सामाजिक मुद्दे

नशा मुक्त भारत अभियान 35.84 करोड़ लोगों तक पहुंचा: छह वर्षों की उपलब्धियां और तीन-स्तरीय निगरानी तंत्र का प्रस्ताव

11 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 2 / 59

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प्रिलिम्स के लिए: अनुच्छेद 47, केंद्र प्रायोजित योजना, नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (IRCA), नशा मुक्ति मित्र (NMM)

मेन्स के लिए: राजव्यवस्था: राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 47); शासन: सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम

स्रोत:PIB

मुख्य समाचार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) 10 नवंबर 2026 तक 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है, ऐसा मंत्रालय ने एक पृष्ठभूमि पत्र में कहा। मादक पदार्थों के उपयोग के लिहाज से सबसे संवेदनशील पहचाने गए 272 जिलों में शुरू हुए इस अभियान का विस्तार 15 अगस्त 2023 को देश के सभी जिलों में कर दिया गया। यह नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के तहत प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम है, जो केंद्रीय क्षेत्र के घटकों वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

इस पहुंच में 14.33 करोड़ से अधिक युवा और 11.32 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। शैक्षणिक संस्थानों में 33.57 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। NAPDDR के तहत उपचार और परामर्श लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 2020-21 के 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई। 2 लाख से अधिक नागरिकों ने नशा मुक्ति मित्र के रूप में नामांकन कराया है। मंत्रालय ने छह वर्षों के इस बदलाव को संगठनात्मक भागीदारी से सामुदायिक भागीदारी की ओर बढ़ना बताया, जिसने अभियान को जन आंदोलन बना दिया।

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को एक पृष्ठभूमि पत्र जारी किया जिसमें नशा मुक्त भारत अभियान की छह वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया। इसमें 35.84 करोड़ लोगों तक पहुंच और नशीली दवाओं की मांग घटाने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र का प्रस्ताव शामिल है।

NMBA में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्या भूमिका है?

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की स्थापना 1986 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करने वाली शीर्ष संघीय एजेंसी के रूप में की गई थी। NCORD (नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर) तंत्र 2016 में स्थापित किया गया और प्रवर्तन एवं मांग घटाने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 2019 में इसे शीर्ष से जिला स्तर तक चार-स्तरीय प्रणाली में पुनर्गठित किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के शुरुआती चरण के लिए सबसे संवेदनशील 272 जिलों की पहचान में NCB द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट का उपयोग किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में NCORD की शीर्ष स्तरीय बैठक NAPDDR और NMBA के तहत आपूर्ति पक्ष की कार्रवाई और मांग घटाने के प्रयासों, दोनों की प्रगति की समीक्षा करती है।

अभियान का संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है?

संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीली दवाओं के औषधीय उपयोग को छोड़कर अन्य सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे। मंत्रालय 1985-86 से शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए एक योजना चला रहा है। नई दिल्ली स्थित एम्स के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र द्वारा 2018 में किए गए और फरवरी 2019 में जारी भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थ उपयोग विकार से प्रभावित थे, जिनमें करीब 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे, जिनमें से 5.7 करोड़ से अधिक को हानिकारक या निर्भरता वाले उपयोग के लिए मदद की ज़रूरत थी।

त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र कैसे काम करेगा?

नशीली दवाओं की मांग घटाने के प्रयासों को संस्थागत रूप देने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी और समन्वय तंत्र का सुझाव दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति तिमाही बैठक करेगी और सभी पहलों की निगरानी करेगी। जिला कलेक्टर या उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय मादक पदार्थों की मांग घटाने की समिति मासिक बैठक करेगी और अनिवार्य तिमाही निरीक्षण करेगी। खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली ब्लॉक स्तरीय मादक पदार्थों की मांग घटाने की समिति मासिक बैठक और क्षेत्र निरीक्षण करेगी। ये समितियां समाज कल्याण, स्वास्थ्य, गृह, युवा मामले और शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करेंगी और व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र, जिला व्यसन मुक्ति केंद्र और व्यसन उपचार सुविधाओं जैसे उपचार केंद्रों की निगरानी करेंगी।

अभियान के लिए अगले कदम क्या हैं?

