स्रोत:
HindustanDainik Bhaskar
विषय: स्वास्थ्य, दवाओं का शासन और नियमन (सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UP SI
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: नकली और घटिया स्तर की दवाएं, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, फर्जी बिलिंग, अंतरराज्यीय दवा नेटवर्क
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य क्षेत्र: दवाओं का नियमन, राज्य एजेंसियों की भूमिका, सार्वजनिक स्वास्थ्य
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा: संगठित अपराध, आर्थिक और स्वास्थ्य अपराधों में पुलिस की भूमिका
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने ₹7.57 करोड़ मूल्य की नकली और संदिग्ध दवाएं जब्त कीं।
- अभियान में 24 एफआईआर दर्ज हुईं, जिनमें 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों को नामजद किया गया।
- आगरा और लखनऊ में से प्रत्येक में नौ एफआईआर दर्ज हुईं।
- देहरादून में दो अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई हुई।
- सोलन में दो अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई हुई।
उत्तर प्रदेश नकली दवा कार्रवाई चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नकली दवाओं के एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7.57 करोड़ रुपये मूल्य की नकली और संदिग्ध दवाएं जब्त की हैं और 24 एफआईआर दर्ज की हैं। जांच में फर्जी बिलिंग और चार राज्यों में कई लाइसेंसों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है।
अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नकली दवाओं के एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए 7.57 करोड़ रुपये मूल्य की नकली और संदिग्ध दवाएं जब्त की हैं। इस अभियान में 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों को नामजद करते हुए 24 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि नेटवर्क ने लोकप्रिय ब्रांडेड दवाओं के नकली संस्करण बनाने, भंडारण करने और बेचने के लिए फर्जी बिलिंग, कई औषधि लाइसेंस और एक ही नाम से संचालित अलग-अलग फर्मों का इस्तेमाल किया।
अमरोहा-मुरादाबाद क्षेत्र में, एक ही नाम और पार्टनरशिप के तहत आठ औषधि फर्मों के लाइसेंस लिए गए थे और वास्तविक काउंटर-टू-काउंटर बिक्री के बजाय कथित रूप से फर्जी बिलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था; पुलिस ने उस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिलेवार देखें तो आगरा और लखनऊ में नौ-नौ एफआईआर दर्ज हुईं, वाराणसी में दो, और सहारनपुर, गोंडा, मेरठ और रायबरेली में एक-एक। अवैध निर्माण इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई चार राज्यों के छह स्थानों पर की गई: सहारनपुर के देवबंद में एक, देहरादून में दो, उज्जैन में एक और सोलन में दो।
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि नकली दवाओं का कारोबार मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन पर हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल जब्ती और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्माण स्रोत से लेकर आपूर्ति श्रृंखला की अंतिम कड़ी तक पूरे नेटवर्क को खत्म करना है।
भारत में नकली दवाओं को कौन-सा कानून नियंत्रित करता है?
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। यह अधिनियम धारा 17-B के तहत 'नकली दवाओं' को परिभाषित करता है और धारा 27 के तहत उनके निर्माण और बिक्री के लिए दंड का प्रावधान करता है। नियामक ढांचे को मजबूत करने और नकली एवं मिलावटी दवाओं से जुड़े अपराधों के लिए दंड बढ़ाने हेतु 2008 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। भारत के औषधि महानियंत्रक की अध्यक्षता वाला केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इन प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ मिलकर काम करता है।
यह नेटवर्क कैसे संचालित होता था?
जांचकर्ताओं ने पाया कि कथित नेटवर्क ने लोकप्रिय ब्रांडेड दवाओं के नकली संस्करण बनाने, भंडारण करने और बेचने के लिए फर्जी बिलिंग, कई औषधि लाइसेंस और एक ही नाम से संचालित अलग-अलग फर्मों का इस्तेमाल किया। अमरोहा-मुरादाबाद मामले में, एक ही नाम और पार्टनरशिप के तहत आठ औषधि फर्मों के लाइसेंस लिए गए थे और वास्तविक काउंटर-टू-काउंटर बिक्री के बजाय कथित रूप से फर्जी बिलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने उस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इस मामले का अंतर्राज्यीय आयाम क्या है?
