Super Current Affairs

राजव्यवस्था

बिहार औद्योगिक भूमि आवंटन: 33 इकाइयों के लिए 64.23 एकड़ मंज़ूर, ₹915.52 करोड़ के निवेश की उम्मीद

21 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 14 / 58
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:The HinduThe Hindu

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: राज्य स्तर पर औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा और रोज़गार|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BSSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बियाडा (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण), प्लग एंड प्ले शेड, परियोजना मंज़ूरी समिति (PCC), उद्योग विभाग, बिहार सरकार, औद्योगिक क्षेत्र का विकास

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, रोज़गार सृजन और राज्य औद्योगिक नीति
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: विकास में राज्य सरकार की एजेंसियों और वैधानिक प्राधिकरणों के कार्य और भूमिका

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA): एक नज़र में

प्रकृति
राज्य सरकार की वह एजेंसी जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित करती है और भूखंड या शेड आवंटित करती है
आवंटन का माध्यम
प्रमुख स्थान के भूखंडों या जिन पर एक से अधिक आवेदन आएं, उनका आवंटन ई-नीलामी या ई-बिडिंग से होता है।
पूरा नाम
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • BIADA ने नई औद्योगिक इकाइयों के लिए 64.23 एकड़ भूमि आवंटन को मंज़ूरी दी।
  • इस मंज़ूरी में 33 नई औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं।
  • प्रस्तावित परियोजनाएँ लगभग ₹915.52 करोड़ का निवेश आकर्षित कर सकती हैं।
  • इन इकाइयों से लगभग 2,300 रोज़गार अवसर उत्पन्न होने की अपेक्षा है।
  • BIADA की परियोजना मंज़ूरी समिति ने 19 नवंबर 2026 को मंज़ूरियाँ दीं।

BIADA भूमि आवंटन बिहार चर्चा में क्यों?

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) की परियोजना मंज़ूरी समिति ने 19 नवंबर, 2026 को 33 नई औद्योगिक इकाइयों को 64.23 एकड़ ज़मीन और प्लग एंड प्ले शेड आवंटित करने की मंज़ूरी दी। इन इकाइयों से ₹915.52 करोड़ के निवेश और 2,300 रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, जो बिहार के औद्योगिक विकास में एक बड़ा कदम है।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) ने 33 नई औद्योगिक इकाइयों को 64.23 एकड़ ज़मीन और प्लग एंड प्ले शेड आवंटित करने की मंज़ूरी दी है। यह मंज़ूरी गुरुवार, 19 नवंबर, 2026 को BIADA की परियोजना मंज़ूरी समिति (PCC) की बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता प्रबंध निदेशक नवीन कुमार ने की। इन परियोजनाओं से राज्य भर में लगभग ₹915.52 करोड़ का निवेश और करीब 2,300 रोज़गार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, परिधान निर्माण, UPVC पाइप निर्माण, PU फोम, बैग और सामान्य विनिर्माण जैसे विविध क्षेत्रों में फैली हैं। इन इकाइयों को बिहार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, जिनमें कुमारबाग, सिकंदरपुर, पाटलिपुत्र, फतुहा, बरियारपुर, IGC औरंगाबाद, नवानगर और बिहारशरीफ शामिल हैं, में स्थापित करने का प्रस्ताव है। समिति ने प्लग एंड प्ले सुविधाओं के प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी, जो इकाइयां लगाने में लगने वाले समय को घटाने और जल्द उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार-उपयोग वाला औद्योगिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराती हैं।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • BIADA औद्योगिक क्षेत्र विकसित करती है और राज्यभर की औद्योगिक इकाइयों को भूखंड (ज़मीन) और तैयार शेड आवंटित करती है।
  • प्लग एंड प्ले शेड उपयोग के लिए तैयार बुनियादी ढांचा हैं। इनसे इकाई स्थापित करने में लगने वाला समय घटता है और उत्पादन जल्दी शुरू हो सकता है।
  • 2026 की नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्रों को असंतृप्त, सामान्य या संतृप्त श्रेणी में रखा जाता है। प्रमुख स्थान के भूखंडों या जिन पर कई आवेदन हों, उनका आवंटन ई-नीलामी या ई-बिडिंग से होता है।hindustantimes.com
  • पट्टे 30, 60 या 90 वर्ष के होते हैं, जिन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट 2% और मध्यम व बड़े उद्यमों के लिए 5% है। बिहार में पंजीकृत स्टार्टअप को इससे पूरी छूट है।hindustantimes.com
  • उत्पादन तय सीमा के भीतर शुरू करना होता है: सूक्ष्म इकाई के लिए 12 महीने, लघु के लिए 18, मध्यम के लिए 24 और बड़ी इकाई के लिए 30 महीने। जो इकाइयां स्वीकृत क्षमता के 50% से कम पर चल रही हों, उन्हें गैर-कार्यशील घोषित करके दंड-स्वरूप किराया लगाए जाने का जोखिम है।hindustantimes.com
  • 2026 की नीति में खाली पड़ी ज़मीन वापस लेकर उसके पुनः उपयोग के लिए समर्पण और बाहर निकलने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया लाई गई है।hindustantimes.com

