स्रोत:
Hindustan
विषय: Indian Economy: Digital Payments, Financial Inclusion and Regulation of Payment Systems|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, Bank
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: Unified Payments Interface (UPI), Merchant Discount Rate (MDR), National Payments Corporation of India (NPCI), Business-to-business (B2B) payments, All India Consumer Products Distributors Federation
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: Indian Economy: digital payments, financial inclusion, regulation of payment systems and the role of NPCI
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: Governance: regulatory bodies and their role in policy formulation involving stakeholder representations

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- कवर किए गए UPI व्यावसायिक भुगतानों के लिए प्रस्तावित MDR ₹5 का फ्लैट शुल्क है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव पर फैसला किया।
- पहले प्रस्तावित दर ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतानों के लिए 0.4% थी।
- पहले के प्रस्ताव में ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन के लिए शुल्क ₹300 पर सीमित था।
- वितरकों के फेडरेशन ने व्यवसायों के बीच भुगतानों के लिए पूर्ण MDR छूट की मांग की थी।
UPI व्यावसायिक MDR प्रस्ताव चर्चा में क्यों?
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की UPI एवं सेवा संचालन समिति ने कारोबारियों के बीच होने वाले UPI भुगतान पर एकमुश्त ₹5 का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के प्रस्ताव पर फैसला किया है। यह पहले के प्रतिशत-आधारित शुल्क की जगह लेगा, हालांकि इसके लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की UPI एवं सेवा संचालन समिति ने कारोबारियों के बीच होने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर एकमुश्त ₹5 का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के प्रस्ताव पर फैसला किया है। यह पहले के प्रतिशत-आधारित शुल्क की जगह लेगा। इस प्रस्ताव का असर थोक विक्रेताओं, वितरकों और सप्लायर को भुगतान करने वाले खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ बिजनेस-टू-बिजनेस मार्केटप्लेस के भुगतान पर पड़ेगा। फिलहाल इसके लागू होने की कोई तारीख तय नहीं हुई है। दुकानों पर सामान खरीदने वाले आम ग्राहकों से यह प्रस्तावित शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
सितंबर में घोषित पहले के MDR प्रस्ताव के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर 0.4% शुल्क लगना था, जिसकी अधिकतम सीमा ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर ₹300 रखी गई थी। ₹20,000 के भुगतान पर ₹80 और ₹40,000 के भुगतान पर ₹160 का शुल्क देना पड़ता। एकमुश्त ₹5 का शुल्क लागू होने से कवर किए गए कारोबारी लेनदेन पर ये लागत काफी घट जाएगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कारोबारियों के बीच होने वाले भुगतान को MDR से पूरी तरह छूट देने की मांग की थी; संगठन के अनुसार, खुदरा उपभोक्ता भुगतानों का करीब 65% और वितरकों को किए गए भुगतानों का 40-45% UPI के माध्यम से होता है।
व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान मुफ्त रहेंगे। ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान और निर्धारित छोटे कारोबारियों के लेनदेन को भी प्रस्तावित शुल्क से छूट रहेगी। फेडरेशन के पूर्ण छूट के अनुरोध को मंजूरी नहीं मिली है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- केवल एक अनूठी UPI ID के सहारे मोबाइल फ़ोन से दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि भेजना (P2P और P2M भुगतान)।
- परस्पर-संचालनीय पुश-पुल मॉडल: भेजने और पाने वाले के फ्रंट-एंड भुगतान सेवा प्रदाता, और भेजने व पाने वाले के बैक-एंड बैंक, जो लेन-देन का निपटान करते हैं।
- UPI 2.0 (16 अगस्त 2018 को शुरू) में ओवरड्राफ्ट खाते को जोड़ने, पूर्व-प्राधिकृत मैंडेट, इनवॉइस देखने और आवर्ती भुगतान के लिए AutoPay की सुविधा जोड़ी गई।
- 15 मार्च 2022 से UPI पंजीकरण के लिए डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं रही।
- कहानी में चर्चित सीमा-पार संपर्क: UPI को थाईलैंड के PromptPay से जोड़ना।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI): खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियाँ चलाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। इसे दिसंबर 2008 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत RBI और भारतीय बैंक संघ की पहल पर निगमित किया गया था। यह UPI का संचालन करती है।