चार राज्यों के छह स्थानों पर अवैध निर्माण इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई: सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के देवबंद में एक, देहरादून (उत्तराखंड) में दो, उज्जैन (मध्य प्रदेश) में एक और सोलन (हिमाचल प्रदेश) में दो। विभाग अब इन इकाइयों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं, फर्मों और अन्य कड़ियों की जांच कर रहा है।
प्रवर्तन का घोषित उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल जब्ती और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्माण स्रोत से लेकर आपूर्ति श्रृंखला की अंतिम कड़ी तक पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। यह अभियान अवैध निर्माण स्रोतों से लेकर आपूर्तिकर्ताओं तक की श्रृंखला का पता लगाने का प्रयास है।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- प्रथम सूचना रिपोर्ट:
- प्रथम सूचना रिपोर्ट वह सूचना है जो किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है।
- दवा आपूर्ति श्रृंखला:
- दवा आपूर्ति श्रृंखला उन चरणों से बनती है जिनसे होकर दवाएं निर्माण से वितरण और बिक्री तक पहुंचती हैं।
- नकली दवा:
- नकली दवा वह उत्पाद है जिसे झूठे तरीके से असली दवा के रूप में पेश किया जाता है, जिसमें नकल की गई ब्रांडिंग या पैकिंग भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश नकली दवा कार्रवाई: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UP SI
सिलेबस: शासन: सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमन और प्रवर्तन; समाज: सार्वजनिक स्वास्थ्य और मरीज़ सुरक्षा
सामान्य भूल: परीक्षा में पूरी ₹7.57 करोड़ की जब्ती को पुष्ट नकली दवाओं के रूप में पेश करके पूछा जा सकता है, जबकि बताई गई जब्ती में नकली और संदिग्ध, दोनों तरह की दवाएं शामिल हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
उत्तर प्रदेश में अंतरराज्यीय नेटवर्क से जब्त नकली दवाएं दवा नियमन की व्यवस्थागत कमियों की ओर इशारा करती हैं। उन नियामकीय खामियों की समीक्षात्मक जांच कीजिए जिनकी वजह से नकली दवाएं मरीज़ों तक पहुंच जाती हैं, और दवा आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि उत्तर प्रदेश की कार्रवाई में ₹7.57 करोड़ की जब्त दवाएं और 45 फर्मों व 90 व्यक्तियों के खिलाफ 24 FIR सामने आईं, जो दिखाता है कि नकली दवाएं एक संगठित, बहु-राज्यीय कारोबार है जो मरीज़ों की जान के लिए खतरा है।
- मुख्य भाग:
- उजागर हुई नियामकीय खामियां: एक ही नाम पर कई दवा लाइसेंस लिए गए, फर्जी बिलिंग से असली बिक्री के रिकॉर्ड को दरकिनार किया गया, और चार राज्यों में अलग-अलग फर्में एक ही पहचान के तहत काम करती रहीं।
- प्रवर्तन की चुनौती: कई राज्यों (देवबंद, देहरादून, उज्जैन, सोलन) में स्थित निर्माण इकाइयों के कारण राज्य दवा नियामकों के बीच क्षेत्राधिकार और समन्वय में कठिनाई होती है।
- आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरी: नकली दवाएं निर्माण, भंडारण और खुदरा, तीनों स्तरों पर घुस जाती हैं, इसलिए निरीक्षण को केवल अंतिम बिक्री बिंदुओं तक सीमित न रखकर पूरी श्रृंखला को कवर करना होगा।
- क्षमता और शासन के मुद्दे: निरीक्षकों की कमी, कमज़ोर लाइसेंस सत्यापन, और ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रणाली जैसी डिजिटल ट्रेसेबिलिटी की ज़रूरत।
- आगे की राह: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत मज़बूत अंतरराज्यीय समन्वय, अनिवार्य डिजिटल लाइसेंस जांच, इस कारोबार को खत्म करने के लिए पर्याप्त कड़े दंड की व्यवस्था, और जन-जागरूकता में सुधार।
- निष्कर्ष: नकली दवाओं पर रोक केवल सख्त लाइसेंसिंग, अंतरराज्यीय सहयोग और आरंभ से अंत तक आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के संयोजन से लगाई जा सकती है, और दवा सुरक्षा को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता मानना होगा।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
