टैग:सामाजिक मुद्दे
स्रोत:PIB
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण योजनाएं, शिक्षा और सामाजिक न्याय)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अनुसूचित जाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (NFSC), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह किराया भत्ता (HRA), अनुसूचित जातियां, विकसित भारत@2047
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, तथा जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: सामाजिक सशक्तिकरण और अनुसूचित जातियों से जुड़े मुद्दे
राष्ट्रीय फ़ेलोशिप योजना, अनुसूचित जाति छात्र (NFSC): एक नज़र में
- वार्षिक स्लॉट
- हर साल 2,000 नए स्लॉट: विज्ञान धारा के लिए 500 और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए 1,500
- प्रवेश की शर्त
- UGC NET-JRF उत्तीर्ण
- शामिल संस्थान
- UGC से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय, संस्थान और महाविद्यालय
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- NFSC का अर्थ है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय NFSC का प्रशासन करता है।
- NFSC सहायता में मकान किराया भत्ता और आकस्मिक सहायता शामिल है।
- उदाहरण के लिए दर्शाए गए डॉक्टरेट शोधार्थी को NFSC सहायता 2020 में मिलनी शुरू हुई।
- यह शोधार्थी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले का है।
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप चर्चा में क्यों?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति छात्र फ़ेलोशिप (NFSC) से लाभान्वित एक शोधार्थी का केस स्टडी सार्वजनिक किया है, जो अनुसूचित जाति के छात्रों के डॉक्टरेट शोध और शैक्षणिक करियर में इस योजना की भूमिका को सामने लाता है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के एक डॉक्टरेट शोधार्थी के मामले को प्रमुखता से सामने रखा है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति छात्र फ़ेलोशिप (NFSC) योजना के तहत पीएच.डी. कर रहे हैं। 18 नवंबर, 2026 की मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, राजेश कुमार (बदला हुआ नाम) नामक इस शोधार्थी को वर्ष 2020 में इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हुई।
NFSC योजना डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को फ़ेलोशिप सहायता, मकान किराया भत्ता (HRA) और आकस्मिक सहायता प्रदान करती है। शोधार्थी ने बताया कि सहायता मिलने के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं, जिससे वे अपनी पढ़ाई और सहायक प्रोफ़ेसर बनने की आकांक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पाए हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों में शैक्षिक उत्कृष्टता, शोध क्षमता और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी मजबूत हो। मंत्रालय ने इस पहल को शैक्षिक सशक्तिकरण और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया, जो विकसित भारत@2047 के विजन में योगदान दे रही है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- अनुसूचित जाति के छात्रों को Ph.D. अध्ययन के लिए फ़ेलोशिप सहायता देती है, साथ में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और शोध से जुड़े खर्चों के लिए आकस्मिक सहायता भी।PIB
- हर साल 2,000 नए फ़ेलोशिप स्लॉट देती है, जो UGC फ़ेलोशिप के लिए सामान्य आरक्षण नीति के तहत चुने गए अनुसूचित जाति के छात्रों के अतिरिक्त होते हैं।dosje.gov.in
- इसका संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है, और योजना के दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने प्रकाशित किए हैं (दिनांक 15.05.2025)।dosje.gov.in
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- आवेदक अनुसूचित जाति का छात्र होना चाहिए, जो UGC से मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय, संस्थान या महाविद्यालय में विज्ञान, मानविकी या सामाजिक विज्ञान में Ph.D. कर रहा हो।dosje.gov.in
- आवेदक ने UGC NET-JRF उत्तीर्ण किया होना चाहिए।dosje.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: भारत सरकार का वह मंत्रालय जो वंचित और हाशिए पर रहे वर्गों, जिनमें अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं, के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए ज़िम्मेदार है। इसमें अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो भी है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC): UGC अधिनियम, 1956 के तहत बना एक वैधानिक निकाय, जो उच्च शिक्षा में समन्वय, मानकों के निर्धारण और उनके रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार है। NET में JRF उत्तीर्ण करने वालों को यह डॉक्टरेट छात्रवृत्ति देता है।