- तत्काल भुगतान सेवा (IMPS): NPCI द्वारा संचालित एक वास्तविक-समय अंतर-बैंक भुगतान प्रणाली; UPI इसी के ऊपर बनी है।
- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL): NPCI की एक सहायक कंपनी, जिसे UPI सहित इसके उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों तक ले जाने के लिए बनाया गया।
- BHIM: एक मोबाइल ऐप, जो NPCI के मंच पर चलते हुए UPI के लिए क्लाइंट सॉफ्टवेयर का काम करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक: केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम, 1934 के तहत हुई। यह भारत की भुगतान और निपटान प्रणालियों को नियामित करता है; NPCI की स्थापना भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर की गई थी।
UPI बनाम PromptPay बनाम IMPS
| आधार | UPI (भारत) | PromptPay (थाईलैंड) | IMPS (भारत) |
|---|---|---|---|
| मालिक या संचालक | NPCI | राष्ट्रीय ITMX और थाईलैंड बैंक | NPCI |
| शुरुआत | 11 अप्रैल 2016 (पायलट) | 2016 (शुरू हुई), 2017 से सार्वजनिक उपयोग | 22 नवंबर 2010 |
| उपयोग होने वाला पहचानकर्ता | अनूठी UPI ID | मोबाइल नंबर, नागरिक पहचान संख्या, कर पहचान संख्या या बैंक खाता संख्या | मोबाइल नंबर और MMID |
| नियामक या निगरानीकर्ता | RBI | थाईलैंड बैंक | RBI (NPCI नेटवर्क के ज़रिए) |
उपलब्धियां
- UPI दुनिया की सबसे बड़ी वास्तविक-समय भुगतान प्रणाली है और यह रोज़ 64 करोड़ से अधिक लेन-देन संभालती है।
- UPI उपयोगकर्ताओं में करीब 70% टियर-1 शहरों से बाहर के हैं, और नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में 80% से अधिक टियर-2 शहरों से हैं।
- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स UPI के अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर काम कर रही है, जिसमें भारत में धन-प्रेषण के लिए मलेशियाई साझेदारी भी शामिल है।
चुनौतियां
- संकेंद्रण जोखिम: यह प्रणाली सीमित संख्या के बैंकों और एक ही संचालक पर निर्भर है, इसलिए रुकावट और लेन-देन की बढ़ती मात्रा साझा बुनियादी ढांचे पर दबाव डालती है।
- डिजिटल पहुंच: ज़्यादातर वृद्धि शहरी और टियर-2 उपयोगकर्ताओं से है, इसलिए ग्रामीण उपयोगकर्ताओं और फीचर फ़ोन वालों तक पहुंच बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास चाहिए।
- सीमा-पार संपर्क की लागत: किसी विदेशी प्रणाली से हर संपर्क के लिए कानूनी, तकनीकी और मुद्रा संबंधी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जिनमें समय लगता है।
आगे की राह
- परिणामों की निगरानी: किसी नए UPI संपर्क के तहत लेन-देन की लागत और व्यापार निपटान की मात्रा पर नज़र रखी जाए, ताकि बताए गए लाभ की पुष्टि हो सके।
- छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त खर्च के बिना सीमा-पार UPI और स्थानीय मुद्रा में निपटान का इस्तेमाल करने में मदद दी जाए।
- नियमों, डेटा और फिनटेक सहयोग पर RBI, NPCI और साझेदार देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच तालमेल।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
UPI भारत की तुरंत वास्तविक-समय भुगतान प्रणाली है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने विकसित किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) नियामित करता है। इसके ज़रिए किसी भी बैंक के उपयोगकर्ता UPI ID की मदद से मोबाइल फ़ोन से पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की UPI और सेवा संचालन समिति ने बिजनेस-टू-बिजनेस UPI भुगतान पर ₹5 का एक समान MDR प्रस्तावित किया है, जो पहले के प्रतिशत-आधारित प्रस्ताव की जगह लेगा; अभी तक कोई कार्यान्वयन तिथि तय नहीं की गई है।
20 नवंबर 2026
अक्टूबर 2026 में UPI लेनदेन की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा, जहां 136.23 करोड़ लेनदेन हुए। मूल्य के आधार पर वह तीसरे स्थान पर रहा, जहां लेनदेन का कुल मूल्य ₹1,67,256.99 करोड़ रहा।
खबर पढ़ें16 नवंबर 2026
नई दिल्ली में हुई 14वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में भारत और थाईलैंड ने सीमा-पार भुगतान और स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान के लिए UPI-PromptPay लिंक की संभावना पर चर्चा की।
खबर पढ़ें15 मार्च 2022
UPI पंजीकरण के लिए डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं रही।
दिसंबर 2021
RBI ने रिटेल डायरेक्ट योजना और IPO आवेदनों के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर ₹5,00,000 कर दी।
16 अगस्त 2018
UPI 2.0 ओवरड्राफ्ट जोड़ने, मैंडेट और AutoPay के साथ शुरू हुआ।
