बेतिया राज की 974.50 एकड़ जमीन के राजसात की अधिसूचना: बिहार में 224 प्लॉट शामिल

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 15 नवंबर, 2026 को घोषणा की कि बिहार सरकार ने पूर्वी चम्पारण में बेतिया राज की 974.50 एकड़ भूमि राजसात कर ली है। यह अधिसूचना तीन मौजों- झखरा, फुर्सतपुर और बैरिया- के 224 प्लॉटों को कवर करती है और इन संपत्तियों को जनकल्याण के लिए राज्य के नियंत्रण में लाती है।

अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक पक्षकारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। जिला स्तर पर विशेष पदाधिकारी नामित किए जाएंगे जिन्हें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी और वे अधिकतम 90 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा करेंगे। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती या आपत्तियां खारिज हो जाती हैं तो समाहर्ता प्रभावी कब्जा सुनिश्चित करने की कार्रवाई करेंगे।

कब्जे से जुड़ा ढांचा 1 जनवरी 1986 को कट-ऑफ तिथि के रूप में इस्तेमाल करता है और 40 वर्ष के प्रभावी कब्जे को एक मानक के रूप में मान्यता देता है। जो कब्जाधारी इस तिथि से पहले से काबिज हैं और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, उन्हें निर्धारित राशि के भुगतान पर पूर्ण स्वामित्व का प्रस्ताव दिया जाएगा। 1 जनवरी 1986 के बाद बिना वैध दस्तावेजों के कब्जा करने वालों को बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत बेदखली का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि वह विरासत संपत्तियों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों और पुरातात्विक संस्थानों से तकनीकी सहायता लेगी।

बिहार के छह जिलों में सूचीबद्ध बेतिया राज की कुल भूमि 24,477.14 एकड़ है। इसमें पश्चिम चम्पारण में 16,671.91 एकड़, पूर्वी चम्पारण में 7,640.91 एकड़, सारण में 109.96 एकड़, सीवान में 7.29 एकड़, गोपालगंज में 35.58 एकड़ और पटना में 11.49 एकड़ शामिल है।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम क्या था जिसने जमींदारी खत्म की?

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 ने बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और बिचौलियों के अधिकार राज्य में निहित कर दिए। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 बिहार में सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने का प्रावधान करता है।

बेतिया राज क्या है और इसकी जमीन क्यों राजसात की जा रही है?

बेतिया राज बिहार की एक बड़ी जमींदारी रियासत थी जिसकी संपत्तियों में राज्य के भीतर और बाहर स्थित चल-अचल परिसंपत्तियां शामिल हैं। बिहार सरकार इन संपत्तियों को एक कानूनी ढांचे के तहत अपने नियंत्रण में लाने पर काम कर रही है जो उनके प्रबंधन, संरक्षण और निपटान का प्रावधान करता है। मौजूदा अधिसूचना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है और केवल पूर्वी चम्पारण को कवर करती है; बिहार के छह जिलों में सूचीबद्ध कुल बेतिया राज की भूमि 24,477.14 एकड़ है।

कब्जे के दावों का निपटारा कैसे होगा?

यह ढांचा 40 वर्ष के प्रभावी कब्जे को मानक मानता है और 1 जनवरी 1986 को कट-ऑफ तिथि तय करता है। कट-ऑफ से पहले के ऐसे कब्जाधारी जो वैध दस्तावेज पेश करते हैं, उन्हें निर्धारित राशि के भुगतान पर पूर्ण स्वामित्व का प्रस्ताव दिया जाएगा। जिन कब्जाधारियों के पास न वैध दस्तावेज हैं और न दीर्घकालिक कब्जे का प्रमाण, उनके लिए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत बेदखली की कार्रवाई होगी। कब्जा सुरक्षित होने के बाद संपत्तियों को विरासत परिसंपत्तियों, सरकारी कब्जे वाली परिसंपत्तियों, वैध पट्टाधारकों के कब्जे वाली परिसंपत्तियों और बिना दस्तावेज वाले कब्जों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।