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रक्षा एवं सुरक्षा

भारतीय सेना रैंक पुनर्गठन प्रस्ताव: ब्रिगेडियर पद हटाने और पे लेवल 14 में बराबरी का प्रस्ताव

16 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 33 / 63

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (रक्षा प्रशासन, असैन्य-सैन्य कैडर संरचना, वेतन आयोग)|लक्ष्य परीक्षाएं: Defence

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: ब्रिगेडियर रैंक, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, वेतन स्तर 14, एकीकृत युद्ध समूह, रुद्र ब्रिगेड, रक्षा मंत्रालय

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: रक्षा और आंतरिक सुरक्षा: सशस्त्र बलों का पुनर्गठन, एकीकृत युद्ध समूह, रुद्र ब्रिगेड, रक्षा बलों का आधुनिकीकरण
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन और संस्थाएं: वेतन आयोग, असैन्य सेवा और कैडर पुनर्गठन, असैन्य और सैन्य सेवाओं की सेवा शर्तों की तुलना

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • सेना ब्रिगेडियर रैंक हटाने पर विचार कर रही है।
  • मेजर जनरल पे लेवल 14 से जुड़ा है।
  • ब्रिगेडियर हटाने पर पहले 2018 में चर्चा हुई थी।
  • कमोडोर रैंक में ब्रिगेडियर के बराबर है।
  • हर रुद्र ब्रिगेड में लगभग 3,000 सैनिक होते हैं।

भारतीय सेना रैंक पुनर्गठन चर्चा में क्यों?

भारतीय सेना ब्रिगेडियर के पद को समाप्त करने की सिफारिश को औपचारिक रूप देकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजने की तैयारी कर रही है। इससे 2018 में पहली बार चर्चा में आया प्रस्ताव फिर से सक्रिय हो गया है। इस कदम का उद्देश्य सैन्य अधिकारियों और सिविल सेवकों के बीच प्रमोशन की समय-सीमा में लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करना है।

भारतीय सेना ब्रिगेडियर पद समाप्त कर कर्नल से सीधे मेजर जनरल में पदोन्नति की अनुमति देने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य सैन्य अधिकारियों और सिविल सेवकों के बीच पदोन्नति की समय-सीमा के अंतर को कम करना है। सेना अपनी सिफारिशें रक्षा मंत्रालय के ज़रिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजेगी। सिफारिशें इसी महीने या अगले महीने अंतिम रूप लेकर भेजी जाने की उम्मीद है। प्रस्ताव को अभी मंज़ूरी नहीं मिली है और यह विचाराधीन है।

कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव में कहा गया है कि सेना के एक अधिकारी को मेजर जनरल (पे लेवल 14) तक पहुंचने में 32 से 33 साल लगते हैं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी 16 से 18 साल में समकक्ष स्तर पर पहुंच जाते हैं। प्रस्ताव का तर्क है कि सिविल सेवाओं में छह रैंक हैं जबकि सेना में नौ हैं, और इसमें एक रैंक हटाने का सुझाव है: लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं, बल्कि ब्रिगेडियर। रैंक का पिरामिड काफी खड़ा है: सेना के 86% अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के हैं, 10.5% कर्नल हैं, 2.5% ब्रिगेडियर हैं और केवल 0.8% मेजर जनरल हैं। इसके विपरीत, IPS के 26% से अधिक अधिकारी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या उससे ऊपर हैं, जबकि सेना में यह आंकड़ा करीब 1% है।

यदि मंज़ूरी मिलती है, तो मेजर जनरल ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान संभालेंगे और नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल न्यूनतम सेवानिवृत्ति पद बन जाएगा। इस बदलाव का असर भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना पर भी पड़ेगा, जहां कमोडोर और एयर कमोडोर ब्रिगेडियर के समकक्ष हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब सेना अपने फील्ड फॉर्मेशन का पुनर्गठन कर रही है: जुलाई में उसने पांच इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (IBG) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप सक्रिय किए। करीब 5,000 सैनिकों वाले हर IBG की कमान एक मेजर जनरल के पास है, जबकि करीब 3,000 सैनिकों वाली नई रुद्र ब्रिगेड अभी भी ब्रिगेडियरों के अधीन हैं। 2018 में जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान ब्रिगेडियर पद हटाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब सहमति नहीं बन पाई थी।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग क्या है?

पहला केंद्रीय वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। आमतौर पर हर दस साल पर एक नया केंद्रीय वेतन आयोग बनाया जाता रहा है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में हुआ था। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

रैंक संरचना में क्या असमानता है?

