टैग:अर्थव्यवस्थाBank
स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: पूंजी बाज़ार, कराधान और वित्तीय विनियमन|लक्ष्य परीक्षाएं: Bank
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: प्रतिभूति लेनदेन कर (STT), सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG), फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), डेरिवेटिव-से-कैश ट्रेडिंग अनुपात
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: संसाधन जुटाना, कराधान, पूंजी बाज़ार, निवेश और डेरिवेटिव में सट्टा गतिविधि
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: प्रतिभूति बाज़ार का विनियमन, सेबी की भूमिका और निवेशक संरक्षण
प्रतिभूति लेनदेन कर (STT): एक नज़र में
- लागू किया गया
- 2004, तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा
- किन पर लागू होता है
- मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले लेनदेन; ऑफ-मार्केट, कमोडिटी या मुद्रा लेनदेन इसके दायरे में नहीं आते
- पूरा नाम
- प्रतिभूति लेनदेन कर
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- कैश मार्केट प्रतिभूति लेनदेन कर में प्रस्तावित कटौती अधिकतम 50% है।
- फरवरी 2026 के बजट में फ्यूचर्स और ऑप्शन्स पर कर बढ़ाया गया था।
- सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की घोषित दर 12.5% है।
- सूचीबद्ध शेयरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की घोषित दर 20% है।
- भारत के लिए रिपोर्ट किया गया डेरिवेटिव-से-नकद कारोबार अनुपात 227 गुना था।
बजट 2026 प्रतिभूति लेनदेन कर चर्चा में क्यों?
सरकार प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) में 50% तक कटौती और वायदा एवं विकल्प (F&O) कारोबार पर कर बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ये सिफारिशें केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। यह कदम सट्टेबाजी वाले डेरिवेटिव कारोबार पर अंकुश लगाने और दीर्घकालिक इक्विटी निवेश को बढ़ावा देने की कर नीति में संभावित बदलाव का संकेत है।
सरकार नकद बाजार के शेयर लेनदेन पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) में 50% तक कटौती और वायदा एवं विकल्प (F&O) कारोबार पर कर बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अंतिम निर्णय से पहले चर्चा के लिए ये सिफारिशें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य शेयरों में दीर्घकालिक प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना और डेरिवेटिव में सट्टेबाजी गतिविधि को कम करना है।
प्रस्ताव के अनुसार, नकद बाजार के सौदों पर STT को मौजूदा स्तर से 50% तक घटाया जा सकता है, जिससे शेयर खरीदने और बेचने की लागत कम होगी। वर्तमान में, STT लेनदेन मूल्य पर तब भी लगता है जब निवेशक को नुकसान हो। दूसरी ओर, F&O कारोबार पर कर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, खासकर ऑप्शन पर, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे निवेशक भाग लेते हैं। मार्च 2026 तक के वर्ष के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के आंकड़े दर्शाते हैं कि इक्विटी वायदा एवं विकल्प कारोबार में 88% खुदरा निवेशकों को 9.17 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ, जिसमें 92% नुकसान ऑप्शन ट्रेडिंग से हुआ। भारत का डेरिवेटिव-से-नकद कारोबार अनुपात 227 गुना है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 4 गुना और जर्मनी में 29 गुना है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- STT लेनदेन के मूल्य पर लगता है, इसलिए सौदे में नुकसान होने पर भी निवेशक इसे चुकाता है।
