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उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति 2022: पूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश की एक राज्य नीति, जो जैव-ऊर्जा अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG), बायो-कोल और बायो-डीज़ल संयंत्र लगाने वाले निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देती है। 2026 के संशोधन में प्रति तहसील एक संयंत्र की सीमा हटाकर क्षमता-आधारित मंज़ूरी दी गई है।

अपडेट: 19 नवंबर 20261 खबरUPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

इस नीति का उद्देश्य जैव-ऊर्जा अपशिष्ट का उपयोग करने वाले CBG, बायो-डीज़ल और बायो-कोल संयंत्रों को बढ़ावा देना है। यह भारत सरकार की उपलब्ध प्रोत्साहन योजनाओं के साथ लागू है। नीति के लिए राज्य की नोडल एजेंसी UPNEDA है, जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन है।invest.up.gov.in

कैबिनेट का संशोधन एक योजना-संबंधी समस्या का हल है। पहले के नियम के तहत हर तहसील में अधिकतम एक ही संयंत्र की अनुमति थी, इसलिए जहां मौजूदा संयंत्र छोटे थे और जैव-अपशिष्ट अब भी उपलब्ध था, वहां भी नए संयंत्र नहीं लग पा रहे थे। संशोधन के बाद संयंत्रों की संख्या हर ज़िले और तहसील की आंकलित उत्पादन क्षमता से जोड़ी गई है।Hindustan

उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति 2022: एक नज़र में

नीति का नाम
उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति 2022 (राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में घोषित की)
नोडल एजेंसी
UPNEDA, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
CBG पर प्रोत्साहन
कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के लिए प्रति टन ₹75 लाख, अधिकतम ₹20 करोड़ तक

मुख्य तथ्य

नीति का नामउत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति 2022 (राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में घोषित की)invest.up.gov.in
नोडल एजेंसीUPNEDA, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश सरकारinvest.up.gov.in
CBG पर प्रोत्साहनकंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के लिए प्रति टन ₹75 लाख, अधिकतम ₹20 करोड़ तकinvest.up.gov.in
बायो-कोल पर प्रोत्साहनबायो-कोल संयंत्र के लिए प्रति टन ₹75,000, अधिकतम ₹20 करोड़ तकinvest.up.gov.in
बायो-डीज़ल पर प्रोत्साहनबायो-डीज़ल संयंत्र के लिए ₹3 लाख, अधिकतम ₹20 करोड़ तक।invest.up.gov.in
सक्रिय CBG संयंत्र42 सक्रिय CBG संयंत्र, जो 350 टन बायोगैस उत्पादित कर रहे हैंHindustan
आंकलित क्षमता2,250 टन प्रतिदिन CBG और 8,000 टन प्रतिदिन बायो-कोलHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • CBG संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन: क्षमता के प्रति टन ₹75 लाख, अधिकतम ₹20 करोड़ तक, जो केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त है।invest.up.gov.in
  • बायो-कोल संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन: प्रति टन ₹75,000, अधिकतम ₹20 करोड़ तक; बायो-डीज़ल संयंत्रों के लिए: ₹3 लाख, अधिकतम ₹20 करोड़ तक।invest.up.gov.in
  • उपकरण सब्सिडी: बॉयलर, रेकर और ट्रॉली उपकरणों पर लागत का 30%, अधिकतम ₹20 लाख, जो मशीनीकरण योजना के तहत 50% केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त है।invest.up.gov.in
  • बुनियादी ढांचा सहायता: 5 किमी तक की संपर्क सड़क के निर्माण पर सब्सिडी, अधिकतम ₹50 करोड़ के निवेश की सीमा के साथ।invest.up.gov.in
  • अन्य रियायतें: स्टांप शुल्क और विद्युत शुल्क में 100% छूट, तथा जैव-ऊर्जा उद्योग और फीडस्टॉक भंडारण के लिए सरकारी भूमि ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर।invest.up.gov.in
  • संशोधन (2026): प्रति तहसील एक संयंत्र की सीमा हटा दी गई है और संयंत्रों की संख्या आंकलित ज़िला और तहसील उत्पादन क्षमता के आधार पर मंज़ूर होगी।Hindustan

