स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; भूमि सुधार और ग्रामीण विकास|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: भूदान यज्ञ आंदोलन, विनोबा भावे, बिहार भूदान यज्ञ समिति, विशेष सर्वेक्षण अमीन और कानूनगो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियाँ; भूमि प्रशासन में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भूमि सुधार और कृषि संरचना; भूमि अभिलेख, सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण; समावेशी विकास और ग्रामीण आजीविका

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- बिहार ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को भंग किया।
- विनोबा भावे की अपील से बिहार में ज़मींदारों ने 6,48,593 एकड़ ज़मीन दान की।
- बिहार ने दान में मिली 3,46,494 एकड़ ज़मीन की पहचान की है।
- प्रस्तावित बहाली में 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद शामिल हैं।
- बिहार का लक्ष्य फरवरी 2027 तक 3,310 सर्वेक्षण नियुक्तियां पूरी करने का है।
बिहार भूदान यज्ञ कमिटी का भंग होना चर्चा में क्यों?
बिहार सरकार ने भूमि वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद भूदान यज्ञ कमिटी को भंग कर दिया है और भूमि सर्वेक्षण पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इससे राज्य में भूमि प्रशासन एक समसामयिक मुद्दा बन गया है।
बिहार सरकार ने भूमि वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को भंग कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। यह कमिटी विनोबा भावे की स्वैच्छिक भूमि दान की अपील के बाद बनाई गई थी, जिसके तहत जमींदारों ने राज्य को कुल 6,48,593 एकड़ जमीन दान में दी थी।
दान की गई जमीन में से 3,46,494 एकड़ की पहचान की जा चुकी है और 2,42,601 एकड़ जमीन जरूरतमंद परिवारों और सरकारी उद्देश्यों के लिए वितरित की जा चुकी है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि सरकार बची हुई लगभग 6,235 एकड़ जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित करेगी। जिन 14,000 एकड़ भूमि की पहचान नहीं हो सकी, उसकी विशेष जांच चल रही है। मंत्री ने चिंता जताई कि भूमि का वितरण भूदान यज्ञ के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ हो सकता है और कहा कि पहले से वितरित जमीन की भी जांच की जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचा या नहीं।
इससे अलग, राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,310 पदों को भरने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य फरवरी 2027 तक नियुक्तियाँ पूरी करना है। इन पदों में 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं। मंत्री जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सर्वेक्षण में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जिससे भूमि विवादों और संबंधित अपराधों में कमी आने की उम्मीद है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- विनोबा भावे की अपील पर ज़मीन मालिकों ने स्वेच्छा से ज़मीन दान की। दानकर्ता को ज़मीन सरकार को देनी नहीं पड़ती थी, और इसमें कोई दबाव नहीं डाला जाता था।
- दान की गई ज़मीन छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में भूमिहीन मज़दूरों को दी जाती थी, ताकि वे उस पर बस सकें और खेती कर सकें। लाभार्थी ज़मीन बेच नहीं सकता था और न ही उसे गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल कर सकता था, और दुरुपयोग होने पर सरकार ज़मीन वापस ले सकती थी।
- ग्रामदान में इस विचार को पूरे गांव के दान तक बढ़ाया गया और ज़मीन पर सामूहिक स्वामित्व की वकालत की गई। पहला ग्रामदान गांव उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का मंगरोठ था।