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. BIADA की ज़मीन या शेड चाहने वाली औद्योगिक इकाइयां BIADA भूमि आवंटन और प्रबंधन नीति (संशोधित), 2026 के तहत BIADA पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करती हैं। आवंटन का फैसला आवंटन समिति परियोजना की व्यवहार्यता, निवेश और क्षेत्र की प्राथमिकता देखकर करती है।udyoggrowth.com
  2. सामान्यतः सिंगल विंडो पोर्टल पर स्टेज-1 मंज़ूरी BIADA भूमि आवेदन से पहले ली जाती है, क्योंकि प्रोत्साहन की पात्रता इसी पर निर्भर है।udyoggrowth.com

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) औद्योगिक भूमि और शेड के आवंटन का काम देखता है।udyoggrowth.com
  • सिंगल विंडो क्लियरेंस (swc2.bihar.gov.in): स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के तहत चलने वाला स्टेज-1 मंज़ूरी का मंच, जो प्रोत्साहन की पात्रता तय करता है।udyoggrowth.com
  • बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025: वह प्रोत्साहन पैकेज जिसके तहत राज्य पूंजी सब्सिडी, ब्याज अनुदान और संबंधित लाभ देता है। यह 31 दिसंबर 2026 तक खुला है, या नई 2026 की नीति अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो।udyoggrowth.com
  • निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, हाजीपुर (EPIP): वैशाली ज़िले के हाजीपुर में एक बहु-उत्पाद निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसे BIADA लगभग 94 एकड़ ज़मीन पर संचालित करता है।

BIADA की तुलना MIDC (महाराष्ट्र) से

आधारBIADA (बिहार)MIDC (महाराष्ट्र)
स्थापना और कानूनी आधारबिहार सरकार के उद्योग विभाग के अधीन राज्य एजेंसी; भूमि आवंटन BIADA भूमि आवंटन और प्रबंधन नीति (संशोधित), 2026 के तहतMIDC अधिनियम, 1961 के तहत 1962 में स्थापित, महाराष्ट्र में औद्योगिक बुनियादी ढांचे की मुख्य एजेंसी
भूमिकाऔद्योगिक क्षेत्र विकसित करती है, इकाइयों को भूखंड और प्लग एंड प्ले शेड आवंटित करती हैविशेष नियोजन प्राधिकरण के रूप में औद्योगिक क्षेत्र विकसित और प्रबंधित करती है, और सड़क, जलापूर्ति व बिजली की सुविधा देती है
पैमानापोर्टल पर क्लस्टर के अनुसार सूचीबद्ध भूमि और शेड बैंक, जैसे मोतिपुर में लगभग 245 एकड़ और भागलपुर-सहरसा-पूर्णिया में लगभग 203 एकड़ उपलब्ध भूमि289 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 66,000 हेक्टेयर से अधिक है, और 250,000 एकड़ से अधिक का भूमि बैंक
आवंटन का माध्यमऑनलाइन पोर्टल, जिसमें प्रमुख भूखंडों के लिए ई-नीलामी या ई-बिडिंगऑनलाइन सेवाओं और सिंगल विंडो के माध्यम से भूमि आवंटन

