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प्रिलिम्स के लिए: गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967, आधिकारिक गजट, गैरकानूनी संगठन
मेन्स के लिए: सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियाँ; राजव्यवस्था: वैधानिक शक्तियाँ और कानूनी सुरक्षा उपाय
स्रोत:
The Hindu
Indian Express
PIB
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी घोषित किया।
- 2026 की घोषणा की अवधि आधिकारिक गजट में प्रकाशन से पांच वर्ष की है।
- इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पहली बार 2016 में प्रतिबंध लगाया गया था।
- अधिसूचना UAPA, 1967 की धारा 3(1) और धारा 3(3) को लागू करती है।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ज़ाकिर नाइक की कथित आतंकी गतिविधियों की जांच कर रही है।
मुख्य समाचार
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को ज़ाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत अगले पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया। यह तीसरी बार है जब प्रतिबंध बढ़ाया गया है; संगठन पर पहली बार 2016 में प्रतिबंध लगा था। UAPA की धारा 3(1) और 3(3) के तहत जारी यह अधिसूचना आधिकारिक गजट में प्रकाशन से प्रभावी होगी, जो धारा 4 के तहत किसी आदेश के अधीन होगी।
सरकार ने कहा कि यदि IRF की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो संगठन 'अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखने और अब भी फरार अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने; सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर लोगों के दिमाग में ज़हर घोलकर देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बाधित करने; राष्ट्र-विरोधी भावनाएं फैलाने; उग्रवाद को समर्थन देकर अलगाववाद बढ़ाने और देश की संप्रभुता, अखंडता व सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने का मौका ले लेगा।' विदेश में रह रहे नाइक की कथित आतंकी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। वे 1 जुलाई, 2016 के ढाका कैफे बम धमाके के बाद भारत से भाग गए थे और उन पर पीस टीवी व सोशल मीडिया के ज़रिए नफरत फैलाने का आरोप है, जहां उनके 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध चर्चा में क्यों?
गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर, 2026 को एक नई अधिसूचना जारी कर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध को तीसरी बार बढ़ा दिया। यह गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत एक मौजूदा प्रशासनिक कार्रवाई है, जो संगठन की कानूनी स्थिति को प्रभावित करती है और सरकार द्वारा इस घोषणा के लिए बताए गए आधारों पर सवाल खड़े करती है।
UAPA की अधिसूचना में क्या कहा गया है?
अधिसूचना में गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) और 3(3) का प्रयोग करते हुए IRF को आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। यह घोषणा अधिनियम की धारा 4 के तहत दिए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन है। सरकार के बताए गए आधारों में संगठन को विध्वंसक गतिविधियां जारी रखने, फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, राष्ट्र-विरोधी भावनाएं फैलाने और उग्रवाद को समर्थन देने से रोकना शामिल है। ये सरकार की आशंकाएं हैं, स्वतंत्र रूप से स्थापित निष्कर्ष नहीं।
प्रतिबंध से क्या हासिल हुआ और क्या छूट गया?
