टैग:अर्थव्यवस्था
स्रोत:The Hindu
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की वृद्धि
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, SEZ 2.0 सुधार, वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs), निर्मित क्षेत्र को अधिसूचना से मुक्त करना (50% तक), NASSCOM-Zinnov GCC लैंडस्केप रिपोर्ट
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, SEZ, सेवा क्षेत्र, FDI और निर्यात संवर्धन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: उद्योग जगत और सेवा सेक्टर के विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- 2026 नैसकॉम-ज़िनोव रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2,117 वैश्विक क्षमता केंद्र हैं।
- भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र सालाना $98.4 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करते हैं।
- करीब 506 फोर्ब्स ग्लोबल कंपनियां भारत में क्षमता केंद्र संचालित करती हैं।
- प्रस्तावित SEZ पुनर्संरचना में निर्मित क्षेत्र के 50% तक की अधिसूचना-मुक्ति पर चर्चा है।
- बेंगलुरु भारत के प्रमुख वैश्विक क्षमता केंद्र हबों में से एक है।
चर्चा में क्यों?
सरकार प्रस्तावित SEZ 2.0 सुधारों के ज़रिए SEZ ढांचे की समीक्षा कर रही है। 2026 की NASSCOM-Zinnov GCC लैंडस्केप रिपोर्ट ने भारत के 2,117 वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) पर ध्यान दिलाया है, जो 98.4 बिलियन डॉलर का राजस्व दे रहे हैं। ऐसे में यह समझने का यह सही समय है कि ज्ञान-आधारित उद्यमों को समर्थन देने के लिए SEZ का स्वरूप कैसे बदला जा रहा है।
टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रितेश सचदेव के अनुसार, SEZ अधिनियम लागू हुए दो दशक से अधिक समय बाद, सरकार प्रस्तावित SEZ 2.0 सुधारों के ज़रिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ढांचे की समीक्षा कर रही है। इन सुधारों का उद्देश्य सरल अनुपालन, अधिक परिचालन लचीलापन और आसान घरेलू बिक्री की सुविधा देकर विनिर्माण, सेवाओं और नवाचार को समर्थन देना है। उम्मीद है कि इन बदलावों से SEZ बदलती कारोबारी ज़रूरतों, खासकर वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के लिए अधिक अनुकूल बनेंगे, जो बैक-ऑफिस इकाइयों से नवाचार केंद्रों में बदल रहे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावित बदलावों में से एक है निर्मित क्षेत्र के 50% तक को अधिसूचना से बाहर करने की क्षमता, जिससे एक ही बिज़नेस पार्क में SEZ और गैर-SEZ इकाइयां साथ-साथ काम कर सकेंगी। इससे उद्यम एक ही परिसर से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों ग्राहकों को सेवा दे सकेंगे, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी और बुनियादी ढांचे का दोहराव घटेगा। 2026 की NASSCOM-Zinnov GCC लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2,117 GCC हैं जो 98.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व दे रहे हैं और फोर्ब्स ग्लोबल की करीब 506 कंपनियां यहां अपने क्षमता केंद्र चला रही हैं। GCC का विस्तार बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई और नवी मुंबई जैसे केंद्रों में केंद्रित है।
नए SEZ प्रवेशकों के लिए आयकर छूट काफी हद तक खत्म हो चुकी है, लेकिन निर्यात-उन्मुख कारोबारों को अप्रत्यक्ष कर लाभ मिलते रहते हैं, जिनमें सीमा शुल्क छूट, अधिकृत गतिविधियों पर GST का लाभ और सरल आयात-निर्यात प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन बचतों का मूल्य कारोबारी मॉडल और निर्यात की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रस्तावित SEZ 2.0 सुधारों से अधिक लचीलापन और मिश्रित-उपयोग वाली इकाइयों की सुविधा मिलने पर, SEZ रणनीतिक कारोबारी स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं जहां उद्यम एक ही स्थान से घरेलू और वैश्विक बाज़ारों को सेवा दे सकते हैं। अब इनकी निर्णायक खूबी केवल कर लाभ न होकर कारोबारी माहौल की मज़बूती बनती जा रही है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- SEZ विदेश व्यापार नीति के तहत काम करते थे, और संबंधित कानूनों के ज़रिए राजकोषीय प्रोत्साहन लागू किए गए थे। व्यवस्था को स्थिरता देने के लिए एक व्यापक SEZ विधेयक तैयार किया गया।sezindia.gov.in