- लेनदेन के प्रकार के आधार पर STT विक्रेता या खरीदार, दोनों में से कोई भी चुका सकता है।
- विकल्प (ऑप्शन) में, विकल्प बेचे जाने पर STT उसके प्रीमियम पर लगता है; यदि विकल्प का प्रयोग (एक्सरसाइज़) होता है, तो यह सेटलमेंट मूल्य में से स्ट्राइक मूल्य घटाने के बाद लगता है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी): भारत के प्रतिभूति और कमोडिटी डेरिवेटिव बाज़ारों का नियामक, वित्त मंत्रालय के अधीन। 12 अप्रैल 1988 को स्थापित, सेबी अधिनियम, 1992 के तहत वैधानिक अधिकार दिए गए; मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है।
उपलब्धियां
- STT एक्सचेंज पर सीधे वसूला जाने वाला सरल कर है, इसलिए मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर होने वाले सौदों के लिए इसका प्रबंधन आसान है।
चुनौतियां
- कारोबार के मूल्य पर STT लगने से घाटे वाले सौदों पर भी निवेशक इसे चुकाते हैं, जिससे छोटे निवेशकों के लिए ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाती है।
- इक्विटी डेरिवेटिव में कारोबार की मात्रा कैश बाज़ार से कहीं अधिक है; भारत में डेरिवेटिव-से-कैश अनुपात 227 गुना है, जबकि अमेरिका में 4 गुना और जर्मनी में 29 गुना।
आगे की राह
- कर नीति से निवेशकों का व्यवहार सट्टेबाज़ी वाले डेरिवेटिव कारोबार से हटाकर सीधे, दीर्घकालिक इक्विटी निवेश की ओर मोड़ा जा सकता है, जो इस प्रस्ताव का घोषित उद्देश्य है।
- किसी भी कर बदलाव के बाद डेरिवेटिव कारोबार की मात्रा और खुदरा निवेशकों के नुकसान पर नज़र रखने से पता चलेगा कि नीति कारगर है या नहीं।
- डेरिवेटिव के जोखिमों के बारे में निवेशक शिक्षा कर बदलावों की पूरक हो सकती है, क्योंकि नुकसान के आंकड़े बताते हैं कि खुदरा निवेशक विकल्पों में बड़ी संख्या में फंसे हैं।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
प्रतिभूति लेनदेन कर (STT)
STT भारत में इक्विटी और डेरिवेटिव सौदों पर लगने वाला कर है, जो केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले प्रतिभूतियों के लेनदेन के मूल्य पर लगाती है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
सरकार बजट से पहले वित्त मंत्री के सामने रखने के लिए कैश-मार्केट शेयर सौदों पर STT में अधिकतम 50% तक की कटौती और फ्यूचर्स व ऑप्शंस पर अधिक कर लगाने पर विचार कर रही है।
फ़रवरी 2026
फरवरी 2026 के बजट में F&O कारोबार पर कर बढ़ाया गया।
1 अप्रैल 2023
24 मार्च 2023 की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से STT में 25% की बढ़ोतरी हुई (सेल-साइड फ्यूचर्स पर 0.0125%, सेल-साइड ऑप्शन्स पर 0.0625%)।
2013
वर्षों तक ब्रोकरों और ट्रेडिंग समुदाय के विरोध के बाद सरकार ने 2013 के बजट में STT घटाया था।
2004
STT को तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पूंजीगत लाभ कर से बचने की प्रवृत्ति रोकने के लिए लागू किया था।
रिपोर्ट किए गए डेरिवेटिव-से-नकद कारोबार अनुपात
| देश | अनुपात |
|---|---|
| भारत | 227 गुना |
| अमेरिका | 4 गुना |
| जर्मनी | 29 गुना |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- प्रतिभूति लेनदेन कर:
- प्रतिभूतियों के निर्दिष्ट लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर।
- पूंजीगत लाभ:
- किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर उसकी संबंधित अधिग्रहण लागत से अधिक प्राप्त होने वाला लाभ, जो लागू कर नियमों के अधीन होता है।
- फ्यूचर्स और ऑप्शन्स:
- ऐसे डेरिवेटिव अनुबंध जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या सूचकांक से जुड़ा होता है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड:
- भारत के प्रतिभूति बाजार का वैधानिक नियामक।
