण सहायता, MSP आधारित खरीद और बाज़ार तक पहुंच के ज़रिए यह जनजातीय लोगों को कच्चा माल बेचने वालों से मूल्य-संवर्धन करने वाले उद्यमियों में बदलने का प्रयास करती है।PIB
यह मिशन वन अधिकार अधिनियम की व्यापक नीति के भीतर आता है। यह अधिनियम वनवासी समुदायों को लघु वनोपज एकत्र करने और बेचने का अधिकार देता है, और PIB की पृष्ठभूमि टिप्पणी इसे जनजातीय लोगों की MFP तक पहुंच का कानूनी आधार बताती है।PIB
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM): एक नज़र में
- पूरा नाम
- प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन (PMJVM) की शुरुआत 2021-22 में हुई थी। इसका नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
- VDVKs
- 31 जुलाई 2026 तक 4,172 वन धन विकास केंद्र मंज़ूर हो चुके हैं, जिनमें से 2,911 चालू हैं। ये केंद्र 12.48 लाख जनजातीय सदस्यों को जोड़ते हैं।
- MSP का दायरा
- 87 लघु वनोपज वस्तुओं के लिए MSP अधिसूचित
मुख्य तथ्य
| पूरा नाम | प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन (PMJVM) की शुरुआत 2021-22 में हुई थी। इसका नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।PIB |
|---|---|
| VDVKs | 31 जुलाई 2026 तक 4,172 वन धन विकास केंद्र मंज़ूर हो चुके हैं, जिनमें से 2,911 चालू हैं। ये केंद्र 12.48 लाख जनजातीय सदस्यों को जोड़ते हैं।PIB |
| MSP का दायरा | 87 लघु वनोपज वस्तुओं के लिए MSP अधिसूचितPIB |
| MFP खरीद | 2013-14 से राज्य सरकारों ने 2,67,954 मीट्रिक टन खरीदा, जिसकी कीमत ₹693.98 करोड़ हैPIB |
प्रमुख विशेषताएँ एवं कार्यप्रणाली
- वन धन विकास केंद्र (VDVK): लगभग 20-20 संग्रहकर्ताओं वाले 15 स्वयं सहायता समूह (लगभग 300 जनजातीय लोग) एक VDVK में जोड़े जाते हैं। कम-से-कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।PIB
- न्यूनतम समर्थन मूल्य: TRIFED बाज़ार भाव चाहे कुछ भी हो, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के ज़रिए गैर-इमारती वनोपज को पूर्व-निर्धारित MSP पर खरीदती है। ये एजेंसियां जनजातीय विकास सहकारी समितियां और वन विकास निगम जैसी संस्थाएं होती हैं।PIB
- कौशल विकास और उपकरण: 30 सदस्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह और मूल्य-संवर्धन का प्रशिक्षण, साथ ही काटने और छानने के औज़ार, डीकॉर्टिकेटर, ड्रायर और पैकिंग के उपकरण जैसे प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण।PIB
- बुनियादी ढांचा और वित्त: स्वयं सहायता समूहों के लिए बुनियादी ढांचा सहायता, और वित्तीय संस्थानों व बैंकों के माध्यम से कार्यशील पूंजी की सुविधा।PIB
- बाज़ार तक पहुंच: VDVK प्राथमिक MFP खरीद केंद्र, यानी हाटों के आसपास स्थापित किए जाते हैं। इन्हें रोज़ के भावों की बाज़ार जानकारी और ई-कॉमर्स का सहारा मिलता है, साथ ही मेलों, प्रदर्शनियों और ब्रांडिंग में समर्थन भी।PIB
पात्रता और नियम
- लाभार्थी स्वयं सहायता समूहों में संगठित जनजातीय MFP संग्रहकर्ता हैं। VDVK के कम-से-कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदायों से होने चाहिए।PIB
स्टैटिक GK
- TRIFED (ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया): 1987 में स्थापित और 1988 से कार्यरत, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राष्ट्रीय सहकारी संस्था। इसके दायित्वों में MFP व्यापार को संस्थागत रूप देना और जनजातीय लोगों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना शामिल है।Wikipedia
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC): अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए शीर्ष संस्था, जो चैनलाइज़िंग एजेंसियों के ज़रिए रियायती वित्त उपलब्ध कराती है।Wikipedia
- वन अधिकार अधिनियम: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जो 18 दिसंबर 2006 को पारित हुआ।Wikipedia