- SEZ का मूल ढांचा यह है कि वे केंद्र और राज्य स्तर पर आकर्षक राजकोषीय पैकेज और न्यूनतम नियमन के साथ गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा देते हैं।sezindia.gov.in
- निर्यात-उन्मुख SEZ इकाइयों को अप्रत्यक्ष कर लाभ मिलते रहते हैं, जिनमें सीमा शुल्क में छूट, अधिकृत कामकाज पर GST लाभ और सरल आयात-निर्यात प्रक्रियाएं शामिल हैं। नई इकाइयों के लिए आयकर छूट काफी हद तक चरणबद्ध ढंग से खत्म की जा चुकी है।
- प्रस्तावित SEZ 2.0 सुधारों के तहत निर्मित क्षेत्र का अधिकतम 50% तक गैर-अधिसूचित किया जा सकता है। इससे SEZ और गैर-SEZ कब्ज़ेदार एक ही बिज़नेस पार्क साझा कर सकेंगे।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- वाणिज्य विभाग: यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्धन का विभाग है, जो SEZ का प्रशासन देखता है। यह मंत्रालय 13 अक्टूबर 1999 को वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय को मिलाकर फिर से गठित किया गया था।
- महानिदेशालय विदेश व्यापार: यह वाणिज्य विभाग से संलग्न निकाय है, जो विदेश व्यापार नीति और आयात-निर्यात लाइसेंसिंग का प्रशासन करता है।
- निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ): यह मुक्त व्यापार क्षेत्र का एक खास प्रकार है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार यह आमतौर पर 10 से 300 हेक्टेयर का घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जो निर्यात के लिए विनिर्माण में विशेषज्ञता रखता है।
SEZ अधिनियम बनाम समान निर्यात योजनाएं
| आधार | SEZ (SEZ अधिनियम, 2005) | STP योजना (STPI, MeitY) |
|---|---|---|
| क्षेत्रीय फोकस | बहु-उत्पाद; IT/ITES, रत्न और आभूषण, फार्मा और अन्य, अधिसूचित क्षेत्रों के अनुसार | केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर; एक ही क्षेत्र |
| मंज़ूरी की व्यवस्था | वाणिज्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र | मंज़ूरियां एकल खिड़की मंज़ूरी व्यवस्था के तहत दी जाती हैं; भारतीय निवेश वाली ₹100 मिलियन से कम लागत की परियोजनाओं को संबंधित STPI प्राधिकरण मंज़ूरी देता है |
| विदेशी इक्विटी | प्रस्तुत पन्नों में इसका विवरण नहीं है | 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति है |
| घरेलू बिक्री | SEZ 2.0 के तहत आसान होने का प्रस्ताव है | घरेलू शुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति है |
उपलब्धियां
- भारत की SEZ नीति अप्रैल 2000 में घोषित हुई थी। सरकार के अनुसार SEZ ने 2021-22 में ₹5.3 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर निर्यात किया।
- NASSCOM-Zinnov की 2026 की GCC लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2,117 GCC हैं, जिनका सालाना राजस्व 98.4 अरब अमेरिकी डॉलर है। ये केंद्र AI, इंजीनियरिंग, R&D और डिजिटल परिवर्तन की ओर विस्तार कर रहे हैं।
- SEZ ढांचा कर प्रोत्साहन से हटकर कारोबारी माहौल के लाभ की ओर बढ़ रहा है, ताकि SEZ एक ही स्थान से घरेलू और वैश्विक बाज़ारों की सेवा कर सकें।
चुनौतियां
- नई SEZ इकाइयों के लिए आयकर छूट काफी हद तक खत्म हो चुकी है, इसलिए बचे प्रोत्साहनों का मूल्य कारोबारी मॉडल और निर्यात की तीव्रता पर निर्भर करेगा।
- एक ही पार्क में SEZ और गैर-SEZ कब्ज़ेदारों को मिलाने के लिए अनुपालन पर स्पष्ट नियम ज़रूरी होंगे, ताकि क्षेत्र की निर्यात बाध्यताएं कमज़ोर न हों।
