31 साल बाद मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम की कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन होगा

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मध्य प्रदेश सरकार 31 साल बाद मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम की कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन करेगी, जिससे राज्य के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए आवास योजनाओं में तेज़ी आने की उम्मीद है। रमेशचंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री को औपचारिक सिफारिश भेज दी है और 2027 की शुरुआत से इस पर अमल शुरू होने की संभावना है।

पुनर्गठित समिति की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे और आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव उपाध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, गृह निर्माण मंडल के आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के संचालक और कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। निगम के प्रबंध संचालक भी समिति का हिस्सा होंगे। अधिकारियों ने बताया कि पुनर्गठन के साथ ही भूमि आवंटन, भवन निर्माण, ऋण उपलब्ध कराने और योजना क्रियान्वयन से जुड़ी नियमावली पुस्तिका भी प्रकाशित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रियागत स्पष्टता आएगी।

मूल योजना क्या थी और वह क्यों रुक गई?

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम को 1995 में मज़बूत किया गया था ताकि राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के ज़रिए सस्ती दरों पर मकान बनाने में मदद मिल सके। योजना के तहत इन संस्थाओं को प्राथमिकता से सरकारी जमीन दी जानी थी और कर्मचारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते थे। लेकिन नीतिगत फैसलों, जमीन की उपलब्धता, बजट और क्रियान्वयन की निगरानी करने वाली कार्यकारिणी समिति का 31 साल तक पुनर्गठन नहीं हुआ, जिससे आवास परियोजनाओं पर काम रुक गया।

पुनर्गठन से कर्मचारियों को कैसे मदद मिलेगी?

राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अनुसार, समिति के पुनर्गठन से जमीन की उपलब्धता, बजट आवंटन और परियोजना क्रियान्वयन की अड़चनें दूर होने की उम्मीद है। वित्त, राजस्व और आवास जैसे अहम विभागों के शामिल होने से समन्वित निर्णय सुनिश्चित होंगे। नियमावली पुस्तिका प्रकाशित होने से कर्मचारियों को आवेदन प्रक्रिया, भूखंड आवंटन, पात्रता, निर्माण ऋण और राशि प्रबंधन की स्पष्ट जानकारी मिलेगी, जिससे देरी घटेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।