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राजव्यवस्था

उत्तर प्रदेश पेंशन: सर्वोच्च न्यायालय ने नियमितीकरण से पहले की सेवा को गिनने का आदेश दिया, 2021 और 2025 के अधिनियम रद्द

20 नवंबर 20263 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 1 / 87

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (न्यायपालिका, सेवा मामले, कानूनों की संवैधानिक वैधता)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019, वर्क-चार्ज्ड सेवा, नियमितीकरण, उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हक सेवा और मान्यता अधिनियम, 2021, उत्तर प्रदेश पेंशन पात्रता और मान्यता अधिनियम, 2025

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: न्यायपालिका: कानूनों की न्यायिक समीक्षा और सेवा न्यायशास्त्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सरकार की नीतियां और लोक सेवकों का कल्याण: पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-4: लोक सेवा की नैतिकता: सरकारी कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता और गरिमा

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 और 2025 में बने उत्तर प्रदेश पेंशन मान्यता अधिनियम रद्द किए।
  • निर्णय पेंशन के लिए योग्य नियमितीकरण-पूर्व सेवा पर लागू होता है।
  • न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई की।
  • न्यायालय ने प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सत्यापित दावों के निपटारे के लिए छह माह की अवधि तय की।
  • निर्धारित अवधि से आगे विलंबित भुगतान पर 9% ब्याज लगता है।

उत्तर प्रदेश पेंशन नियमितीकरण से पहले की सेवा चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के दो पेंशन वैधीकरण अधिनियम रद्द कर दिए और कहा कि नियमितीकरण से पहले की सेवा पेंशन के लिए गिनी जानी चाहिए। इस फैसले से राज्य के हज़ारों कर्मचारी प्रभावित होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि कर्मचारियों के नियमित होने से पहले की सेवा को पेंशन के लिए जरूर गिना जाए, और ऐसी सेवा को बाहर रखने वाले उत्तर प्रदेश के दो कानूनों को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और उत्तर प्रदेश एंटाइटेलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 को अमान्य घोषित किया। इस फैसले से राज्य के उन हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा जो नियमित होने से पहले कार्य-प्रभारित, अस्थायी या दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम करते थे।

न्यायालय ने कहा कि किसी योजना के तहत नियमितीकरण, शुरुआती नियुक्ति के मूल स्वरूप को मिटा देता है, और प्रारंभिक नियुक्ति के स्वरूप का हवाला देकर पेंशन लाभ नहीं रोका जा सकता। पीठ ने कहा कि राज्य के कानून 2019 के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में चिह्नित संवैधानिक कमी को दूर करने में नाकाम रहे, जिसमें पहले ही कहा जा चुका था कि कार्य-प्रभारित सेवा पेंशन के लिए गिनी जानी चाहिए। इस फैसले के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सेवा के ब्योरे के साथ सक्षम प्राधिकारी के पास जा सकेंगे; दावों की छह महीने के भीतर जांच कर निपटारा किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि तय समय-सीमा के बाद भुगतान में देरी पर 9% ब्याज लगेगा।

2019 का प्रेम सिंह निर्णय क्या था?

सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का फैसला सुनाया था। 2019 के उस निर्णय में कहा गया था कि कार्य-प्रभारित (वर्क-चार्ज्ड) सेवा को पेंशन के लिए पात्र सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए।

रद्द किए गए अधिनियम क्या करते थे?

उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और उत्तर प्रदेश एंटाइटेलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025 के तहत नियमितीकरण से पहले की गई कार्य-प्रभारित, अस्थायी और दैनिक वेतन की सेवा को पेंशन के लिए पात्र सेवा में नहीं गिना जाता था। राज्य सरकार ने ये कानून 2019 के प्रेम सिंह निर्णय के बाद बनाए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ये उस मामले में चिह्नित संवैधानिक कमी को दूर करने में विफल रहे।

दावों का निपटारा कैसे होगा?

इस निर्णय के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सेवा के ब्योरे के साथ सक्षम प्राधिकारी के पास जा सकते हैं। प्राधिकारी को तथ्यों की जांच कर छह महीने के भीतर दावों का निपटारा करना होगा और देय पेंशन लाभ जारी करने होंगे। न्यायालय ने बकाया राशि की गणना के तरीके पर भी निर्देश दिए, जिसमें उस अवधि पर पाबंदियां शामिल हैं जिसके लिए मौद्रिक लाभ दिए जा सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाद भुगतान में देरी होने पर 9% ब्याज लगेगा।

निर्णय से पहले और बाद में पेंशन की स्थिति

विशेषताराज्य के अधिनियमसर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
नियमितीकरण से पहले की सेवानिर्दिष्ट श्रेणियां बाहर रखी गईंप्रभावित सेवा पेंशन में गिनी जाती है
2021 और 2025 के अधिनियमउत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गएरद्द किए गए

