मध्य प्रदेश शिक्षक चुनाव ड्यूटी निर्देश: अनुमति और RTE अधिनियम की धारा 27

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लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश ने निर्देश दिया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों की बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी। नवंबर 2026 में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को भेजे गए इस निर्देश में कहा गया है कि बिना अनुमति शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक काम में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ये निर्देश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 की स्थिति स्पष्ट करते हैं, जो शिक्षकों को दशकीय जनगणना, आपदा राहत तथा स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य विधानमंडलों या संसद के चुनाव कार्य में लगाने की अनुमति देती है। आदेश में कहा गया है कि बूथ स्तरीय अधिकारी का काम स्कूल समय के बाद या छुट्टी के दिन ही कराया जाए। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर करीब 65,000 मतदान केंद्र हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, 75 से 80 प्रतिशत BLO यानी करीब 50,000 सरकारी शिक्षक ही हैं, जबकि शेष पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव तैनात हैं। प्रदेश के 2.80 लाख नियमित शिक्षकों में से करीब 18 प्रतिशत सालभर वोटर लिस्ट के काम में लगे रहते हैं और विशेष पुनरीक्षण व चुनाव के दौरान सुपरवाइजर और सहायक ड्यूटी मिलाकर यह संख्या 60,000 से अधिक हो जाती है।

RTE अधिनियम की धारा 27 का प्रतिबंध क्या है?

बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 शिक्षकों को दशकीय जनगणना, आपदा राहत तथा स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य विधानमंडलों या संसद के चुनाव कार्य को छोड़कर गैर-शैक्षणिक कामों में लगाने पर रोक लगाती है। यह अधिनियम 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस प्रावधान को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा समिति की 2005 की रिपोर्ट ने आकार दिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

RTE अधिनियम की धारा 27 क्या कहती है?

बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों में लगाने पर रोक लगाती है। यह केवल तय सार्वजनिक कामों (दशकीय जनगणना, आपदा राहत तथा स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य विधानमंडलों या संसद के चुनाव कार्य) के लिए ही उनकी तैनाती की अनुमति देती है। मध्य प्रदेश के निर्देश चुनाव संबंधी तैनाती के लिए अनुमति की शर्त जोड़कर इस प्रावधान को अमल में लाते हैं।

नए नियम का शिक्षकों की उपलब्धता पर क्या असर होगा?

आदेश में कहा गया है कि बूथ स्तरीय अधिकारी का काम स्कूल समय के बाद या छुट्टी के दिन ही किया जाए, जिससे कक्षा की पढ़ाई में व्यवधान कम हो सकता है। लेकिन 50,000 शिक्षक पहले से ही BLO के रूप में काम कर रहे हैं और चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक और सहायक ड्यूटी मिलाकर शिक्षकों की संख्या 60,000 से ऊपर पहुंच जाती है, ऐसे में जिला प्रशासन को अनुमति की शर्त का पालन करते हुए चुनावी काम का बोझ बांटने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पटवारियों और पंचायत सचिवों जैसे अन्य पात्र कर्मियों के साथ समन्वय करना होगा।