स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था (सेवाएँ, पर्यटन और रचनात्मक उद्योग) और राजव्यवस्था (केंद्र-राज्य संबंध)|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: उत्तराखंड फिल्म नीति 2024, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, WAVES फिल्म बाज़ार 2026, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फिल्म पर्यटन
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, केंद्र-राज्य संबंध, विकास में राज्य नीतियों और संस्थाओं की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रचनात्मक उद्योग, रोज़गार सृजन
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024: एक नज़र में
- तैयार करने वाले
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- नीति का नाम
- उत्तराखंड फिल्म नीति 2024
- प्रचार मंच
- WAVES फिल्म बाज़ार 2026, गोवा, 57वें IFFI के साथ
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 का उद्देश्य फिल्म पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है।
- WAVES फिल्म बाज़ार 2026 में गोवा में उत्तराखंड पवेलियन लगा।
- 2026 में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह इसका 57वां संस्करण था।
- के. एस. चौहान उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक हैं।
- पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं।
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 चर्चा में क्यों?
गोवा में WAVES फिल्म बाज़ार-2026 में उत्तराखंड अपनी फिल्म नीति-2024 का प्रचार कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने इसे राज्यों में सबसे बेहतर बताया, जिससे नीति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
उत्तराखंड गोवा में 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI) में अपनी फिल्म नीति-2024 का प्रदर्शन कर रहा है। राज्य ने WAVES फिल्म बाज़ार-2026 में एक पवेलियन लगाया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने पवेलियन का दौरा किया और नीति को सभी राज्यों में सबसे बेहतर बताया। राज्य सरकार इस टिप्पणी को एक बड़ा समर्थन मान रही है। पवेलियन में देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार इस नीति का लक्ष्य उत्तराखंड की प्राकृतिक खूबसूरती को फिल्म उद्योग के लिए एक अवसर में बदलना है। राज्य फिल्म निर्माण को आकर्षित करने, फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार पैदा करने के लिए शूटिंग लोकेशनों, प्रोत्साहनों और सुविधाओं का प्रचार कर रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के. एस. चौहान ने कहा कि देशी-विदेशी फिल्मकारों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्साहजनक है और इससे प्रदेश में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को नए आयाम मिलेंगे। परिषद का लक्ष्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- राज्य में फिल्म निर्माण को आकर्षित करने के लिए शूटिंग स्थलों, प्रोत्साहनों और सुविधाओं को बढ़ावा देती है।
- राज्य के प्राकृतिक भू-दृश्यों से फिल्म शूटिंग को जोड़कर फिल्म पर्यटन को बढ़ाना इसका लक्ष्य है।
- होटल, परिवहन, स्थानीय कलाकारों और तकनीकी कर्मियों में स्थानीय रोज़गार पैदा करना इसका लक्ष्य है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI): 1952 में स्थापित, 2004 से गोवा में स्थायी रूप से आयोजित। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा सरकार संयुक्त रूप से करते हैं। इसी मंच पर नीति का प्रचार किया गया।
उपलब्धियां
- सूचना और प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने उत्तराखंड पवेलियन में इस नीति को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ बताया, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।
चुनौतियां
- नीति की सफलता इस पर निर्भर है कि फिल्म निर्माताओं की रुचि वास्तविक शूटिंग में बदले, जिसके आंकड़े राज्य अपने स्तर पर अब तक नहीं दिखा पाया है।
- फिल्म पर्यटन और शूटिंग दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में होटल और परिवहन जैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं, जो राज्य में होने वाली प्रस्तुतियों की संख्या सीमित कर सकता है।
- प्रोत्साहन नियमों का प्रकाशित ढांचा न होने पर फिल्म निर्माता दूसरे राज्यों से लाभों की तुलना आसानी से नहीं कर पाते, जिससे उनके निर्णय धीमे हो सकते हैं।