प्रस्ताव में सेना के नौ रैंक गिनाए गए हैं: लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, जबकि सिविल सेवाओं में छह पद हैं। सेना के एक अधिकारी को मेजर जनरल (पे लेवल 14) तक पहुंचने में 32-33 साल लगते हैं, जबकि IAS, IPS और IFS के अधिकारी 16-18 साल में ही समकक्ष स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर पिरामिड तेजी से संकरा हो जाता है: सेना के 86% अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के हैं, जबकि मेजर जनरल केवल 0.8% हैं। IPS में 26% से अधिक अधिकारी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या उससे ऊपर हैं, जबकि सेना में यह आंकड़ा करीब 1% है।

पुनर्गठन का कमान और फॉर्मेशन पर क्या असर होगा?

प्रस्तावित ढांचे में मेजर जनरल ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान संभालेंगे। सेना पहले ही पांच इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (IBG) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप सक्रिय कर चुकी है। करीब 5,000 सैनिकों वाले हर IBG की कमान एक मेजर जनरल के पास है, जिसका आकार ब्रिगेड से बड़ा लेकिन डिवीजन से छोटा है। हालांकि, करीब 3,000 सैनिकों वाली नई रुद्र ब्रिगेड की कमान अभी भी ब्रिगेडियरों के पास है। यदि ब्रिगेडियर का पद हटाया जाता है, तो इसका असर नौसेना के कमोडोर और वायु सेना के एयर कमोडोर पदों पर भी पड़ेगा, जो ब्रिगेडियर के समकक्ष हैं।

अगला कदम क्या है?

सेना अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देकर रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजने का इरादा रखती है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इसे मंज़ूरी नहीं मिली है। किसी भी स्वीकृत पुनर्गठन में ब्रिगेड की कमान, सेवानिवृत्ति की व्यवस्था और नौसेना तथा वायु सेना के समकक्ष पदों का ध्यान रखना होगा।

सेना और सिविल सेवा में पदोन्नति के अनुमान

मापदंडसेनासिविल सेवाएँ
समकक्ष स्तर तक पहुंचने का समय32-33 वर्ष16-18 वर्ष
प्रस्ताव में पदों की संख्यानौ रैंकछह पद

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

सैन्य रैंक:
सैन्य रैंक सशस्त्र बलों के पदानुक्रम में अधिकारी की स्थिति बताता है।
कैडर पुनर्गठन:
कैडर पुनर्गठन किसी सेवा के भीतर पदों या रैंकों की संरचना बदलता है।
पे लेवल:
पे लेवल सरकारी वेतन मैट्रिक्स में वह स्थान है जिससे मूल वेतन तय होता है।
एकीकृत युद्ध समूह:
एकीकृत युद्ध समूह एक सैन्य संरचना है जिसमें परिचालन कार्यों के लिए विभिन्न क्षमताएँ एक साथ होती हैं।

भारतीय सेना रैंक पुनर्गठन: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: Defence

सिलेबस: सुरक्षा: सशस्त्र बलों का संगठन और रक्षा सुधार; शासन: सिविल सेवा और प्रशासनिक सुधार

सामान्य भूल: परीक्षा में ब्रिगेडियर हटाने के प्रस्ताव को स्वीकृत सुधार बताकर पूछा जा सकता है; जबकि रैंक हटाना और कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनाना अभी प्रस्ताव हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रैंक समाप्त करने के प्रस्ताव की गहन समीक्षा कीजिए और पदोन्नति की समय-सीमा, रैंक संरचना तथा परिचालन कमान पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि सेना असैन्य सेवा अधिकारियों की पदोन्नति की समय-सीमा से मेल खाने के लिए ब्रिगेडियर रैंक हटाने की सिफारिश करने की तैयारी में है, और यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।
  • मुख्य भाग:
    • तर्क: सेना का अधिकारी मेजर जनरल (वेतन स्तर 14) तक पहुंचने में 32 से 33 वर्ष लेता है, जबकि IAS, IPS और IFS अधिकारियों को 16 से 18 वर्ष लगते हैं। रैंक पिरामिड भी तीखा है, मेजर जनरल के केवल 0.8% पद हैं।
    • पक्ष में तर्क: नौ रैंकों में से एक हटाने से पदानुक्रम सिमट सकता है, ठहराव घटेगा और अधिकारियों का मनोबल तथा उन्हें रोके रखने की क्षमता सुधर सकती है।
    • परिचालन संबंधी चिंताएं: मेजर जनरल ब्रिगेड और डिवीजन की कमान संभालते हैं, ऐसे में ब्रिगेडियर स्तर के अनुभवी नेतृत्व और कमान श्रृंखला पर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब लगभग 3,000 सैनिकों वाली नई रुद्र ब्रिगेड अब भी ब्रिगेडियर के अधीन रहेंगी।
    • अंतर-सेवा प्रभाव: यह बदलाव नौसेना और वायुसेना के कमोडोर और एयर कमोडोर रैंकों को भी प्रभावित करेगा, इसलिए सभी सेवाओं में समन्वित दृष्टिकोण ज़रूरी होगा।
    • पूर्व उदाहरण और सहमति: यह विचार 2018 में चर्चा में आया था, पर तब सहमति नहीं बनी थी। इसलिए मौजूदा प्रस्ताव का लागत, वेतन पर असर और संरचनात्मक सुधारों के आधार पर सावधानी से मूल्यांकन ज़रूरी है।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह होगी कि सुधार को चरणबद्ध, सभी सेवाओं को शामिल करने वाले अध्ययन के माध्यम से परखा जाए, जो अंतिम अपनाने से पहले पदोन्नति की निष्पक्षता को कमान संरचना और परिचालन ज़रूरतों के साथ तौले।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