उपलब्धियां

  • 19 नवंबर 2026 को परियोजना मंज़ूरी समिति ने 33 नई इकाइयों के लिए 64.23 एकड़ भूमि और प्लग एंड प्ले शेड मंज़ूर किए, जिनमें ₹915.52 करोड़ के अनुमानित निवेश और करीब 2,300 नौकरियों की संभावना है।
  • 2026 की नीति भूमि आवंटन को ऑनलाइन करती है और प्रतिस्पर्धी भूखंडों के लिए ई-नीलामी लाती है। सरकार इसे आवंटन में मनमानी हटाने का तरीका बताती है।hindustantimes.com
  • राज्य सरकार ने पांच वर्षों में ₹50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने और एक करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है।hindustantimes.com

चुनौतियां

  1. बिहार का विनिर्माण राष्ट्रीय औसत से धीमी गति से बढ़ा है, जो उस औद्योगिक अंतर का पैमाना दिखाता है जिसे प्राधिकरण को पाटना है।
  2. आवंटित पर खाली पड़ी ज़मीन और क्षमता से कम चलने वाली इकाइयों पर सक्रिय निगरानी ज़रूरी है, इसीलिए नीति में बाहर निकलने की व्यवस्था और दंड-किराया जोड़ा गया है।

आगे की राह

  • परिणामों की निगरानी के लिए यह जांचें कि आवंटित इकाइयां तय समय-सीमा में उत्पादन शुरू करती हैं या नहीं, और अपेक्षित निवेश व नौकरियां वास्तव में आती हैं या नहीं।
  • छोटी और सूक्ष्म इकाइयों को प्लग एंड प्ले शेड और स्पष्ट ऑनलाइन चरणों के ज़रिए सहायता दें, ताकि जल्दी शुरू करने वाली इकाइयां समय पर उत्पादन शुरू कर सकें।
  • भूमि आवंटन को सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्रदूषण सहमति और प्रोत्साहन दावों से जोड़ें, ताकि निवेशक को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया से निपटना पड़े।udyoggrowth.com

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA)

BIADA बिहार सरकार की उद्योग विभाग के अधीन एक एजेंसी है, जो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है और औद्योगिक इकाइयों को भूखंड व तैयार शेड आवंटित करती है।

कब क्या हुआ

  1. 21 नवंबर 2026यह खबर

    बीआईएडीए की परियोजना मंज़ूरी समिति ने 33 नई औद्योगिक इकाइयों को 64.23 एकड़ ज़मीन और प्लग एंड प्ले शेड दिए। इन इकाइयों से लगभग ₹915.52 करोड़ का निवेश और करीब 2,300 रोज़गार आने की उम्मीद है।

पूरी जानकारी पढ़ें

बिहार से जुड़ाव

बिहार

बिहार की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:BPSCBSSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

औद्योगिक क्षेत्र:
औद्योगिक क्षेत्र वह निर्धारित क्षेत्र है जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ और उनसे जुड़ा बुनियादी ढांचा स्थित होता है।
प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा:
प्लग एंड प्ले औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार-उपयोग सुविधाएँ देता है, जिससे इकाई स्थापित करने की तैयारी में लगने वाला समय घटता है।
खाद्य प्रसंस्करण:
खाद्य प्रसंस्करण में कृषि या अन्य खाद्य सामग्री को उपभोग या आगे के उपयोग के योग्य उत्पादों में बदला जाता है।

BIADA भूमि आवंटन बिहार: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: BPSC, BSSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास और निवेश; भूगोल: बिहार का औद्योगिक भूगोल

सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित ₹915.52 करोड़ के निवेश और 2,300 रोज़गार को पहले ही प्राप्त हुआ बताकर पूछा जा सकता है, जबकि ये प्रस्तावित परियोजनाओं से अपेक्षित परिणाम हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

क्षेत्रीय औद्योगीकरण और रोज़गार को बढ़ावा देने में बियाडा जैसे राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, 'प्लग एंड प्ले' मॉडल के संदर्भ में। कौन-सी चुनौतियां इनकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि बियाडा द्वारा 64.23 एकड़ भूमि और 33 इकाइयों के लिए प्लग एंड प्ले शेड की मंज़ूरी दिखाती है कि राज्य की एजेंसियां भूमि और तैयार बुनियादी ढांचे को निवेश और रोज़गार में कैसे बदल सकती हैं।
  • मुख्य भाग:
    • राज्य औद्योगिक प्राधिकरणों की भूमिका: भूमि अधिग्रहण, आवंटन और इकाइयों का शुरू होने का समय घटाने के लिए तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना
    • प्लग एंड प्ले मॉडल: उपयोग के लिए तैयार सुविधाएं, जिनसे उत्पादन जल्दी शुरू हो सके और एमएसएमई के लिए प्रवेश की बाधाएं कम हों
    • रोज़गार और विविधीकरण: खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, गारमेंट, यूपीवीसी पाइप और सामान्य विनिर्माण में फैलाव, जो क्षेत्रीय संतुलन में मदद करता है
    • चुनौतियां: भूमि अधिग्रहण के विवाद, कमज़ोर अंतिम-मील बुनियादी ढांचा (बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स), एकल खिड़की मंज़ूरी में देरी, और लगातार निजी निवेश पर निर्भरता
    • आवंटन को वास्तविक उत्पादन में बदलने के लिए कौशल विकास, ऋण की उपलब्धता और कारोबार सुगमता सुधारों के साथ तालमेल की ज़रूरत
  • निष्कर्ष: राज्य औद्योगिक प्राधिकरण तब मूल्य जोड़ते हैं जब तैयार बुनियादी ढांचे के साथ समय पर मंज़ूरी, कौशल विकास और ऋण सहायता भी मिले, ताकि स्वीकृत आवंटन चालू इकाइयों और टिकाऊ रोज़गार में बदल सकें।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि बिहार जैसे राज्यों में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए औद्योगिक भूमि आवंटन और तैयार बुनियादी ढांचा कैसे मदद कर सकते हैं। सुझाव दीजिए कि ऐसे निवेश से समावेशी रोज़गार कैसे सुनिश्चित हो।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: कुमारबाग, सिकंदरपुर, फतुहा, बिहारशरीफ और अन्य स्थानों पर इकाइयों को दी गई भूमि को कुछ बड़े शहरों से आगे उद्योग फैलाने के लक्ष्य से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • क्षेत्रीय फैलाव: कई ज़िलों में फैले औद्योगिक क्षेत्र पलायन के दबाव और क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर सकते हैं
    • रोज़गार की संभावना: वस्त्र, गारमेंट और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में करीब 2,300 रोज़गार अपेक्षित हैं
    • तैयार बुनियादी ढांचे से स्थापना का समय घटता है, जिससे वे एमएसएमई आकर्षित होते हैं जिनके पास अपनी सुविधाएं बनाने की पूंजी नहीं है
    • समावेशी रोज़गार के उपाय: इकाइयों की ज़रूरत से जुड़ा स्थानीय कौशल विकास, स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता, और पैदा हुए वास्तविक रोज़गार की निगरानी
  • निष्कर्ष: भूमि आवंटन और प्लग एंड प्ले सुविधाएं बिहार में संतुलित विकास को गति दे सकती हैं, बशर्ते इन्हें कौशल विकास, स्थानीय संपर्कों और रोज़गार परिणामों की निगरानी का सहारा मिले।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है?

