स्रोत:Indian Express
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंध, जल संसाधन)|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, RPSC RAS
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अंतर-राज्यीय जल विवाद, जल शक्ति मंत्रालय, अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, नर्मदा नदी के जल का बंटवारा, सहकारी संघवाद
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध, अंतर-राज्यीय विवाद, केंद्रीय मंत्रालयों और मंत्रियों की भूमिका, सहकारी संघवाद
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: जल संसाधन: जल का बंटवारा, जल आपूर्ति को बिजली से जोड़ना, सिंचाई और पेयजल प्रबंधन
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- समझौते के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात को पानी की आपूर्ति करेंगे।
- गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने वित्तीय निपटारा स्वीकार कर लिया।
- व्यय की गणना में 6% ब्याज लगाया गया।
- वित्तीय विवाद करीब 30 वर्षों से चल रहा था।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चारों राज्यों की बैठक की अध्यक्षता की।
गुजरात अंतर-राज्यीय जल समझौता चर्चा में क्यों?
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सोमवार को बताया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ने पानी की आपूर्ति को बिजली से जोड़ने पर सहमति बना ली है, जिससे करीब 30 साल पुराना वित्तीय विवाद सुलझ गया है। जल्द ही एक समझौते के ज़रिए इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिए जाने की उम्मीद है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सोमवार को कहा कि एक नई अंतर-राज्यीय सहमति के तहत गुजरात को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पानी मिलेगा, जो पानी की आपूर्ति को बिजली से जोड़ती है। यह सहमति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। जल्द ही एक समझौते के ज़रिए इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिए जाने की उम्मीद है।
पाटिल ने बताया कि इस सहमति के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो बिजली पैदा करके देने के लिए बाध्य थे, उसके बजाय गुजरात को पानी देंगे। उन्हें जिस बिजली की ज़रूरत होगी, उसे खरीदकर दिया जाएगा और उसकी लागत का भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य गुजरात के कुछ इलाकों में पानी की कमी को दूर करना और दूसरे राज्यों की बिजली ज़रूरतों को पूरा करना है।
पाटिल ने कहा कि इस सहमति से चारों राज्यों के बीच करीब 30 साल से चला आ रहा एक वित्तीय विवाद भी सुलझ गया। आपसी हिसाब-किताब मिला लिया गया और खर्च की गणना 6 प्रतिशत ब्याज के साथ की गई, जिस पर चारों राज्यों ने सहमति जता दी। मंत्री ने बताया कि बिजली से जुड़ा एक वित्तीय मसला, जो करीब एक दशक से लंबित था, भी सुलझ गया और इसका भुगतान हर साल मिलेगा।
नर्मदा जल विवाद अधिकरण क्या है?
नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन भारत सरकार ने अक्टूबर 1969 में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किया था। इसका काम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के पानी के बंटवारे का फैसला करना था। अधिकरण ने दिसंबर 1979 में अपना अंतिम अधिनिर्णय दिया, जिसमें नदी के पानी का आवंटन किया गया और सरदार सरोवर परियोजना से होने वाली लागत और लाभ, जिसमें पनबिजली भी शामिल है, के बंटवारे का निर्धारण किया गया। अधिनिर्णय में कहा गया था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र परियोजना से बिजली के विशिष्ट हिस्से के हकदार हैं। चारों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित यह वित्तीय विवाद, जो अब 6 प्रतिशत ब्याज की गणना के साथ सुलझ गया है, 1979 के नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अधिनिर्णय में तय अंतर-राज्यीय दायित्वों के लेखा-जोखे से उपजा था।
विवाद किस बात को लेकर था?
गुजरात के कुछ हिस्से पानी की कमी से जूझते हैं, जबकि बिजली की आपूर्ति और उससे जुड़ा भुगतान शामिल राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहे हैं। चारों राज्यों के बीच एक अलग वित्तीय विवाद करीब तीन दशकों से चला आ रहा था। इस सहमति से पानी और बिजली के दायित्वों को एक साझा अंतर-राज्यीय व्यवस्था में लाया गया है।
यह व्यवस्था कैसे काम करेगी?
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो बिजली पैदा करके देने के लिए बाध्य थे, उसके बजाय अब गुजरात को पानी देंगे। ज़रूरी बिजली खरीदकर इन राज्यों को दी जाएगी और उसकी लागत का भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था का मकसद पानी की कमी से जूझ रहे गुजरात के इलाकों की मदद करना और दूसरे राज्यों की बिजली ज़रूरतें पूरी करना है।
वित्तीय समझौता क्या हुआ?