- GCC का विस्तार अब भी बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई और नवी मुंबई जैसे केंद्रों में सिमटा है, जहां प्रतिभा का बड़ा भंडार, मज़बूत बुनियादी ढांचा और परिपक्व कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र है।
आगे की राह
- नई SEZ इकाइयों और उनके घरेलू साझेदारों को सहायता देना, ताकि मिश्रित-उपयोग पार्क स्थापित करना और चलाना आसान हो।
- SEZ नीति को राज्य स्तर की सुविधाओं और डिजिटल बुनियादी ढांचे से जोड़ना, ताकि कर लाभ से आगे भी कारोबारी माहौल की गुणवत्ता इन क्षेत्रों को सहारा दे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
सेज अधिनियम, 2005
SEZ अधिनियम, 2005 वह भारतीय कानून है जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) को नियंत्रित करता है। ये क्षेत्र निर्यात-उन्मुख इकाइयों को नियमित और शुल्क-लाभ वाला कारोबारी माहौल देते हैं। यह कानून निर्यातकों, डेवलपरों और SEZ की इकाइयों पर लागू होता है।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
सरकार प्रस्तावित SEZ 2.0 सुधारों के जरिए SEZ ढांचे की समीक्षा कर रही है, जिसके तहत निर्मित क्षेत्र का अधिकतम 50% तक अधिसूचना से बाहर किया जा सकता है, ताकि SEZ और गैर-SEZ दोनों के उपयोगकर्ता एक ही व्यापार पार्क साझा कर सकें।
10 फ़रवरी 2006
1.11.2000 से 09.02.2006 तक SEZ विदेश व्यापार नीति के तहत काम करते रहे।
मई 2005
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को संसद ने पारित किया।
1 नवंबर 2000
SEZ विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत काम करने लगे (अवधि 1.11.2000 से 09.02.2006)।
अप्रैल 2000
विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा हुई।
1965
कांडला में स्थापित एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- विशेष आर्थिक क्षेत्र:
- विशेष आर्थिक क्षेत्र वह चिह्नित क्षेत्र है जो निर्यात सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलग ढांचे के अधीन होता है।
- वैश्विक क्षमता केंद्र:
- वैश्विक क्षमता केंद्र वह इकाई है जिसे कोई संगठन अपने कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों पर क्षमताएं या सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्थापित करता है।
- अधिसूचना-मुक्ति:
- अधिसूचना-मुक्ति का अर्थ है संबंधित ढांचे के तहत किसी क्षेत्र का औपचारिक रूप से अधिसूचित दर्जा हटाना।
- एकल खिड़की मंजूरी:
- एकल खिड़की मंजूरी ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य एक समन्वित माध्यम से कई स्वीकृतियों तक पहुंच को सरल बनाना है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात; अर्थव्यवस्था: उद्योग और सेवा क्षेत्र
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित 50% अधिसूचना-मुक्ति को पहले से पूरा हुआ सुधार बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह प्रस्तावित SEZ 2.0 नीति पुनर्संरचना के भीतर चर्चा का विषय है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
प्रस्तावित SEZ 2.0 सुधार, जिनमें निर्मित क्षेत्र के 50% तक को अधिसूचना से मुक्त करना शामिल है, क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों को वैश्विक क्षमता केंद्रों जैसे ज्ञान-आधारित उद्यमों को आकर्षित करने में अधिक प्रभावी बना सकते हैं, इसका समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि दो दशक से अधिक पुराने भारतीय SEZ ढांचे की समीक्षा हो रही है, ताकि वैश्विक क्षमता केंद्रों के बैक-ऑफिस इकाइयों से नवाचार केंद्रों में बदलने की प्रवृत्ति के अनुरूप ढांचा बनाया जा सके। भारत में ऐसे 2,117 केंद्र हैं, जो 98.4 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न करते हैं।
- मुख्य भाग:
- प्रस्तावित सुधारों की व्याख्या कीजिए: निर्मित क्षेत्र के 50% तक को अधिसूचना से मुक्त करना, ताकि SEZ और गैर-SEZ कब्ज़ाधारक साथ रह सकें, अनुपालन को सरल बनाना और घरेलू बिक्री को आसान बनाना।
