स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि: शहरी बागवानी, खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सरकारी योजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: स्मार्ट सिटी रूफटॉप खेती परियोजना, अंतरराष्ट्रीय बागवानी नवाचार और प्रशिक्षण केंद्र, दुर्गापुरा, शहरी छत पर खेती, 70% सरकारी अनुदान, तीन मंज़िला आवासीय भवन
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: कृषि: बागवानी, शहरी कृषि, और किसानों के लिए सरकारी योजनाएं तथा संसाधनों का उपयोग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, तथा शहरी परिवेश में उत्कृष्टता केंद्रों (सेंटर्स ऑफ एक्जीलेंस) की भूमिका
स्मार्ट सिटी रूफटॉप खेती परियोजना: एक नज़र में
- लागू करने वाली संस्था
- अंतरराष्ट्रीय उद्यान नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र (IHITC), दुर्गापुरा ने आवेदन आमंत्रित किए हैं और तकनीकी सलाह तथा रखरखाव के लिए दौरे उपलब्ध कराता है।
- आवेदकों के लिए स्थान
- 200, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन
- सरकारी अनुदान
- 70%, यानी ₹67,451 की इकाई लागत पर ₹47,216
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना में 200 आवेदकों के लिए स्थान हैं।
- रूफ टॉप यूनिट की लागत ₹67,451 है।
- सरकारी अनुदान ₹47,216 है।
- आवेदक के पास 200 वर्ग फीट खाली छत होना ज़रूरी है।
- ऑफलाइन आवेदन 21 नवंबर 2026 को बंद होंगे।
राजस्थान रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना चर्चा में क्यों?
अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (IHITC), दुर्गापुरा ने स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2026 है। यह योजना नगर निगम क्षेत्रों के 200 पात्र निजी आवासीय भवन मालिकों को 70% अनुदान प्रदान करती है।
राजस्थान सरकार ने नगर निगम क्षेत्रों में निजी आवासीय छतों पर सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना शुरू की है। दुर्गापुरा स्थित अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (IHITC) ने इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 200 आवेदकों का चयन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2026 है।
एक रूफ टॉप यूनिट स्थापित करने की कुल लागत ₹67,451 है, जिसमें से सरकार 70% यानी ₹47,216 का अनुदान देगी। पात्र भवन तीन मंजिल तक के निजी आवास होने चाहिए, जिनकी छत पर कम-से-कम 200 वर्ग फीट खाली जगह और नल का कनेक्शन हो। सरकारी आवास, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और गैर-आवासीय भवन पात्र नहीं हैं। उप निदेशक संतोष गुप्ता ने बताया कि सही देखभाल होने पर भवन मालिक हर महीने ₹4,000 से ₹5,000 तक की सब्जियां पैदा कर सकता है।
चयनित आवेदकों को IHITC द्वारा एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, सॉइल मीडियम, एक वर्ष में तीन मौसमों के लिए बीज और पौधे, तकनीकी सलाह और मेंटेनेंस विजिट प्रदान की जाएगी। सिस्टम की नियमित देखभाल की जिम्मेदारी भवन मालिक की होगी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- सरकार ₹67,451 की कुल इकाई लागत का 70% वहन करती है, यानी ₹47,216 का अनुदान, और शेष राशि भवन मालिक देता है।
- चयनित आवेदकों को एक वर्ष में तीन मौसमों के लिए पोर्टेबल खेती प्रणाली, मिट्टी का माध्यम, बीज और पौधे मिलते हैं।
- IHITC तकनीकी सलाह और रखरखाव के लिए दौरे उपलब्ध कराता है, जबकि प्रणाली की नियमित देखभाल की ज़िम्मेदारी भवन मालिक की है।
- IHITC के उप निदेशक संतोष गुप्ता ने कहा कि उचित देखभाल से भवन मालिक हर महीने ₹4,000 से ₹5,000 तक की सब्ज़ियां पैदा कर सकता है।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- केवल निजी आवासीय भवन पात्र हैं, जिनकी ऊंचाई अधिकतम तीन मंजिल तक हो।