  2. Q2कठिन

    बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की नवंबर 2026 की मंज़ूरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. मंज़ूरियों में 33 नई औद्योगिक इकाइयाँ शामिल थीं।
    • 2. परियोजनाओं से लगभग 2,300 रोज़गार अवसर उत्पन्न होने की अपेक्षा थी।
    • 3. ₹915.52 करोड़ का अपेक्षित निवेश पहले ही प्राप्त हो चुका था।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने 19 नवंबर 2026 को नई इकाइयों के आवंटन के लिए कितनी भूमि मंज़ूर की?

  4. Q4मध्यम

    BIADA की प्रस्तावित प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. बिहार की 33 नई मंज़ूर औद्योगिक इकाइयों से कितने निवेश की उम्मीद है?

प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग ₹915.52 करोड़ के निवेश की उम्मीद है।

2. BIADA द्वारा मंज़ूर नई इकाइयों से कितने रोज़गार की उम्मीद है?

प्रस्तावित इकाइयों से लगभग 2,300 रोज़गार अवसर उत्पन्न होने की अपेक्षा है।

3. BIADA की प्लग एंड प्ले सुविधाओं का उद्देश्य क्या है?

ये तैयार-उपयोग औद्योगिक बुनियादी ढांचा देती हैं, ताकि उद्यमी इकाई स्थापित कर जल्दी उत्पादन शुरू कर सकें।

4. BIADA की देखरेख कौन-सा विभाग करता है?

BIADA बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

अर्थव्यवस्थामध्य प्रदेशMPPSC: अति महत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश में 412 हेक्टेयर पर 21 औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित

  • ज़िम्मेदार विभाग: मध्य प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
  • लागू नियम: मध्य प्रदेश MSME औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन तथा प्रबंधन नियम, 2025
पृष्ठभूमि GK: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यममध्य प्रदेश MSME नियम, 2025नोडल: मध्य प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभागयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार ने भूदान कमिटी भंग की; सर्वेक्षण के 3,310 पदों की योजना

  • ज़िम्मेदार विभाग: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
  • दान में मिली ज़मीन: 6,48,593 एकड़
पृष्ठभूमि GK: भूदान आंदोलननोडल: बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभागयह गलती न करें!पूरी जानकारी: भूदान यज्ञ (भूदान आंदोलन)
4 प्रश्न · 4 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार ने ₹16,000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन निवेश का लक्ष्य रखा

  • हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य: पांच वर्षों में सालाना 1,00,000 टन
  • लखपति दीदी का लक्ष्य: मार्च 2029 तक 1 करोड़ महिलाएं
पृष्ठभूमि GK: हरित हाइड्रोजननोडल: बिहार सरकारयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 5 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार गौरव पार्क: पटना में 9 एकड़ में ₹15 करोड़ की लागत से बन रहा 'वेस्ट-टू-वंडर' पार्क

  • नोडल निकाय: बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको)
  • स्थान: बांस घाट, पटना (गंगा के किनारे)
पृष्ठभूमि GK: स्वच्छ भारत मिशन (SBM)नोडल: बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थामध्य प्रदेशMPPSC: अति महत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश ने पार्कों और ₹1,507 करोड़ की एमएसएमई बुनियादी ढांचा योजना को मंज़ूरी दी

  • MSME का पूर्ण रूप: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
  • MP MSME लिमिटेड के लिए शुरुआती प्रावधान: ₹10 करोड़
पृष्ठभूमि GK: औद्योगिक पार्कयह गलती न करें!पूरी जानकारी: भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)
4 प्रश्न · 4 मिनटHindustan
अर्थव्यवस्थाBank: महत्वपूर्ण

NHB का प्रस्ताव: छोटे शहरों के लिए ₹15 लाख तक के आवास ऋण की अलग श्रेणी

  • प्रस्ताव देने वाली संस्था: राष्ट्रीय आवास बैंक
  • संपर्क किया गया विभाग: वित्तीय सेवा विभाग
पृष्ठभूमि GK: आवास ऋणनोडल: राष्ट्रीय आवास बैंकयह गलती न करें!पूरी जानकारी: राष्ट्रीय आवास बैंक
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan