प्रिलिम्स के लिए: VAHAN, हाइपोथिकेशन, DigiLocker, एमपरिवहन, इंडेक्स का नाम, नोडल मंत्रालय, शीर्ष राज्य (स्कोर), निचला राज्य (स्कोर)
मेन्स के लिए: ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स, सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार, अंतर-राज्य नियामक असमानता, अनौपचारिक लागत, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन
स्रोत:
Indian Express
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स (EVOI) 4 नवंबर 2026 को जारी हुआ।
- आंध्र प्रदेश 5.91/10 के स्कोर के साथ EVOI में शीर्ष पर रहा।
- उत्तर प्रदेश 2.47/10 के स्कोर के साथ EVOI में सबसे नीचे रहा।
- 2024-25 में भारत के सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार का मूल्य 36.4 बिलियन डॉलर आंका गया।
- रिपोर्ट वाहन हस्तांतरण की समय-सीमा के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करती है।
चर्चा में क्यों?
आंध्र प्रदेश 5.91/10 के साथ शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 2.47 के साथ अंतिम स्थान पर है। भारत का सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार 2030 तक 36.4 बिलियन डॉलर (FY25) से बढ़कर 73.5 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, और सेकेंड-हैंड और नई बिक्री का अनुपात 1.7:1 होगा।
सारांश
- ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स (EVOI) 4 नवंबर 2026 को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जारी किया। इसे IndiaTech.org और Consumer VOICE ने तैयार किया है।
- आंध्र प्रदेश का स्कोर सबसे ऊंचा (5.91/10) रहा, इसके बाद केरल (5.74) और तमिलनाडु (4.58) रहे; निचले तीन राज्य उत्तर प्रदेश (2.47), बिहार (2.51) और पश्चिम बंगाल (2.56) हैं।
- रिपोर्ट सुझाती है कि मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके वाहन हस्तांतरण के लिए समय-सीमा तय की जाए, सभी RTO पर DigiLocker और mParivahan के दस्तावेज़ स्वीकार किए जाएं, और स्वचालित रूप से हाइपोथिकेशन हटाने के लिए बैंकों और VAHAN के बीच वास्तविक समय में एकीकरण हो।
मुख्य बातें
सेकेंड-हैंड कार बाज़ार की वृद्धि
भारत का सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार 2030 तक 36.4 बिलियन डॉलर (FY25) से दोगुना होकर 73.5 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, और 60-65% खरीदार पहली बार कार के मालिक होंगे।
सुझाए गए सुधार
रिपोर्ट मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन, RTO पर DigiLocker/mParivahan स्वीकार करने और बैंक-VAHAN के वास्तविक समय में एकीकरण का सुझाव देती है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
इंडेक्स राज्यों के बीच गहरी असमानता दिखाता है: आंध्र प्रदेश (5.91) आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश (2.47) पीछे है। लागत का स्तंभ सबसे कमज़ोर है, 15 में से 12 राज्य 3.5 से नीचे रहे। मैन्युअल सत्यापन और अनौपचारिक भुगतान हस्तांतरण की लागत को वैधानिक शुल्क से लगभग 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में हस्तांतरण निर्धारित शुल्क से ₹13,000-14,000 अधिक तक पड़ सकता है, जबकि तमिलनाडु के सीमावर्ती RTO पर ₹800 का आधिकारिक शुल्क ₹7,000-8,000 तक पहुंच जाता है। असमान सड़क कर एक और परत जोड़ता है: ₹6 लाख की पेट्रोल कार पर कर उत्तर प्रदेश में 3% और कर्नाटक में 14% है, यानी ₹66,000 से अधिक का अंतर।
आगे की राह
केंद्र सरकार प्रक्रिया आसान बनाने की नीतियों पर काम कर रही है। रिपोर्ट मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके वाहन हस्तांतरण के लिए चरणबद्ध समय-सीमा तय करने की सिफारिश करती है। वह सभी RTO पर DigiLocker और mParivahan के दस्तावेज़ प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने, स्वचालित हाइपोथिकेशन हटाने के लिए बैंकों और VAHAN के बीच वास्तविक समय एकीकरण, और अधिकृत डीलरों को मालिक के OTP के बिना हस्तांतरण के दौरान लंबित चालान निपटाने की अनुमति देने की भी मांग करती है।
EVOI इंडेक्स में शीर्ष और निचले राज्य
| क्रम | राज्य | स्कोर (10 में से) |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5.91 |
| 2 | केरल | 5.74 |
| 3 | तमिलनाडु | 4.58 |
| 14 | बिहार | 2.51 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 2.47 |
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- VAHAN
- VAHAN सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस है, जो सभी राज्यों में वाहन पंजीकरण, हस्तांतरण और हाइपोथिकेशन का विवरण दर्ज करता है।
- हाइपोथिकेशन
- कर्ज़ देने वाले (बैंक/NBFC) के पक्ष में कर्ज़ की सुरक्षा के रूप में वाहन पर बनाया गया भार। कर्ज़ पूरी तरह चुकाने तक वाहन का स्वामित्व उधारकर्ता के पास रहता है, जबकि कर्ज़दाता के पास सुरक्षा हित (भार) रहता है।
- DigiLocker
- DigiLocker डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक प्रमुख पहल है, जो नागरिकों को सत्यापन योग्य डिजिटल दस्तावेज़ रखने और साझा करने का मंच देती है।
- एमपरिवहन
- mParivahan सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक मोबाइल ऐप है, जो ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य परिवहन सेवाओं तक पहुंच देता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स (EVOI) में आंध्र प्रदेश का स्कोर 5.91/10; उत्तर प्रदेश 2.47/10; भारत का सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार 36.4 बिलियन डॉलर (FY25), 2030 तक 73.5 बिलियन डॉलर अनुमानित।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)।
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: मोटर वाहन अधिनियम (हस्तांतरण समय-सीमा के लिए संशोधन की सिफारिश)।
यह गलती न करें!