चारों राज्यों ने आपसी हिसाब-किताब मिला लिया और 6 प्रतिशत ब्याज के साथ खर्च की गणना के आधार पर समझौता स्वीकार कर लिया। बिजली से जुड़ा वित्तीय मसला करीब एक दशक से लंबित था और इसका भुगतान हर साल मिलेगा। करीब 30 साल पुराने वित्तीय विवाद और बिजली के मसले को उनकी अवधि के आधार पर अलग-अलग समझना चाहिए।
दो अंतर-राज्यीय वित्तीय मुद्दे
| मुद्दा | अवधि | निपटारे का विवरण |
|---|---|---|
| वित्तीय विवाद | करीब 30 वर्ष | 6% ब्याज पर गणना किया गया व्यय |
| बिजली से जुड़ा मुद्दा | करीब एक दशक | भुगतान हर साल प्राप्त होगा |
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- अंतर-राज्यीय सहयोग:
- दो या अधिक राज्यों के बीच ऐसे मुद्दों पर तालमेल, जो उनकी प्रशासनिक सीमाओं के पार फैले हों।
- खातों का मिलान:
- वित्तीय रिकॉर्ड की तुलना करने और अंतर सुलझाकर सहमत शेष राशि तय करने की प्रक्रिया।
- ब्याज:
- किसी मूल राशि पर प्रतिशत के हिसाब से निकाली गई रकम, जो धन के उपयोग या निपटारे के बदले दी जाती है।
गुजरात अंतर-राज्यीय जल समझौता: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC, RPSC RAS
सिलेबस: राजव्यवस्था: संघवाद और अंतर-राज्यीय संबंध; शासन: जल संसाधन प्रबंधन
सामान्य भूल: परीक्षा में इस समझौते को पहले से औपचारिक रूप ले चुका बताकर पूछा जा सकता है, जबकि वास्तव में राज्य सिद्धांत रूप से सहमत हुए हैं और औपचारिकता जल्द होने की उम्मीद है। करीब 30 वर्ष पुराना वित्तीय विवाद, करीब एक दशक से लंबित बिजली से जुड़े मुद्दे से अलग है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत में अंतर-राज्यीय जल विवाद अक्सर लंबे खिंचते हैं और उनमें वित्तीय व राजनीतिक जटिलताएं होती हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच हुई हालिया समझ का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए, जो जल आपूर्ति को बिजली से जोड़ती है और करीब 30 वर्ष पुराने वित्तीय विवाद को सुलझाती है। सहकारी संघवाद के लिए इससे क्या सबक मिलते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: चार राज्यों के बीच करीब 30 वर्ष से चले आ रहे विवाद का सर्वोच्च स्तर पर अध्यक्षता में बनी सहमति से हल निकलने की बात से शुरुआत कीजिए, जो संघीय स्तर पर आम सहमति से समस्या-समाधान के महत्व को दर्शाता है।
- मुख्य भाग:
- व्यवस्था समझाइए: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बिजली के बदले गुजरात को जल देते हैं, बिजली खरीदी जाती है और उसका भुगतान किया जाता है, तथा खातों का मिलान 6% ब्याज के साथ किया जाता है।
- केंद्र सरकार की भूमिका को सामने लाइए, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली बैठक शामिल है, जिसने राज्यों के बीच सहमति बनाने में मदद की।
- चर्चा कीजिए कि खातों का मिलान और लंबित बिजली के मुद्दे का निपटारा राज्यों के बीच दीर्घकालिक तनाव को कैसे घटाता है और हर वर्ष अनुमानित भुगतान का रास्ता बनाता है।
- सीमाओं का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए: यह व्यवस्था औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने, लगातार अनुपालन और इस पर निर्भर है कि क्या एक बातचीत से तय पैकेज अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत स्पष्ट कानूनी ढांचे का विकल्प बन सकता है।
- ध्यान दीजिए कि ऐसे समझौते न्यायसंगत, घाटी-स्तर के जल शासन के बजाय संसाधनों पर मोलभाव को बढ़ावा दे सकते हैं।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि यह समझ सहकारी संघवाद की ताकत दिखाती है, लेकिन टिकाऊ जल-न्याय के लिए पारदर्शी समझौते, विश्वसनीय निगरानी और अंतर-राज्यीय नदी प्रबंधन के लिए मज़बूत संस्थागत ढांचे की ज़रूरत होगी।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