बार-बार दिया गया विस्तार IRF की गतिविधियों को लेकर सरकार की लगातार चिंता दिखाता है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद न तो नाइक पर मुकदमा चला है और न ही वे भारत लौटे हैं; वे विदेश में हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच का सामना कर रहे हैं। यह घोषणा संगठन को निशाना बनाती है, जबकि जांच कथित व्यक्तिगत गतिविधियों से जुड़ी है। यह मामला UAPA के तहत निवारक कार्रवाई और विधि की सम्यक प्रक्रिया व सबूतों की जांच की ज़रूरत के बीच संतुलन को सामने लाता है, क्योंकि सरकार के बताए गए आधार अब भी आरोप हैं, सिद्ध तथ्य नहीं।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967:
- एक भारतीय कानून जो व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम का प्रावधान करता है और आतंकवादी गतिविधियों से निपटता है।
- आधिकारिक गजट:
- सरकार का एक आधिकारिक प्रकाशन, जिसमें अधिसूचनाएँ और अन्य सार्वजनिक कानूनी सूचनाएँ छपती हैं।
- गैरकानूनी संगठन:
- ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधि करना हो या जो ऐसी गतिविधि में शामिल व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता हो या उनकी सहायता करता हो।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियाँ; राजव्यवस्था: वैधानिक शक्तियाँ और कानूनी सुरक्षा उपाय
सामान्य भूल: परीक्षक धारा 3 और धारा 4 को आपस में बदल सकते हैं: अधिसूचना धारा 3(1) और 3(3) का उपयोग करती है, जबकि इसका प्रभाव धारा 4 के तहत किसी भी आदेश के अधीन है।
मेन्स प्रश्न: इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध
UAPA, 1967 के तहत किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं की जांच कीजिए और ऐसी घोषणाओं के विरुद्ध उपलब्ध सुरक्षा उपायों पर चर्चा कीजिए। बार-बार की जाने वाली अवधि-वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को कैसे दर्शाती है? चर्चा कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। अधिसूचना गजट प्रकाशन से पांच वर्ष का प्रावधान करती है, जो धारा 4 के किसी भी आदेश के अधीन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ज़ाकिर नाइक के खिलाफ आरोपों की अलग से जांच कर रही है।
- सुरक्षा: आंतरिक सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियाँ
- राजव्यवस्था: वैधानिक शक्तियाँ और कानूनी सुरक्षा उपाय
जुड़ी अवधारणाएँ: गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967, आधिकारिक गजट, गैरकानूनी संगठन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
आतंकी गतिविधियों के कथित आरोपों में ज़ाकिर नाइक की जांच कौन-सी भारतीय एजेंसी कर रही है?
व्याख्या: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ज़ाकिर नाइक की कथित आतंकी गतिविधियों की जांच कर रही है। घोषणा गृह मंत्रालय ने जारी की है, जबकि अधिसूचना केंद्र सरकार की वैधानिक कार्रवाई को दर्ज करती है।
- Q2कठिन
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ी 2026 की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) और धारा 3(3) का उपयोग किया।
- 2.घोषणा गजट में प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष तक लागू रहने के लिए निर्देशित की गई थी।
- 3.अधिसूचना अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी आदेश के अधीन है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 लागू उपधाराओं और धारा 4 से जुड़ी शर्त को सही पहचानते हैं। कथन 2 गलत है: अधिसूचना गजट प्रकाशन से दस वर्ष नहीं, बल्कि पांच वर्ष की अवधि निर्देशित करती है।
- Q3मध्यम
2026 की अधिसूचना इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गजट में प्रकाशन की तारीख से कितने समय के लिए गैरकानूनी घोषित करती है?
व्याख्या: अधिसूचना आधिकारिक गजट में प्रकाशन से पांच वर्ष की अवधि निर्देशित करती है। यह अवधि अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी आदेश के अधीन है।
- Q4मध्यम
2026 की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा और ज़ाकिर नाइक की जांच की व्याख्या करते समय कौन-सा अंतर महत्वपूर्ण है?
व्याख्या: सरकार ने फाउंडेशन को गैरकानूनी घोषित किया है, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी नाइक से जुड़ी कथित गतिविधियों की जांच कर रही है। यह घोषणा अपने-आप में दोषसिद्धि नहीं है, और अधिसूचना धारा 4 के किसी भी आदेश के अधीन रहती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 2026 में गैरकानूनी घोषित क्यों किया गया?
सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, उग्रवाद के समर्थन और भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों सहित चिंताओं का हवाला दिया।
2. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पहली बार प्रतिबंध कब लगा था?
फाउंडेशन पर पहली बार 2016 में प्रतिबंध लगा था।
3. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की अधिसूचना में UAPA के कौन-से प्रावधान लागू किए गए?
अधिसूचना ने गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) और धारा 3(3) को लागू किया। इसका प्रभाव धारा 4 के तहत किसी भी आदेश के अधीन है।
4. ज़ाकिर नाइक की जांच कौन-सी एजेंसी कर रही है?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी उनकी कथित आतंकी गतिविधियों की जांच कर रही है।
