संयुक्त राष्ट्र महासभा का मृत्युदंड पर रोक प्रस्ताव: भारत ने विरोध किया, 133 देशों ने पक्ष में मतदान किया

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जिसमें देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने का आह्वान किया गया था। 193 सदस्यों वाली UNGA ने शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026 को मतदान के बाद इस प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 133 देश पक्ष में, 33 विपक्ष में और 16 मतदान से विरत रहे। यह प्रस्ताव मेक्सिको ने पेश किया था।

भारत उन 33 देशों में शामिल था जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जिनमें बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। प्रस्ताव में मृत्युदंड के लगातार इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई और सभी देशों के अपनी कानूनी प्रणालियां विकसित करने के अधिकार की पुष्टि की गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उचित कानूनी दंड तय करना भी शामिल है। इसमें इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई कि मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद, 2025 में दर्ज फांसी के मामलों में भारी वृद्धि हुई है।

मृत्युदंड पर भारत की कानूनी स्थिति क्या है?

भारत में मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा शासित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मृत्युदंड केवल 'दुर्लभतम मामलों' में दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसले में स्थापित किया था। 1983 में मिथू बनाम पंजाब राज्य के मामले में IPC की धारा 303 के तहत अनिवार्य मृत्युदंड को असंवैधानिक करार दिया गया था। भारत ने 2007 में पहला ऐसा प्रस्ताव आने के बाद से मृत्युदंड पर रोक की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी प्रस्तावों के खिलाफ लगातार मतदान किया है। भारत का तर्क है कि यह हर देश की संप्रभु आपराधिक न्याय प्रणाली का मामला है। भारत के विधि आयोग ने 2015 में अपनी 262वीं रिपोर्ट में आतंकवाद से जुड़े अपराधों और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने को छोड़कर बाकी सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश की थी।

प्रस्ताव में क्या मांग की गई है?

यह प्रस्ताव सभी देशों से मृत्युदंड को समाप्त करने की दृष्टि से फांसी पर रोक लगाने का आह्वान करता है। यह उन देशों से भी कहता है जिन्होंने मृत्युदंड खत्म कर दिया है कि वे इसे दोबारा लागू न करें। प्रस्ताव में मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने, जिन अपराधों के लिए इसे दिया जा सकता है उनकी संख्या घटाने और इसके अनिवार्य प्रावधान को हटाने की मांग की गई है। साथ ही, इसमें गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों, बुजुर्गों और 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों या जिनकी अपराध के समय 18 वर्ष से अधिक की उम्र का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता, उनके द्वारा किए गए अपराधों पर मृत्युदंड लगाने पर पाबंदियों की मांग की गई है।

प्रस्तावित सुरक्षा उपाय और पाबंदियां क्या हैं?

प्रस्ताव में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या जिनकी अपराध करते समय 18 वर्ष से अधिक की आयु का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता, उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड न लगाने का आह्वान किया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और बुजुर्गों पर मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की भी मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, यह देशों से मृत्युदंड वाले अपराधों की संख्या कम करने का आग्रह करता है, जिसमें इसके अनिवार्य प्रावधान को हटाना भी शामिल है।