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दिल्ली ने पात्र ट्रांसजेंडर परिवारों के लिए PM-JAY के तहत सालाना ₹10 लाख का स्वास्थ्य कवर मंज़ूर किया

17 नवंबर 20263 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 21 / 103
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स्रोत:Indian ExpressIndian ExpressHindustanHindustan

विषय: सामाजिक न्याय (हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिए कल्याण योजनाएं) और स्वास्थ्य (सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं)|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: आयुष्मान भारत PM-JAY, ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण-पत्र, केंद्र-राज्य लागत साझेदारी, सूचीबद्ध अस्पताल (बिना नकद भुगतान इलाज)

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; स्वास्थ्य विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में केंद्र-राज्य सहयोग की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे हाशिये पर रहने वाले समूहों का सामाजिक सशक्तिकरण
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
चित्र: SeekerAlamahgem, CC0, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • दिल्ली ने अपने ट्रांसजेंडर समुदाय को PM-JAY में शामिल करने को मंज़ूरी दी।
  • सालाना कवर प्रति पात्र परिवार ₹10 लाख तक होगा।
  • ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण-पत्र ज़रूरी होगा।
  • इस कवर में 27 चिकित्सा विशेषताओं में 1,961 पैकेज और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
  • दिल्ली पर लगभग ₹1.19 करोड़ का अतिरिक्त सालाना खर्च आने की उम्मीद है।

दिल्ली ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य कवर PM-JAY चर्चा में क्यों?

दिल्ली कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पीएम-जेएवाई के तहत शामिल करने की मंज़ूरी दी, जिसमें प्रति परिवार सालाना ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। यह फैसला एक हाशिए पर खड़े समूह तक स्वास्थ्य बीमा पहुंचाता है और इसमें केंद्र व राज्य का संयुक्त योगदान शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत शामिल करने की मंज़ूरी दी, जिससे प्रति परिवार सालाना ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। यह फैसला, जिससे 5,000 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत केंद्र आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ₹5 लाख का योगदान देगा, जबकि दिल्ली सरकार अतिरिक्त ₹5 लाख देगी, जिससे प्रत्येक पात्र परिवार के लिए कुल सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर ₹10 लाख हो जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसमें 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाएँ शामिल हैं। सरकार ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस पहल से लाभान्वित हो सकते हैं, जिसकी गणना 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आधार पर की गई है। अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों की पहचान राजस्व विभाग द्वारा रखी गई सत्यापित सूची के ज़रिए की जाएगी और आवेदकों के पास अपने-अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण-पत्र होना ज़रूरी होगा। उम्मीद है कि इस प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार का सालाना लगभग ₹1.19 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का कवर देती है।
  • सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस भुगतान और कागज़-रहित रिकॉर्ड की सुविधा देती है।
  • यह योजना पोर्टेबल है, यानी लाभार्थी अपने गृह राज्य के अलावा देश के किसी भी PM-JAY सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करा सकता है।
  • प्रस्ताव में दिसंबर 2026 से सरकारी अस्पतालों के लिए 112 उपचार पैकेज शामिल हैं। राज्य तय करेंगे कि चुने हुए पैकेज निजी अस्पतालों से हटाए जाएं या नहीं।

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. कम आय वाले परिवारों को लक्षित है; यह देश की लगभग 40% आबादी, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को कवर करती है।
  2. 2024 के विस्तार के बाद 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना कवर मिलता है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन 2 जनवरी 2019 को NHA के रूप में किया गया। यह एजेंसी 23 मई 2018 से पंजीकृत सोसायटी थी। NHA ABHA की भी देखरेख करता है, जिसे पहले हेल्थ ID कहा जाता था।
  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां: राज्यों में सोसायटी या ट्रस्ट के रूप में स्थापित, जिन्हें PM-JAY के क्रियान्वयन पर पूर्ण परिचालन स्वायत्तता है, जिसमें गैर-SECC लाभार्थियों तक कवरेज बढ़ाना भी शामिल है।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY): भारत के गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 1 अप्रैल 2008 से नामांकन शुरू हुआ और 2018-19 में इसे PM-JAY में समाहित कर दिया गया।

PM-JAY बनाम RSBY (पूर्ववर्ती योजना)

आधारAB PM-JAYRSBY
शुरुआत23 सितंबर 20181 अप्रैल 2008 (नामांकन की शुरुआत)
प्रति परिवार प्रति वर्ष कवर₹5 लाख तकइनपेशेंट देखभाल के लिए ₹30,000 तक
स्थितिसक्रिय2018-19 में PM-JAY में समाहित

उपलब्धियां

  • राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार ₹1.73 लाख करोड़ मूल्य के अस्पताल इलाज स्वीकृत हुए; शुरुआत से अब तक 11.69 करोड़ से अधिक बार मरीज़ अस्पताल में भर्ती हुए।
  • एक लैंसेट रिपोर्ट में बताया गया कि छह वर्षों में कैंसर की शीघ्र पहचान और इलाज में 36% की बढ़ोतरी हुई, जिसका श्रेय PM-JAY को दिया गया।
  • योजना के तहत अधिक लोगों के सार्वजनिक अस्पतालों में इलाज कराने से सरकारी अस्पतालों की आय और मरीजों का भरोसा बढ़ा है।

