स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: वित्तीय जवाबदेही, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा परीक्षा और राज्य प्रशासन|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: विभागीय लेखा परीक्षा समिति, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा समिति के सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश वित्त विभाग
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियां; सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; राज्य शासन में जवाबदेही और संस्थागत तंत्र
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: सार्वजनिक वित्त और वित्तीय जवाबदेही; शासन में लेखा परीक्षा की भूमिका
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- प्रस्तावित ऑडिट समिति प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के 24 विभाग शामिल हैं।
- समितियों को एक महीने के भीतर पुनर्गठित किया जाना है।
- मूल विभागीय ऑडिट समिति परिपत्र 5 मार्च 2009 का था।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), ग्वालियर ने 1 अक्टूबर 2026 को वित्त विभाग को पत्र लिखा।
- उप महालेखाकार प्रत्येक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
मध्य प्रदेश की विभागीय ऑडिट समितियां चर्चा में क्यों?
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), ग्वालियर के 1 अक्टूबर 2026 के पत्र के बाद वित्त विभाग ने एक माह के भीतर लंबे समय से निष्क्रिय विभागीय ऑडिट समितियों के पुनर्गठन के निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का उद्देश्य 24 प्रमुख विभागों में लंबित ऑडिट आपत्तियों का निराकरण करना है।
मध्य प्रदेश सरकार 24 प्रमुख विभागों में एक माह के भीतर विभागीय ऑडिट समितियों का पुनर्गठन करेगी, वित्त विभाग ने यह जानकारी दी है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), ग्वालियर ने 1 अक्टूबर 2026 को वित्त विभाग को पत्र लिखकर बताया था कि मूल रूप से 5 मार्च 2009 के परिपत्र के तहत गठित ये समितियां वर्षों से निष्क्रिय हैं। वित्त विभाग ने अब संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों से तत्काल नोडल अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि समितियों को पुनर्जीवित किया जा सके और लंबे समय से लंबित ऑडिट आपत्तियों का त्वरित निराकरण हो सके।
प्रत्येक समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव करेंगे और इसमें विभागाध्यक्ष, वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि तथा महालेखाकार कार्यालय के उप महालेखाकार सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे। इन 24 विभागों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, आयुष, भोपाल गैस त्रासदी राहत, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, श्रम, गृह, जेल, विधि और विधायी कार्य, सामान्य प्रशासन, राजस्व, जनसंपर्क, लोक सेवा प्रबंधन और संसदीय कार्य विभाग शामिल हैं। वित्त और उच्च शिक्षा विभाग अपने नोडल अधिकारी पहले ही तय कर चुके हैं।
ऑडिट समितियों पर 2009 का परिपत्र क्या है?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं। CAG केंद्र और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और राष्ट्रपति या राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपते हैं, जो इन रिपोर्टों को संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति राज्य के लेखाओं पर CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है।
विभागीय ऑडिट समितियां क्या होती हैं?
विभागीय ऑडिट समितियां ऐसे मंच हैं जिनके माध्यम से विभागीय और लेखापरीक्षा अधिकारी ऑडिट से जुड़े मामलों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश में इन समितियों का गठन 5 मार्च 2009 के एक परिपत्र के तहत किया गया था, लेकिन ये वर्षों से निष्क्रिय थीं। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), ग्वालियर ने 1 अक्टूबर 2026 को वित्त विभाग को इसकी जानकारी दी और उप महालेखाकार स्तर के नोडल अधिकारी नामांकित करने के बाद विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त करने का अनुरोध किया।
पुनर्गठित समितियां कैसे काम करेंगी?
प्रत्येक समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव करेंगे और इसमें विभागाध्यक्ष, वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि तथा सदस्य सचिव के रूप में एक उप महालेखाकार शामिल होंगे। इन समितियों का उद्देश्य विभागों और लेखापरीक्षा अधिकारियों को लंबे समय से लंबित आपत्तियों के निराकरण के लिए एक मंच प्रदान करना है। वित्त विभाग ने विभागों को पुनर्गठन के लिए तत्काल नोडल अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। समितियों का पुनर्गठन एक माह के भीतर होना है।
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- ऑडिट आपत्ति:
- ऑडिट आपत्ति वह मुद्दा है जो लेखापरीक्षा के दौरान उठाया जाता है और जिसके लिए संबंधित इकाई से स्पष्टीकरण, सुधार या अन्य जवाब की अपेक्षा होती है।
- विभागीय ऑडिट समिति:
- विभागीय ऑडिट समिति वह मंच है जहां विभागीय और लेखापरीक्षा अधिकारी ऑडिट मुद्दों की समीक्षा और उनका अनुवर्तन कर सकते हैं।
- नोडल अधिकारी:
- नोडल अधिकारी वह अधिकारी है जिसे किसी निर्धारित कार्य के समन्वय या संपर्क बिंदु के रूप में नियुक्त किया जाता है।
मध्य प्रदेश की विभागीय ऑडिट समितियां: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
सिलेबस: शासन: सार्वजनिक जवाबदेही और लेखापरीक्षा; राजव्यवस्था: राज्य प्रशासन
