स्रोत:The Hindu
विषय: पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जनजातीय अधिकार: वन मंज़ूरी, वन अधिकार अधिनियम, द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र और विकास परियोजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: वन अधिकार अधिनियम, 2006, ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना, ग्रेट और लिटिल निकोबार जनजातीय परिषद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कलकत्ता उच्च न्यायालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, अनुसूचित जनजातियां, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं और कानून; वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी: संरक्षण, वन भूमि का परिवर्तन, विकास परियोजनाएं और पर्यावरणीय प्रभाव; बुनियादी ढांचा
ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना: एक नज़र में
- डेवलपर
- नीति आयोग द्वारा परिकल्पित; अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम (ANIIDC) द्वारा विकसित किया जा रहा है
- क्रियान्वयन की अवधि
- 30 वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूरी होगी
- सीमा की लंबाई
- लगभग 43.4 किलोमीटर की सीमा पर हर 20 मीटर पर कंक्रीट के स्तंभ लगाए जाएंगे। यह काम अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी ₹7.55 करोड़ की निविदा के तहत चिह्नित किया जाएगा।
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- ग्रेट निकोबार परियोजना का चिन्हित क्षेत्र 166.1 वर्ग किमी है।
- प्रस्तावित वन सीमा लगभग 43.4 किमी लंबी है।
- सीमा पिलर निविदा की अनुमानित लागत ₹7.55 करोड़ है।
- प्रस्तावित सीमा पिलर 20 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे।
- वन-मंजूरी की चुनौती में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का हवाला दिया गया है।
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना चर्चा में क्यों?
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने कंक्रीट के सीमा स्तंभों का टेंडर जारी किया है। यह टेंडर ऐसे समय आया है जब वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघनों को लेकर परियोजना की वन मंज़ूरी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में 25 और 26 नवंबर को अंतिम सुनवाई होनी है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर केंद्र सरकार की ₹92,000 करोड़ की विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए चिह्नित पूरे 166.1 वर्ग किमी क्षेत्र की सीमा तय करने हेतु प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के सीमा स्तंभ बनाने के लिए बोलियां आमंत्रित करने का टेंडर जारी किया है। यह टेंडर 26 अक्टूबर को सार्वजनिक किया गया, जो वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर परियोजना को दी गई वन मंज़ूरी की चुनौतियों पर उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई से एक महीना पहले आया है।
प्रस्तावित सीमा करीब 43.4 किमी लंबी होगी। इस क्षेत्र के भीतर 121.87 वर्ग किमी वन भूमि शामिल है, जिसके डायवर्जन का ग्रेट और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद ने विरोध किया है। जनजातीय परिषद ने जोर देकर कहा है कि इस वन भूमि को डायवर्ट करने के लिए 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत सहमति की प्रक्रियाएं नहीं अपनाई गईं। प्रशासन ने अपने टेंडर दस्तावेज़ में जो सीमा चिह्नित की है, वह इस साल की शुरुआत में अधिसूचित ड्राफ्ट मास्टर प्लान में ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना के हिस्से के रूप में दिखाए गए कुल क्षेत्र के समान है।
टेंडर दस्तावेज़ में कहा गया है कि यह "GNI में 43.40 किमी की लंबाई में वन सीमा के लिए सर्वेक्षण सीमांकन और बिंदुओं की स्टैकिंग और RCC कास्ट-इन-सिटू सीमा स्तंभों के निर्माण" के लिए जारी किया जा रहा है। इस काम की अनुमानित लागत करीब ₹7.55 करोड़ है। कार्यक्षेत्र में जंगल साफ करना, ज़मीन की सतह तैयार करना और आदमियों व सामग्री की आवाजाही के लिए अस्थायी रास्ते और नालों व नदियों में अस्थायी क्रॉसिंग बनाना, और सीमा पर हर 20 मीटर की दूरी पर कंक्रीट के सीमा स्तंभ खड़े करना शामिल है। यह टेंडर कैंपबेल खाड़ी स्थित अंडमान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- गलथिया खाड़ी अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल: कुल 16 मिलियन TEU क्षमता, जिसमें चरण-I की क्षमता 4 मिलियन TEU है, गलथिया खाड़ी के पूर्वी हिस्से में।
