टैग:अर्थव्यवस्थाBank
स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बैंकिंग सेक्टर सुधार और वित्तीय विनियमन|लक्ष्य परीक्षाएं: Bank
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अतिरिक्त टियर 1 (AT1) बॉन्ड, AT1 बॉन्ड का राइट-ऑफ़, येस बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शाश्वत लिखत
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: बैंकिंग सेक्टर, पूंजी पर्याप्तता, वित्तीय विनियमन और संस्थाएं
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: वित्तीय मामलों में नियामकों (RBI) की भूमिका, न्यायिक समीक्षा और विधि का शासन
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- यस बैंक के AT1 बॉन्ड का मूल्य ₹8,415 करोड़ था।
- बैंक के प्रशासक ने मार्च 2020 में बॉन्ड बट्टे खाते में डाले थे।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2023 को बट्टे खाते में डालने के कदम को रद्द किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपीलें खारिज की थीं।
- AT1 का पूरा रूप एडिशनल टियर 1 है।
यस बैंक AT1 बॉन्ड बट्टे खाता चर्चा में क्यों?
यस बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय से उसके 15 अक्टूबर के आदेश की समीक्षा की मांग की है, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ₹8,415 करोड़ के एटी1 बॉन्ड के बट्टे खाते को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह बैंक पूंजी साधनों में बट्टे खाते की कानूनी सीमाओं और निवेशक संरक्षण के दायरे की परीक्षा लेता है।
यस बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दाखिल कर 15 अक्टूबर के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर 1 (एटी1) बॉन्ड के बट्टे खाते को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। बैंक के प्रशासक ने मार्च 2020 में इन बॉन्ड को बट्टे खाते में डाला था, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2023 को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी थीं और वर्तमान याचिका में उस खारिज करने के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि पूरे मामले को संभालने में भारतीय रिज़र्व बैंक, यस बैंक के प्रशासक और स्वयं बैंक की भूमिका संदिग्ध थी और निवेशकों को अनावश्यक जोखिम से बचाया जा सकता था। एटी1 बॉन्ड बैंकों द्वारा अपना पूंजी आधार मजबूत करने के लिए जारी किए जाने वाले स्थायी साधन हैं; ये पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक ब्याज दर देते हैं लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है, जिसमें बैंक के संकट में फंसने पर बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना भी शामिल है।
बेसल III एटी1 बॉन्ड के नियम क्या हैं?
बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने 2010 में बेसल III ढांचा प्रकाशित किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2013 से भारतीय बैंकों के लिए बेसल III पूंजी नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू किया। RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, जब किसी बैंक का सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात पूर्व-निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाए तो एटी1 बॉन्ड को राइट-डाउन किया जा सकता है या इक्विटी में बदला जा सकता है। गलत तरीके से बिक्री के मामले सामने आने के बाद सेबी ने खुदरा निवेशकों को एटी1 बॉन्ड की बिक्री पर नियम सख्त किए।
एडिशनल टियर 1 बॉन्ड क्या होते हैं?
एडिशनल टियर 1 बॉन्ड बैंकों द्वारा अपना पूंजी आधार बढ़ाने के लिए जारी किए जाने वाले स्थायी साधन हैं। ये पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक ब्याज दर देते हैं लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है, जिसमें बैंक के वित्तीय संकट में फंसने पर इन्हें राइट-ऑफ किए जाने की संभावना भी शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी बैंक पर दबाव की स्थिति में ऐसे बॉन्ड को रद्द करने का निर्देश दे सकता है।
अदालतों ने क्या फैसला दिया और यस बैंक ने क्या मांग की है?