सामान्य भूल: परीक्षा में उप महालेखाकार को समिति का अध्यक्ष बताकर पूछा जा सकता है। वास्तव में समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव करते हैं, जबकि उप महालेखाकार सदस्य सचिव होते हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
विभागीय लेखा परीक्षा समितियां तभी प्रभावी होती हैं जब उन्हें प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त ध्यान मिले। मध्य प्रदेश द्वारा 24 विभागों में ऐसी समितियों को फिर से सक्रिय करने के हालिया कदम के संदर्भ में, राज्य सरकारों में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में इन समितियों की भूमिका की आलोचनात्मक जांच कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उत्तर की शुरुआत इस बात से कीजिए कि 2009 के परिपत्र के बाद से निष्क्रिय पड़ी समितियों को फिर से सक्रिय करने का मध्य प्रदेश वित्त विभाग का निर्देश दिखाता है कि लेखा परीक्षा तंत्र कागज़ पर मौजूद हो सकता है, फिर भी व्यवहार में शिथिल पड़ सकता है।
- मुख्य भाग:
- समितियों की संरचना और उद्देश्य समझाइए: इनकी अध्यक्षता विभाग के प्रधान या सचिव करते हैं, इनमें वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि शामिल होता है और एक उप महालेखाकार सदस्य सचिव होते हैं, और इनका उद्देश्य लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों का निपटारा करना है।
- इसके लाभ तर्क सहित बताइए: एक संरचित मंच लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाता है, विभागीय जवाबदेही को CAG के निष्कर्षों से जोड़ता है और लंबे समय से लंबित आपत्तियों के निपटारे में तेज़ी लाता है।
- सीमाएं उजागर कीजिए: वर्षों तक निष्क्रिय रहने वाली समितियां संस्थागत अनुवर्ती कार्रवाई की कमज़ोरी, नेतृत्व की प्रतिबद्धता पर निर्भरता और इस प्रयास के केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाने के जोखिम की ओर संकेत करती हैं।
- लगातार प्रभावशीलता के लिए उपाय सुझाइए: बैठकों का निश्चित कार्यक्रम, स्पष्ट जवाबदेही वाले नोडल अधिकारी, लेखा परीक्षा पैराग्राफों की समय-सीमा में निगरानी और लंबित आपत्तियों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग।
- संघीय आयाम पर भी ध्यान दीजिए: लोक लेखा समितियों के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण और विधायी निगरानी को मज़बूत करने में महालेखाकार कार्यालय और राज्य वित्त विभाग की भूमिका।
- निष्कर्ष: समितियों को फिर से सक्रिय करना एक आवश्यक पहला कदम है, लेकिन टिकाऊ जवाबदेही के लिए नियमित कामकाज, स्पष्ट ज़िम्मेदारी और विधायी जांच के साथ एकीकरण ज़रूरी है, ताकि लेखा परीक्षा आपत्तियां सुधारात्मक कार्रवाई में बदल सकें।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
ऑडिट आपत्ति लेखापरीक्षा के दौरान उठाया गया वह मुद्दा है जिसके लिए जवाब या सुधार चाहिए। मध्य प्रदेश लंबित आपत्तियों पर अधिकारियों का ध्यान दिलाने के लिए विभागीय समितियों को फिर सक्रिय करने की योजना बना रहा है। समितियां एक महीने में बनाई जानी हैं।
- शासन: सार्वजनिक जवाबदेही और लेखापरीक्षा
- राजव्यवस्था: राज्य प्रशासन
जुड़ी अवधारणाएं: ऑडिट आपत्ति, विभागीय ऑडिट समिति, नोडल अधिकारी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
विभागीय ऑडिट समितियों के पुनर्गठन के लिए नोडल अधिकारियों के नाम किस मध्य प्रदेश विभाग ने मांगे?
व्याख्या: प्रधान महालेखाकार का पत्र मिलने के बाद वित्त विभाग ने नामांकन मांगे। गृह, राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग समिति प्रक्रिया में शामिल विभागों में हैं।
- Q2कठिन
मध्य प्रदेश की विभागीय ऑडिट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.प्रत्येक समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव करेंगे।
- 2.महालेखाकार कार्यालय के उप महालेखाकार सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- 3.समितियां मूलतः 5 मार्च 2009 के परिपत्र के तहत गठित की गई थीं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव समिति की अध्यक्षता करते हैं, उप महालेखाकार सदस्य सचिव होते हैं, और मूल परिपत्र 5 मार्च 2009 का है।
- Q3मध्यम
ऑडिट समितियों के प्रस्तावित पुनर्गठन में मध्य प्रदेश के कितने सरकारी विभाग शामिल हैं?
व्याख्या: प्रस्तावित प्रक्रिया में 24 प्रमुख विभाग शामिल हैं। 20, 22 और 26 के आंकड़े बताए गए विभागों की संख्या नहीं हैं।
- Q4मध्यम
मध्य प्रदेश की विभागीय ऑडिट समितियों के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: समितियों का उद्देश्य लंबे समय से लंबित ऑडिट आपत्तियों के समाधान में मदद करना है। उनका घोषित उद्देश्य ऑडिट का अनुवर्तन है, न कि नियुक्तियां, बजट तैयार करना या ऑडिट ज़िम्मेदारी का हस्तांतरण।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. मध्य प्रदेश विभागीय ऑडिट समितियों का पुनर्गठन क्यों कर रहा है?
समितियों का उद्देश्य लंबे समय से लंबित ऑडिट आपत्तियों के निपटारे में तेज़ी लाना है।
2. मध्य प्रदेश की विभागीय ऑडिट समितियों की अध्यक्षता कौन करेगा?
संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव प्रत्येक समिति की अध्यक्षता करेंगे।
3. मध्य प्रदेश की प्रत्येक ऑडिट समिति में सदस्य सचिव कौन होगा?
महालेखाकार कार्यालय के एक उप महालेखाकार प्रत्येक समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
4. किन विभागों ने मध्य प्रदेश की ऑडिट समितियों के लिए नोडल अधिकारी चुने हैं?
वित्त और उच्च शिक्षा विभागों ने अपने नोडल अधिकारी चुन लिए हैं।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

