प्रिलिम्स के लिए: BERC (बिहार विद्युत विनियामक आयोग), नवीकरणीय खरीद बाध्यता (RPO), बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS), SJVN (सतलज जल विद्युत निगम), CERC (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग)
मेन्स के लिए: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा; शासन: नियामक निकाय: विद्युत विनियामक आयोग
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- बिहार को SJVN से 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली मिलेगी।
- टैरिफ ₹4.25 प्रति यूनिट है।
- बिजली खरीद समझौता 25 वर्षों के लिए है।
- परियोजना को 30 जून 2028 तक शुरू करना अनिवार्य है।
- BERC ने PPA को मंज़ूरी दी; CERC ने टैरिफ को मंज़ूरी दी।
मुख्य समाचार
अधिकारियों ने बताया कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने राज्य और सतलज जल विद्युत निगम (SJVN) के बीच 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 25 साल के बिजली खरीद समझौते (PPA) को मंज़ूरी दे दी है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से तय इस बिजली की दर 4.25 रुपये प्रति यूनिट रखी गई है, जिसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) पहले ही स्वीकृति दे चुका है। इस परियोजना से बिहार के करीब दो करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
यह बिजली सौर और पवन ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) से उपलब्ध कराई जाएगी। भंडारण वाले हिस्से को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि शाम के पीक आवर में चार घंटे तक 200 मेगावाट बिजली दी जा सके, जिसे ज़रूरत पड़ने पर छह घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। परियोजना को 30 जून 2028 तक चालू करने का लक्ष्य है। BERC ने अपने आदेश में कहा कि आने वाले वर्षों में बिहार की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद अपने लक्ष्यों से पीछे रहने की आशंका है, जिससे यह खरीद ज़रूरी हो जाती है। राज्य की पावर होल्डिंग कंपनी ने उत्तर और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से बढ़ती मांग पूरी करने और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की बाध्यता (RPO) का पालन करने के लिए यह समझौता प्रस्तावित किया था। यह परियोजना बैटरी भंडारण प्रणाली से मिलने वाली बिजली पर अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में 100% छूट के लिए भी पात्र है।
चर्चा में क्यों?
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने सतलज जल विद्युत निगम (SJVN) के साथ 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली के लिए 25 साल का बिजली खरीद समझौता (PPA) 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर पर मंज़ूर कर लिया है। इस फैसले से पीक आवर के दौरान महंगे स्पॉट बाज़ार से बिजली खरीदने पर राज्य की निर्भरता घटेगी और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की बाध्यता (RPO) के लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी।
बिहार को इस बिजली खरीद की ज़रूरत क्यों है?
बिहार में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर शाम के पीक आवर में, जब राज्य को ऐतिहासिक रूप से स्पॉट बाज़ार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ती थी। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत राज्य पर अपने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की बाध्यता (RPO) के लक्ष्य पूरे करने की कानूनी ज़िम्मेदारी भी है, जिसके तहत बिजली का एक न्यूनतम हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से लेना ज़रूरी है। राज्य की अपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता सीमित रही है, जिससे SJVN जैसे केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से बिजली खरीदना रणनीतिक ज़रूरत बन गई है।
टैरिफ और भंडारण वाला हिस्सा क्यों अहम है?
4.25 रुपये प्रति यूनिट की मंज़ूर दर प्रतिस्पर्धी है और पारदर्शी बोली प्रक्रिया से तय हुई है, जिसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) पहले ही मंज़ूरी दे चुका है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का इस्तेमाल एक खास पहलू है, जिससे पीक डिमांड के दौरान सुनिश्चित बिजली आपूर्ति संभव होगी—सौर और पवन जैसे रुक-रुक कर चलने वाले नवीकरणीय स्रोतों के लिए यह आम तौर पर एक चुनौती होती है। BESS से मिलने वाली बिजली पर अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में 100% छूट से प्रभावी लागत और कम हो जाती है। बिहार के दो करोड़ उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब ज़्यादा भरोसेमंद और सस्ती बिजली है, जबकि राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को बाज़ार पर निर्भरता घटने और RPO अनुपालन बेहतर होने का फायदा मिलेगा।
बिहार से जुड़ाव
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- BERC (बिहार विद्युत विनियामक आयोग):
- विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित बिहार का राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जो राज्य में टैरिफ विनियमन, लाइसेंसिंग और बिजली खरीद की मंज़ूरी के लिए ज़िम्मेदार है।
- नवीकरणीय खरीद बाध्यता (RPO):
- विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक कानूनी आवश्यकता, जिसके अनुसार बिजली वितरण कंपनियों को अपनी कुल बिजली का एक न्यूनतम प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना होता है।
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS):
- ऐसी तकनीक जो बिजली को बाद में उपयोग के लिए बैटरियों में संग्रहीत करती है, जिससे सौर और पवन जैसे अनियमित नवीकरणीय स्रोतों से स्थिर और आवश्यकता पर मिलने वाली बिजली की आपूर्ति संभव होती है।