अंतर-राज्यीय व्यवस्थाओं में जल आपूर्ति को बिजली से जोड़ना शासन का एक नवाचारी उपकरण हो सकता है। भारत में संसाधन-बंटवारे के विवादों को सुलझाने के एक मॉडल के रूप में इस दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि चार राज्यों की हालिया समझ जल आपूर्ति को बिजली आपूर्ति से जोड़ती है, यानी एक अंतर-क्षेत्रीय समझौता जो पारंपरिक जल आवंटन से अलग है।
- मुख्य भाग:
- व्यवस्था की प्रक्रिया समझाइए: जो राज्य बिजली उत्पन्न करते, वे इसके बदले जल देते हैं, जबकि बिजली की आवश्यकता खरीद और भुगतान से पूरी होती है।
- लाभ: गुजरात जैसे जल-संकट वाले क्षेत्रों की समस्या का समाधान, लंबित वित्तीय दावों का निपटारा और हर वर्ष अनुमानित भुगतान।
- चिंताएं: ऊर्जा बाज़ार पर निर्भरता का जोखिम, पारदर्शी मूल्य निर्धारण की ज़रूरत, और यह सुनिश्चित करना कि व्यवस्था पर्यावरणीय प्रवाह या अन्य उपयोगकर्ताओं के अधिकारों से समझौता न करे।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि जहां राज्यों के पास पूरक संसाधन हों, वहां यह मॉडल उपयोगी हो सकता है, बशर्ते इसे पारदर्शी लेखा-जोखा, औपचारिक समझौतों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का समर्थन मिले।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पानी की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सिद्धांत रूप से उस बिजली के बदले पानी देने पर सहमत हुए हैं, जिसकी आपूर्ति उन्हें करनी थी। ज़रूरी बिजली खरीदी जाएगी, और राज्यों ने वित्तीय निपटारे पर भी सहमति जताई है।
- राजव्यवस्था: संघवाद और अंतर-राज्यीय संबंध
- शासन: जल संसाधन प्रबंधन
जुड़ी अवधारणाएं: अंतर-राज्यीय सहयोग, खातों का मिलान, ब्याज
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
गुजरात जल-साझेदारी समझौते की व्याख्या किस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद की गई?
व्याख्या: यह समझौता जल शक्ति मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद समझाया गया।
- Q2कठिन
गुजरात जल-साझेदारी समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात को पानी देंगे।
- 2.वित्तीय निपटारे में 6% ब्याज दर का प्रयोग हुआ।
- 3.जब समझौते की व्याख्या की गई, तब औपचारिक करार पूरा हो चुका था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: दो राज्य गुजरात को पानी देंगे और वित्तीय निपटारे में 6% ब्याज लगा। कथन 3 गलत है, क्योंकि औपचारिकता जल्द होने की उम्मीद है।
- Q3मध्यम
गुजरात सहित चार राज्यों के वित्तीय निपटारे में व्यय की गणना किस ब्याज दर से की गई?
व्याख्या: मिलान किए गए व्यय की गणना 6% ब्याज से हुई। 4%, 5% और 7% दरें निपटारे में प्रयोग की गई दर नहीं हैं।
- Q4मध्यम
गुजरात समझौते में जल आपूर्ति और बिजली व्यवस्था को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: इस समझौते में कम पानी वाले गुजरात के क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति और बाकी राज्यों को ज़रूरी बिजली देने की व्यवस्था एक साथ जोड़ी गई है। यह वित्तीय लागत को भी संबोधित करता है और सहयोग को केवल पानी या पुराने खातों तक सीमित नहीं रखता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. नई समझौता व्यवस्था के तहत कौन-से राज्य गुजरात को पानी देंगे?
इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गुजरात को पानी देंगे।
2. चार राज्यों के वित्तीय निपटारे में कौन-सी ब्याज दर प्रयोग हुई?
राज्यों द्वारा खातों का मिलान करने के बाद व्यय की गणना 6% ब्याज पर की गई।
3. क्या गुजरात के अंतर-राज्यीय जल समझौते को औपचारिक रूप दे दिया गया है?
राज्य समझौते पर सहमत हुए हैं, और औपचारिक करार जल्द होने की उम्मीद है।
4. बिजली से जुड़े निपटारे के तहत भुगतान कितनी बार प्राप्त होगा?
भुगतान हर साल प्राप्त होगा।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