- जनजातीय कार्य मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद 1999 में स्थापित। यह अनुसूचित जनजातियों के लिए समग्र नीति, योजना और विकास कार्यक्रमों के समन्वय का नोडल मंत्रालय है।Wikipedia
- वन धन योजना: 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पायलट के रूप में शुरू हुई, जहां एक वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया।Wikipedia
उपलब्धियां
- मार्च 2026 तक 4,172 VDVK स्वीकृत हुए, जिनसे 12.48 लाख लाभार्थी जुड़े।PIB
- 2013-14 से राज्य सरकारों ने इस योजना के तहत ₹693.98 करोड़ मूल्य के 2,67,954 मीट्रिक टन MFP की खरीद की।PIB
- इस मिशन ने जनजातीय संग्रहकर्ताओं को बिचौलियों को कच्चा माल बेचने से हटाकर प्रसंस्करण और बाज़ार संपर्क वाले सामुदायिक उद्यमों की ओर बढ़ाया है।
चुनौतियां
- जनजातीय संग्रहकर्ता लंबे समय से बिचौलियों को MFP कम कीमत पर बेचते आए हैं और उन्हें उसके बाज़ार मूल्य का केवल एक हिस्सा मिलता रहा है।PIB
- जनजातीय क्षेत्रों में नाशवान वनोपज और कमज़ोर विपणन बुनियादी ढांचे के कारण संग्रहकर्ताओं के लिए सीधे बाज़ार तक पहुंचना और लाभ कमाना कठिन होता है।Wikipedia
- स्वीकृत और कार्यरत इकाइयों के बीच अंतर: 4,172 स्वीकृत VDVK में से 2,911 कार्यरत थे, इसलिए नए केंद्रों को चालू रखने के लिए सहायता की ज़रूरत है।PIB
आगे की राह
- कार्यरत VDVK की परिणाम निगरानी, जिसमें केवल स्वीकृतियों के बजाय बिक्री और सदस्यों पर नज़र रखी जाती है।
- नए केंद्रों को प्रसंस्करण, हिसाब-किताब और विपणन में सहायता, ताकि वे शुरुआती वर्षों में टिक सकें।
- NSTFDC के ऋण, राज्य वन और सहकारी निकायों, और बाज़ार मंचों से समन्वय, जिससे कार्यशील पूंजी और व्यापक खरीदार मिल सकें।
कब क्या हुआ
14 नवंबर 2026
जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय गौरव पखवाड़ा (1-15 नवंबर 2026) मना रहा है, ताकि प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन (PMJVM) की गति बढ़ाई जा सके। इस बीच 4,172 वन धन विकास केंद्र (VDVK) मंज़ूर हो चुके हैं और 87 लघु वन उपज (MFP) वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अधिसूचित किया गया है। VDVK की बिक्री ₹168 करोड़ रही।
खबर पढ़ेंundefined 2021
PMJVM शुरू हुआ।PIB
2021
भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया।PIB
14 अप्रैल 2018
वन धन योजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक वन धन विकास केंद्र के साथ पायलट के रूप में शुरू हुई।Wikipedia
undefined 2013
जनजातीय कार्य मंत्रालय और TRIFED ने 2013-14 में MFP के लिए MSP योजना शुरू की।Wikipedia
18 दिसंबर 2006
संसद ने वन अधिकार अधिनियम पारित किया, जिससे लघु वनोपज पर अधिकार मिले।Wikipedia
1987
TRIFED की स्थापना हुई; 1988 से कार्यरत।Wikipedia
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMJVM का पूरा नाम क्या है?
प्रश्न: PMJVM का पूरा नाम क्या है? उत्तर: PMJVM का अर्थ है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जो 2021-22 में शुरू हुआ।PIB
PMJVM के तहत कौन-सी संस्था लघु वनोपज को MSP पर खरीदती है?
TRIFED राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से गैर-इमारती वनोपज को पूर्व-निर्धारित MSP पर खरीदती है।PIB
PMJVM के तहत कितनी लघु वनोपज वस्तुओं के लिए MSP है?
सरकार ने PMJVM के तहत 87 लघु वनोपज वस्तुओं के लिए MSP अधिसूचित किया है।PIB
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा उनके डिज़ाइन और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे (अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं)
- GS-2कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय
- GS-3समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे; वनोपज और आजीविका
स्रोत
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