पहले और प्रस्तावित UPI व्यावसायिक-भुगतान शुल्क
| विशेषता | पहले का प्रस्ताव | फ्लैट शुल्क प्रस्ताव |
|---|---|---|
| शुल्क | 0.4% | ₹5 |
| ₹20,000 का भुगतान | ₹80 | ₹5 |
| ₹40,000 का भुगतान | ₹160 | ₹5 |
| ₹75,000 का भुगतान | ₹300 | ₹5 |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस:
- UPI एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो भाग लेने वाले एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच हस्तांतरण को सक्षम बनाती है।
- मर्चेंट डिस्काउंट रेट:
- MDR एक शुल्क है जो पात्र मर्चेंट भुगतान को संसाधित करने से जुड़ा है।
- बिजनेस-टू-बिजनेस भुगतान:
- बिजनेस-टू-बिजनेस भुगतान व्यवसायों के बीच एक लेनदेन है, जैसे कि एक खुदरा विक्रेता द्वारा वितरक को भुगतान।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम:
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) एक संगठन है जो UPI सहित भारत में खुदरा भुगतान प्रणालियों का संचालन करता है।
UPI व्यावसायिक MDR प्रस्ताव: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, Bank
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन
सामान्य भूल: परीक्षक प्रस्तावित ₹5 शुल्क को सामान्य ग्राहकों पर लागू होने वाला या पहले से लागू बता सकते हैं; यह निर्दिष्ट बिजनेस-टू-बिजनेस भुगतान से संबंधित है और इसकी शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
The proposed flat ₹5 Merchant Discount Rate on business-to-business UPI transactions has been introduced in place of an earlier percentage-based charge. Critically examine the implications of such a charge for the growth of digital payments and the sustainability of the UPI ecosystem in India.
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: Open by noting that UPI has become India's dominant retail payment system, and that the NPCI's move to a flat ₹5 MDR on B2B transactions reflects the tension between keeping digital payments affordable and funding their sustainable operation.
- मुख्य भाग:
- Rationale for a flat charge: a fixed fee is simpler, makes costs predictable for small businesses, and substantially lowers the charge on larger transactions compared with the earlier 0.4% rate capped at ₹300.
- Impact on digital adoption: lower costs for distributors and wholesalers may encourage wider acceptance and migration from cash, supporting financial inclusion and formalisation of business payments.
- Sustainability concerns: UPI operates largely free for consumers and small merchants, so the ecosystem depends on cost recovery from larger business flows; a very low charge may constrain investment in infrastructure, fraud prevention and service quality.
- Exemptions and equity: exempting person-to-person payments, merchant payments up to ₹2,000 and specified small businesses protects small users, while the denial of a full B2B exemption shows a balance between stakeholder demands and revenue needs.
- Regulatory governance: the decision by the NPCI steering committee, with its implementation date still undecided, raises questions about transparency, consultation with industry bodies and the independence of payment system regulation.
- निष्कर्ष: A flat, targeted MDR can balance affordability with the sustainability of UPI if it is transparently designed, periodically reviewed, and paired with continued protection for small users and investment in the payment infrastructure.
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
Discuss the role of the National Payments Corporation of India in shaping India's digital payment ecosystem, and evaluate whether stakeholder representations, such as those from distributor federations, should influence the design of payment charges.
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: Introduce the NPCI as the umbrella body that operates UPI and related retail payment systems, and note that its steering committee's MDR proposal followed representations from trade bodies.
- मुख्य भाग:
- Role of NPCI: operates UPI and other retail payment platforms, sets the framework for interoperability and works with banks and fintech players to expand digital payments.
