सेलेक्ट मर्चेंट लेनदेन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट को 15 अक्टूबर 2026 से आगे टाला गया

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दीपावली के दो दिन बाद भी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने चुनिंदा व्यक्ति-से-मर्चेंट UPI लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की कोई संशोधित तारीख घोषित नहीं की है। एक प्रवक्ता ने द हिंदू को बताया कि "फिलहाल इस पर कोई घोषणा नहीं हुई है।" NPCI ने मूल रूप से 15 अक्टूबर, 2026 को कार्यान्वयन की तारीख तय की थी, लेकिन 13 अक्टूबर को उसने यह कहते हुए शुल्क को स्थगित कर दिया कि इसे 'दिवाली के तुरंत बाद' एक अलग से अधिसूचित तारीख पर लागू किया जाएगा।

प्रस्तावित MDR को व्यापारियों और पेट्रोल पंप डीलरों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिनका तर्क था कि अतिरिक्त शुल्क से उनका मार्जिन घट जाएगा। पेट्रोल पंप डीलरों ने बताया कि कई वर्षों से उनके डीलर कमीशन में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिससे यह शुल्क विशेष रूप से बोझिल हो जाता। ग्राहकों को भी आशंका थी कि व्यापारी बढ़ी हुई कीमतों के ज़रिए यह अतिरिक्त लागत उन पर डाल देंगे। स्थगन के समय द हिंदू द्वारा उद्धृत सरकारी सूत्रों के अनुसार, व्यापारियों की ओर से जोरदार अपील के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में देरी का यह फैसला लिया गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के संस्थापक एवं महासचिव और भाजपा के लोकसभा सदस्य प्रवीण खंडेलवाल ने इस स्थगन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे व्यापारियों के हित सुरक्षित रहेंगे और त्योहारी सीजन के दौरान डिजिटल भुगतान की रफ्तार बनी रहेगी।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है और इसे कौन तय करता है?

मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो एक व्यापारी डिजिटल भुगतान लेन-देन की प्रक्रिया के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता और अधिग्रहणकर्ता बैंक को देता है। UPI के लिए, इस दर और इसकी प्रयोज्यता का फैसला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की UPI एवं सेवा संचालन समिति करती है। प्रस्तावित MDR सभी UPI भुगतानों पर नहीं, बल्कि केवल चुनिंदा व्यक्ति-से-मर्चेंट लेनदेन पर लागू होगा।

विपक्ष ने क्या हासिल किया और क्या अनसुलझा रह गया?

व्यापारियों और पेट्रोल पंप डीलरों के विरोध के चलते MDR को 15 अक्टूबर से टालकर दिवाली के बाद तक के लिए स्थगित करने में सफलता मिली, और अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) उस संशोधित समय-सीमा को भी चूक गया है। लेकिन, इस स्थगन से बुनियादी विवाद सुलझा नहीं है: मर्चेंट पर अब भी नए शुल्क का खतरा मंडरा रहा है और NPCI ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन-से लेन-देन इसके दायरे में आएंगे, दर क्या होगी या लागत का बंटवारा कैसे होगा। पेट्रोल पंप डीलरों की चिंता बरकरार है कि डीलर कमीशन में कोई बदलाव न होने की स्थिति में यह शुल्क उनके मार्जिन को और कम कर देगा।