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

अर्हक सेवा:
लागू नियमों के तहत पेंशन पात्रता या लाभ तय करने के लिए मान्य सेवा की अवधि।
नियमितीकरण:
वह प्रक्रिया जिसमें कर्मचारी को लागू नियमों या योजना के तहत नियमित सेवा में लाया जाता है।
न्यायिक समीक्षा:
यह जांचने की न्यायालयों की शक्ति कि कानून और सरकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप हैं या नहीं।
वर्क-चार्ज्ड सेवा:
ऐसे प्रतिष्ठान में सेवा जहां कर्मचारी किसी विशेष कार्य या परियोजना के संबंध में लगाए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश पेंशन नियमितीकरण से पहले की सेवा: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC, UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: राजव्यवस्था: न्यायिक समीक्षा और सर्वोच्च न्यायालय; शासन: लोक सेवा और पेंशन प्रशासन

सामान्य भूल: परीक्षा में 2021 और 2025 के अधिनियमों को बरकरार बताकर, या सभी बकाया अवधियों को बिना किसी रोक के देय बताकर पूछा जा सकता है। न्यायालय ने दोनों अधिनियम रद्द किए और मौद्रिक लाभों पर प्रतिबंध लगाए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

लोक सेवकों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ शासन की एक प्रमुख चिंता हैं। अस्थायी, वर्क-चार्ज्ड और दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन पाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और सेवा से जुड़े कल्याण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उत्तर प्रदेश के उस मामले से शुरुआत कीजिए, जहां नियमितीकरण से पहले हजारों कर्मचारी वर्क-चार्ज्ड या दैनिक वेतन के आधार पर काम कर चुके थे, पर उस अवधि की पेंशन से उन्हें वंचित रखा गया।
  • मुख्य भाग:
    • समस्या की प्रकृति पहचानिए: शुरुआती अस्थिर नियुक्ति, नियमितीकरण में देरी और पिछली सेवा को अर्हक सेवा से बाहर रखना।
    • राज्यों द्वारा पेंशन देनदारी सीमित करने के लिए दिए जाने वाले वित्तीय और प्रशासनिक तर्कों पर चर्चा कीजिए।
    • उपाय सुझाइए: अर्हक सेवा की स्पष्ट वैधानिक परिभाषा, समय पर नियमितीकरण, डिजिटल सेवा अभिलेख और समयबद्ध शिकायत निवारण।
    • सार्वजनिक रोजगार में गरिमा और समानता लागू कराने में न्यायपालिका की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि संविदा और नियमित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए न्यायसंगत पेंशन नीति के लिए नीतिगत निश्चितता, उचित अभिलेख और अर्जित अधिकारों का सम्मान आवश्यक है, जिससे लोक सेवा में विश्वास बढ़ता है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का निर्णय 2019 में किस न्यायालय ने दिया था?

  2. Q2कठिन

    सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश पेंशन निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. न्यायालय ने 2021 और 2025 के उत्तर प्रदेश पेंशन मान्यता अधिनियमों को बरकरार रखा।
    • 2. न्यायालय ने प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी।
    • 3. न्यायालय ने निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि के बाद हुए विलंबित भुगतान पर 9% ब्याज लगेगा।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश पेंशन निर्णय के अनुसार, निर्धारित अवधि के बाद हुए विलंबित भुगतान पर कौन-सी ब्याज दर लागू होती है?

  4. Q4मध्यम

    सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश पेंशन निर्णय का उन प्रभावित कर्मचारियों पर क्या असर है जिन्हें बाद में नियमित किया गया?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए नियमितीकरण से पहले की सेवा गिनी जाएगी?

निर्णय के अनुसार, प्रभावित नियमितीकरण-पूर्व सेवा उन कर्मचारियों के लिए पेंशन में गिनी जानी चाहिए जिन्हें बाद में नियमित किया गया।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के किन पेंशन कानूनों को रद्द किया?

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए अर्हक सेवा और मान्यता अधिनियम, 2021 और उत्तर प्रदेश पेंशन पात्रता और मान्यता अधिनियम, 2025 रद्द किए।

3. प्रभावित उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन लाभ का दावा कैसे कर सकते हैं?

प्रभावित सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने सेवा विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। दावों की जांच कर छह माह के भीतर निपटारा किया जाना है।

4. उत्तर प्रदेश पेंशन निर्णय के तहत देरी से भुगतान पर कितना ब्याज लगेगा?

निर्धारित अवधि से आगे भुगतान में देरी होने पर 9% ब्याज दर लागू होती है।

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