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पीएम स्वनिधि सम्मान 2026: उत्तर प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर सहायता में आठ सम्मान जीते

20 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 7 / 87
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय (शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कल्याण योजनाएं)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: PM SVANidhi, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य शहरी विकास एजेंसी (SUDA), शहरी स्थानीय निकायों

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं, शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: समावेशी विकास, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए आजीविका सहायता, शहरी रोज़गार

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi): एक नज़र में

शुरुआत की तारीख
1 जून 2020
मध्य प्रदेश की रैंक
राज्यों में पहले स्थान पर; लगभग ₹20,000 करोड़ के ऋण वितरित, 1.21 करोड़ से अधिक ऋण
डिजिटल अपनाना
मध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • उत्तर प्रदेश को पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 में आठ राष्ट्रीय सम्मान मिले।
  • उत्तर प्रदेश के तीन सम्मान राज्य स्तरीय पुरस्कार थे।
  • उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को पांच सम्मान मिले।
  • अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी को स्थानीय निकाय पुरस्कार मिले।
  • आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रस्तुत किए।

पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए पीएम स्वनिधि सम्मान अवार्ड-2026 में उत्तर प्रदेश ने आठ राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जो इस योजना के तहत सड़क विक्रेताओं की सहायता में राज्य के प्रदर्शन को सामने लाता है।

उत्तर प्रदेश को शुक्रवार को नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए पीएम स्वनिधि सम्मान अवार्ड-2026 में आठ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। ये पुरस्कार पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत सड़क विक्रेताओं की सहायता से जुड़े कार्यों को मान्यता देते हैं।

इन पुरस्कारों में तीन राज्य स्तरीय और पांच शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय पुरस्कार शामिल थे। पुरस्कृत शहरी स्थानीय निकाय अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी थे। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह सम्मान सड़क विक्रेताओं के विश्वास, शहरी निकायों की सक्रियता और राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) की टीम के समर्पण को दर्शाता है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक की क्रमिक किस्तों में दिया जाता है। ये ऋण ब्याज-मुक्त हैं।
  • UPI से जुड़ा ₹30,000 की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड, जिससे विक्रेता कार्यशील पूंजी निकाल सकते हैं।
  • क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों के ज़रिए होता है। पंजीकरण, आवेदन और निगरानी के लिए PM SVANidhi का अलग पोर्टल है।
  • पोर्टल पर विक्रेता मोबिलिटी (ULB स्थानांतरण) की सुविधा है, ताकि जो विक्रेता दूसरी विक्रय जगह पर चले जाएं, वे अपने शहरी स्थानीय निकाय का विवरण अपडेट कर सकें।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजनाएं अधिसूचित की हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. वे रेहड़ी-पटरी विक्रेता जो 24 मार्च 2020 से पहले विक्रय कर रहे थे, जिनकी पहचान शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में हुई है और जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी का विक्रय प्रमाणपत्र या सिफारिश पत्र है।
  2. विक्रेता पोर्टल पर जांच सकते हैं कि नगर निकाय या नगरपालिका सर्वेक्षण में उनका नाम शामिल था या नहीं, और भविष्य के संदर्भ के लिए अपना सर्वेक्षण संदर्भ संख्या सुरक्षित रख सकते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  3. ऑनलाइन आवेदन से पहले आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।pmsvanidhi.mohua.gov.in

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय: PM SVANidhi के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • टाउन वेंडिंग कमेटी: वह निकाय जो रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत विक्रेता सर्वेक्षण करता है और विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है।
  • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI): मुख्यालय लखनऊ में है। यह MSME क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था है और RBI द्वारा नियमित व पर्यवेक्षित है।

PM SVANidhi बनाम PM मुद्रा योजना बनाम रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम

आधारPM SVANidhiPM मुद्रा योजना
लक्षित समूहशहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में पहचाने गए रेहड़ी-पटरी विक्रेतागैर-निगमित, गैर-कृषि लघु उद्यम (शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियां)
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाआवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकों के साथवित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग; मुद्रा योजना ढांचे के तहत बैंक और MFI

उपलब्धियां

  • PM SVANidhi के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है। 17.22 लाख ऋण मामलों में ₹2,827 करोड़ जारी किए गए हैं।
  • दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण वितरित करके पहला स्थान पाया है। भोपाल 1,39,262 ऋणों के साथ चौथे स्थान पर है।
  • मध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं।

चुनौतियां

  1. जो विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में शामिल नहीं थे, वे आवेदन नहीं कर सकते। इस तरह सबसे अनौपचारिक विक्रेता योजना से बाहर रह जाते हैं।
  2. यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  3. ऋण वितरण बैंक पर निर्भर करता है। बैंकों द्वारा लौटाए गए ऋणों की संख्या बताती है कि कुछ आवेदन ऋण देने के चरण पर अटक जाते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in

आगे की राह

  • PM SVANidhi डैशबोर्ड के ज़रिए परिणाम-निगरानी, ताकि अधिक लंबित मामलों वाले शहरी स्थानीय निकायों और बैंक शाखाओं की पहचान समय रहते हो सके।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • विक्रेताओं के लिए हैंडहोल्डिंग तथा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, ताकि ऋण के उपयोग और चुकौती में सुधार हो।
  • MSME और ऋण संस्थाओं के साथ तालमेल, ताकि छोटे ऋण लेने वाले विक्रेता बड़े औपचारिक ऋण की ओर बढ़ सकें।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)

