रासायनिक खाद पर सब्सिडी: हर साल हजारों करोड़ का खर्च, मिट्टी की सेहत गिर रही, अध्ययन ने जैविक खेती के लिए सरकारी समर्थन की सिफारिश की

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क्लाइमेट ट्रेंड्स के अध्ययन 'खेती का अर्थशास्त्र' में पाया गया है कि यूरिया को कृत्रिम रूप से सस्ता रखने की भारत की नीति से उर्वरक का असंतुलित उपयोग, मिट्टी का गंभीर क्षरण और छिपी पर्यावरणीय लागतें बढ़ी हैं। रासायनिक खाद पर निर्भरता की कुल लागत प्रत्यक्ष सब्सिडी के खर्च से कहीं अधिक है। डॉ. पलक बल्यान के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन में आठ राज्यों में गेहूं और धान की खेती का विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष यह है कि पर्यावरणीय नुकसान और सरकारी खर्च जोड़ने पर गेहूं की खेती का शुद्ध सामाजिक लाभ किसान के सीधे वित्तीय लाभ से 36% से 182% तक कम है।

अध्ययन उर्वरक उपयोग दक्षता में तेज़ गिरावट को सामने लाता है: 1970 में एक किलोग्राम उर्वरक से 13.4 किलोग्राम अनाज मिलता था, जो 2015 तक घटकर सिर्फ 2.7 किलोग्राम रह गया। देशभर की मिट्टी जांच में 97% नमूनों में नाइट्रोजन और 85% में कार्बनिक कार्बन की कमी मिली, जबकि किसान नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भूजल का नाइट्रेट स्तर BIS की पेयजल सीमा पार कर चुका है। अध्ययन सरकार से आग्रह करता है कि जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बदलाव के शुरुआती वर्षों में किसानों को वित्तीय और संस्थागत सहायता दे।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति (NBS) क्या है?

भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था लंबे समय से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत चलती रही है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार यूरिया की कीमत और वितरण को नियंत्रित करती है। फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति 2010 में लागू की गई थी, लेकिन यूरिया को इसके दायरे से बाहर रखा गया और वह आज भी अलग व्यवस्था के तहत तय होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 देश में बेची जाने वाली खाद की गुणवत्ता और संरचना को नियंत्रित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पेयजल में नाइट्रेट की सीमा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर तय की है, और अध्ययन के अनुसार यह सीमा पांच राज्यों में पार की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि ऐसी पहल के बावजूद मिट्टी का क्षरण जारी है।

सब्सिडी नीति ने समस्या कैसे पैदा की?

भारत की उर्वरक सब्सिडी नीति ने किसानों को कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए यूरिया को लंबे समय से कृत्रिम रूप से सस्ता रखा है। इस मूल्य विकृति ने किसानों को फॉस्फोरस और पोटाश जैसे अन्य पोषक तत्वों की तुलना में यूरिया का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उर्वरक का असंतुलित प्रयोग हुआ। नतीजा मिट्टी की घटती सेहत और उर्वरकों पर फसल की घटती प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है, जैसा कि उर्वरक उपयोग दक्षता पर अध्ययन के आंकड़े दिखाते हैं।

अध्ययन ने लागत और मिट्टी की सेहत के बारे में क्या पाया है?

अध्ययन मौजूदा नीति की छिपी लागतों का आकलन करता है। मिट्टी के कटाव और भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय नुकसान, और सरकारी खर्च को जोड़ने पर गेहूं की खेती से मिलने वाला शुद्ध सामाजिक लाभ किसान के सीधे मुनाफे से 36% से 182% तक कम हो जाता है। भारी नाइट्रोजन डालने के बावजूद 97% मिट्टी के नमूनों में नाइट्रोजन की कमी मिली है, जो बताता है कि उर्वरक डालने के बावजूद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी बनी हुई है। अध्ययन यह भी बताता है कि पांच राज्यों में भूजल में नाइट्रेट का स्तर BIS की पेयजल सीमा से ऊपर पहुंच गया है।