स्टैटिक GK

  • Invest UP: राज्य का निवेश प्रोत्साहन पोर्टल, जिस पर नीति के दस्तावेज़, शासनादेश और बायो-ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2022 का पृष्ठ उपलब्ध है।invest.up.gov.in
  • GOBARdhan पोर्टल: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सूचीबद्ध एक पोर्टल।gobardhan.gov.in

उपलब्धियां

  • राज्य के अनुसार 42 सक्रिय CBG संयंत्र 350 टन बायोगैस उत्पादित कर रहे हैं, और CBG की आंकलित क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन है।Hindustan
  • नीति राज्य स्तर पर पूंजी और भूमि के ऐसे प्रोत्साहन देती है जो केंद्रीय प्रोत्साहनों से आगे हैं, इसलिए यह निजी जैव-ऊर्जा निवेश को आकर्षित करने में मज़बूत है।

चुनौतियां

  • पहले के नियमों में हर तहसील में एक संयंत्र की सीमा थी, जिससे जैव-अपशिष्ट उपलब्ध होने के बावजूद नई क्षमता नहीं बन पा रही थी।Hindustan
  • संयंत्रों की संख्या सटीक ज़िला और तहसील क्षमता आकलन पर निर्भर है, इसलिए जैव-अपशिष्ट के अनुमान में त्रुटि होने पर मंज़ूरी गलत दिशा में जा सकती है।
  • जैव-ऊर्जा संयंत्र नियमित फीडस्टॉक आपूर्ति पर निर्भर हैं, इसलिए इस क्षेत्र को यह जोखिम है कि इकाइयां शुरू तो हो जाएं, पर पूरी क्षमता पर न चल पाएं।

आगे की राह

  • संशोधन काम कर रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए हर ज़िले और तहसील में स्वीकृत संयंत्रों की संख्या को आंकलित क्षमता से मिलाकर देखें।
  • निवेशक एक ही मार्ग से मंज़ूरी पूरी कर सकें, इसके लिए राज्य के प्रोत्साहनों को केंद्रीय योजनाओं और GOBARdhan पंजीकरण प्रक्रिया से जोड़ें।
  • नए संयंत्र अपनी आंकलित क्षमता पर चल सकें, इसके लिए संयंत्र मालिकों को फीडस्टॉक योजना और मार्गदर्शन में सहायता दें।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026

    कैबिनेट ने नीति में संशोधन करके प्रति तहसील एक संयंत्र की सीमा हटा दी है; आगे संयंत्रों की मंज़ूरी ज़िले और तहसील की जैव-अपशिष्ट उत्पादन क्षमता के आकलन के आधार पर दी जाएगी।

    खबर पढ़ें
  2. 19 अक्टूबर 2024

    एक शासनादेश है जो नीति के तहत परियोजनाओं की सुचारु स्थापना के लिए राजस्व व्यवस्था में आंशिक संशोधन से जुड़ा है। हिंदी नीति दस्तावेज़ का अंतिम अद्यतन 19 अक्टूबर 2024 को हुआ।invest.up.gov.in

  3. 13 अप्रैल 2023

    नीति के कार्यान्वयन, संशोधन, स्टांप शुल्क और लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों पर कई शासनादेश जारी हुए।invest.up.gov.in

  4. 10 नवंबर 2022

    उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति-2022 का अंग्रेज़ी संस्करण प्रकाशित हुआ।invest.up.gov.in

  5. सितंबर 2022

    उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव-ऊर्जा नीति 2022 की घोषणा की।invest.up.gov.in

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

UP जैव-ऊर्जा नीति 2022 CBG संयंत्र के लिए क्या प्रोत्साहन देती है?

यह कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए क्षमता के प्रति टन ₹75 लाख का प्रोत्साहन देती है, जो अधिकतम ₹20 करोड़ तक है।invest.up.gov.in

नीति के लिए कौन-सी एजेंसी नोडल एजेंसी है?

अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन UPNEDA नीति के लिए नोडल एजेंसी है।invest.up.gov.in

GS पेपर मैपिंग

  • GS-3ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-ऊर्जा और CBG; संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग
  • GS-2सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; उद्योग के लिए राज्य सरकार की योजनाएं और प्रोत्साहन
  • GS-3अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था (जैव-अपशिष्ट से ऊर्जा)

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. invest.up.gov.in
  2. Hindustan
  3. gobardhan.gov.in

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