Super Current Affairs

पर्यावरण

उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022: तहसील स्तर की प्लांट सीमा की जगह क्षमता आधारित मंज़ूरी

18 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 22 / 118
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: पर्यावरण और ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-ऊर्जा नीति, अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: संपीड़ित बायोगैस (CBG), जैव ऊर्जा नीति 2022 (उत्तर प्रदेश), बायो-कोयला, जैव-अपशिष्ट, तहसील स्तर पर क्षमता आकलन

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैव-ऊर्जा और बायोगैस, टिकाऊ अपशिष्ट-से-ऊर्जा
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: राज्य नीति में संशोधन, विकेंद्रीकृत योजना और जिला व तहसील स्तर पर क्षमता-आधारित मंज़ूरी

उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति 2022: एक नज़र में

नोडल एजेंसी
UPNEDA, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
बायो-डीज़ल पर प्रोत्साहन
बायो-डीज़ल संयंत्र के लिए ₹3 लाख, अधिकतम ₹20 करोड़ तक।
नीति का नाम
उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति 2022 (राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में घोषित की)

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • उत्तर प्रदेश ने अपनी जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन किया है।
  • पुरानी नीति में हर तहसील में अधिकतम एक बायो गैस प्लांट की अनुमति थी।
  • उत्तर प्रदेश में 42 संपीड़ित बायो गैस प्लांट सक्रिय हैं।
  • राज्य की आंकी गई CBG उत्पादन क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन है।
  • राज्य की आंकी गई बायो-कोयला उत्पादन क्षमता 8,000 टन प्रतिदिन है।

उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत प्रति तहसील एक प्लांट की सीमा हटाकर क्षमता-आधारित मंज़ूरी का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव का असर राज्य भर में भविष्य में लगने वाले बायो गैस प्लांटों पर पड़ेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत प्रति तहसील एक बायो गैस प्लांट की पहले की सीमा हटा दी गई है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि यह बदलाव ज़रूरी था, क्योंकि पुरानी सीमा के कारण उन तहसीलों में भी नए प्लांट को मंज़ूरी नहीं मिल पाती थी जहां मौजूदा प्लांटों की क्षमता कम थी और अधिक जैव-कचरा उपलब्ध था। अब प्लांटों की मंज़ूरी जिले और तहसील की आंकी गई उत्पादन क्षमता के आधार पर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 42 सक्रिय संपीड़ित बायो गैस (CBG) प्लांट हैं, जो मिलकर 350 टन बायो गैस का उत्पादन करते हैं। राज्य की आंकी गई CBG उत्पादन क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन और आंकी गई बायो-कोयला उत्पादन क्षमता 8,000 टन प्रतिदिन है। शर्मा के अनुसार, सरकार ने उपलब्ध जैव-कचरे के आधार पर हर जिले और तहसील की क्षमता का आकलन पहले ही कर लिया है और भविष्य में प्लांटों की संख्या इसी के अनुसार मंज़ूर की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • CBG संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन: क्षमता के प्रति टन ₹75 लाख, अधिकतम ₹20 करोड़ तक, जो केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त है।invest.up.gov.in
  • बायो-कोल संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन: प्रति टन ₹75,000, अधिकतम ₹20 करोड़ तक; बायो-डीज़ल संयंत्रों के लिए: ₹3 लाख, अधिकतम ₹20 करोड़ तक।invest.up.gov.in
  • उपकरण सब्सिडी: बॉयलर, रेकर और ट्रॉली उपकरणों पर लागत का 30%, अधिकतम ₹20 लाख, जो मशीनीकरण योजना के तहत 50% केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त है।invest.up.gov.in
  • बुनियादी ढांचा सहायता: 5 किमी तक की संपर्क सड़क के निर्माण पर सब्सिडी, अधिकतम ₹50 करोड़ के निवेश की सीमा के साथ।invest.up.gov.in
  • अन्य रियायतें: स्टांप शुल्क और विद्युत शुल्क में 100% छूट, तथा जैव-ऊर्जा उद्योग और फीडस्टॉक भंडारण के लिए सरकारी भूमि ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर।invest.up.gov.in
  • संशोधन (2026): प्रति तहसील एक संयंत्र की सीमा हटा दी गई है और संयंत्रों की संख्या आंकलित ज़िला और तहसील उत्पादन क्षमता के आधार पर मंज़ूर होगी।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • Invest UP: राज्य का निवेश प्रोत्साहन पोर्टल, जिस पर नीति के दस्तावेज़, शासनादेश और बायो-ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2022 का पृष्ठ उपलब्ध है।invest.up.gov.in
  • GOBARdhan पोर्टल: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सूचीबद्ध एक पोर्टल।gobardhan.gov.in