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2023 को बट्टे खाते में डालने के फैसले को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर को उस फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज करते हुए निवेशकों को अनावश्यक जोखिम में डालने में RBI, प्रशासक और यस बैंक की भूमिका पर सवाल उठाए। यस बैंक ने अब एक समीक्षा याचिका दायर की है, जो अदालत से अपने ही आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध है, न कि उसके खिलाफ कोई अपील।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- एडिशनल टियर 1 बॉन्ड:
- बैंक द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जारी किया गया स्थायी बॉन्ड, जिसमें बट्टे खाते में डाले जाने का जोखिम रहता है।
- स्थायी बॉन्ड (पर्पेचुअल बॉन्ड):
- ऐसा बॉन्ड जिसकी कोई निश्चित परिपक्वता तिथि न हो।
- बट्टे खाते में डालना:
- किसी संपत्ति या वित्तीय दावे के दर्ज मूल्य में कमी या उसे पूरी तरह हटा देना।
- समीक्षा याचिका:
- अदालत से अपने ही फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध।
यस बैंक AT1 बॉन्ड बट्टे खाता: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: Bank
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बैंकिंग और पूंजी साधन; राजव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा
सामान्य भूल: परीक्षक समीक्षा याचिका को सफल पलटाव समझने की भूल करा सकते हैं। यस बैंक ने समीक्षा मांगी है, जबकि पहले के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलें खारिज की थीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि AT1 बॉन्ड के राइट-ऑफ़ में RBI, येस बैंक के प्रशासक और बैंक, तीनों की भूमिका संदेह के घेरे में है, नियामकीय जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। बैंक की पूंजी पर्याप्तता के उपकरण के रूप में AT1 बॉन्ड की भूमिका की आलोचनात्मक जांच कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि येस बैंक मामले में निवेशकों की सुरक्षा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हुई या नहीं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि AT1 बॉन्ड का उद्देश्य बैंक की पूंजी को मज़बूत करना था, लेकिन येस बैंक में ₹8,415 करोड़ के राइट-ऑफ़ ने ऐसे उपकरणों के नियमन और निवेशकों की सुरक्षा में मौजूद खामियों को उजागर कर दिया।
- मुख्य भाग:
- AT1 बॉन्ड को शाश्वत, अधिक प्रतिफल वाले उपकरणों के रूप में समझाइए, जो बैंक की पूंजी की रक्षा के लिए नुकसान को अवशोषित करते हैं, और बताइए कि इनमें उच्च जोखिम और उच्च प्रतिफल का संयोग क्यों होता है।
- मार्च 2020 के येस बैंक राइट-ऑफ़, जनवरी 2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उसके निरस्तीकरण और 15 अक्टूबर के उस आदेश पर चर्चा कीजिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने RBI, प्रशासक और बैंक के आचरण पर सवाल उठाए।
- नियामकीय आयाम की जांच कीजिए: राइट-ऑफ़ के स्पष्ट आधार, पारदर्शी प्रकटीकरण और एक सुसंगत ढांचे की ज़रूरत, ताकि खुदरा या संस्थागत निवेशकों पर नुकसान मनमाने ढंग से न थोपा जाए।
- निवेशक सुरक्षा का आकलन कीजिए: वित्तीय स्थिरता (संकटग्रस्त बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को संभव बनाना) और उन बॉन्डधारकों के भरोसे के बीच संतुलन, जो ऐसे नुकसान उठाते हैं जिनकी सूचना शायद साफ़ तौर पर नहीं दी गई।
- सुधारों के सुझाव दीजिए, जैसे स्पष्ट प्रकटीकरण मानदंड, राइट-डाउन निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा और AT1 जोखिम पर निवेशकों की बेहतर शिक्षा।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह के लिए AT1 पूंजी की नुकसान-अवशोषण भूमिका को बनाए रखना होगा और पारदर्शिता तथा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना होगा, ताकि नियामकीय कार्रवाई विश्वसनीय भी हो और निवेशकों के लिए निष्पक्ष भी।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
येस बैंक के AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ़ जैसे नियामकीय निर्णय की न्यायिक समीक्षा वित्तीय क्षेत्र में नियामकीय विवेकाधिकार और विधि के शासन के बीच संतुलन को किस तरह प्रभावित करती है, इसकी चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: प्रश्न की रूपरेखा इस तथ्य पर बनाइए कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राइट-ऑफ़ को रद्द किया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बरकरार रखा, जिससे दिखता है कि वित्तीय नियामकों पर अदालतें अंकुश का काम कर रही हैं।