वेतन आयोगों की भूमिका के संदर्भ में सशस्त्र बलों की पदोन्नति और वेतन संरचना को असैन्य सेवाओं के करीब लाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: अंतर को सामने रखिए: सेना का अधिकारी 32 से 33 वर्ष में वेतन स्तर 14 तक पहुंचता है, जबकि असैन्य सेवा के अधिकारी 16 से 18 वर्ष में। इसी के चलते सशस्त्र बल रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सिफारिशें भेजने की मांग कर रहे हैं।
  • मुख्य भाग:
    • समानता के पक्ष में तर्क: इससे ठहराव दूर होता है, करियर की प्रगति तुलनीय जिम्मेदारियों के अनुरूप होती है और प्रतिभाशाली अधिकारियों को रोके रखने में मदद मिल सकती है।
    • विरोध में तर्क: सैन्य सेवा की अपनी अलग मांगें हैं, डिज़ाइन के अनुसार उसका पिरामिड अधिक तीखा है और कमान तथा कार्यकाल की ज़रूरतें भिन्न हैं। इसलिए यांत्रिक समानता अनुचित हो सकती है।
    • वेतन आयोगों की भूमिका: वे वेतन, भत्तों और कैडर संरचना की समग्र समीक्षा करते हैं और निष्पक्षता को वित्तीय तथा संगठनात्मक सीमाओं के साथ संतुलित कर सकते हैं।
  • निष्कर्ष: समानता का अनुसरण चुनिंदा रूप से किया जाना चाहिए, ऐसे संरचनात्मक सुधारों के जरिए जो वास्तविक ठहराव दूर करें और सशस्त्र बलों की परिचालन अखंडता भी बनाए रखें।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    भारतीय सेना अपनी रैंक पुनर्गठन सिफारिश 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को किस मंत्रालय के ज़रिए भेजने की योजना बना रही है?

  2. Q2कठिन

    भारतीय सेना के रैंक पुनर्गठन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल का पद हटाने का प्रस्ताव है।
    2. 2.इसमें कर्नल से सीधे मेजर जनरल पद पर पदोन्नति पर विचार किया गया है।
    3. 3.कमोडोर और एयर कमोडोर ब्रिगेडियर के समकक्ष रैंक हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    भारतीय सेना के प्रत्येक एकीकृत युद्ध समूह में लगभग कितने सैनिक होते हैं?

  4. Q4मध्यम

    भारतीय सेना द्वारा ब्रिगेडियर रैंक हटाने के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर रैंक खत्म कर दी है?

नहीं। ब्रिगेडियर रैंक हटाना एक पुनर्गठन प्रस्ताव के हिस्से के रूप में विचाराधीन है।

2. भारतीय सेना के कर्नलों के लिए कौन-सा पदोन्नति बदलाव प्रस्तावित है?

यदि प्रस्तावित पुनर्गठन मंज़ूर होता है, तो कर्नलों को सीधे मेजर जनरल बनाया जा सकता है।

3. कौन-से नौसेना और वायुसेना के रैंक ब्रिगेडियर के समकक्ष हैं?

भारतीय नौसेना का कमोडोर और भारतीय वायुसेना का एयर कमोडोर ब्रिगेडियर के समकक्ष हैं।

4. भारतीय सेना के एकीकृत युद्ध समूह में कितने सैनिक होते हैं?

हर एकीकृत युद्ध समूह में लगभग 5,000 सैनिक होते हैं।

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