मादक पदार्थों के उपयोग पर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2027 में आने की उम्मीद है और यह लक्षित हस्तक्षेपों के लिए जिला-स्तरीय अनुमान उपलब्ध कराएगा। माननीय गृह मंत्री ने NCORD की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए नशीली दवाओं की मांग घटाने के उद्देश्य से तीन वर्षीय कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। उपचार सुविधाओं को मज़बूत करना, स्वस्थ हुए उपयोगकर्ताओं के लिए कौशल विकास और अन्य हेल्पलाइनों एवं टेलीमेडिसिन सेवाओं के साथ एकीकरण प्रमुख प्राथमिकताएं होने की संभावना है।

परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

अनुच्छेद 47:: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक प्रावधान, जो राज्य को चिकित्सा प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
केंद्र प्रायोजित योजना:: ऐसी योजना जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ लागत का एक हिस्सा साझा करती है, और राज्य सरकारें उसे लागू करती हैं। NAPDDR केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (IRCA):: NAPDDR के तहत समर्थित एक सुविधा, जो मादक पदार्थ सेवन विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों को आवासीय उपचार, परामर्श और पुनर्वास प्रदान करती है।
नशा मुक्ति मित्र (NMM):: एक नागरिक स्वयंसेवक, जो जागरूकता फैलाकर, लोगों को उपचार से जोड़कर और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित करके मादक पदार्थों की मांग में कमी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए पंजीकरण कराता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC, BPSC, UPPSC, JPSC, MPPSC, RPSC RAS, SSC

सिलेबस: राजव्यवस्था: राज्य के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 47); शासन: सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम

सामान्य भूल: परीक्षक 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' की जगह 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' या 'गृह मंत्रालय' लिख सकते हैं। NMBA का संचालन MoSJE करता है, न कि MHA या MoHFW। साथ ही, NAPDDR एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं।

मेन्स प्रश्न

नशा मुक्त भारत अभियान छह वर्षों में 35.84 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। भारत में मादक पदार्थ सेवन विकारों से निपटने में समुदाय-नेतृत्व वाले अभियानों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

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Q1आसान
नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) का नोडल मंत्रालय कौन-सा है?
व्याख्या: नशा मुक्त भारत अभियान, मादक पदार्थ मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के तहत प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लागू करता है। गृह मंत्रालय NCORD के माध्यम से प्रवर्तन का समन्वय करता है और स्वास्थ्य मंत्रालय उपचार सुविधाएं चलाता है, लेकिन NMBA का नोडल मंत्रालय MoSJE है।
Q2कठिन
नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1.NMBA की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को मादक पदार्थ सेवन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माने गए 272 जिलों में की गई थी।
2. 2.मादक पदार्थ मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पूरी तरह केंद्र सरकार वित्त पोषित करती है।
3. 3.तीन-स्तरीय निगरानी तंत्र में राज्य-स्तरीय, जिला-स्तरीय और ब्लॉक-स्तरीय समितियां शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: NMBA की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को 272 संवेदनशील जिलों में हुई थी। कथन 2 गलत है: NAPDDR एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक हैं, न कि केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजना। कथन 3 सही है: तीन-स्तरीय तंत्र में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर की संचालन समिति (मुख्य सचिव), जिला स्तर की समिति (कलेक्टर) और ब्लॉक स्तर की समिति (BDO) शामिल हैं। इसलिए विकल्प C सही है।
Q3मध्यम
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रस्तावित तीन-स्तरीय निगरानी तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: तीन-स्तरीय तंत्र (राज्य, जिला, ब्लॉक) सभी मादक पदार्थों की मांग में कमी की पहलों की निगरानी, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तावित है। यह जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामुदायिक पहुंच पर केंद्रित है, प्रवर्तन पर नहीं (जो गृह मंत्रालय का क्षेत्र है)। अनुदान और सर्वेक्षण NAPDDR के तहत अलग गतिविधियां हैं।