- ग्रेट निकोबार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा: चिंगेन में बनने वाला नया नागरिक-सैन्य हवाई अड्डा, जिसकी पीक-आवर क्षमता 4,000 यात्री है। नागरिक उड्डयन की सेवा देते हुए यह नौसेना के परिचालन नियंत्रण में रहेगा।
- ग्रेट निकोबार गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र: 450 MVA क्षमता, जिसमें 5 MW का सौर परियोजना और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है।
- लगभग 22 किलोमीटर का चार-लेन तटीय एक्सप्रेसवे, जो बंदरगाह, हवाई अड्डे और टाउनशिप को जोड़ेगा। वन्यजीव नीचे से गुज़र सकें, इसके लिए कुछ हिस्से स्टिल्ट पर ऊंचे बनाए जाएंगे।
- विलवणीकरण: शुरुआती चरण में बंदरगाह के संचालन के लिए समुद्री जल रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रों से मीठा पानी मिलेगा, क्योंकि भूमि आधारित भारी जल ढांचा बनने में वर्षों लगेंगे।
- प्रारूप मास्टर प्लान: पर्यटन मुख्य आर्थिक इंजन होगा। प्रशासनिक क्लस्टर कैंपबेल बे के पास, लॉजिस्टिक्स क्लस्टर गलथिया खाड़ी के पास और पर्यटन क्लस्टर पूर्वी तट पर होंगे।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- अंडमान और निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम (ANIIDC): परियोजना को विकसित करने वाली संस्था।
- वन अधिकार अधिनियम: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे संसद ने 18 दिसंबर 2006 को पारित किया और 31 दिसंबर 2007 को लागू किया गया। इस परियोजना पर उठे सहमति संबंधी विवाद का आधार यही अधिनियम है।
- गलथिया खाड़ी बंदरगाह (अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह): पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। सितंबर 2024 में इसे भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह अधिसूचित किया गया। चरण 1 के 2028 में चालू होने की उम्मीद है।
- गलथिया खाड़ी बंदरगाह का नाम डेनिश औपनिवेशिक जहाज़ गलथिया के नाम पर रखा गया है, जिसने 1845-47 में ग्रेट निकोबार का खनिज सर्वेक्षण किया था।
ग्रेट निकोबार परियोजना बनाम सागरमाला और विझिंजम बंदरगाह
| आधार | ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना | सागरमाला कार्यक्रम | विझिंजम अंतरराष्ट्रीय सीपोर्ट |
|---|---|---|---|
| प्रकार | बहु-क्षेत्रीय द्वीप विकास (बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली, टाउनशिप) | मंत्रालय स्तर का बंदरगाह-आधारित विकास कार्यक्रम | एकल गहरे जल वाला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह |
| शुरुआत या स्वीकृति | 25 मई 2021 को संदर्भ की शर्तें मंज़ूर हुईं | 25 मार्च 2015 को कैबिनेट की मंज़ूरी मिली | प्रधानमंत्री द्वारा 2 मई 2025 को उद्घाटन |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | ANIIDC (विकिपीडिया के अनुसार) | पोत परिवहन मंत्रालय; सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड | विझिंजम अंतरराष्ट्रीय सीपोर्ट; अदाणी समूह द्वारा 40 वर्षों के लिए संचालित |
| पैमाना | 166.1 वर्ग किलोमीटर परियोजना क्षेत्र | 2035 तक 839 परियोजनाएं, लगभग ₹5.79 लाख करोड़ का निवेश | चरण 1 की लागत ₹8,867 करोड़; प्राकृतिक गहराई 24 मीटर |
उपलब्धियां
- परियोजना को कई मंज़ूरियां मिल चुकी हैं, जिनमें 2021 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई संदर्भ की शर्तें शामिल हैं। नीति आयोग की ओर से AECOM India ने व्यवहार्यता अध्ययन किया था।
- ₹13,000 करोड़ की लागत वाले नागरिक-सैन्य हवाई अड्डे को जून 2026 में मंज़ूरी मिली।
- प्रारूप मास्टर प्लान अधिसूचित हो चुका है, जिसमें द्वीप के लिए टाउनशिप और पर्यटन क्षेत्रों का खाका तय किया गया है।
चुनौतियां
- वन मंज़ूरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हुआ। जनजातीय परिषद का कहना है कि सहमति नहीं ली गई।
- प्रस्तावित गलथिया खाड़ी बंदरगाह से लेदरबैक कछुओं को और खतरा हो सकता है, क्योंकि वे हर साल इस खाड़ी में घोंसले बनाते हैं।
- यह द्वीप एक सक्रिय भूकंपीय दरार रेखा पर स्थित है, जिससे तटीय ढांचे के लिए सुनामी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं।
आगे की राह
- वन डायवर्जन और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की स्वतंत्र परिणाम निगरानी, जिसके लिए संरक्षण योजनाओं हेतु निगरानी सम्मेलन कक्ष स्थापित किया गया है।
- वन भूमि के और डायवर्जन से पहले वन अधिकार अधिनियम के तहत निकोबारी और शोम्पेन समुदायों से सार्थक परामर्श।
- बंदरगाह, हवाई अड्डे और टाउनशिप की योजनाओं में तालमेल, ताकि शुरू से ही पर्यावरणीय बफर और वन्यजीव गलियारे शामिल हों।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना
भारत सरकार की एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना, जो ग्रेट निकोबार द्वीप (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) पर बन रही है। इसमें बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और एक टाउनशिप शामिल हैं। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक और लॉजिस्टिक्स उपस्थिति को मज़बूत करना है।
कब क्या हुआ
25 नवंबर 2026
वन मंज़ूरी पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई 25 और 26 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
20 नवंबर 2026यह खबर
अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 43.4 किलोमीटर लंबी वन सीमा को चिह्नित करने के लिए RCC सीमा स्तंभों हेतु ₹7.55 करोड़ की निविदा जारी की है। यह निविदा वन अधिकार अधिनियम को दी गई चुनौती पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई से पहले जारी की गई है।
26 अक्टूबर 2026
अंडमान लोक निर्माण विभाग ने 43.4 किलोमीटर लंबी वन सीमा के लिए RCC सीमा स्तंभों की निविदा सार्वजनिक की, जिसका अनुमानित खर्च लगभग ₹7.55 करोड़ है।
जून 2026
₹13,000 करोड़ की लागत वाले नागरिक-सैन्य हवाई अड्डे को मंज़ूरी मिली।
अगस्त 2022
अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 121.87 वर्ग किलोमीटर वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रियाएं पूरी होने का प्रमाण पत्र जारी किया। जनजातीय परिषद इस प्रमाण पत्र को चुनौती दे रही है।
25 मई 2021
विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद परियोजना के लिए संदर्भ की शर्तें मंज़ूर की गईं।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- वन अधिकार अधिनियम, 2006:
- यह ऐसा कानून है जो पात्र वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन-निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है।
- वन भूमि का डायवर्जन:
- वन भूमि का गैर-वन उद्देश्य के लिए उपयोग, जो लागू कानूनी स्वीकृतियों के अधीन होता है।
- निविदा:
- किसी निर्दिष्ट कार्य, वस्तु या सेवा के लिए पात्र पक्षों को बोली लगाने हेतु दिया गया औपचारिक आमंत्रण।
- कास्ट-इन-सिटू कंक्रीट:
- कंक्रीट को उसी स्थान पर डालकर जमने दिया जाता है, जहां संरचना बनाई जाती है।
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: पर्यावरण: वन संरक्षण और वन अधिकार; शासन: जनजातीय अधिकार और विकास
सामान्य भूल: परीक्षा में 121.87 वर्ग किमी को पूरे परियोजना क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि यह 166.1 वर्ग किमी परियोजना क्षेत्र के भीतर डायवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
प्रस्तावित ₹92,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आपत्तियों के बीच 121.87 वर्ग किमी वन भूमि का परिवर्तन शामिल है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील द्वीप क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और जनजातीय समुदायों के वैधानिक अधिकारों के बीच तनावों की समीक्षात्मक जांच कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह बताते हुए शुरुआत कीजिए कि परियोजना के सीमा-निर्धारण की निविदा तब जारी हुई जब वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघनों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसकी वन मंज़ूरी पर अंतिम सुनवाई होनी है, और रणनीतिक विकास तथा जनजातीय अधिकारों के टकराव को रेखांकित कीजिए।
- मुख्य भाग:
- परियोजना का रणनीतिक और आर्थिक औचित्य: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की संपर्क व्यवस्था, रणनीतिक स्थिति और विकास।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार: वन भूमि के परिवर्तन से पहले ग्राम सभा की सहमति की अनिवार्यता, और जनजातीय परिषद का यह दावा कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ।
- द्वीप पारिस्थितिक तंत्र और शोम्पेन तथा निकोबारी जैसे आदिवासी समुदायों की संवेदनशीलता, तथा नाज़ुक पर्यावरण में वन भूमि के परिवर्तन के जोखिम।
- प्रक्रियागत चिंताएं: न्यायालय के अंतिम फैसले से पहले सीमा-निर्धारण की निविदा जारी हुई, जिससे मंज़ूरियों और परामर्श के क्रम पर सवाल उठते हैं।
- स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति की आवश्यकता, तथा विकास को संरक्षण और जनजातीय स्वायत्तता के साथ मिलाने की व्यवस्थाएं।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष यह कि संतुलित आगे की राह के लिए वन अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन, जनजातीय परिषद के साथ पारदर्शी परामर्श और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय ज़रूरी हैं, ताकि विकास जनजातीय अधिकारों और द्वीप की पारिस्थितिकी की कीमत पर न हो।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
