CEC की सिफारिश: 3 साल में असंवहनीय नदी रेत खनन चरणबद्ध तरीके से बंद करें, विकल्प के तौर पर बांधों से गाद निकालें

मुख्य समाचार

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) ने सिफारिश की है कि भारत तीन साल के भीतर सक्रिय नदी प्रवाहों से असंवहनीय रेत निकासी को चरणबद्ध तरीके से बंद करे और निर्माण मांग पूरी करने के लिए बांधों से गाद निकालने, निर्मित रेत (M-सैंड) और पुनर्चक्रित निर्माण अपशिष्ट का उपयोग करे। यह सिफारिश CEC की रिपोर्ट संख्या 36, 2026 का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले में 2 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई।

CEC ने कहा कि वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के साथ-साथ असंवहनीय निकासी को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए। समिति ने अद्वितीय QR कोड या RFID आधारित पहचान वाले सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक पारगमन परमिट के जरिए खनिज आवाजाही की डिजिटल निगरानी का भी प्रस्ताव रखा। बांधों पर समिति ने समयबद्ध गाद निकालने के कार्यक्रम की सिफारिश की, जिसमें पात्र कार्यों के ठेके तीन साल के भीतर दिए जाएं और उसके बाद उपयुक्त जलाशयों के लिए 10 साल का संरचित गाद निकालने का चक्र चले। जल शक्ति मंत्रालय को एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना है, जिसमें जलाशय-वार गाद की उपलब्धता, निकाली जा सकने वाली मात्रा, प्रसंस्करण जरूरतें, समयसीमा, वित्तपोषण और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय तय हों।

CEC ने जल शक्ति मंत्रालय के उन आंकड़ों का हवाला दिया जो दिसंबर 2025 में संसद के समक्ष रखे गए थे। इनके अनुसार आकलन किए गए 439 जलाशयों में अवसादन के कारण सकल भंडारण में औसतन 19.24 प्रतिशत की कमी आई है। समिति ने बताया कि 23 जलाशयों ने अपनी आधी से अधिक क्षमता खो दी है और भाखड़ा बांध के पीछे बना गोबिंद सागर 9,868 मिलियन घन मीटर (MCM) से घटकर करीब 7,300 MCM रह गया है, यानी 26 प्रतिशत की हानि हुई है। 2025 के राष्ट्रीय बांध रजिस्टर में 6,628 निर्दिष्ट बांध सूचीबद्ध हैं। समिति ने सिफारिश की कि 15 साल से पुराने उन सभी भंडारण बांधों का आकलन किया जाए जिनसे व्यवस्थित रूप से गाद नहीं निकाली गई है, और हर साल उपयुक्त जलाशयों में से करीब दसवें हिस्से से गाद निकाली जाए। निकाली गई रेत पारदर्शी तंत्र के जरिए बेची जाएगी। हालांकि, CEC ने माना कि जमा गाद की कुल मात्रा को तकनीकी रूप से निकाली जा सकने वाली, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य या व्यावसायिक रूप से उपयोगी मात्रा के बराबर नहीं माना जा सकता और अवैध रूप से निकाली गई नदी रेत का कोई समेकित राष्ट्रीय डेटाबेस नहीं है।

केंद्रीय सशक्त समिति क्या है?

केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले में एक आदेश के जरिए किया था। शुरुआत में इसे वन और वन्यजीव मामलों में न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी और लंबित पर्यावरणीय तथा वन मंजूरियों की जांच के लिए बनाया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 2002 की अधिसूचना के बाद CEC पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में काम करती है। समिति को वनों और वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने और अपने निष्कर्ष तथा सिफारिशें सीधे सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने का अधिकार है।

पहले क्या तरीका अपनाया गया था और वह विफल क्यों रहा?

CEC की नई सिफारिश पहले के उन प्रयासों से अलग है जिनमें तय क्षेत्रों में रेत खनन पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया था। राजस्थान पर 2020 की CEC रिपोर्ट में पाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनन पर रोक लगाने के बाद कानूनी रेत संग्रह सालाना करीब 57 मिलियन टन से घटकर 5 मिलियन टन रह गया। समिति ने इसी अंतर को अवैध खनन का मुख्य कारण माना। नई रिपोर्ट में केवल इतना कहा गया है कि वैध निर्माण जरूरतें पूरी करते हुए विकल्प विकसित किए जाने चाहिए।

प्रस्तावित विकल्प क्या हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं?

CEC ने तीन वैकल्पिक स्रोतों की सिफारिश की: बांधों से गाद निकालने पर मिलने वाला जलाशय अवसाद, M-सैंड (BIS मानकों के अनुरूप उपयुक्त चट्टान को पीसकर बनाई गई रेत) और पुनर्चक्रित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट। गाद निकालने से एक साथ दो काम होंगे: जलाशयों की भंडारण क्षमता बहाल होगी और निर्माण सामग्री की बढ़ती मांग का एक हिस्सा पूरा होगा। हालांकि, CEC ने माना कि निर्माण रेत के स्रोत के रूप में जलाशय अवसाद की संभावना का राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त आकलन नहीं हुआ है और जमा गाद की कुल मात्रा को तकनीकी रूप से निकाली जा सकने वाली, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य या व्यावसायिक रूप से उपयोगी मात्रा के बराबर नहीं माना जा सकता।

अगला कदम क्या है?

जल शक्ति मंत्रालय से अपेक्षा है कि वह केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से गाद निकालने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करे। पात्र गाद निकालने के कार्यों के ठेके तीन साल के भीतर दिए जाने हैं, जिसके बाद उपयुक्त जलाशयों के लिए 10 साल का संरचित गाद निकालने का चक्र चलेगा। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की गाद निकालने की परियोजना, जिसमें भाखड़ा जलाशय में दो मीटर तक गहरे जमाव की खुदाई की योजना है, को एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया है।