बस्तर सेवा डेरा मॉडल के तहत 200 से अधिक सुरक्षा कैंपों को सेवा केंद्रों में बदलने का लक्ष्य

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा मॉडल के तहत बस्तर के सुरक्षा कैंपों को जनसेवा केंद्रों में बदलने की प्रक्रिया तेज़ करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अभियान की हर महीने समीक्षा का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा की उपलब्धियों को विकास से जोड़ना और स्थानीय आबादी तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाना है। राज्य सरकार नियमित प्रगति रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 मई 2026 को बस्तर के नेतानार में इस तरह के पहले केंद्र का उद्घाटन किया था। उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि इलाके के करीब 200 सुरक्षा कैंपों में से 70 को डेढ़ साल के भीतर सेवा केंद्रों में बदल दिया जाएगा। बाद की एक योजना में 500 से अधिक कैंपों में से 200 से ज्यादा को बदलने की बात कही गई है। इन केंद्रों पर आधार, राशन कार्ड, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल प्रशिक्षण और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं तक पहुंच मुहैया कराने की उम्मीद है। इसमें आदिवासी युवाओं और महिलाओं की आजीविका पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

वीर गुंडाधुर कौन थे और यह मॉडल उन्हीं के नाम पर क्यों है?

वीर गुंडाधुर बस्तर के एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1910 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह मध्य भारत का एक बड़ा आदिवासी आंदोलन था, जो ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों और भू-राजस्व की मांगों के कारण भड़का था। गुंडाधुर को इस क्षेत्र में आदिवासी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। सेवा डेरा मॉडल का नाम उनके नाम पर रखना मौजूदा सरकारी पहुंच को आदिवासी स्वाभिमान के एक स्थानीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जोड़ता है।

सेवा डेरा मॉडल क्या है?

शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा मॉडल के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में बने सुरक्षा कैंपों को जन सुविधा केंद्रों में बदलने का प्रस्ताव है। नेतानार में पहले केंद्र का उद्घाटन 18 मई 2026 को हुआ था। इस मॉडल का उद्देश्य सुरक्षा बलों की जगह सरकारी अधिकारियों को तैनात करना है जो दूरदराज के ग्रामीणों तक कल्याणकारी योजनाएं, दस्तावेज़ से जुड़ी सेवाएं और कौशल प्रशिक्षण पहुंचाएंगे। इस तरह सुरक्षा की उपलब्धियों को सुशासन और जनता के भरोसे में बदला जाएगा।

विस्तार की निगरानी कैसे होगी?

छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने केंद्र को अपडेट रिपोर्ट भेजेगी जिसमें बदले गए कैंपों की संख्या और ग्रामीणों को उपलब्ध सेवाओं का ब्योरा होगा। केंद्र ने निर्देश दिया है कि इस अभियान की हर महीने समीक्षा की जाए। इसका उद्देश्य कवर किए गए इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। मासिक रिपोर्ट का मकसद केवल केंद्रों की गिनती करना नहीं, बल्कि स्टाफ, पहुंच और सेवा प्रदान करने में आ रही कमियों की पहचान करना है।