उपलब्धियां

  • राज्य के अनुसार 42 सक्रिय CBG संयंत्र 350 टन बायोगैस उत्पादित कर रहे हैं, और CBG की आंकलित क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन है।
  • नीति राज्य स्तर पर पूंजी और भूमि के ऐसे प्रोत्साहन देती है जो केंद्रीय प्रोत्साहनों से आगे हैं, इसलिए यह निजी जैव-ऊर्जा निवेश को आकर्षित करने में मज़बूत है।

चुनौतियां

  1. पहले के नियमों में हर तहसील में एक संयंत्र की सीमा थी, जिससे जैव-अपशिष्ट उपलब्ध होने के बावजूद नई क्षमता नहीं बन पा रही थी।
  2. संयंत्रों की संख्या सटीक ज़िला और तहसील क्षमता आकलन पर निर्भर है, इसलिए जैव-अपशिष्ट के अनुमान में त्रुटि होने पर मंज़ूरी गलत दिशा में जा सकती है।
  3. जैव-ऊर्जा संयंत्र नियमित फीडस्टॉक आपूर्ति पर निर्भर हैं, इसलिए इस क्षेत्र को यह जोखिम है कि इकाइयां शुरू तो हो जाएं, पर पूरी क्षमता पर न चल पाएं।

आगे की राह

  • संशोधन काम कर रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए हर ज़िले और तहसील में स्वीकृत संयंत्रों की संख्या को आंकलित क्षमता से मिलाकर देखें।
  • निवेशक एक ही मार्ग से मंज़ूरी पूरी कर सकें, इसके लिए राज्य के प्रोत्साहनों को केंद्रीय योजनाओं और GOBARdhan पंजीकरण प्रक्रिया से जोड़ें।
  • नए संयंत्र अपनी आंकलित क्षमता पर चल सकें, इसके लिए संयंत्र मालिकों को फीडस्टॉक योजना और मार्गदर्शन में सहायता दें।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति 2022

उत्तर प्रदेश की एक राज्य नीति, जो जैव-ऊर्जा अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG), बायो-कोल और बायो-डीज़ल संयंत्र लगाने वाले निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देती है। 2026 के संशोधन में प्रति तहसील एक संयंत्र की सीमा हटाकर क्षमता-आधारित मंज़ूरी दी गई है।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026यह खबर

    कैबिनेट ने नीति में संशोधन करके प्रति तहसील एक संयंत्र की सीमा हटा दी है; आगे संयंत्रों की मंज़ूरी ज़िले और तहसील की जैव-अपशिष्ट उत्पादन क्षमता के आकलन के आधार पर दी जाएगी।

  2. 19 अक्टूबर 2024

    एक शासनादेश है जो नीति के तहत परियोजनाओं की सुचारु स्थापना के लिए राजस्व व्यवस्था में आंशिक संशोधन से जुड़ा है। हिंदी नीति दस्तावेज़ का अंतिम अद्यतन 19 अक्टूबर 2024 को हुआ।

  3. 13 अप्रैल 2023

    नीति के कार्यान्वयन, संशोधन, स्टांप शुल्क और लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों पर कई शासनादेश जारी हुए।

  4. 10 नवंबर 2022

    उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति-2022 का अंग्रेज़ी संस्करण प्रकाशित हुआ।

  5. सितंबर 2022

    उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव-ऊर्जा नीति 2022 की घोषणा की।