- दान की प्रक्रिया राज्यों के भूदान कानूनों के तहत चलती थी। बिहार में बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के तहत एक वैधानिक समिति बनाई गई, जो दान स्वीकार करती थी (राजस्व अधिकारी के पास दाखिल लिखित दानपत्र के ज़रिए), ज़मीन को समिति में निहित करती थी और उसे भूमिहीन व्यक्तियों को देती थी।samvidalaw.com
- भावे चाहते थे कि लोग कांचन-दान के रूप में धन का इस्तेमाल छोड़ें।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- भूदान नियमों के अनुसार लाभार्थी भूमिहीन व्यक्ति होने चाहिए। भूमिहीन परिवारों को ज़मीन दी जाती थी, और कुछ मामलों में गांव के समुदायों, ग्राम पंचायतों या सहकारी समितियों को भी।samvidalaw.com
- दानकर्ता केवल पात्र ज़मीन ही दे सकते थे। बिहार अधिनियम के तहत श्मशान भूमि, सेवा-कार्यकाल की ज़मीन, अधिसूचित वन और खनिज वाली ज़मीन जैसी श्रेणियों का दान नहीं हो सकता था।samvidalaw.com
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (1954 का बिहार अधिनियम 22): बिहार में मूल कानून, जिसके तहत बिहार भूदान यज्ञ समिति बनी, दान की प्रक्रिया (दानपत्र) तय हुई और भूमिहीन व्यक्तियों को ज़मीन देने की व्यवस्था हुई।samvidalaw.com
- बिहार भूदान यज्ञ समिति: बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो भूदान की ज़मीन स्वीकार और प्रबंधित करता था और अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार उसे आवंटित करता था।samvidalaw.com
- ग्रामदान: पूरे गांव का दान, जिसमें ज़मीन पर सामूहिक स्वामित्व होता है। यह 1952 में भूदान आंदोलन से निकला।
- विनोबा भावे: गांधीवादी नेता, 1940 में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता, और 1983 में भारत रत्न।
उपलब्धियां
- आंदोलन ने दान में मिली ज़मीन भूमिहीन लोगों में बांटी। बिहार में कुल 6,48,593 एकड़ ज़मीन दान में मिली।
- आंदोलन तेलंगाना में किसानों की अशांति के दौर में भी बिना हिंसा के चला, जिससे इसे रक्तहीन क्रांति का नाम मिला।
- इस आंदोलन ने भू-स्वामियों पर दबाव बनाया और भूमिहीनों के लिए अनुकूल स्थितियां तैयार कीं।
चुनौतियां
- भूमि वितरण में अनियमितता की शिकायतों के कारण 2026 में बिहार सरकार ने बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग कर दिया।
- 1960 के दशक तक आंदोलन की गति कम हो गई, और सर्वोदय समाज सामाजिक बदलाव के लिए दबाव बना सकने वाला जन-आंदोलन खड़ा नहीं कर सका।
- दान की गई कई ज़मीनें वास्तव में ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचीं, इसलिए मंत्री ने जांच का आदेश दिया है कि लाभ भूमिहीनों तक पहुंचा या नहीं। यह दान और वास्तविक स्वामित्व के बीच का अंतर है।
आगे की राह
- दान की गई हर एकड़ ज़मीन का रिकॉर्ड से मिलान किया जाए, ताकि पहचानी और बांटी गई ज़मीन का हिसाब हो सके और जिस ज़मीन की पहचान नहीं हुई उसका पता लगाया जा सके।
- देखा जाए कि अनुदानग्राही अब भी ज़मीन पर काबिज़ हैं और अधिनियम के नियमों के अनुसार उस पर खेती कर रहे हैं या नहीं, और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाए।
- राज्य जिस भूमि सर्वेक्षण और रिकॉर्ड सुधार के लिए भर्ती कर रहा है, उसे भूदान की ज़मीन के रिकॉर्ड से जोड़ा जाए, ताकि दान की ज़मीन से जुड़े विवाद घटें।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
भूदान यज्ञ (भूदान आंदोलन)
भूदान यज्ञ 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसमें ज़मीन के मालिक भूमिहीन लोगों को अपनी ज़मीन दान करते थे।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
बिहार सरकार ने भूमि वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग कर दिया और पहले बांटी जा चुकी ज़मीन की समीक्षा का आदेश दिया।
1960
1960 के दशक तक आंदोलन की गति कम हो गई थी।
1955
दूसरे और तीसरे ग्रामदान गांव ओडिशा में बने।
1954
बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (1954 का बिहार अधिनियम 22) इस आंदोलन को बिहार में कानूनी ढांचा देने के लिए बनाया गया।
