CAT ने IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल का तबादला रद्द किया, RPwD अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों की पुष्टि

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केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल का दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश तबादला करने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह तबादला दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती संबंधी निर्देशों का उल्लंघन है। यह आदेश सभी दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि सामान्य तबादला नीतियां उनके कानूनी संरक्षणों से ऊपर नहीं हो सकतीं।

गृह मंत्रालय ने 12 सितंबर 2024 को तबादले का आदेश जारी किया था और 17 अक्टूबर 2024 को पाटिल को दिल्ली की जिम्मेदारी से मुक्त करने का आदेश जारी किया गया। मंत्रालय ने 6 नवंबर 2024 को इस आदेश के खिलाफ उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। 2017 बैच की AGMUT कैडर की IAS अधिकारी पाटिल ने तर्क दिया कि यह तबादला RPwD अधिनियम, 2016 की धारा 20 और DoPT के उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन है जिनके तहत दिव्यांग कर्मचारियों को यथासंभव रोटेशनल तबादलों से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें AIIMS, नोएडा के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट और ICARE आई हॉस्पिटल में लगातार विशेष नेत्र देखभाल की ज़रूरत है और तबादला आदेश से दो दिन पहले 10 सितंबर 2024 को उनकी दादी, जो उनकी देखभाल करने वाली इकलौती शख्स थीं, का निधन हो गया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि सरकार तबादले की प्रशासनिक अनिवार्यता साबित नहीं कर पाई और उसने पाटिल की गंभीर दिव्यांगता, चिकित्सा ज़रूरतों या उनकी देखभाल करने वाली शख्स की मौत पर ध्यान नहीं दिया।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 क्या है?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 रोजगार के मामलों में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान तबादलों सहित रोजगार से जुड़े किसी भी मामले में किसी दिव्यांग व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रावधान के तहत सरकारी प्रतिष्ठानों को दिव्यांग कर्मचारियों को उचित सुविधाएं और बाधा-मुक्त वातावरण देना भी ज़रूरी है। 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ यह अधिनियम, 1995 के दिव्यांगजन अधिनियम की जगह लाया गया। 1995 का अधिनियम भारत का पहला व्यापक दिव्यांगता कानून था, जिसे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया था।

प्रांजल पाटिल कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है?

प्रांजल पाटिल 2017 बैच की AGMUT कैडर की IAS अधिकारी हैं। छह साल की उम्र में एक सड़क हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्होंने मुंबई के कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड से पढ़ाई की, सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। 2017 में अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने 124वीं अखिल भारतीय रैंक के साथ UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की। प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली तैनाती केरल के एर्नाकुलम में सहायक कलेक्टर के रूप में हुई और 2019 में उन्होंने तिरुवनंतपुरम के उप-ज़िलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। दिव्यांग अधिकारियों के लिए बनी नीति के तहत 2018 में उनका कैडर बदलकर AGMUT कर दिया गया और चिकित्सा सुविधाओं व सामाजिक सहयोग के लिए 2020 में उनकी तैनाती दिल्ली में हुई।

न्यायाधिकरण ने क्या फैसला सुनाया और किन अधिकारों को बरकरार रखा?

CAT ने कहा कि सरकार की तबादला नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती संबंधी निर्देशों के तहत मिले कानूनी अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से अधिनियम की धारा 20 का हवाला दिया, जो दिव्यांग कर्मचारियों को रोजगार में भेदभाव से बचाती है, और DoPT के उन दिशानिर्देशों का जिक्र किया जिनके अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को यथासंभव सामान्य रोटेशनल तबादलों से छूट दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि AGMUT कैडर के अधिकारियों को कठिन पोस्टिंग में भी काम करना होता है, पाटिल ने श्रेणी B क्षेत्र में कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया और अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी है। न्यायाधिकरण ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने पाटिल की गंभीर दिव्यांगता, दिल्ली में विशेष चिकित्सा देखभाल की उनकी ज़रूरत या उनकी देखभाल करने वाली इकलौती शख्स की हाल ही में हुई मौत पर ध्यान नहीं दिया।