चुनौतियां

  1. निजी अस्पतालों से हटाए गए पैकेज संभालने के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, उपकरण और इलाज की क्षमता न हो, तो इससे मरीजों की पहुंच सीमित हो सकती है।
  2. भागीदारी असमान है: कुछ राज्य शुरू में इससे जुड़ने से हिचके, और राज्यों की अलग-अलग राय के कारण यह योजना सभी राज्यों में लागू नहीं है।
  3. पैकेज सार्वजनिक अस्पतालों में स्थानांतरित करना हर राज्य की पसंद पर निर्भर है, जिससे राज्यों के बीच लाभ में अंतर आ सकता है।

आगे की राह

  • निजी अस्पतालों से पैकेज हटाने से पहले हर राज्य में सार्वजनिक अस्पतालों की क्षमता का आकलन करें, जैसा उत्तराखंड कर रहा है।
  • पैकेज बदलने के बाद मरीजों के परिणामों और पहुंच पर नज़र रखें, ताकि यह कदम मरीजों के हित में हो, न कि केवल निजी खर्च घटाने का जरिया बने।
  • सार्वजनिक अस्पतालों को स्टाफ और उपकरणों से मजबूत करें, ताकि PM-JAY और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मेल व्यवहार में काम करे।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

यह केंद्र प्रायोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत कम आय वाले भारतीयों को अस्पताल में इलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त कवर मिलता है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण चलाता है।

कब क्या हुआ

  1. 1 दिसंबर 2026

    वह प्रस्तावित तारीख जिससे 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित होंगे।

  2. 17 नवंबर 2026यह खबर

    दिल्ली कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) में शामिल करने को मंज़ूरी दी है। इसके तहत पात्र परिवार को केंद्र और राज्य मिलाकर सालाना अधिकतम ₹10 लाख तक का कवर मिलेगा।

  3. 13 नवंबर 2026

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने प्रस्ताव दिया है कि 1 दिसंबर 2026 से सरकार के अस्पतालों के लिए 112 उपचार पैकेज आरक्षित रखे जाएं। राज्य चाहें तो निजी अस्पतालों से ये पैकेज हटा सकते हैं। इनमें से 23 पहले से आरक्षित हैं और 89 नए जोड़े गए हैं।

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  4. 13 नवंबर 2026

    सरकार आयुष्मान भारत के तहत AI का विस्तार करने की योजना बना रही है, ताकि दावों का स्वतः निपटान तेज़ हो, राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (National Anti-Fraud Unit) धोखाधड़ी का पता लगाए, और स्वास्थ्य खातों से जुड़े डिजिटल चिकित्सा रिकॉर्ड बनें।

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  5. सितंबर 2024

    आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों तक इसका विस्तार किया गया।

  6. 26 दिसंबर 2020

    योजना का विस्तार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केन्द्र-शासित प्रदेशों तक किया गया।

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दिल्ली से जुड़ाव

दिल्ली

दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

कैशलेस उपचार:
ऐसा उपचार जिसमें योग्य खर्च लाभार्थी को पहले से नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि लागू स्वास्थ्य कवर व्यवस्था के ज़रिए उसका भुगतान होता है।
सूचीबद्ध अस्पताल:
स्वास्थ्य कवर व्यवस्था के तहत सेवा देने के लिए अधिकृत नेटवर्क में शामिल अस्पताल।
जेब से होने वाला खर्च:
मरीज़ या उसके परिवार द्वारा अपनी जेब से सीधे चुकाया गया स्वास्थ्य खर्च।

दिल्ली ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य कवर PM-JAY: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: DSSSB

सिलेबस: समाज: सामाजिक समावेशन और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच; शासन: स्वास्थ्य योजनाएं और कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन

सामान्य भूल: परीक्षा में ₹10 लाख को प्रति व्यक्ति कवर बताकर या पूरी तरह दिल्ली द्वारा वित्त पोषित बताकर पूछा जा सकता है; मंज़ूर राशि प्रति पात्र परिवार है, जिसमें केंद्र और दिल्ली से प्रत्येक ₹5 लाख मिलेंगे।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त कवर के ज़रिए आयुष्मान भारत PM-JAY का ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक विस्तार का गंभीर परीक्षण कीजिए। पहचान और पहुंच की कौन-सी चुनौतियां इस हाशिये के समूह के लाभ सीमित कर सकती हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि दिल्ली कैबिनेट ने PM-JAY को ट्रांसजेंडर परिवारों तक बढ़ाया है, जिनका संयुक्त वार्षिक कवर ₹10 लाख तक है। यह उस समूह के लिए समावेशी स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में कदम है, जिसे लंबे समय से औपचारिक कल्याण व्यवस्था से बाहर रखा गया था।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: 27 विशेषज्ञता क्षेत्रों के 1,961 पैकेजों में बिना नकद भुगतान इलाज, केंद्र और राज्य का संयुक्त कवर जो मानक PM-JAY सीमा से कहीं अधिक सुरक्षा देता है, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पात्र परिवारों के रूप में मान्यता।
    • पहचान की चुनौती: पात्रता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण-पत्र पर निर्भर है, और लाभार्थी राजस्व विभाग की सत्यापित सूची से चुने जाते हैं। इससे वे लोग बाहर रह सकते हैं जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं या जिन्होंने प्रमाणन प्रक्रिया पूरी नहीं की।
    • कम गिनती: 5,656 लाभार्थियों का अनुमान 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 की संख्या पर आधारित है, जो पुराना आधार है और वास्तविक आबादी या प्रवासियों को शायद न गिन सके। इससे कई पात्र लोग पहुंच से बाहर रह सकते हैं।
    • कलंक और पहुंच: अस्पतालों में भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण लोग कवर होने पर भी सूचीबद्ध अस्पतालों का उपयोग करने से हिचक सकते हैं, इसलिए शिकायत निवारण और स्वास्थ्यकर्मियों की संवेदनशीलता ज़रूरी है।
    • वित्तीय और केंद्र-राज्य समन्वय: राज्य पर अनुमानित ₹1.19 करोड़ सालाना खर्च आता है, जो दिखाता है कि ऐसी योजनाएं साझा वित्त पोषण और लगातार बजटीय प्रतिबद्धता पर निर्भर करती हैं।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि यह योजना एक सार्थक समावेशी कदम है, लेकिन इसका प्रभाव सटीक पहचान, दस्तावेज़ी सहायता, संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा और लाभार्थी आधार के नियमित अद्यतन पर निर्भर करेगा। इसलिए कल्याण के साथ गरिमा को जोड़ने वाला संतुलित दृष्टिकोण ज़रूरी है।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में केंद्र-राज्य लागत साझेदारी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, और दिल्ली के फैसले के उदाहरण से इसकी ताकत और सीमाएं समझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: दिल्ली के फैसले से सहयोगात्मक संघवाद समझाइए, जहां केंद्र ₹5 लाख और राज्य ₹5 लाख देता है, जिससे ₹10 लाख का पारिवारिक कवर बनता है।
  • मुख्य भाग:
    • ताकत: संयुक्त वित्त पोषण कवरेज का दायरा उस स्तर तक बढ़ाता है जितना कोई एक स्तर अकेले नहीं दे सकता, और राज्य प्राथमिकता वाले समूहों के लिए कवर बढ़ा सकता है।
    • ताकत: समान PM-JAY ढांचा देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना नकद भुगतान इलाज सुलभ बनाता है, जिससे पोर्टेबिलिटी और मानक इलाज पैकेज को समर्थन मिलता है।
    • सीमा: राज्य पर आवर्ती खर्च आता है, यहां लगभग ₹1.19 करोड़ सालाना, जो छोटे बजट पर दबाव डाल सकता है और योजना की निरंतरता अनिश्चित कर सकता है।
    • सीमा: राज्यों की असमान भागीदारी से समान आबादी के लिए अलग-अलग राज्यों में कवर में अंतर पैदा हो सकता है।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि जब वित्त पोषण स्थिर हो और राज्यों को सहायता मिले, तब केंद्र-राज्य लागत साझेदारी स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रभावी विस्तार करती है। इसलिए पारदर्शी मानकों वाला स्थिर वित्तीय ढांचा आगे का रास्ता है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    दिल्ली में PM-JAY के मंज़ूर कवर के लिए ज़रूरी ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण-पत्र कौन-सा प्राधिकारी जारी करता है?

  2. Q2कठिन

    दिल्ली द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मंज़ूर PM-JAY कवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. प्रति पात्र परिवार सालाना कवर ₹10 लाख तक है।
    • 2. केंद्र और दिल्ली सरकार कवर के लिए प्रत्येक ₹5 लाख का योगदान देंगी।
    • 3. कवर केवल दिल्ली के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों तक सीमित रहेगा।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    2026 में मंज़ूर स्वास्थ्य कवर से दिल्ली के कितने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लाभान्वित होने का अनुमान है?

  4. Q4मध्यम

    ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दिल्ली के मंज़ूर स्वास्थ्य कवर का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. दिल्ली ने पात्र ट्रांसजेंडर परिवारों के लिए सालाना कितना PM-JAY कवर मंज़ूर किया है?

मंज़ूर सालाना कवर प्रति पात्र परिवार ₹10 लाख तक है, जिसमें केंद्र और दिल्ली से प्रत्येक ₹5 लाख शामिल हैं।

2. दिल्ली के ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य कवर के लिए कौन-सा प्रमाण-पत्र ज़रूरी है?

आवेदकों को अपने ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण-पत्र देना होगा।

3. दिल्ली के पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को कैशलेस उपचार कहां मिलेगा?

पात्र लाभार्थियों को भारत भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

4. दिल्ली के मंज़ूर कवर से कितने ट्रांसजेंडर व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं?

दिल्ली सरकार का अनुमान है कि 2026 में 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं।

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