- Case for stakeholder input: trade federations represent the businesses that bear the charge, and their data on the share of consumer and distributor payments through UPI helps inform balanced policy.
- Concerns about influence: if representations lead to exemptions or dilute charges, the revenue base of the ecosystem may weaken, and industry lobbying may outweigh public interest.
- Need for transparent consultation: consultation should be structured, documented and balanced between users, merchants, banks and regulators.
- निष्कर्ष: Stakeholder inputs should inform the design of payment charges, but decisions must rest on transparent, evidence-based criteria that protect both the sustainability of the payment system and the interests of small users.
कहीं अटके? एक टैप में समझें
UPI बैंक खातों के बीच डिजिटल हस्तांतरण की अनुमति देता है। MDR एक शुल्क है जो पात्र मर्चेंट भुगतान को संसाधित करने से जुड़ा है। व्यवसायों के बीच कवर किए गए भुगतानों के लिए ₹5 का फ्लैट शुल्क प्रस्तावित किया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। दुकानों में सामान खरीदने वाले सामान्य ग्राहक यह शुल्क नहीं देंगे।
- अर्थव्यवस्था: डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन
जुड़ी अवधारणाएं: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, बिजनेस-टू-बिजनेस भुगतान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
प्रस्तावित UPI व्यावसायिक-भुगतान MDR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रस्तावित शुल्क कवर किए गए व्यावसायिक लेनदेन के लिए ₹5 का फ्लैट शुल्क है।
- 2. पहले प्रस्तावित दर ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर 0.4% थी।
- 3. प्रस्तावित शुल्क दुकानों में सामान खरीदने वाले सामान्य ग्राहकों से वसूला जाएगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: नया प्रस्ताव ₹5 निर्दिष्ट करता है, जबकि पहले के प्रस्ताव में ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा भुगतानों के लिए 0.4% की दर का उपयोग किया गया था। कथन 3 गलत है क्योंकि दुकानों में सामान खरीदने वाले सामान्य ग्राहकों से यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- Q2मध्यम
₹75,000 या उससे अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन के लिए पहले के प्रस्ताव के तहत अधिकतम MDR कितना था?
व्याख्या: पहले के प्रस्ताव में ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन के लिए शुल्क ₹300 पर सीमित था। 0.4% की दर से, ₹80 और ₹160 क्रमशः ₹20,000 और ₹40,000 के भुगतानों के अनुरूप थे; ₹250 अधिकतम सीमा नहीं थी।
- Q3मध्यम
पहले के 0.4% प्रस्ताव की तुलना में कवर किए गए बड़े UPI व्यावसायिक भुगतानों पर प्रस्तावित ₹5 के फ्लैट MDR का मुख्य प्रभाव क्या है?
व्याख्या: ₹5 का फ्लैट शुल्क ₹20,000 पर पहले के ₹80 और ₹40,000 पर ₹160 के परिकलित शुल्क से कम होगा। यह प्रस्ताव पूर्ण व्यावसायिक छूट नहीं है, सामान्य दुकान ग्राहकों से शुल्क नहीं लेता है और व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतानों को मुफ्त रखता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. व्यवसायों के बीच UPI भुगतान के लिए कितना MDR प्रस्तावित है?
कवर किए गए बिजनेस-टू-बिजनेस UPI भुगतानों के लिए ₹5 का फ्लैट MDR प्रस्तावित है।
2. क्या सामान्य ग्राहक दुकानों पर प्रस्तावित ₹5 UPI शुल्क का भुगतान करेंगे?
नहीं। दुकानों में सामान खरीदने वाले सामान्य ग्राहकों से प्रस्तावित शुल्क नहीं लिया जाएगा।
3. पहले प्रस्तावित UPI मर्चेंट भुगतान शुल्क क्या था?
पहले के प्रस्ताव में ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतानों पर 0.4% शुल्क निर्धारित किया गया था, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 थी।
4. फ्लैट शुल्क प्रस्ताव में कौन से UPI व्यावसायिक भुगतान शामिल हैं?
कवर किए गए भुगतानों में खुदरा विक्रेता द्वारा थोक विक्रेताओं, वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान, साथ ही बिजनेस-टू-बिजनेस मार्केटप्लेस भुगतान शामिल हैं।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