बजट 2026 प्रतिभूति लेनदेन कर: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: Bank
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: पूंजी बाजार और प्रतिभूति कराधान; अर्थव्यवस्था: वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षण
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित STT कटौती को लागू हो चुकी कटौती बताकर पूछा जा सकता है; परीक्षक इसे अभी विचाराधीन कटौती के रूप में देखेंगे, पुष्ट बदलाव के रूप में नहीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
सरकार फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ऊंचा कर लगाने के साथ-साथ कैश-मार्केट सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर में कटौती पर विचार कर रही है। इस कर पुनर्गठन के तर्क और खुदरा निवेशकों तथा पूंजी बाज़ार पर इसके संभावित प्रभाव की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में यह उल्लेख कीजिए कि प्रस्ताव में डिलीवरी-आधारित शेयर सौदों पर कम कर और डेरिवेटिव पर ऊंचा कर एक साथ रखे गए हैं, जो बचत को सट्टेबाज़ी के बजाय दीर्घकालिक इक्विटी की ओर मोड़ने की नीतिगत कोशिश को दर्शाता है।
- मुख्य भाग:
- कैश-मार्केट सौदों पर STT घटाने का तर्क: STT लेनदेन मूल्य पर लगता है, भले ही निवेशक को घाटा हुआ हो। इसलिए इसे घटाने से प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक इक्विटी निवेश की लागत कम होती है और भागीदारी बढ़ती है।
- F&O पर कर बढ़ाने का तर्क: SEBI के आंकड़े बताते हैं कि 88% खुदरा डेरिवेटिव प्रतिभागियों को शुद्ध घाटा हुआ, और इन घाटों में से 92% ऑप्शंस से आया। यह एक सट्टेबाज़ी वाले, घाटे में चलने वाले खंड की ओर इशारा करता है, जो छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाता है।
- डेरिवेटिव-से-कैश अनुपात 227 गुना है, जबकि अमेरिका में यह 4 गुना और जर्मनी में 29 गुना है। इससे संकेत मिलता है कि ट्रेडिंग गतिविधि अंतर्निहित बाज़ार के बजाय डेरिवेटिव में केंद्रित है, जिससे बाज़ार की गहराई और प्रणालीगत जोखिम को लेकर चिंता बढ़ती है।
- संभावित आशंकाएं: डेरिवेटिव पर कर बढ़ने से तरलता, संस्थागत हेजिंग गतिविधि और मूल्य खोज (price discovery) घट सकती है। यदि कर को सावधानी से तय न किया गया, तो ट्रेडिंग विदेशी या अनियमित मंचों की ओर भी जा सकती है।
- प्रस्तावित LTCG कटौती और सेबी के निवेशक-संरक्षण उपायों के साथ तालमेल ज़रूरी है, ताकि कर नीति और नियमन एक साथ काम करें।
- निष्कर्ष: यदि कर परिवर्तन सट्टेबाज़ी पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह तय किए जाएं कि तरलता और हेजिंग को अनुचित नुकसान न पहुंचे, और निवेशक शिक्षा तथा सुदृढ़ नियमन का साथ हो, तो यह सुधार स्वस्थ, निवेश-उन्मुख बाज़ार को बढ़ावा दे सकता है।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर घटाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की चर्चा कीजिए, जिसे घरेलू बचत को इक्विटी बाज़ार की ओर मोड़ने का एक साधन माना जाता है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि सरकार सूचीबद्ध शेयरों पर LTCG में कटौती पर विचार कर रही है। वर्तमान में एक वर्ष से अधिक की होल्डिंग पर 12.5% और उससे कम अवधि की होल्डिंग पर 20% कर लगता है। यह दीर्घकालिक प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
- मुख्य भाग:
- पक्ष में तर्क: दीर्घकालिक लाभ पर कम कर धैर्यपूर्ण निवेश को पुरस्कृत करता है, इक्विटी रिटर्न की प्रभावी लागत घटाता है और परिवारों को सोने, अचल संपत्ति या सावधि जमा से बचत हटाकर शेयरों में लगाने को प्रोत्साहित कर सकता है।
