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राष्ट्रीय खेल बोर्ड: देवेश चतुर्वेदी ने 2025 के शासन कानून के तहत चेयरपर्सन पद संभाला

16 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 36 / 63

स्रोत:PIBPIB

विषय: शासन, खेल प्रशासन और केंद्र सरकार की संस्थाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: SSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय खेल बोर्ड, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, कैबिनेट की नियुक्ति समिति

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय

राष्ट्रीय खेल बोर्ड: एक नज़र में

संरचना
एक चेयरपर्सन और दो सदस्य, जिन्हें खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसित सूची से केंद्र सरकार नियुक्त करती है
प्रमुख शक्ति
राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता देना, नवीनीकरण करना, निलंबित करना या रद्द करना
वित्त पोषण का नियम
केवल मान्यता प्राप्त निकायों को केंद्र सरकार से वित्त पोषण मिल सकता है

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • देवेश चतुर्वेदी ने 16 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय खेल बोर्ड के चेयरपर्सन का पद संभाला।
  • पुष्पेंद्र कुमार गर्ग राष्ट्रीय खेल बोर्ड के सदस्य बने।
  • कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दोनों नियुक्तियों को मंज़ूरी दी।
  • राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 ने बोर्ड की स्थापना की।
  • राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम, 2026 ने बोर्ड को संचालन योग्य बनाया।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड में नियुक्तियाँ चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) के नए चेयरपर्सन और सदस्य ने 16 नवंबर, 2026 को पदभार ग्रहण किया, जिससे 2025 के अधिनियम के तहत स्थापित बोर्ड का परिचालन नेतृत्व शुरू हुआ। यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और उनकी निगरानी करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है, इसलिए यह अहम है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) के चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया। कमोडोर (सेवानिवृत्त) पुष्पेंद्र कुमार गर्ग भी उसी दिन NSB के सदस्य के रूप में शामिल हुए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दोनों नियुक्तियों को मंज़ूरी दी।

NSB की स्थापना राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत हुई और राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 के माध्यम से इसे संचालन योग्य बनाया गया। यह राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और उनके शासन, वित्तीय एवं नैतिक मानकों के पालन को सुनिश्चित करने वाला भारत का सर्वोच्च केंद्रीय प्राधिकरण है। बोर्ड युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता देता है, उसका नवीनीकरण करता है, उसे निलंबित या रद्द करता है, और निकायों तथा संबद्ध संस्थाओं का रजिस्टर रखता है।
  • बोर्ड शासन, खिलाड़ियों के कल्याण और धन के दुरुपयोग की जांच करता है, और आचार संहिता तथा सुरक्षित खेल नीतियों के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।
  • जब किसी राष्ट्रीय निकाय की मान्यता चली जाती है, तो बोर्ड तदर्थ प्रशासनिक निकाय गठित कर सकता है, और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची भी रखता है।
  • केवल मान्यता प्राप्त निकायों को ही केंद्र सरकार के अनुदान या वित्तीय सहायता मिल सकती है।
  • बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता के लिए और शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के पालन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करता है।PIB

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. मान्यता प्राप्त खेल संगठनों को सरकारी अनुदान मिल सकता है।
  2. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसा पर होती है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025: मूल कानून; लोकसभा में 11 अगस्त 2025 और राज्यसभा में 12 अगस्त 2025 को पारित हुआ।
  • राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण: इस अधिनियम के तहत खेल विवादों के लिए बनाया गया न्यायाधिकरण, जिसके नियम 2026 में अधिसूचित हुए।PIB
  • राष्ट्रीय खेल बोर्ड निधि: इस अधिनियम के तहत बनाई गई निधि।
  • भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, जो अपने TEAMS प्रभाग के जरिए राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को सहायता देता है।
  • लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजना, जो सितंबर 2014 में शुरू हुई और उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती है।

NSB बनाम SAI बनाम TOPS

आधारराष्ट्रीय खेल बोर्डभारतीय खेल प्राधिकरणलक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना
स्वरूपराष्ट्रीय खेल निकायों के लिए सर्वोच्च मान्यता और नियामक प्राधिकरणयुवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन स्वायत्त सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकायउच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की सरकारी योजना
मुख्य कार्यमान्यता देना, नवीनीकरण करना, निलंबित या रद्द करना; केवल मान्यता प्राप्त निकायों को केंद्रीय धन मिलता हैखेल को बढ़ावा देना, अकादमियां, केंद्र और स्टेडियम चलाना; TEAMS के जरिए NSF को सहायता देनाओलंपिक पदकों के लिए शीर्ष खिलाड़ियों की पहचान और सहायता करना
कानूनी या स्थापना का आधारराष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 202525 जनवरी 1984 के खेल विभाग के संकल्प से स्थापित सोसाइटीमंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में शुरू की गई