आगे की राह
- प्रोत्साहन नियम और एकल खिड़की मंज़ूरी के चरण स्पष्ट रूप से प्रकाशित किए जाएं, ताकि निर्माता शूटिंग की योजना पहले से बना सकें।
- शूटिंग की संख्या, स्थानीय रोज़गार और फिल्मों से जुड़े पर्यटकों के आगमन पर नज़र रखी जाए, ताकि सरकार नीति के परिणामों को माप सके।
- फिल्म शूटिंग को स्थानीय पर्यटन, होटल और कौशल कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, ताकि इसका लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024
उत्तराखंड की एक राज्य फिल्म नीति, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यह राज्य के शूटिंग स्थलों और प्रोत्साहनों को बढ़ावा देती है, ताकि फिल्मों की शूटिंग, फिल्म पर्यटन और स्थानीय रोज़गार को आकर्षित किया जा सके।
कब क्या हुआ
21 नवंबर 2026यह खबर
उत्तराखंड ने गोवा में आयोजित WAVES फिल्म बाज़ार 2026 में अपने मंडप में फिल्म नीति 2024 को प्रदर्शित किया। वहां सूचना एवं प्रसारण सचिव ने इसे सभी राज्यों की नीतियों में सर्वश्रेष्ठ बताया, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।
नवंबर 2026
उत्तराखंड गोवा में 57वें IFFI के दौरान WAVES फिल्म बाज़ार के पवेलियन में अपनी फिल्म नीति 2024 का प्रचार कर रहा है, और सूचना और प्रसारण सचिव ने इसकी सराहना की।
उत्तराखंड से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- फिल्म पर्यटन:
- फिल्मों में दिखाए गए स्थानों या फिल्म निर्माण से जुड़े स्थानों की ओर होने वाला पर्यटन।
- फिल्म नीति:
- वह नीतिगत ढांचा जिसके जरिए सरकार फिल्म से जुड़ी गतिविधियों के समर्थन या नियमन का अपना दृष्टिकोण तय करती है।
- सेवा क्षेत्र:
- अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो आवास और परिवहन सहित सेवाएं देता है।
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
सिलेबस: शासन: राज्य की नीतियां और विकास; अर्थव्यवस्था: पर्यटन और रोज़गार
सामान्य भूल: सूचना और प्रसारण सचिव की प्रशंसा को केंद्रीय स्वीकृति न समझें; यह उत्तराखंड की नीति के बारे में उनका सकारात्मक आकलन है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 जैसी राज्य-स्तरीय फिल्म नीतियाँ फिल्म पर्यटन, निवेश और स्थानीय रोज़गार को कैसे बढ़ा सकती हैं, इसका गंभीर परीक्षण कीजिए। शूटिंग स्थलों को संधारणीय रचनात्मक अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए राज्यों को किन चुनौतियों का समाधान करना होगा?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि उत्तराखंड गोवा में आयोजित WAVES फिल्म बाज़ार 2026 के मंच से अपनी फिल्म नीति 2024 को प्रदर्शित कर रहा है, और अपने प्राकृतिक भू-दृश्यों को फिल्म निर्माण के लिए आर्थिक संपत्ति के रूप में पेश कर रहा है।
- मुख्य भाग:
- तंत्र: शूटिंग के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएँ फिल्म निर्माण को आकर्षित करती हैं, जिससे पहाड़ी ज़िलों में फिल्म पर्यटन और स्थानीय रोज़गार पैदा होता है।
- व्यापक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव: फिल्म शूटिंग से आतिथ्य, परिवहन, स्थानीय शिल्प और सेवा प्रदाताओं को लाभ होता है, जिससे ग्रामीण और पहाड़ी आजीविका को सहारा मिलता है।
- संस्थागत भूमिका: उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद नोडल निकाय के रूप में काम करती है, और घरेलू व विदेशी फिल्मकारों से उसका जुड़ाव एकल-खिड़की दृष्टिकोण का महत्व दिखाता है।
- चुनौतियाँ: दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी, नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्रों की पर्यावरणीय वहन क्षमता, स्थानीय कामगारों में कौशल की कमी और समान प्रोत्साहन देने वाले अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा।
- संधारणीयता: नीति को पर्यटन वृद्धि और पारिस्थितिक संरक्षण में संतुलन रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि लाभ केवल बाहरी प्रोडक्शन हाउसों तक सीमित न रहकर स्थानीय समुदायों तक भी पहुंचे।
- निष्कर्ष: सुविचारित फिल्म नीति प्राकृतिक सौंदर्य को टिकाऊ रोज़गार में बदल सकती है, बशर्ते प्रोत्साहनों के साथ कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय भी जुड़े हों।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