पूरी जानकारी पढ़ें

बायो गैस प्लांट मंज़ूरी: पुरानी और संशोधित नीति

विशेषतापुरानी नीतिसंशोधित नीति
तहसील में प्लांट की सीमाअधिकतम एक प्लांटएक प्लांट की सीमा हटी
मंज़ूरी का आधारतहसील स्तर पर संख्या की सीमाआंकी गई स्थानीय उत्पादन क्षमता

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

बायो गैस:
बायो गैस वह ईंधन गैस है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थ के अपघटन से बनती है।
संपीड़ित बायो गैस:
संपीड़ित बायो गैस वह शुद्ध की गई बायो गैस है जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए दबाकर संपीड़ित किया जाता है।
उत्पादन क्षमता:
उत्पादन क्षमता वह मात्रा है जो तय परिस्थितियों में एक निश्चित अवधि में पैदा की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: पर्यावरण: नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन; शासन: राज्य की नीतियां और प्रशासन

सामान्य भूल: परीक्षा में 2,250 टन प्रतिदिन को वास्तविक CBG उत्पादन बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह आंकी गई उत्पादन क्षमता है। बताया गया वास्तविक उत्पादन 350 टन बायो गैस का है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

उत्तर प्रदेश में बायोगैस संयंत्रों के लिए प्रति तहसील एक संयंत्र की निश्चित सीमा से हटकर क्षमता-आधारित मंज़ूरी की ओर बदलाव की समालोचनात्मक जांच कीजिए। ऐसा बदलाव राज्य की जैव-ऊर्जा क्षमता के उपयोग में कैसे मदद कर सकता है, और इसे टिकाऊ बनाने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय ज़रूरी हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि उत्तर प्रदेश ने प्रति तहसील एक संयंत्र की सीमा की जगह क्षमता-आधारित मंज़ूरी लागू की है। नीतिगत बदलाव को राज्य की आकलित CBG क्षमता, यानी 2,250 टन प्रतिदिन, और वर्तमान उत्पादन, यानी 350 टन, के अंतर से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • बदलाव का आधार: निश्चित सीमा के कारण कम मौजूदा क्षमता और अप्रयुक्त जैव-अपशिष्ट वाली तहसीलों में नए संयंत्र रुक जाते थे। अब मंज़ूरी हर जिले और तहसील की आकलित उत्पादन संभावना के आधार पर दी जाती है।
    • लाभ: संयंत्रों को जैव-अपशिष्ट की उपलब्धता से बेहतर जोड़ना, आकलित और वास्तविक उत्पादन के अंतर का तेज़ी से उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन और ग्रामीण आय में सहायता, तथा स्वच्छ ईंधन का विकल्प।
    • परखने योग्य चिंताएं: आकलन गलत होने पर अति-संकेंद्रण या अतिरिक्त क्षमता का जोखिम, एक ही जैव-अपशिष्ट कच्चे माल के लिए प्रतिस्पर्धा, और तहसील स्तर के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर निर्भरता।
    • सुरक्षा उपाय: जैव-अपशिष्ट की उपलब्धता का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन, पारदर्शी मंज़ूरी मानदंड, किसानों के साथ कच्चे माल की आपूर्ति के समझौते, और प्रत्येक संयंत्र के लिए पर्यावरण मंज़ूरी के मानक।
    • ऊर्जा संक्रमण और चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों से व्यापक संबंध।
  • निष्कर्ष: विश्वसनीय आंकड़ों, समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन और मज़बूत पर्यावरणीय व कच्चे माल संबंधी सुरक्षा उपायों के साथ क्षमता-आधारित मंज़ूरी उत्तर प्रदेश की जैव-ऊर्जा संभावना खोल सकती है, ताकि विकास संतुलित रहे, केवल खुली छूट न बने।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    जैव ऊर्जा नीति 2022 में तहसील स्तर की प्लांट सीमा से जुड़े संशोधन को किस राज्य सरकार ने मंज़ूरी दी?