1953
1953 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल होने के लिए सक्रिय राजनीति से अलग हो गए।
1952
आंदोलन ग्रामदान तक फैला, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का मंगरोठ गांव पहला ग्रामदान गांव बना।
बिहार से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- भूदान आंदोलन:
- विनोबा भावे से जुड़ा स्वैच्छिक भूमि-दान आंदोलन, जिसका उद्देश्य भूमिहीन लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराना था।
- भूमि सर्वेक्षण:
- भूमि के टुकड़ों और उनकी सीमाओं को मापने और भूमि अभिलेख व प्रशासन के लिए दर्ज करने की प्रक्रिया।
- भूमि सुधार:
- भूमि के स्वामित्व, काश्तकारी या प्रशासन में ऐसे बदलाव, जिनका उद्देश्य ज़मीन के उपयोग और धारण को बेहतर बनाना हो।
बिहार भूदान यज्ञ कमिटी का भंग होना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BSSC
सिलेबस: शासन: भूमि सुधार और भूमि प्रशासन; इतिहास: भूदान आंदोलन
सामान्य भूल: परीक्षा में 3,46,494 एकड़ को वितरित ज़मीन बताकर पूछा जा सकता है; यह चिन्हित क्षेत्र है, जबकि 2,42,601 एकड़ ज़मीन वितरित की जा चुकी है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
भूदान यज्ञ आंदोलन के तहत स्वैच्छिक भूमि दान न्यायसंगत भूमि वितरण में क्यों बदल नहीं पाया, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और सुझाव दीजिए कि भूमि सुधार कार्यक्रम अपने वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचें, इसके लिए कौन-से संस्थागत सुधार ज़रूरी हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि अनियमितताओं की शिकायतों के बाद बिहार ने भूदान यज्ञ समिति को भंग कर दिया है। 6,48,593 एकड़ भूमि दान में मिली, पर केवल 2,42,601 एकड़ का वितरण हुआ, जो दान और लाभ के बीच के अंतर को दिखाता है।
- मुख्य भाग:
- भूदान के उस विचार को समझाइए जिसमें ज़मींदार स्वेच्छा से भूमि दान करते हैं। यह कानूनी भूमि सीमा और पुनर्वितरण का एक नैतिक, गैर-बाध्यकारी विकल्प माना गया था।
- इस अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए: दान में दी गई भूमि हमेशा खेती योग्य नहीं थी, दान की गई भूखंडों की पहचान और नामांतरण कमज़ोर था, और लाभार्थियों के चयन के मानदंड स्पष्ट नहीं थे।
- 14,000 एकड़ भूमि, जो विशेष जांच के तहत है और अब तक अनसुलझी है, उस पर चर्चा कीजिए। साथ ही उस जोखिम पर भी विचार कीजिए कि अभिलेख कमज़ोर होने पर भूमि का दुरुपयोग या प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्ज़ा हो सकता है।
- भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और सर्वेक्षण की भूमिका पर प्रकाश डालिए, जिसमें विवाद और धोखाधड़ी कम करने के लिए नियोजित 3,310 सर्वेक्षण पद भी शामिल हैं।
- सुधार सुझाइए: भू-टैगिंग वाले डिजिटल भूमि रजिस्टर, सार्वजनिक जानकारी के साथ पारदर्शी लाभार्थी सूची, समय-सीमा में वितरण, और समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण।
- निष्कर्ष: स्वैच्छिक भूमि पुनर्वितरण तभी सफल हो सकता है जब नैतिक अपील के पीछे सटीक अभिलेख, पारदर्शी आवंटन और जवाबदेह प्रशासन हो, ताकि व्यवहार में भूमि भूमिहीनों तक पहुंचे।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों की स्थिति कृषि विवादों और ग्रामीण अपराध को कैसे प्रभावित करती है, इसकी चर्चा कीजिए, और मूल्यांकन कीजिए कि क्या विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों की भर्ती इसका पर्याप्त समाधान है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: बिहार की उस योजना को जोड़िए जिसमें राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 3,310 पद भरे जाएंगे। इसका उद्देश्य सर्वेक्षण कार्य में तेज़ी लाना और भूमि विवादों तथा उससे जुड़े अपराध को कम करना है।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि अधूरे या पुराने भूमि सर्वेक्षण स्वामित्व को अस्पष्ट कैसे बनाते हैं। इससे सीमा और स्वामित्व के विवाद पैदा होते हैं, जो अक्सर हिंसा तक पहुंच जाते हैं।