उपलब्धियां
- इस योजना से एक अनुसूचित जाति छात्र का Ph.D. आगे बढ़ा है: मंत्रालय ने ऐसे छात्र का उदाहरण दिया है जिसे 2020 से सहायता मिल रही है और जो सहायक प्रोफेसर बनना चाहता है।PIB
- हर साल के 2,000 स्लॉट आरक्षण आधारित UGC फ़ेलोशिप चयन के अतिरिक्त जोड़े जाते हैं, जिससे अनुसूचित जाति के डॉक्टरेट फ़ेलोशिप की संख्या बढ़ती है।dosje.gov.in
- फ़ेलोशिप, HRA और आकस्मिक सहायता मिलकर डॉक्टरेट अध्ययन के दौरान जीवन-यापन और शोध का खर्च उठाने में मदद करती हैं, जिससे समय पर शोध पूरा होने में सहायता मिलती है।
चुनौतियां
- सहायता केवल वार्षिक स्लॉट तक सीमित है, इसलिए पात्र उम्मीदवारों की मांग उपलब्ध स्लॉट से अधिक हो सकती है और योजना कुछ ही छात्रों को कवर कर पाएगी।
आगे की राह
- परिणाम निगरानी: यह देखना कि कितने NFSC छात्र Ph.D. पूरा करते हैं और फैकल्टी पदों पर जाते हैं, मंत्रालय के मौजूदा केस-स्टडी तरीके का उपयोग करके।
- हैंडहोल्डिंग: अनुसूचित जाति के छात्रों को NET की तैयारी और आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों में मदद देना।
- अभिसरण: NFSC को अनुसूचित जाति की अन्य शिक्षा और शोध योजनाओं से जोड़ना, ताकि छात्रों को करियर के विभिन्न चरणों में सहायता मिलती रहे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
राष्ट्रीय फ़ेलोशिप योजना, अनुसूचित जाति छात्र (NFSC)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक फ़ेलोशिप योजना, जो UGC NET-JRF या UGC-CSIR NET-JRF संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के छात्रों को Ph.D. शोध के लिए आर्थिक सहायता देती है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने NFSC के तहत एक शोधार्थी का केस स्टडी सार्वजनिक किया है, जिसमें अनुसूचित जाति के शोधार्थियों की डॉक्टरेट पढ़ाई और अकादमिक करियर के लिए मिली सहायता को सामने लाया गया है।
15 मई 2025
NFSC के दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने प्रकाशित किए।
2020
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के एक छात्र को NFSC सहायता मिलनी शुरू हुई।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- शोध फ़ेलोशिप:
- शैक्षणिक या शोध कार्य करने के लिए छात्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता।
- मकान किराया भत्ता:
- आवास से जुड़े खर्चों में मदद के लिए दिया जाने वाला भत्ता।
- आकस्मिक सहायता:
- शोध से जुड़े निर्दिष्ट आनुषंगिक खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाने वाली सहायता।
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: समाज: सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा; शासन: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ
सामान्य भूल: परीक्षा में आकस्मिक सहायता को आवास सहायता बताकर पूछा जा सकता है: मकान किराया भत्ता आवास खर्चों से जुड़ा है, जबकि आकस्मिक सहायता शोध से जुड़े खर्च में मदद करती है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति छात्र फेलोशिप जैसी लक्षित फेलोशिप योजनाओं की उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय और समावेशन को बढ़ावा देने में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वित्तीय सहायता से आगे कौन-सी संरचनात्मक बाधाएं अनुसूचित जाति के छात्रों की डॉक्टरेट शोध और शैक्षणिक करियर में भागीदारी को सीमित करती रहती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने NFSC योजना के तहत एक डॉक्टरेट छात्र का अनुभव प्रचारित किया है, जो दिखाता है कि लक्षित वित्तीय सहायता शोध करियर को संभव बना सकती है जो अन्यथा पहुंच से बाहर होते।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि NFSC फेलोशिप, गृह किराया भत्ता और आकस्मिक सहायता कैसे देती है, जिससे डॉक्टरेट अध्ययन का वित्तीय बोझ कम होता है और छात्र शोध पर ध्यान दे पाते हैं।
- समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों में ऐसी योजनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए, और यह भी कि ये अनुसूचित जाति के ऐसे शिक्षकों का समूह तैयार करने में कैसे मदद करती हैं जो आदर्श बन सकें।
- परिसर के माहौल में जाति-आधारित भेदभाव, सीमित मार्गदर्शन नेटवर्क, कोचिंग और शोध मार्गदर्शन तक असमान पहुंच, तथा शिक्षण पदों पर कम प्रतिनिधित्व जैसी गैर-वित्तीय बाधाओं का परीक्षण कीजिए।
- क्रियान्वयन की कमियों को उजागर कीजिए, जैसे राशि जारी होने में देरी, पात्र छात्रों में जागरूकता की कमी, और फेलोशिप को शिक्षण व शोध के करियर मार्गों से जोड़ने की ज़रूरत।
- पूरक उपाय सुझाइए: परिसर में समानता प्रकोष्ठ, मार्गदर्शन कार्यक्रम, और कौशल व प्लेसमेंट पहलों के साथ तालमेल।
- निष्कर्ष: वित्तीय सहायता समावेशन के लिए आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं; फेलोशिप को संस्थागत सुधार और सामाजिक संवेदनशीलता के साथ जोड़ने वाला संतुलित दृष्टिकोण ही अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और शिक्षण जगत को वास्तव में सुलभ बना सकता है।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित कल्याण हस्तक्षेप विकसित भारत@2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य में कैसे योगदान दे सकते हैं। मानव पूंजी विकास के लिए लक्षित योजनाओं और सार्वभौमिक दृष्टिकोणों के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: NFSC के उदाहरण को विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के भीतर समावेशी विकास के हिस्से के रूप में मंत्रालय द्वारा दी गई इस योजना की व्याख्या से जोड़िए।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि हाशिये के समूहों में उच्च शिक्षा और शोध क्षमता ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी प्रतिभा आधार का विस्तार कैसे करती है।
- लक्षित योजनाओं के लाभों पर चर्चा कीजिए: ये ऐतिहासिक नुकसान की भरपाई करती हैं, विशिष्ट पहुंच बाधाओं को दूर करती हैं और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती हैं।
- समझौतों पर चर्चा कीजिए: लक्षित योजनाओं को कवरेज, लाभार्थियों की पहचान और अनुचितता की धारणा जैसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सार्वभौमिक दृष्टिकोण पूरी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत कर सकते हैं।
- सुझाव दीजिए कि दोनों दृष्टिकोण पूरक हो सकते हैं, जिसमें स्कूल और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में सार्वभौमिक सुधार के साथ लक्षित सहायता दी जाए।
- निष्कर्ष: NFSC जैसी लक्षित योजनाएं वास्तविक समानता के लिए आवश्यक हैं, और उनकी प्रभावशीलता तब सबसे अधिक होती है जब उनके साथ ऐसे सार्वभौमिक सुधार हों जो सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप उन्हें उच्च शिक्षा और शोध करने में मदद करती है। फ़ेलोशिप अध्ययन के लिए वित्तीय सहारा देती है, मकान किराया भत्ता आवास खर्च में मदद करता है, और आकस्मिक सहायता शोध से जुड़े खर्च पूरे करने में सहायक होती है।
- समाज: सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा
- शासन: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ
जुड़ी अवधारणाएं: शोध फ़ेलोशिप, मकान किराया भत्ता, आकस्मिक सहायता
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. यह योजना उच्च शिक्षा और शोध में भागीदारी का समर्थन करती है।
- 2. आकस्मिक सहायता शोध से जुड़े खर्च में मदद करती है।
- 3. मकान किराया भत्ता आवास से जुड़े खर्चों में मदद करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। यह फ़ेलोशिप उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देती है, और शोध से जुड़े तथा आवास से जुड़े खर्चों के लिए अलग-अलग सहायता देती है।
- Q2मध्यम
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप के तहत उत्तराखंड के डॉक्टरेट शोधार्थी राजेश कुमार (बदला हुआ नाम) को सहायता किस वर्ष मिलनी शुरू हुई?
व्याख्या: उधम सिंह नगर के शोधार्थी को सहायता 2020 में मिलनी शुरू हुई।
- Q3मध्यम
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप का एक मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: यह फ़ेलोशिप अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अकादमिक और शोध के अवसर बढ़ाने का प्रयास करती है। इसकी सहायता केवल एक घटक तक सीमित न रहकर फ़ेलोशिप सहायता को आवास और शोध से जुड़े घटकों के साथ जोड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप का उद्देश्य क्या है?
यह फ़ेलोशिप अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा और शोध में भागीदारी को मज़बूत करने का प्रयास करती है।
2. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप का प्रशासन कौन-सा मंत्रालय करता है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना का प्रशासन करता है।
3. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फ़ेलोशिप में कौन-सी वित्तीय सहायता शामिल है?
सहायता में फ़ेलोशिप सहायता, मकान किराया भत्ता और शोध से जुड़े खर्च के लिए आकस्मिक सहायता शामिल है।
4. उत्तराखंड के शोधार्थी को NFSC सहायता कब मिलनी शुरू हुई?
उधम सिंह नगर के डॉक्टरेट शोधार्थी को 2020 में सहायता मिलनी शुरू हुई।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