  2. Q2कठिन

    उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. पुरानी नीति में हर तहसील में अधिकतम एक बायो गैस प्लांट की अनुमति थी।
    • 2. भविष्य में प्लांटों की संख्या आंकी गई जिला और तहसील क्षमता के आधार पर तय होगी।
    • 3. राज्य में 42 सक्रिय संपीड़ित बायो गैस प्लांट हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    जैव ऊर्जा नीति की चर्चा के अनुसार उत्तर प्रदेश की आंकी गई संपीड़ित बायो गैस उत्पादन क्षमता कितनी है?

  4. Q4मध्यम

    उत्तर प्रदेश ने जैव ऊर्जा नीति 2022 के तहत हर तहसील में एक बायो गैस प्लांट की सीमा क्यों हटाई?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में क्या बदला?

हर तहसील में अधिकतम एक बायो गैस प्लांट की सीमा हटा दी गई है। अब प्लांट मंज़ूरी आंकी गई स्थानीय उत्पादन क्षमता के आधार पर होगी।

2. उत्तर प्रदेश में कितने संपीड़ित बायो गैस प्लांट सक्रिय हैं?

उत्तर प्रदेश में 42 संपीड़ित बायो गैस प्लांट सक्रिय हैं।

3. उत्तर प्रदेश की आंकी गई संपीड़ित बायो गैस उत्पादन क्षमता कितनी है?

आंकी गई संपीड़ित बायो गैस उत्पादन क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन है।

4. उत्तर प्रदेश की आंकी गई बायो-कोयला उत्पादन क्षमता कितनी है?

आंकी गई बायो-कोयला उत्पादन क्षमता 8,000 टन प्रतिदिन है।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: अति महत्वपूर्ण

यूपी पर्यटन नीति: 6-49 कमरों वाले बजट होटल पात्र

  • ज़िम्मेदार विभाग: पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
  • होटल के लिए पहले की न्यूनतम कमरा संख्या: 10
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: होम स्टेनोडल: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागयह गलती न करें!पूरी जानकारी: उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022
4 प्रश्न · 4 मिनटHindustanIndian Express
अर्थव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश में CNH की 100 एकड़ में ट्रैक्टर और बुलडोजर फैक्ट्री की योजना

  • औद्योगिक प्राधिकरण: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
  • प्रस्तावित निवेश: ₹1,200 करोड़ से अधिक
पृष्ठभूमि GK: औद्योगिक क्लस्टरनोडल: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: महत्वपूर्ण

यूपी: 1,146 कनिष्ठ सहायक, किसान परिवारों को ₹215 करोड़

  • भर्ती करने वाली संस्था: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
  • विभाग और पद: राजस्व विभाग; कनिष्ठ सहायक
पृष्ठभूमि GK: राज्य भर्ती आयोगनोडल: UPSSSCयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
अर्थव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: महत्वपूर्ण

जेवर में ₹1,200 करोड़ से अधिक की लागत से प्रस्तावित सीएनएच ट्रैक्टर प्लांट

  • विकास प्राधिकरण: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)
  • प्रस्तावित प्लांट में निवेश: ₹1,200 करोड़ से अधिक
पृष्ठभूमि GK: कृषि यंत्रीकरणनोडल: YEIDAयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: महत्वपूर्ण

यूपी ने वीरता पुरस्कार भुगतान दोगुने करने की घोषणा की, ₹50 लाख तक राहत की सीमा

  • परमवीर चक्र का मौजूदा भुगतान: ₹52 लाख एकमुश्त; ₹3.12 लाख सालाना
  • महावीर चक्र का मौजूदा भुगतान: ₹31 लाख एकमुश्त; ₹2.37 लाख सालाना
पृष्ठभूमि GK: वीरता पुरस्कारयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटHindustanIndian Express
अर्थव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: अति महत्वपूर्ण

पीलीभीत औद्योगिक क्षेत्र में 200 एकड़ का बायो-फार्मा पार्क

  • नोडल एजेंसी: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)
  • कुल औद्योगिक क्षेत्र: 951.79 एकड़
पृष्ठभूमि GK: बायोटेक्नोलॉजीनोडल: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)यह गलती न करें!
3 प्रश्न · 2 मिनटHindustan