ग्रेट निकोबार द्वीप के उदाहरण के संदर्भ में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पर्यावरण संरक्षण और वन-निवासी समुदायों के अधिकारों के साथ संतुलित करने में सीमा-निर्धारण और वन मंज़ूरी प्रक्रियाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि न्यायालय ने वन मंज़ूरी विवाद पर अंतिम फैसला देने से पहले ही अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 166.1 वर्ग किमी परियोजना क्षेत्र के लिए 43.4 किमी लंबे कंक्रीट वन सीमा स्तंभों की निविदा जारी कर दी है।
- मुख्य भाग:
- सीमा-निर्धारण का उद्देश्य: भूमि उपयोग में स्पष्टता, वन परिवर्तन की निगरानी, और परियोजना क्षेत्र के बाहर के इलाकों की सुरक्षा।
- क्रम को लेकर चिंताएं: कानूनी और सहमति प्रक्रियाएं पूरी होने से पहले सीमा-निर्धारण का काम और जंगल की सफाई आगे बढ़ सकती है।
- पारिस्थितिक प्रभाव: जंगल की सफाई, अस्थायी रास्ते और नदियों तथा नालों पर पुल-पुलियों के निर्माण से द्वीप की जैव विविधता और जल प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष यह कि सीमा-निर्धारण तभी उपयोगी है जब उससे पहले वैध मंज़ूरी और सहमति हो, इसलिए भौतिक कार्य शुरू होने से पहले पर्यावरणीय और जनजातीय सुरक्षा उपायों को तय कर लेना चाहिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
अंडमान लोक निर्माण विभाग ने कंक्रीट पिलरों से ग्रेट निकोबार परियोजना की सीमा चिन्हित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। परियोजना क्षेत्र का एक हिस्सा गैर-वन उपयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि है। जनजातीय परिषद विवाद करती है कि आवश्यक सहमति प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं, और वन-मंजूरी को अदालत में चुनौती दी गई है।
- पर्यावरण: वन संरक्षण और वन अधिकार
- शासन: जनजातीय अधिकार और विकास
जुड़ी अवधारणाएं: वन अधिकार अधिनियम, 2006, वन भूमि का डायवर्जन, निविदा, कास्ट-इन-सिटू कंक्रीट
अभ्यास प्रश्न
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- Q1आसान
26 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक की गई ग्रेट निकोबार वन सीमा पिलर निविदा किस निकाय ने जारी की?
व्याख्या: अंडमान लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी अभियंता के कार्यालय ने सीमा की निविदा जारी की। प्रभागीय वन अधिकारी ने कॉन्फ्रेंस हॉल की अलग निविदा जारी की; जनजातीय परिषद ने वन डायवर्जन का विरोध किया है, जबकि उच्च न्यायालय मंजूरी को दी गई चुनौती की सुनवाई कर रहा है।
- Q2कठिन
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. चिन्हित परियोजना क्षेत्र 166.1 वर्ग किमी है।
- 2. सीमा निविदा में पिलर 20 मीटर के अंतराल पर लगाने का उल्लेख है।
- 3. जनजातीय परिषद ने प्रशासन की इस घोषणा को स्वीकार किया है कि सहमति प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: चिन्हित क्षेत्र 166.1 वर्ग किमी है और प्रस्तावित अंतराल 20 मीटर है। कथन 3 गलत है, क्योंकि जनजातीय परिषद सहमति की घोषणा पर विवाद करती है।
- Q3मध्यम
2026 की ग्रेट निकोबार वन सीमा पिलर निविदा की अनुमानित लागत कितनी है?
व्याख्या: सीमा सर्वेक्षण और पिलर कार्य की अनुमानित लागत लगभग ₹7.55 करोड़ है। निविदा की राशि बड़ी परियोजना की अनुमानित ₹92,000 करोड़ की लागत से अलग है।
- Q4मध्यम
ग्रेट निकोबार वन-मंजूरी को दी गई चुनौती में जनजातीय परिषद द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा क्या है?
व्याख्या: जनजातीय परिषद अगस्त 2022 के उस प्रमाण-पत्र पर विवाद करती है, जिसमें वन डायवर्जन के लिए सहमति प्रक्रियाएं पूरी होने की बात कही गई है। पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और जल आपूर्ति परियोजना के नियोजन के घटक हैं, न कि चुनौती में मुख्य सहमति का मुद्दा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. प्रस्तावित ग्रेट निकोबार वन सीमा कितनी लंबी है?
निविदा में लगभग 43.4 किमी वन सीमा के सीमांकन का प्रस्ताव है।
2. ग्रेट निकोबार परियोजना में कितनी वन भूमि शामिल है?
परियोजना क्षेत्र में 121.87 वर्ग किमी वन भूमि शामिल है, जिसके डायवर्जन का प्रस्ताव है।
3. ग्रेट निकोबार की वन-मंजूरी को चुनौती क्यों दी जा रही है?
जनजातीय परिषद उस घोषणा पर विवाद करती है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सहमति प्रक्रियाएं पूरी हो गई थीं।
4. ग्रेट निकोबार के सीमा पिलरों के लिए कौन-सा अंतराल प्रस्तावित है?
निविदा में कंक्रीट के सीमा पिलरों के बीच 20 मीटर का अंतराल निर्दिष्ट है।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