परीक्षक पूछ सकते हैं 'EVOI इंडेक्स में कौन-सा राज्य शीर्ष पर रहा?' और विकल्पों में केरल या तमिलनाडु रख सकते हैं (जो दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं)। वे बाज़ार आकार की इकाई (73.5 बिलियन डॉलर बनाम ₹73.5 बिलियन) बदल सकते हैं या सेकेंड-हैंड और नई बिक्री अनुपात (1.7:1) को परिपक्व बाज़ार अनुपात (2.5:1 से 3:1) से भ्रमित कर सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स, सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार, अंतर-राज्य नियामक असमानता, अनौपचारिक लागत, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स (EVOI) 15 राज्यों को इस आधार पर क्रम देता है कि सेकेंड-हैंड कार या बाइक का स्वामित्व हस्तांतरित करना कितना आसान है। आंध्र प्रदेश सबसे अच्छा है, उत्तर प्रदेश सबसे कमज़ोर। रिपोर्ट के अनुसार मैन्युअल जांच और बिचौलियों के कारण लोग अक्सर आधिकारिक शुल्क का 10 गुना तक चुका देते हैं। वह प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने और समय-सीमा तय करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम बदलने का सुझाव देती है।
- ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स (EVOI) 4 नवंबर 2026 को जारी हुआ।
- आंध्र प्रदेश 5.91/10 के स्कोर के साथ EVOI में शीर्ष पर रहा।
- उत्तर प्रदेश 2.47/10 के स्कोर के साथ EVOI में सबसे नीचे रहा।
- 2024-25 में भारत के सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार का मूल्य 36.4 बिलियन डॉलर आंका गया।
- रिपोर्ट वाहन हस्तांतरण की समय-सीमा के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करती है।
- अर्थव्यवस्था: सेवा क्षेत्र और बाज़ार वृद्धि
- शासन: व्यापार करने में आसानी और राज्य-स्तरीय सुधार
जुड़ी अवधारणाएँ: VAHAN, हाइपोथिकेशन, DigiLocker, एमपरिवहन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत में VAHAN पोर्टल और वाहन पंजीकरण नियमों के लिए कौन-सा मंत्रालय ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: VAHAN सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस है। कराधान वित्त मंत्रालय देखता है, DigiLocker की ज़िम्मेदारी MeitY की है, और भारी उद्योग मंत्रालय ऑटोमोटिव विनिर्माण नीति से जुड़ा है।
- Q2कठिन
ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स (EVOI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 4 नवंबर 2026 को जारी किया।
- 2.आंध्र प्रदेश का स्कोर 10 में से 5.91 सबसे ऊंचा रहा, जबकि उत्तर प्रदेश का स्कोर 2.47 सबसे कम रहा।
- 3.रिपोर्ट वाहन हस्तांतरण के लिए समय-सीमा तय करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: इंडेक्स राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 4 नवंबर 2026 को जारी किया। कथन 2 सही है: आंध्र प्रदेश का स्कोर 5.91 (सबसे ऊंचा) और उत्तर प्रदेश का 2.47 (सबसे कम) रहा। कथन 3 सही है: रिपोर्ट वाहन हस्तांतरण के लिए चरणबद्ध समय-सीमा हेतु मोटर वाहन अधिनियम संशोधन की सिफारिश करती है।
- Q3मध्यम
EVOI रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में भारत के सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार का मूल्य कितना था?
व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत के सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार का मूल्य 36.4 बिलियन डॉलर था। 73.5 बिलियन डॉलर 2030 के लिए अनुमानित मूल्य है, वर्तमान आंकड़ा नहीं।
- Q4मध्यम
EVOI इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य और सुझाए गए सुधार क्या हैं?
व्याख्या: EVOI इंडेक्स वाहन हस्तांतरण की आसानी मापता है, और सुधारों का लक्ष्य अनौपचारिक लागत (जो वैधानिक शुल्क का 10 गुना तक हो सकती है) घटाना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। रिपोर्ट का उद्देश्य नई कारों की बिक्री बढ़ाना, सभी सड़क करों को एकसमान करना या EV को बढ़ावा देना नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स (EVOI) क्या है?
EVOI वह रिपोर्ट है जो छह मापदंडों के आधार पर 15 भारतीय राज्यों को सेकेंड-हैंड वाहन खरीदने, बेचने और उनका स्वामित्व हस्तांतरित करने की आसानी के अनुसार क्रम देती है। इसे 4 नवंबर 2026 को राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जारी किया।
2. EVOI इंडेक्स में कौन-सा राज्य शीर्ष पर रहा और कौन-सा सबसे नीचे?
आंध्र प्रदेश 10 में से 5.91 स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश 2.47 स्कोर के साथ सबसे नीचे रहा।
3. 2030 तक भारत के सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार का अनुमानित आकार कितना है?
भारत का सेकेंड-हैंड वाहन बाज़ार 2024-25 के 36.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 73.5 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, और सेकेंड-हैंड और नई बिक्री का अनुपात 1.7:1 होगा।
4. EVOI रिपोर्ट कौन-से सुधारों की सिफारिश करती है?
रिपोर्ट वाहन हस्तांतरण के लिए समय-सीमा तय करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन, सभी RTO पर DigiLocker और mParivahan के दस्तावेज़ स्वीकार करने, और स्वचालित रूप से हाइपोथिकेशन हटाने के लिए बैंक-VAHAN के वास्तविक समय एकीकरण की सिफारिश करती है।
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- मूल खबर7 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