- SJVN (सतलज जल विद्युत निगम):
- विद्युत मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, जो मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन में लगा है, लेकिन सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भी विस्तार कर रहा है।
- CERC (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग):
- विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केंद्रीय नियामक निकाय, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनियों के टैरिफ और बिजली के अंतरराज्यीय पारेषण को विनियमित करता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BSSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा; शासन: नियामक निकाय: विद्युत विनियामक आयोग
सामान्य भूल: परीक्षक मंज़ूरी देने वाली संस्था के लिए 'बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC)' की जगह 'केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)' लिख सकते हैं, या 200 मेगावाट क्षमता को परियोजना की कुल लागत से भ्रमित कर सकते हैं। मंज़ूरी BERC ने दी है, CERC ने नहीं, हालांकि CERC ने भी टैरिफ को मंज़ूरी दी है।
मेन्स प्रश्न
बिहार की हाल की बिजली खरीद के संदर्भ में, नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) की भूमिका की चर्चा कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार के बिजली नियामक BERC ने SJVN से 25 वर्षों के लिए 200 मेगावाट बिजली ₹4.25 प्रति यूनिट पर खरीदने के सौदे को मंज़ूरी दी है। यह बिजली सौर, पवन और बैटरी भंडारण के मिश्रण से आएगी, इसलिए सूरज न चमकने या हवा न चलने पर भी उपलब्ध रहेगी। इस परियोजना से बिहार को खुले बाजार से महंगी बिजली खरीदने पर निर्भरता घटाते हुए शाम के चरम मांग के समय को पूरा करने में मदद मिलेगी, और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग की कानूनी आवश्यकता भी पूरी होगी।
- बिहार को SJVN से 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली मिलेगी।
- टैरिफ ₹4.25 प्रति यूनिट है।
- बिजली खरीद समझौता 25 वर्षों के लिए है।
- परियोजना को 30 जून 2028 तक शुरू करना अनिवार्य है।
- BERC ने PPA को मंज़ूरी दी; CERC ने टैरिफ को मंज़ूरी दी।
- अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा
- शासन: नियामक निकाय: विद्युत विनियामक आयोग
जुड़ी अवधारणाएँ: BERC (बिहार विद्युत विनियामक आयोग), नवीकरणीय खरीद बाध्यता (RPO), बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS), SJVN (सतलज जल विद्युत निगम)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
SJVN से 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली के लिए 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौते (PPA) को किस राज्य विनियामक आयोग ने मंज़ूरी दी?
व्याख्या: बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने PPA को मंज़ूरी दी। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) ने पहले टैरिफ को मंज़ूरी दी थी, लेकिन खरीद के लिए राज्य स्तर की मंज़ूरी BERC ने दी। अन्य विकल्पों में एक केंद्रीय आयोग और दो दूसरे राज्यों के आयोग हैं।
- Q2कठिन
बिहार की 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली खरीद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह बिजली SJVN द्वारा 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौते के तहत दी जाएगी।
- 2.₹4.25 प्रति यूनिट का टैरिफ प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से तय हुआ और BERC ने इसे मंज़ूरी दी।
- 3.यह परियोजना शाम के चरम समय में 6 घंटे के लिए 200 मेगावाट बिजली देगी, जिसे 8 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: 25 वर्षीय PPA SJVN के साथ है। कथन 2 सही है: टैरिफ प्रतिस्पर्धी बोली से तय हुआ और BERC ने मंज़ूरी दी। कथन 3 गलत है: परियोजना शाम के चरम समय में 200 मेगावाट बिजली 4 घंटे के लिए देगी, जिसे 6 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है, न कि 6 घंटे से 8 घंटे तक।
- Q3आसान
बिहार के लिए SJVN की 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली की BERC द्वारा मंज़ूर प्रति यूनिट दर क्या है?
व्याख्या: मंज़ूर दर ₹4.25 प्रति यूनिट है। ₹3.50 मंज़ूर दर से कम है, जबकि ₹5.00 और ₹4.75 अधिक हैं। टैरिफ प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से तय हुआ और CERC ने भी इसे मंज़ूरी दी।
- Q4मध्यम
बैटरी भंडारण के साथ बिहार द्वारा 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली खरीदने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: परियोजना चरम समय में महंगी बाजार बिजली खरीदने की ज़रूरत कम करेगी और राज्य की नवीकरणीय खरीद बाध्यता (RPO) पूरी करने में मदद करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. इस परियोजना के तहत बिहार को SJVN से कितनी बिजली मिलेगी?
बिहार को SJVN से 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली (सौर, पवन और बैटरी भंडारण) मिलेगी; बैटरी घटक शाम को 4 घंटे के लिए 200 मेगावाट बिजली देगा, जिसे 6 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
2. इस बिजली की प्रति यूनिट लागत क्या है?
टैरिफ ₹4.25 प्रति यूनिट है, जो प्रतिस्पर्धी बोली से तय हुआ और BERC व CERC ने मंज़ूर किया।
3. इस बिजली खरीद समझौते को किसने मंज़ूरी दी?
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौते को मंज़ूरी दी।
4. यह परियोजना कब तक शुरू की जाएगी?
परियोजना 30 जून 2028 तक शुरू की जानी है।
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- मूल खबर11 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