दवा कारोबार में संगठित अपराध आर्थिक अपराधों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के बीच की रेखा धुंधली कर देता है। ऐसे नेटवर्कों से निपटने में पुलिस और राज्य नियामक एजेंसियों की भूमिका तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: इस मामले को उस तरीके से जोड़िए जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और कई राज्यों में फैले नेटवर्क को तोड़ा।
- मुख्य भाग:
- पुलिस की भूमिका: जांच, गिरफ्तारियां (अमरोहा-मुरादाबाद मामले में तीन आरोपी), और ज़िलों में फैली जुड़ी फर्मों का पता लगाना।
- नियामकों की भूमिका: लाइसेंस सत्यापन, निर्माण इकाइयों का निरीक्षण, और ₹7.57 करोड़ मूल्य के स्टॉक की ज़ब्ती।
- चुनौतियां: अंतरराज्यीय क्षेत्राधिकार, नकली या आपस में उलझी फर्म पहचान, और विशेषज्ञ फॉरेंसिक व वित्तीय जांच की ज़रूरत।
- सरकार के सभी अंगों के समन्वित दृष्टिकोण की ज़रूरत: स्रोत से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक आंकड़ों का आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई।
- निष्कर्ष: दवा नेटवर्कों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए एकीकृत पुलिसिंग और नियमन चाहिए, जिसे अंतरराज्यीय समन्वय और लगातार क्षमता निर्माण का सहारा मिले।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तर प्रदेश के अधिकारी एक ऐसे नेटवर्क की जांच कर रहे हैं जो कथित रूप से नकल की गई ब्रांड पैकिंग और फर्जी बिलों के सहारे दवाएं बेच रहा था। नकली दवाओं को झूठे तरीके से असली उत्पाद बताकर पेश किया जाता है, जबकि संदिग्ध दवाओं की जांच ज़रूरी है। अधिकारी राज्यों में फैले निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं का पता लगा रहे हैं।
- शासन: सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमन और प्रवर्तन
- समाज: सार्वजनिक स्वास्थ्य और मरीज़ सुरक्षा
जुड़ी अवधारणाएं: प्रथम सूचना रिपोर्ट, दवा आपूर्ति श्रृंखला, नकली दवा
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
देवबंद, जहां एक अवैध दवा निर्माण इकाई पर कार्रवाई हुई, किस राज्य में स्थित है?
व्याख्या: देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है। देहरादून, उज्जैन और सोलन क्रमशः उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हैं।
- Q2मध्यम
उत्तर प्रदेश अभियान में नकली और संदिग्ध दवाओं की जब्ती का बताया गया मूल्य कितना था?
व्याख्या: अभियान में कुल जब्ती का मूल्य ₹7.57 करोड़ आंका गया। अन्य आंकड़े इस मूल्य से मेल नहीं खाते।
- Q3मध्यम
नकली दवा अन्वेषण में उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आपूर्तिकर्ताओं और निर्माण स्रोतों का पता क्यों लगा रहा है?
व्याख्या: प्रवर्तन का उद्देश्य नेटवर्क का पता निर्माण स्रोतों से लेकर आपूर्ति श्रृंखला की अंतिम कड़ी तक लगाना है। लाइसेंस संबंधी उल्लंघनों की पहचान करना, कार्रवाई को एक ज़िले तक सीमित रखना और जब्त दवाओं की प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच करना, ये इस उद्देश्य में नहीं आते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश नकली दवा अभियान में कितनी एफआईआर दर्ज हुईं?
कुल 24 एफआईआर दर्ज हुईं, जिनमें 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों को नामजद किया गया।
2. अवैध दवा निर्माण इकाइयों पर कहां कार्रवाई की गई?
चार राज्यों में देवबंद, देहरादून, उज्जैन और सोलन में कार्रवाई हुई।
3. अमरोहा-मुरादाबाद दवा नेटवर्क कथित रूप से कैसे काम कर रहा था?
एक ही नाम और साझेदारी के तहत आठ दवा फर्मों के लाइसेंस लिए गए थे, और असली काउंटर-टू-काउंटर बिक्री के बजाय कथित रूप से फर्जी बिलिंग का सहारा लिया जा रहा था।