- छत पर कम-से-कम 200 वर्ग फुट खाली जगह और नल (पानी) का कनेक्शन होना चाहिए।
- सरकारी आवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और गैर-आवासीय भवन पात्र नहीं हैं।
- यह योजना केवल नगर निगम क्षेत्रों पर लागू है, और आवेदन ऑफलाइन स्वीकार होंगे, जो 21 नवंबर 2026 को बंद होंगे।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन: भारत सरकार का एक शहरी पुनरुत्थान और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शुरू किया था। इसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया। इसे 31 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया।
- स्मार्ट सिटी परियोजना माध्यम: हर शहर मिशन परियोजनाएं लागू करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगुवाई में विशेष प्रयोजन माध्यम (SPV) बनाएगा।
- वर्षा जल संचयन: छत जैसी सतहों से वर्षा का पानी इकट्ठा करके उसका संचय करना, जिसका उपयोग बगीचे, सिंचाई और भूजल पुनर्भरण में होता है। दक्षिण एशिया में यह घरेलू स्तर पर पानी की आत्मनिर्भरता के सबसे पुराने तरीकों में से एक है।
उपलब्धियां
- यह योजना शहरी परिवारों को सब्ज़ी खेती शुरू करने का किफायती रास्ता देती है, क्योंकि इकाई लागत पर सरकार 70% अनुदान देती है।
- रूफटॉप इकाइयां शहरों की बेकार पड़ी जगह का उपयोग कर सकती हैं और रसोई स्तर पर सब्ज़ी उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं।
- तकनीकी सलाह और रखरखाव के दौरे शामिल हैं, जिससे पहली बार खेती करने वालों को इकाइयां चालू रखने में मदद मिलती है।
चुनौतियां
- सीमित स्थान (200), पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर, इसलिए कई पात्र आवेदकों को इकाई नहीं मिल सकती।
- नियमित देखभाल की ज़िम्मेदारी भवन मालिक पर है, इसलिए लगातार देखभाल के बिना इकाइयां विफल हो सकती हैं।
- पात्रता तीन मंजिल तक के निजी आवासीय भवनों तक सीमित है, जिससे व्यावसायिक और गैर-आवासीय छतें तथा कई बहुमंजिला इमारतें बाहर हो जाती हैं।
आगे की राह
- एक वर्ष की आपूर्ति अवधि के बाद इकाइयों के टिकाऊपन और उत्पादन की निगरानी से पता चलेगा कि योजना स्थायी परिणाम दे रही है या नहीं।
- रखरखाव दौरे और विस्तार सलाह के ज़रिए मार्गदर्शन से आपूर्ति समाप्त होने के बाद भी मालिक इकाइयों को उत्पादक बनाए रख सकते हैं।
- वर्षा जल संचयन जैसे शहरी जल और अपशिष्ट कार्यक्रमों से तालमेल रूफटॉप इकाइयों को अधिक आत्मनिर्भर बना सकता है।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
स्मार्ट सिटी रूफटॉप खेती परियोजना
राजस्थान सरकार की एक योजना, जिसमें नगर निगम क्षेत्रों में निजी आवासीय भवन मालिकों को रूफटॉप सब्ज़ी खेती इकाइयां लगाने के लिए 70% अनुदान दिया जाता है। इसे दुर्गापुरा स्थित अंतरराष्ट्रीय उद्यान नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र लागू कर रहा है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
IHITC दुर्गापुरा ने 70% अनुदान वाली रूफटॉप खेती योजना के तहत 200 स्थानों के लिए ऑफलाइन आवेदन मंगाए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2026 है।
राजस्थान से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- रूफ टॉप फार्मिंग:
- रूफ टॉप फार्मिंग का अर्थ है किसी भवन की छत पर पौधे उगाना।
- उद्यानिकी:
- उद्यानिकी का अर्थ है फल, सब्जी, फूल और सजावटी पौधों जैसी फसलों की खेती।
- सरकारी अनुदान:
- सरकारी अनुदान वह वित्तीय सहायता है जो सरकार किसी तय उद्देश्य के लिए देती है।
राजस्थान रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB
सिलेबस: कृषि: उद्यानिकी और शहरी खेती; शासन: राज्य सरकार की योजनाएं
सामान्य भूल: परीक्षा में ₹4,000-₹5,000 के मासिक सब्जी मूल्य को निश्चित आय बताकर पूछा जा सकता है; जबकि यह उचित देखभाल पर निर्भर एक अनुमान है।
मेन्स प्रश्न: राजस्थान रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना
राजस्थान की स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना जैसी शहरी रूफ टॉप फार्मिंग योजनाओं की खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ शहरी जीवन में भूमिका का परीक्षण कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
राजस्थान की रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना पात्र परिवारों को अपनी छत पर सब्जी उगाने में मदद करती है। सरकार यूनिट लागत का एक हिस्सा देगी और उपकरण व सलाह उपलब्ध कराएगी। पौधों की देखभाल भवन मालिक को करनी होगी।
- कृषि: उद्यानिकी और शहरी खेती
- शासन: राज्य सरकार की योजनाएं
जुड़ी अवधारणाएं: रूफ टॉप फार्मिंग, उद्यानिकी, सरकारी अनुदान
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
राजस्थान की स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना के लिए आवेदन किस संस्था ने मांगे हैं?
व्याख्या: दुर्गापुरा स्थित अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान ने आवेदन मांगे हैं और तकनीकी सलाह देगा। परियोजना नगर निगम क्षेत्र के पात्र निजी आवासों को कवर करती है, जबकि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और सरकारी आवास बाहर रखे गए हैं।
- Q2कठिन
राजस्थान की स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सरकारी आवास इस परियोजना के लिए पात्र हैं।
- 2. आवेदक के पास 200 वर्ग फीट खाली छत और नल कनेक्शन होना ज़रूरी है।
- 3. तीन मंजिल तक के भवन शामिल किए जा सकते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि सरकारी आवास बाहर रखे गए हैं। कथन 2 और 3 सही हैं: परियोजना में तय जगह और जल कनेक्शन ज़रूरी है और तीन मंजिल तक के भवन की अनुमति है।
- Q3मध्यम
राजस्थान की स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना में प्रति यूनिट कितना सरकारी अनुदान मिलता है?
व्याख्या: सरकारी अनुदान ₹47,216 है, जो यूनिट लागत का 70% बताया गया है। यूनिट की कुल लागत ₹67,451 है, अनुदान राशि नहीं।
- Q4मध्यम
राजस्थान की स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना पात्र परिवारों को सब्जी उगाने में कैसे मदद करती है?
व्याख्या: परियोजना वित्तीय सहायता को उपकरण, रोपण सामग्री और तकनीकी सलाह के साथ जोड़ती है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बाहर हैं, और रोज़मर्रा की देखभाल भवन मालिक की ज़िम्मेदारी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. राजस्थान की रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
सरकार ₹67,451 की यूनिट लागत के 70% के रूप में ₹47,216 का अनुदान देगी।
2. स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पात्र आवेदक नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के मालिक हैं, जिनके भवन छत की जगह, जल कनेक्शन और ऊंचाई की शर्तें पूरी करते हैं।
3. राजस्थान रूफ टॉप फार्मिंग के आवेदन की अंतिम तिथि कब है?
ऑफलाइन आवेदन 21 नवंबर 2026 तक किए जा सकते हैं।
4. चयनित रूफ टॉप फार्मिंग आवेदकों को कौन-सी सामग्री मिलेगी?
चयनित आवेदकों को एक वर्ष में तीन मौसम के लिए पोर्टेबल खेती सिस्टम, सॉइल मीडियम, बीज और पौधे मिलेंगे, साथ में तकनीकी सलाह और मेंटेनेंस विज़िट भी।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