PM SVANidhi आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक सूक्ष्म-ऋण योजना है, जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण देती है। 2026 में लागू ऋण सीमा और नियम आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए हैं।

कब क्या हुआ

  1. 21 नवंबर 2026

    राजस्थान पीएम स्वनिधि विशेष अभियान के तहत ऋण वितरण में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। 2.48 लाख से अधिक विक्रेताओं को 3.30 लाख ऋणों के ज़रिए ₹482.92 करोड़ का वितरण किया गया।

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  2. 20 नवंबर 2026यह खबर

    उत्तर प्रदेश ने नई दिल्ली में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रदान किए गए पीएम स्वनिधि पुरस्कार 2026 में आठ राष्ट्रीय सम्मान जीते। इनमें तीन राज्य-स्तरीय और पांच शहरी स्थानीय निकाय पुरस्कार शामिल हैं। यह सम्मान सड़क विक्रेताओं के लिए किए गए उसके सहयोग के लिए दिया गया है।

  3. 19 नवंबर 2026

    MoHUA 20 नवंबर को SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा; मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान बनाए हुए है, और इंदौर, सरनी व बालाघाट को अग्रणी शहरी स्थानीय निकायों के रूप में सम्मानित किया जाएगा।

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  4. 19 नवंबर 2026

    आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 नवंबर को SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 की घोषणा की। इस योजना के तहत करीब ₹20,000 करोड़ के ऋण वितरित हो चुके हैं और इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।

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  5. 1 जून 2020

    भारत सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत PM SVANidhi योजना शुरू की।

  6. 1 मई 2014

    रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 लागू हुआ।

पूरी टाइमलाइन देखें (8 घटनाएं)
पूरी जानकारी पढ़ें

उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि सम्मान

पुरस्कार स्तरसंख्यापुरस्कृत संस्थाएँ
राज्य स्तर3उत्तर प्रदेश
शहरी स्थानीय निकाय स्तर5पुरस्कृत पांच शहरी स्थानीय निकाय

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

स्ट्रीट वेंडर:
स्ट्रीट वेंडर किसी सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान से जनता को सामान या सेवाएँ बेचता है।
शहरी स्थानीय निकाय:
शहरी स्थानीय निकाय एक स्थानीय सरकारी संस्था है, जो किसी शहरी क्षेत्र के प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार होती है।
डिजिटल लेन-देन:
डिजिटल लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाने वाला पैसे का भुगतान या हस्तांतरण है।

पीएम स्वनिधि सम्मान 2026: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: शासन: सरकारी योजनाएँ और शहरी स्थानीय निकाय; समाज: आजीविका और वित्तीय समावेशन

सामान्य भूल: परीक्षक उत्तर प्रदेश के आठों सम्मानों को शहरी स्थानीय निकाय पुरस्कार बताकर पूछ सकते हैं, जबकि इनमें तीन राज्य स्तरीय और पांच स्थानीय निकाय पुरस्कार थे।

मेन्स प्रश्न: पीएम स्वनिधि सम्मान 2026

भारत में स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाने में पीएम स्वनिधि योजना की भूमिका का परीक्षण कीजिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता के बड़े लक्ष्य के लिए इसके क्रियान्वयन को कैसे मज़बूत किया जा सकता है?

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रस्तुत किए?

  2. Q2कठिन

    उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. उत्तर प्रदेश को पांच राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले।
    • 2. उत्तर प्रदेश के पांच शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कार मिले।
    • 3. पुरस्कृत शहरी स्थानीय निकायों में वाराणसी भी शामिल था।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 में उत्तर प्रदेश को कितने राष्ट्रीय सम्मान मिले?

  4. Q4मध्यम

    पीएम स्वनिधि पात्र स्ट्रीट वेंडरों की सहायता किस प्रकार करती है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 2026 में उत्तर प्रदेश ने कितने पीएम स्वनिधि सम्मान जीते?

उत्तर प्रदेश ने आठ राष्ट्रीय सम्मान जीते: तीन राज्य स्तर पर और पांच शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर।

2. 2026 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को पीएम स्वनिधि के स्थानीय निकाय पुरस्कार मिले?

अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी को पांच स्थानीय निकाय पुरस्कार मिले।

3. पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडरों को क्या सहायता देती है?

पीएम स्वनिधि ऋण तक पहुंच आसान बनाती है और डिजिटल लेन-देन तथा व्यवसाय बढ़ाने के अवसरों को बढ़ावा देती है।

4. पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 किस मंत्रालय ने प्रस्तुत किए?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रस्तुत किए।

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  • प्रदेश में जारी कुल ऋण राशि: ₹2,827 करोड़
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  • उद्देश्य: पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय की सूचियों से मिलान करके विधानसभा मतदाता सूचियों से बाहर योग्य नागरिकों (खासकर युवाओं और महिलाओं) को जोड़ना
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  • आयोग: छठा राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड
  • शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व में अनुदान का हिस्सा: लगभग 86%
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