IFFI और WAVES जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राज्य सरकारों द्वारा अपनी नीतियाँ प्रदर्शित करने के महत्व की चर्चा कीजिए। ऐसी दृश्यता भारत में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद में कैसे योगदान देती है?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उल्लेख कीजिए कि IFFI गोवा में उत्तराखंड का पवेलियन और सूचना एवं प्रसारण सचिव की सराहना राज्य की नीति को राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं।
- मुख्य भाग:
- दृश्यता: WAVES फिल्म बाज़ार जैसे मंच राज्यों को भारत और विदेश के निवेशकों, निर्माताओं और फिल्मकारों को आकर्षित करने का अवसर देते हैं।
- सहकारी संघवाद: केंद्र के मंत्रालय और राष्ट्रीय मंच एक साझा स्थान बनाते हैं, जहाँ राज्य अपनी सर्वोत्तम प्रथाएँ प्रस्तुत करते हैं और नीति-स्तर पर आपसी सीख को बढ़ावा मिलता है।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद: राज्य निवेश और उत्पादन के लिए होड़ करते हैं, जिससे प्रोत्साहन की नवीन योजनाएँ सामने आ सकती हैं, पर लाभ देने की होड़ भी शुरू हो सकती है।
- चिंताएँ: राज्यों की असमान क्षमता, संसाधन-संपन्न और कम संसाधन वाले राज्यों के बीच अंतर को और बढ़ा सकती है।
- निष्कर्ष: ऐसे मंच जब आपसी सीख को बढ़ावा देते हैं तो सहकारी संघवाद को मज़बूत करते हैं, और प्रतिस्पर्धा स्वस्थ तथा समावेशी बनी रहे, इसके लिए सुरक्षा उपायों की ज़रूरत है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 फिल्मकारों को राज्य में शूटिंग पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिल्म पर्यटन का अर्थ है फिल्म स्थलों या फिल्म निर्माण से जुड़ी यात्राएं। राज्य को उम्मीद है कि शूटिंग से स्थानीय कलाकारों, तकनीकी कर्मियों, होटलों और परिवहन सेवाओं को काम मिलेगा।
- शासन: राज्य की नीतियां और विकास
- अर्थव्यवस्था: पर्यटन और रोज़गार
जुड़ी अवधारणाएं: फिल्म पर्यटन, फिल्म नीति, सेवा क्षेत्र
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
फिल्म नीति 2024 को बढ़ावा देने वाले राज्य पवेलियन में के. एस. चौहान किस उत्तराखंड निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं?
व्याख्या: के. एस. चौहान परिषद के संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी हैं। अन्य विकल्प उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े निकाय हैं।
- Q2कठिन
उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. यह नीति गोवा में WAVES फिल्म बाज़ार 2026 में प्रचारित की गई।
- 2. फिल्म पर्यटन और स्थानीय रोज़गार राज्य के उद्देश्यों में शामिल हैं।
- 3. 2026 का भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह इसका 57वां संस्करण था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। उत्तराखंड ने गोवा में नीति का प्रदर्शन किया, जहां 57वां समारोह चल रहा था, और इसका लक्ष्य फिल्म पर्यटन और रोज़गार को बढ़ावा देना है।
- Q3मध्यम
WAVES फिल्म बाज़ार 2026 में प्रचारित उत्तराखंड की फिल्म नीति किस वर्ष से जुड़ी है?
व्याख्या: प्रचारित नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 है। अन्य वर्ष इसके नीति वर्ष नहीं हैं।
- Q4मध्यम
फिल्म निर्माण के जरिए उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे सहारा दे सकती है?
व्याख्या: फिल्म निर्माण से आवास, परिवहन, कलाकारों और तकनीकी कर्मियों की मांग बन सकती है। नीति के घोषित उद्देश्यों में शूटिंग आकर्षित करना और स्थानीय रोज़गार व पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 किसे बढ़ावा देना चाहती है?
नीति का उद्देश्य फिल्म निर्माण को आकर्षित करना और फिल्म पर्यटन, निवेश तथा स्थानीय रोज़गार को सहारा देना है।
2. उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को 2026 में कहां प्रदर्शित किया गया?
नीति को गोवा में WAVES फिल्म बाज़ार 2026 के उत्तराखंड पवेलियन में प्रदर्शित किया गया।
3. पवेलियन में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का प्रतिनिधित्व किसने किया?
परिषद के संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी के. एस. चौहान ने पवेलियन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया।
4. क्या केंद्र ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दी है?
सूचना और प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने नीति और उसकी शूटिंग सुविधाओं की प्रशंसा की। उनका सकारात्मक आकलन केंद्रीय औपचारिक स्वीकृति से अलग है।