- इसके गुणों पर तर्क दीजिए: साझा परिसर घरेलू और वैश्विक, दोनों ग्राहकों की सेवा करते हैं, बुनियादी ढांचे की दोहराव कम करते हैं और वैश्विक क्षमता केंद्रों की मिश्रित-उपयोग ज़रूरतों के अनुकूल हैं।
- सीमाओं की जांच कीजिए: आयकर छूट काफी हद तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जा चुकी है, इसलिए सीमा शुल्क और GST लाभ जैसे अप्रत्यक्ष कर लाभ अब अधिक महत्वपूर्ण हैं, और उनका मूल्य निर्यात की तीव्रता के अनुसार बदलता है।
- केंद्रीकरण के जोखिम पर ध्यान दीजिए: वैश्विक क्षमता केंद्रों की वृद्धि बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई और नवी मुंबई में केंद्रित है, इसलिए अकेले सुधार अन्य क्षेत्रों तक लाभ नहीं पहुंचा सकते।
- ध्यान दीजिए कि बुनियादी ढांचे, प्रतिभा और नियामकीय पूर्वानुमेयता सहित कारोबारी माहौल, राजकोषीय प्रोत्साहनों की तुलना में निवेश को अधिक आकर्षित कर सकता है।
- निष्कर्ष: सुझाव दीजिए कि यदि सुधारों के साथ कारोबार में आसानी, मज़बूत बुनियादी ढांचा और स्थिर नीति भी हो, तो SEZ 2.0 प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है, ताकि भारत की बढ़त केवल कर रियायतों पर नहीं, बल्कि समग्र पारिस्थितिकी तंत्र पर टिकी रहे।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र, जो सालाना 98.4 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न करते हैं, देश के सेवा क्षेत्र में कैसे योगदान देते हैं, इस पर चर्चा कीजिए और इस गति को बनाए रखने के लिए कौन-से नीतिगत उपाय ज़रूरी हैं, यह बताइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि भारत में 2,117 वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जो सालाना 98.4 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न करते हैं। यहां करीब 506 फोर्ब्स ग्लोबल कंपनियों के क्षमता केंद्र काम कर रहे हैं, जो सेवा निर्यात में इस क्षेत्र के बढ़ते भार को दर्शाता है।
- मुख्य भाग:
- योगदान: वैश्विक क्षमता केंद्र बैक-ऑफिस सहायता से हटकर नवाचार और उच्च-मूल्य वाले काम की ओर बढ़े हैं, जिससे सेवा निर्यात और रोज़गार में वृद्धि हुई है।
- पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत: बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई और नवी मुंबई में संकेंद्रण प्रतिभा के भंडार और बुनियादी ढांचे को दर्शाता है।
- नीतिगत ज़रूरतें: उभरते शहरों में बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन को उन्नत करना, उन्नत डिजिटल भूमिकाओं के लिए कौशल विकास को मज़बूत करना और नियमों को पूर्वानुमेय रखना।
- सहायक तंत्र: लचीले SEZ नियम, सरल अनुपालन और अप्रत्यक्ष कर की स्पष्टता वैश्विक परिचालन को बनाए रखने में मदद करते हैं।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष यह है कि वैश्विक क्षमता केंद्रों की वृद्धि बनाए रखने के लिए संतुलित दृष्टिकोण ज़रूरी है, जो नए शहरों तक लाभ पहुंचाए और साथ ही भारत के प्रतिभा और कारोबारी माहौल को प्रतिस्पर्धी बनाए रखे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
विशेष आर्थिक क्षेत्र एक चिह्नित क्षेत्र है जिसका अलग ढांचा निर्यात सहित आर्थिक गतिविधियों को सहारा देता है। प्रस्तावित सुधारों में चर्चा है कि किसी क्षेत्र के निर्मित हिस्से का यह दर्जा हटाया जा सके, ताकि अलग-अलग प्रकार के व्यवसाय एक ही परिसर साझा कर सकें। वैश्विक क्षमता केंद्र सेवाएं देते हैं और अब शोध, इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कार्य भी तेजी से करने लगे हैं।
- अर्थव्यवस्था: विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात
- अर्थव्यवस्था: उद्योग और सेवा क्षेत्र
जुड़ी अवधारणाएं: विशेष आर्थिक क्षेत्र, वैश्विक क्षमता केंद्र, अधिसूचना-मुक्ति, एकल खिड़की मंजूरी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत के निर्यात-उन्मुख व्यापार पार्कों के संदर्भ में SEZ का क्या अर्थ है?