- माप, मानचित्रण और अभिलेखों के निपटान में विशेष सर्वेक्षण कैडर (अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त अधिकारी) की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
- सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए: केवल भर्ती से राजनीतिक हस्तक्षेप, कमज़ोर डेटा प्रणाली या विभागों के बीच खराब समन्वय की समस्या हल नहीं होती।
- पूरक कदम सुझाइए, जैसे डिजिटल सर्वेक्षण उपकरण, शिकायत निवारण व्यवस्था, और भूमि अभिलेखों को पंजीकरण तथा राजस्व डेटाबेस से जोड़ना।
- निष्कर्ष: पर्याप्त कर्मचारी ज़रूरी हैं, पर पर्याप्त नहीं। सर्वेक्षण कार्य को स्थायी भूमि सुरक्षा में बदलने के लिए इसके साथ तकनीक, जवाबदेही और विवाद समाधान की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भूदान में लोग भूमिहीन परिवारों की मदद के लिए स्वेच्छा से ज़मीन दान करते थे। भूमि वितरण की शिकायतों के बाद बिहार ने अपनी भूदान कमिटी भंग कर दी है और पिछले आवंटनों की जांच करेगा। राज्य भूमि सर्वेक्षण पूरा करने में मदद के लिए सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली की योजना भी बना रहा है।
- शासन: भूमि सुधार और भूमि प्रशासन
- इतिहास: भूदान आंदोलन
जुड़ी अवधारणाएं: भूदान आंदोलन, भूमि सर्वेक्षण, भूमि सुधार
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भूदान भूमि की समीक्षा से जुड़ी भूमि-सर्वेक्षण बहाली किस बिहार सरकार विभाग की ज़िम्मेदारी है?
व्याख्या: सर्वेक्षण बहाली की ज़िम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है। कृषि, ग्रामीण विकास और गृह विभाग अलग विभाग हैं, न कि इन सर्वेक्षण पदों को संभालने वाला विभाग।
- Q2कठिन
बिहार की भूदान भूमि और सर्वेक्षण बहाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. विनोबा भावे ने भूमि-दान की अपील की थी।
- 2. सरकार यह जांच करने की योजना बना रही है कि वितरित ज़मीन का लाभ ज़रूरतमंदों को मिला या नहीं।
- 3. प्रस्तावित सभी 3,310 सर्वेक्षण पद विशेष सर्वेक्षण अमीन के हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: दान विनोबा भावे की अपील के बाद हुए, और पहले हुए वितरण की जांच होगी। कथन 3 गलत है, क्योंकि 3,310 में से 2,609 पद विशेष सर्वेक्षण अमीन के हैं।
- Q3मध्यम
बिहार के 3,310 भूमि-सर्वेक्षण कर्मियों की प्रस्तावित बहाली में विशेष सर्वेक्षण अमीन के कितने पद शामिल हैं?
व्याख्या: बहाली योजना में 2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन पद शामिल हैं। बाकी आंकड़े घोषित 3,310 पदों के विवरण से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
बिहार भूदान यज्ञ के तहत पहले से वितरित ज़मीन की जांच क्यों करना चाहता है?
व्याख्या: जांच से यह आकलन किया जाएगा कि वितरित भूमि का लाभ सचमुच ज़रूरतमंद लाभार्थियों तक पहुंचा या नहीं। ज़मीन मापना, अभिलेखों में त्रुटियों की पहचान करना और बहाली की संख्या तय करना उस लाभार्थी-सत्यापन के उद्देश्य से अलग हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को भंग क्यों किया गया?
भूदान ज़मीन के वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद कमिटी को भंग किया गया।
2. बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कितनी ज़मीन दान में मिली थी?
विनोबा भावे की अपील पर ज़मींदारों ने 6,48,593 एकड़ ज़मीन दान की।
3. बिहार ज़रूरतमंद लोगों को कितनी भूदान ज़मीन वितरित करेगा?
सरकार ज़रूरतमंद लोगों में करीब 6,235 अतिरिक्त एकड़ ज़मीन वितरित करने की योजना बना रही है।
4. बिहार अपने भूमि-सर्वेक्षण के पद कब तक भरना चाहता है?
राज्य का लक्ष्य फरवरी 2027 तक 3,310 पद भरने का है।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

