स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: अंतरराष्ट्रीय संबंध और भारत से जुड़ी भू-राजनीति (आर्कटिक सुरक्षा, नाटो, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, Defence
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: ग्रीनलैंड, 1951 का अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौता, पितुफिक स्पेस बेस, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली, NATO, GIUK गैप
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और अन्य देशों से जुड़े महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, समझौते और द्विपक्षीय संबंध; आर्कटिक और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में भारत के हित
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: रक्षा और सुरक्षा: आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की चुनौतियां, मिसाइल रक्षा प्रणालियां

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- डेनमार्क की संसद ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच के विस्तार को मंज़ूरी दी।
- यह व्यवस्था 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते पर आधारित है।
- पिटुफिक स्पेस बेस ग्रीनलैंड में एक अमेरिकी सुविधा है।
- GIUK का अर्थ है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम।
- गोल्डन डोम एक प्रस्तावित अमेरिकी मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है।
ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य विस्तार चर्चा में क्यों?
डेनमार्क की संसद ने एक सुरक्षा समझौते को मंज़ूरी दे दी है जिसके तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकेगा। यह मंज़ूरी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा द्वीप पर कब्ज़ा करने की धमकी दिए जाने के महीनों बाद आई है। यह फ़ैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति को बदले बिना आर्कटिक में अमेरिकी सैन्य पहुंच को औपचारिक रूप देता है, जबकि रूस और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
डेनमार्क की संसद ने गुरुवार को एक सुरक्षा समझौते को मंज़ूरी दी जो अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी और सुविधाओं का विस्तार करने की अनुमति देता है। यह मंज़ूरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 7 जुलाई को एक NATO शिखर सम्मेलन के दौरान द्वीप पर नियंत्रण करने की धमकी दोहराए जाने के चार महीने से अधिक समय बाद आई है, जिससे अमेरिका और उसके NATO सहयोगी के बीच संबंधों में तनाव आ गया था।
समझौते के तहत, अमेरिका मौजूदा ठिकानों को उन्नत कर सकता है और नए ठिकाने व सहायक सुविधाएँ बना सकता है। यह व्यवस्था आर्कटिक मिसाइल रक्षा को भी मज़बूत कर सकती है, जिसमें ट्रंप की प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए समर्थन शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते पर आधारित है और इसका उद्देश्य आर्कटिक में सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। इसके ज़रिए ग्रीनलैंड में गैर-NATO देशों की सैन्य मौजूदगी कम करने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि अमेरिका क्षेत्र में बढ़ती रूसी और चीनी गतिविधियों को लेकर चिंतित है।
यह समझौता ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति को अपरिवर्तित छोड़ता है। डेनमार्क ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ग्रीनलैंड पर उसका अधिकार बातचीत का मुद्दा नहीं है। नई व्यवस्था को एक बीच का रास्ता माना जा रहा है: अमेरिका को विस्तारित सैन्य पहुंच मिलती है, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार में ही रहता है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- कानूनी दायित्व: अमेरिका ने नाटो के ढांचे में, ज़रूरत पड़ने पर ग्रीनलैंड की रक्षा में मदद का कानूनी दायित्व स्वीकार किया।
- अड्डे का अधिकार: अमेरिका अपने तीन मुख्य अड्डे (थूले, नारसुआक और सोंड्रेस्ट्रोम) बनाए रख सकता था, और नाटो की राय में ज़रूरी होने पर नए अड्डे या रक्षा क्षेत्र स्थापित कर सकता था।
- आवाजाही: समझौते के तहत अमेरिकी सैनिक इन अड्डों के बीच स्वतंत्र रूप से आ-जा और उनका उपयोग कर सकते हैं।
- अधिकार-क्षेत्र: रक्षा क्षेत्रों पर अमेरिकी सेना का अधिकार-क्षेत्र था, लेकिन उसने ग्रीनलैंड में डेनिश संप्रभुता का उल्लंघन न करने पर सहमति दी।
- संयुक्त अड्डा: नारसुआक के एयरबेस को डेनिश और अमेरिकी सैनिकों के संयुक्त अड्डे के रूप में विकसित किया गया।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- पितुफ़िक स्पेस बेस: ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिमी तट पर संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल (US Space Force) का अड्डा, जो पहले थूले एयर बेस था। इसे 2020 में अंतरिक्ष बल को सौंपा गया और 2023 में इसका नाम बदला गया। यहां नॉर्ड (NORAD) के लिए मिसाइल चेतावनी और अंतरिक्ष निगरानी सेंसर लगे हैं।
- संयुक्त आर्कटिक कमान: डेनिश सेना की वह शाखा जो ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए ज़िम्मेदार है।
- इगालिकु समझौता (2004): बाद का वह प्रबंध, जिसके तहत ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में प्रस्तावित किसी भी बदलाव की सूचना अमेरिका को डेनमार्क और ग्रीनलैंड को देनी होती है। यह 1951 की संधि का पूरक है।
- थूलेसाग 1 समझौता (9 अप्रैल 1941): पहले का अमेरिका-डेनमार्क प्रबंध, जो डेनमार्क पर जर्मन कब्ज़े के बाद हुआ। इसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड के गैर-जर्मन दर्जे को बनाए रखने में सहायता का अधिकार मिला। यह 1951 की संधि का पूर्ववर्ती है।
- ग्रीनलैंड का दर्जा: डेनमार्क राज्य का स्वायत्त क्षेत्र है। विदेश मामले और रक्षा डेनमार्क के पास हैं, जबकि आंतरिक मामलों पर ग्रीनलैंड का अधिकार है।
1951 ग्रीनलैंड रक्षा समझौता बनाम 1941 का थूलेसाग 1 और 2004 का इगालिकु समझौता
| आधार | 1951 ग्रीनलैंड रक्षा समझौता (विषय) | थूलेसाग 1 (1941) | इगालिकु समझौता (2004) |
|---|---|---|---|
| हस्ताक्षर | 27 अप्रैल 1951 | 9 अप्रैल 1941 | 2004 |
| उद्देश्य | नाटो के ढांचे में ग्रीनलैंड में अमेरिकी रक्षा भूमिका | द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड को मित्र देशों के नियंत्रण में रखने में अमेरिकी सहायता | प्रस्तावित बदलावों की सूचना डेनमार्क और ग्रीनलैंड को देना अमेरिका के लिए अनिवार्य |
| अड्डे या क्षेत्र | तीन मुख्य अड्डे बनाए रखे गए; नाटो ज़रूरी समझे तो नए अड्डे या रक्षा क्षेत्र | अमेरिका द्वारा बनाए गए हवाई अड्डे, बंदरगाह और स्थल, जो अमेरिकी अधिकार-क्षेत्र में थे | स्रोत में खुलकर नहीं बताया गया |
| अवधि | जब तक डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के सदस्य हैं, तब तक लागू | अमेरिकी महाद्वीप के लिए खतरे समाप्त होने तक लागू (अनुच्छेद 10) | स्रोत में खुलकर नहीं बताया गया |
उपलब्धियां
- 1951 की संधि ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को ग्रीनलैंड के मुख्य अड्डे बनाए रखने का कानूनी आधार दिया।
- संधि ने नाटो से जुड़ा ढांचा तय किया, जिसमें ग्रीनलैंड की रक्षा सामूहिक सुरक्षा से जुड़ी है। 2026 का समझौता इसी आधार पर बना है।
- 2004 के संशोधन में अड्डे पर ग्रीनलैंड का झंडा फहराना अनिवार्य किया गया और ग्रीनलैंड को संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मिला।
चुनौतियां
- 2025-26 के ग्रीनलैंड संकट में संप्रभुता का मुद्दा केंद्र में आ गया, क्योंकि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड का कहना है कि 2026 के सुरक्षा समझौते से संप्रभुता हस्तांतरित नहीं हुई।
- अमेरिकी उपस्थिति में कमी: शीत युद्ध के दौर के लगभग 6,000 सैन्यकर्मियों से घटकर 2025 तक लगभग 150 रह गए, जो दिखाता है कि संधि के उपयोग में कितना बदलाव आया है।
- नाटो सदस्यता पर निर्भरता: समझौते ने अमेरिका को नाटो के ढांचे में पितुफ़िक चलाने की अनुमति दी, जब तक डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के सदस्य हैं।
आगे की राह
- नए रक्षा क्षेत्रों और मानव-रहित स्थापनाओं के लिए स्पष्ट प्रक्रिया बने, ताकि विस्तार डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सामने पारदर्शी रहे।
- ग्रीनलैंड की संपर्क अधिकारी भूमिका और इगालिकु की सूचना-संबंधी ज़िम्मेदारी सक्रिय रखी जाए, ताकि हर बदलाव पर ग्रीनलैंड से परामर्श हो।
- आर्कटिक सुरक्षा सहयोग को नाटो ढांचे से जोड़ा जाए, ताकि अमेरिकी पहुंच साझा गठबंधन के दायरे में रहे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड की रक्षा से संबंधित समझौता (1951 ग्रीनलैंड रक्षा समझौता)
1951 का अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौता, जिस पर 27 अप्रैल 1951 को हस्ताक्षर हुए। इसके तहत अमेरिका नाटो (NATO) के ढांचे में ग्रीनलैंड में रक्षा सुविधाएं चलाता है। 2026 का अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड समझौता इसमें संशोधन और पूरक प्रावधान जोड़ता है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
डेनमार्क की संसद ने एक सुरक्षा व्यवस्था को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी और सुविधाएं बढ़ा सकेगा। यह व्यवस्था 1951 के समझौते पर आधारित है, और इससे ग्रीनलैंड का राजनीतिक दर्जा नहीं बदलता।
22 सितंबर 2026
1951 की संधि में संशोधन और पूरक प्रावधान जोड़ने वाला 2026 का अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड समझौता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हस्ताक्षरित हुआ।
2023
थूले एयर बेस का नाम बदलकर पितुफ़िक स्पेस बेस रखा गया।
2004
1951 की संधि में संशोधन हुआ, जिसके तहत अड्डे पर ग्रीनलैंड का झंडा फहराना अनिवार्य किया गया और ग्रीनलैंड को संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मिला।
27 अप्रैल 1951
डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीनलैंड रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1949
डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के सदस्य बने।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- आर्कटिक:
- आर्कटिक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, जो आर्कटिक महासागर के आसपास फैला है।
- GIUK गैप:
- ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूनाइटेड किंगडम गैप एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है, जो आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक को जोड़ता है।
- मिसाइल चेतावनी:
- मिसाइल चेतावनी का अर्थ है किसी संभावित मिसाइल प्रक्षेपण या हमले का पता लगाना और उसका आकलन करना।
- दुर्लभ मृदा तत्व:
- दुर्लभ मृदा तत्व 17 धात्विक तत्वों का समूह हैं, जिनका उपयोग कई उन्नत तकनीकों में होता है।
ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य विस्तार: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, Defence
सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: आर्कटिक भू-राजनीति और सुरक्षा; भूगोल: ध्रुवीय क्षेत्र और समुद्री मार्ग
सामान्य भूल: परीक्षा में अमेरिकी सैन्य पहुंच के विस्तार को ग्रीनलैंड की संप्रभुता के हस्तांतरण के रूप में प्रस्तुत करके पूछा जा सकता है; लेकिन यह व्यवस्था ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति नहीं बदलती।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
ग्रीनलैंड पर अमेरिका और डेनमार्क के सुरक्षा समझौते से आर्कटिक में अमेरिकी सैन्य पहुंच बढ़ती है, जबकि ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति जस की तस रहती है। ऐसे 'संप्रभुता में बदलाव के बिना सुरक्षा' मॉडल आर्कटिक की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को कैसे आकार देते हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और गठबंधन व्यवस्थाओं के भीतर छोटे देशों की संप्रभुता पर इनके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि डेनमार्क की संसद ने 1951 के रक्षा समझौते के तहत ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य पहुंच के विस्तार को मंज़ूरी दी। यह एक बीच का रास्ता है, जिसमें सुरक्षा सहयोग बढ़ता है और डेनमार्क का अधिकार बना रहता है।
- मुख्य भाग:
- व्यवस्था को समझाइए: मौजूदा अड्डों का उन्नयन, नई सुविधाएं, और गोल्डन डोम सहित आर्कटिक मिसाइल रक्षा के लिए सहयोग, यह सब 1951 के ढांचे के भीतर।
- रणनीतिक कारक: आर्कटिक में रूस और चीन की गतिविधियों को लेकर अमेरिकी चिंता, और इस क्षेत्र में गैर-नाटो सैन्य उपस्थिति को सीमित करने का लक्ष्य।
- आर्कटिक का भूगोल और महत्व: GIUK गैप और प्रारंभिक चेतावनी व मिसाइल रक्षा में ग्रीनलैंड की भूमिका।
- संप्रभुता की चिंताएं: द्वीप पर नियंत्रण लेने की ट्रंप की पहले की धमकियों और संप्रभुता पर समझौता न होने के डेनमार्क के रुख के बीच तनाव; मेज़बान देश पर निर्भरता का जोखिम।
- गठबंधन की गतिशीलता: नाटो के भीतर तनाव, सामूहिक रक्षा और महाशक्तियों के एकतरफा हितों के बीच संतुलन, और छोटे देशों की मोलभाव क्षमता के लिए सबक।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह वह सुरक्षा व्यवस्था है जो गठबंधन के निवारण को पूरा करे और साथ ही ग्रीनलैंड व डेनमार्क की सहमति, संप्रभुता और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखे।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि आर्कटिक महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र के रूप में कैसे उभर रहा है, और मिसाइल रक्षा तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए ग्रीनलैंड के सामरिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका और डेनमार्क के समझौते को आर्कटिक में प्रभाव की व्यापक होड़ से जोड़ा जाए, जहां अमेरिका, रूस और चीन के हित तेज़ी से एक-दूसरे से टकरा रहे हैं।
- मुख्य भाग:
- ग्रीनलैंड का रणनीतिक मूल्य: मिसाइल रक्षा और प्रारंभिक चेतावनी के लिए उसकी स्थिति, और अमेरिका की मौजूदा अहम सुविधा के रूप में पितुफिक स्पेस बेस।
- गोल्डन डोम एक मिसाइल रक्षा पहल के रूप में, और आर्कटिक में अड्डे उसके कवरेज के लिए क्यों ज़रूरी हैं।
- इस क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां, जो अमेरिकी चिंता और गैर-नाटो सैन्य उपस्थिति को सीमित करने के प्रयासों को जन्म देती हैं।
- जोखिम: आर्कटिक के सैन्यीकरण का बढ़ना और महाशक्तियों के बीच सुरक्षा की दुविधा (security dilemma)।
- निष्कर्ष: ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व बना रहेगा, इसलिए गठबंधन सहयोग और पारदर्शिता के ज़रिए आर्कटिक सुरक्षा को संभालना ज़रूरी है, ताकि क्षेत्र का अनियंत्रित सैन्यीकरण न हो।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का विस्तार करने की अनुमति देने वाली व्यवस्था को मंज़ूरी दी है। ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति नहीं बदलती। यह स्थान आर्कटिक में संभावित मिसाइल खतरों और सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने में अमेरिका की मदद करता है।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: आर्कटिक भू-राजनीति और सुरक्षा
- भूगोल: ध्रुवीय क्षेत्र और समुद्री मार्ग
जुड़ी अवधारणाएं: आर्कटिक, GIUK गैप, मिसाइल चेतावनी, दुर्लभ मृदा तत्व
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
किस देश की संसद ने ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं के विस्तार की अनुमति देने वाले सुरक्षा समझौते को मंज़ूरी दी?
व्याख्या: डेनमार्क की संसद ने सुरक्षा व्यवस्था को मंज़ूरी दी। आइसलैंड GIUK भूगोल का हिस्सा है, जबकि रूस और चीन को आर्कटिक में प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा जाता है।
- Q2कठिन
ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका-डेनमार्क सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस व्यवस्था में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों के उन्नयन की अनुमति है।
- 2. इस व्यवस्था से ग्रीनलैंड का राजनीतिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका को हस्तांतरित हो जाता है।
- 3. यह व्यवस्था 1951 में हुए रक्षा समझौते पर आधारित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: मौजूदा ठिकानों का उन्नयन किया जा सकता है और यह व्यवस्था 1951 के रक्षा समझौते पर आधारित है। कथन 2 गलत है, क्योंकि ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति अपरिवर्तित रहती है।
- Q3मध्यम
ग्रीनलैंड सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौता किस वर्ष हुआ था?
व्याख्या: अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौता 1951 का है। 1949, 1953 और 1955 उस समझौते के वर्ष नहीं हैं।
- Q4मध्यम
अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूनाइटेड किंगडम गैप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?
व्याख्या: GIUK गैप रूसी नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। खनिज प्रसंस्करण, राजनीतिक अधिकार और प्रस्तावित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली इस गैप की समुद्री निगरानी भूमिका से अलग मुद्दे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. अमेरिका-डेनमार्क सुरक्षा व्यवस्था ग्रीनलैंड में क्या अनुमति देती है?
अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकता है, मौजूदा ठिकानों का उन्नयन कर सकता है और नए ठिकाने व सहायक सुविधाएं बना सकता है।
2. क्या ग्रीनलैंड सुरक्षा व्यवस्था से द्वीप की राजनीतिक स्थिति बदलती है?
नहीं। ग्रीनलैंड डेनिश शासन के अधीन ही रहेगा।
3. ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस की क्या भूमिका है?
अमेरिकी ठिकाना मिसाइल चेतावनी, मिसाइल सुरक्षा और अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी में सहायता करता है।
4. आर्कटिक सुरक्षा के लिए GIUK गैप क्यों महत्वपूर्ण है?
यह समुद्री क्षेत्र आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक के बीच आने-जाने वाली रूसी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