- मुख्य भाग:
- बैंक संकट से तेज़ी और विशेषज्ञ विवेक के साथ निपटने में नियामकीय विवेकाधिकार के महत्व को समझाइए।
- चर्चा कीजिए कि न्यायिक समीक्षा यह कैसे सुनिश्चित करती है कि विवेकाधिकार का प्रयोग कानूनी रूप से, तर्कसंगत तरीके से और उचित प्रक्रिया के साथ हो, जैसा इस मामले में अदालतों ने किया।
- इस जोखिम को ध्यान में रखिए कि अत्यधिक मुकदमेबाज़ी संकट के समाधान में देरी कर सकती है और बाज़ारों व बैंकों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकती है।
- स्पष्ट वैधानिक दिशानिर्देशों की ज़रूरत पर ज़ोर दीजिए, ताकि नियामक तय सीमाओं के भीतर कार्य करें और अदालतों के पास समीक्षा का ठोस आधार हो।
- निष्कर्ष: स्पष्ट नियमों और तर्कसंगत न्यायिक निगरानी से समर्थित मज़बूत नियामकीय विवेकाधिकार मिलकर वित्तीय स्थिरता और विधि के शासन, दोनों की रक्षा कर सकते हैं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बैंक पूंजी जुटाने के लिए एडिशनल टियर 1 बॉन्ड जारी करते हैं। इन बॉन्ड की कोई निश्चित परिपक्वता नहीं होती और इन्हें बट्टे खाते में डाला जा सकता है, इसलिए निवेशकों को जोखिम रहता है। यस बैंक ने बॉन्ड बट्टे खाते में डालने के रद्दीकरण से जुड़े आदेश पर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है।
- अर्थव्यवस्था: बैंकिंग और पूंजी साधन
- राजव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा
जुड़ी अवधारणाएं: एडिशनल टियर 1 बॉन्ड, स्थायी बॉन्ड (पर्पेचुअल बॉन्ड), बट्टे खाते में डालना, समीक्षा याचिका
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
₹8,415 करोड़ के बट्टे खाते वाले मामले में शामिल एडिशनल टियर 1 बॉन्ड किस बैंक ने जारी किए थे?
व्याख्या: यस बैंक ने वे AT1 बॉन्ड जारी किए थे, जिन्हें उसके प्रशासक ने बट्टे खाते में डाला। भारतीय रिज़र्व बैंक नियामक है, जबकि बॉम्बे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस मामले से जुड़ी अदालतें हैं।
- Q2कठिन
यस बैंक के अतिरिक्त टियर 1 (AT1) बॉन्ड मामले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यस बैंक के प्रशासक ने मार्च 2020 में AT1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डाला था।
- 2.बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2023 को यस बैंक के AT1 बॉन्ड के बट्टे खाते में डाले जाने के फैसले को बरकरार रखा।
- 3.यस बैंक के AT1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने की रकम ₹8,415 लाख थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. सही: प्रशासक ने मार्च 2020 में बॉन्ड को बट्टे खाते में डाला था। 2. गलत: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बट्टे खाते में डालने के फैसले को रद्द कर दिया। 3. गलत: बट्टे खाते में डालने की रकम ₹8,415 करोड़ थी।
- Q3मध्यम
मार्च 2020 में बट्टे खाते में डाले गए यस बैंक के एडिशनल टियर 1 बॉन्ड का मूल्य कितना था?
व्याख्या: बट्टे खाते में डाले गए बॉन्ड का मूल्य ₹8,415 करोड़ था। बाकी राशियों में अंक उलट दिए गए हैं और वे बताए गए मूल्य को नहीं दर्शातीं।
- Q4मध्यम
बैंक यस बैंक मामले में शामिल बॉन्ड जैसे एडिशनल टियर 1 बॉन्ड क्यों जारी करते हैं?
व्याख्या: बैंक अपनी पूंजी मज़बूत करने के लिए AT1 बॉन्ड जारी करते हैं। इन साधनों में जोखिम होता है, इसलिए ये निवेशकों का जोखिम खत्म नहीं करते और न ही जोखिम-मुक्त रिटर्न की गारंटी देते हैं; ये अदालत के फैसलों की जगह भी नहीं ले सकते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. यस बैंक के AT1 बॉन्ड का कितना मूल्य बट्टे खाते में डाला गया था?
मार्च 2020 में यस बैंक के प्रशासक ने जब बॉन्ड बट्टे खाते में डाले, तब उनका मूल्य ₹8,415 करोड़ था।
2. यस बैंक के AT1 बट्टे खाते के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया?
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2023 के फैसले में बट्टे खाते में डालने के कदम को रद्द कर दिया।
3. यस बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांगा है?
यस बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की समीक्षा मांगी है, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपीलें खारिज की गई थीं।
4. बैंक एडिशनल टियर 1 बॉन्ड क्यों जारी करते हैं?
बैंक अपनी पूंजी मज़बूत करने के लिए एडिशनल टियर 1 बॉन्ड जारी करते हैं। ये स्थायी बॉन्ड पारंपरिक बॉन्ड से अधिक जोखिम वाले होते हैं।
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मूल खबर14 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