उपलब्धियां

  • इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय खेल शासन को ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।
  • बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के नियम 2026 में अधिसूचित हुए, जिससे ढांचे को परिचालन नियम मिले।PIB
  • एक ही मान्यता प्राधिकरण सरकारी वित्त पोषण को शासन मानकों से जोड़ता है, जिससे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में कमी आ सकती है।

चुनौतियां

  1. मान्यता कई नियमों के पालन से जुड़ी है, इसलिए जो निकाय मानक पूरे नहीं करते उनका वित्त पोषण छिन सकता है और उन पर तदर्थ प्रशासन लग सकता है, जिससे खिलाड़ियों पर असर पड़ सकता है।
  2. बोर्ड के सदस्य खोज-सह-चयन प्रक्रिया से चुने जाने चाहिए, इसलिए नियुक्तियों में देरी हो तो बोर्ड पूरी सदस्यता के बिना रह सकता है।
  3. कई राष्ट्रीय महासंघों को राज्य और जिला स्तर की संबद्ध इकाइयां और चुनाव पैनल बनाने होंगे, जिन्हें पूरे देश में लागू करने में समय लगेगा।

आगे की राह

  • मान्यता संबंधी निर्णयों के परिणामों की निगरानी करना और राष्ट्रीय खेल निकायों की अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना।
  • महासंघों को शासन, सुरक्षित खेल नीति और आचार संहिता पर मार्गदर्शन देना, ताकि वे मान्यता के मानक पूरे कर सकें।
  • बोर्ड की मान्यता प्रक्रिया को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्त पोषण योजनाओं के साथ जोड़ना।

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

वैधानिक निकाय:
वैधानिक निकाय ऐसा संगठन है जिसे किसी कानून द्वारा स्थापित किया गया हो और जिसे उस कानून के तहत कार्य सौंपे गए हों।
कानून के तहत बनाए गए नियम:
नियम अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकार के तहत बनाए गए अधीनस्थ विधान हैं, जो उसके प्रावधानों को लागू करते हैं।
खेल शासन:
खेल शासन उन संरचनाओं और प्रथाओं से जुड़ा है, जिनके ज़रिए खेल संगठनों का संचालन होता है और उन्हें जवाबदेह बनाया जाता है।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड में नियुक्तियाँ: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: SSC

सिलेबस: शासन: वैधानिक निकाय और जवाबदेही; खेल: भारत में खेल प्रशासन

सामान्य भूल: परीक्षक पुष्पेंद्र कुमार गर्ग को NSB का चेयरपर्सन और देवेश चतुर्वेदी को सदस्य बताकर पूछ सकते हैं; सही स्थिति यह है कि चतुर्वेदी चेयरपर्सन हैं और गर्ग सदस्य।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना किस कानून से हुई?

  2. Q2कठिन

    राष्ट्रीय खेल बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने इसके चेयरपर्सन का पद संभाला।
    2. 2.बोर्ड राष्ट्रीय खेल संगठनों को मान्यता प्रदान करता है।
    3. 3.इसके चेयरपर्सन और सदस्य की नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंज़ूरी दी।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम किस वर्ष बनाए गए?

  4. Q4मध्यम

    कौन-सा कार्य राष्ट्रीय खेल बोर्ड की मान्यता देने की भूमिका को राष्ट्रीय खेल संगठनों की जवाबदेही से जोड़ता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. नवंबर 2026 में राष्ट्रीय खेल बोर्ड के चेयरपर्सन का पद किसने संभाला?

सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने 16 नवंबर 2026 को पद संभाला।

2. नवंबर 2026 में राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सदस्य कौन बना?

सेवानिवृत्त कमोडोर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने 16 नवंबर 2026 को सदस्य के रूप में पद संभाला।

3. राष्ट्रीय खेल बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है?

बोर्ड राष्ट्रीय खेल संगठनों को मान्यता देता है और उनके शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों के पालन की निगरानी करता है।

4. राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना किस कानून से हुई?

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 ने बोर्ड की स्थापना की। राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 ने इसे संचालन योग्य बनाया।

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