व्याख्या: SEZ का अर्थ विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों ने प्रोत्साहनों और सरल मंजूरी के जरिये ऐतिहासिक रूप से निर्यात-उन्मुख गतिविधियों को सहारा दिया है; अन्य विस्तार गलत हैं।
- Q2कठिन
प्रस्तावित SEZ 2.0 सुधारों और वैश्विक क्षमता केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और परिचालन में अधिक लचीलापन देना है।
- 2. नीति चर्चा में निर्मित क्षेत्र के 50% तक की अधिसूचना-मुक्ति शामिल है।
- 3. वैश्विक क्षमता केंद्र केवल बैक-ऑफिस सेवा तक सीमित हैं और उत्पाद इंजीनियरिंग नहीं करते।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: प्रस्तावित नीति पुनर्संरचना में लचीलापन, अनुपालन और निर्मित क्षेत्र के आधे तक की अधिसूचना-मुक्ति शामिल है। कथन 3 गलत है क्योंकि क्षमता केंद्र उत्पाद इंजीनियरिंग और अन्य नवाचार गतिविधियों में विस्तार कर रहे हैं।
- Q3मध्यम
2026 नैसकॉम-ज़िनोव GCC परिदृश्य रिपोर्ट ने भारत में कितने वैश्विक क्षमता केंद्र गिने?
व्याख्या: 2026 नैसकॉम-ज़िनोव GCC परिदृश्य रिपोर्ट ने भारत में 2,117 केंद्र गिने। अन्य आंकड़े इस गिनती से भिन्न हैं।
- Q4मध्यम
एक ही बिजनेस पार्क में SEZ और गैर-SEZ परिचालकों के साथ रहने की अनुमति देने का एक संभावित लाभ क्या है?
व्याख्या: एक ही परिसर में रहने से दोहराव घट सकता है और व्यावसायिक कार्यों के बीच सहयोग बढ़ सकता है। इसका उद्देश्य घरेलू और निर्यात-उन्मुख दोनों परिचालनों को समायोजित करना है, निर्यात की जगह लेना, ग्राहक सीमित करना या आयकर छूट को स्थायी बनाना नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत में कितने वैश्विक क्षमता केंद्र संचालित होते हैं?
2026 नैसकॉम-ज़िनोव GCC परिदृश्य रिपोर्ट भारत में 2,117 वैश्विक क्षमता केंद्र गिनती है।
2. SEZ के निर्मित क्षेत्र का कितना हिस्सा अधिसूचना-मुक्ति के लिए चर्चा में है?
प्रस्तावित SEZ नीति पुनर्संरचना के तहत निर्मित क्षेत्र के 50% तक की अधिसूचना-मुक्ति पर चर्चा हो रही है।
3. भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र कितना राजस्व उत्पन्न करते हैं?
2026 नैसकॉम-ज़िनोव रिपोर्ट सालाना राजस्व $98.4 बिलियन होने का अनुमान लगाती है।
4. कौन-से भारतीय शहर वैश्विक क्षमता केंद्रों के प्रमुख केंद्र हैं?
बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई और नवी मुंबई प्रमुख केंद्रों के रूप में पहचाने गए हैं।
सभी स्रोत
मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