- पक्ष में तर्क: दीर्घकालिक और अल्पकालिक होल्डिंग के बीच स्पष्ट अंतर बार-बार खरीद-बिक्री की सट्टेबाज़ी को हतोत्साहित करता है और स्थिर पूंजी निर्माण के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- विपक्ष में तर्क: कर रियायतों का लाभ मुख्य रूप से उच्च आय वर्ग और अमीर निवेशकों को मिलता है, जिनके पास सूचीबद्ध इक्विटी का बड़ा हिस्सा है। इससे समानता और राजस्व हानि के सवाल उठते हैं।
- विपक्ष में तर्क: अकेले कर कटौती निवेशक शिक्षा, पारदर्शिता और शासन जैसे मुद्दों का समाधान नहीं करती, जबकि यही तय करते हैं कि परिवार बाज़ार पर भरोसा करेंगे या नहीं।
- निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण में LTCG राहत के साथ निवेशक संरक्षण, व्यापक वित्तीय साक्षरता और ऐसे उपाय शामिल होने चाहिए जो सुनिश्चित करें कि कर लाभ वास्तविक दीर्घकालिक निवेश को सहारा दें, न कि कर चोरी के रास्ते खोजने को।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
प्रतिभूति लेनदेन कर पात्र प्रतिभूति कारोबार पर लगता है। प्रस्तावित कटौती से सीधे शेयर लेनदेन की लागत घटेगी, जबकि फ्यूचर्स और ऑप्शन्स पर कर बढ़ सकता है। ये बदलाव अभी प्रस्ताव हैं और अंतिम निर्णय के रूप में घोषित नहीं हुए हैं।
- अर्थव्यवस्था: पूंजी बाजार और प्रतिभूति कराधान
- अर्थव्यवस्था: वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षण
जुड़ी अवधारणाएं: प्रतिभूति लेनदेन कर, पूंजीगत लाभ, फ्यूचर्स और ऑप्शन्स, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
प्रस्तावित प्रतिभूति कर बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. कैश मार्केट प्रतिभूति लेनदेन कर में अधिकतम 50% कटौती का प्रस्ताव है।
- 2. सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में कटौती विचाराधीन है।
- 3. प्रस्तावित बदलाव पहले ही अंतिम रूप से लागू किए जा चुके हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: दोनों कटौतियां विचाराधीन प्रस्ताव हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि सिफारिशों पर अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं हुई है।
- Q2मध्यम
भारत के लिए किस डेरिवेटिव-से-नकद कारोबार अनुपात की रिपोर्ट की गई थी?
व्याख्या: रिपोर्ट किया गया भारतीय अनुपात 227 गुना था। जर्मनी के लिए 29 गुना और अमेरिका के लिए चार गुना अनुपात था; 92% विकल्पों से हुए नुकसान का रिपोर्ट किया गया हिस्सा था।
- Q3मध्यम
प्रस्तावित STT और फ्यूचर्स व ऑप्शन्स कर बदलाव किस निवेश व्यवहार को बढ़ावा देना चाहते हैं?
व्याख्या: प्रस्ताव सीधे शेयर लेनदेन को सस्ता बनाने और सट्टेबाजी वाले डेरिवेटिव कारोबार को हतोत्साहित करने के लिए हैं। अन्य विकल्प डेरिवेटिव पर अधिक निर्भरता बताते हैं, जो घोषित निवेश उद्देश्य के विपरीत है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. कैश मार्केट के शेयरों पर प्रतिभूति लेनदेन कर को कितना घटाया जा सकता है?
प्रस्तावित कटौती मौजूदा स्तर से अधिकतम 50% है। अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं हुई है।
2. फ्यूचर्स और ऑप्शन्स कराधान में किस बदलाव पर विचार हो रहा है?
सट्टेबाजी पर अंकुश के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शन्स कारोबार पर कर बढ़ाने पर विचार हो रहा है।
3. सूचीबद्ध शेयरों के लिए घोषित पूंजीगत लाभ कर की दरें क्या हैं?
घोषित दरें दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% और अल्पकालिक लाभ पर 20% हैं। दीर्घकालिक दर में कटौती विचाराधीन है।
4. रिपोर्ट किए गए खुदरा डेरिवेटिव नुकसान का कितना हिस्सा ऑप्शन्स से आया?
मार्च 2026 को समाप्त वर्ष में रिपोर्ट किए गए नुकसान में ऑप्शन्स का हिस्सा 92% था।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

