IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा कमीशन 15-20% करने और डिजिटल प्रीमियम तुलना को पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखा

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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के चेयरपर्सन अजय सेठ ने मंगलवार को डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्मों और ऑनलाइन एग्रीगेटरों से आग्रह किया कि वे ग्राहकों को पहले मोबाइल नंबर या ईमेल साझा किए बिना प्रीमियम और सुविधाओं की तुलना करने दें। एक उद्योग कार्यक्रम में बोलते हुए सेठ ने कहा कि ग्राहकों को निजी जानकारी दिए बिना कीमतें और लाभ देखने का अधिकार है और जानकारी के बदले फोन नंबर लेकर बिक्री के लिए कॉल करना सही तरीका नहीं है।

सेठ ने उन प्लेटफॉर्मों पर भी सवाल उठाए जो ग्राहकों से डू नॉट डिस्टर्ब नियमों से छूट की सहमति मांगते हैं। उन्होंने कहा कि बीमा में एयरलाइंस जैसी डायनेमिक प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, जहां मांग और उपलब्धता के हिसाब से टिकट के दाम बदलते हैं, और पारदर्शी प्रीमियम तुलना की जरूरत बताई। अलग से, IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा का औसत कमीशन करीब 24 प्रतिशत से घटाकर 15-20 प्रतिशत के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें नए ग्राहक जोड़ने पर अधिक और नवीनीकरण पर कम भुगतान का प्रावधान है। नियामक ने कहा कि ऊंचा कमीशन दावा भुगतान के लिए उपलब्ध रकम घटाता है और प्रीमियम बढ़ने का दबाव बनाता है। ये प्रस्ताव अंतिम रूप दिए जाने से पहले बीमा कंपनियों, वितरकों और पॉलिसीधारकों से विचार-विमर्श के अधीन हैं।

IRDAI क्या है और इसकी स्थापना कब हुई?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) वह सांविधिक निकाय है जो भारत में बीमा उद्योग जगत का नियमन और विकास करता है। इसका गठन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत हुआ और इसने अप्रैल 2000 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करना शुरू किया। इस अधिनियम ने बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन कर राज्य के एकाधिकार को खत्म किया और निजी व विदेशी कंपनियों के लिए सेक्टर खोल दिया। 1994 की मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में एक स्वतंत्र बीमा नियामक प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद IRDA अधिनियम पारित हुआ।

डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म पर अभी क्या चलन है?

डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन एग्रीगेटर संभावित खरीदारों को अलग-अलग बीमा कंपनियों की पॉलिसियों की तुलना करने की सुविधा देते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म प्रीमियम दिखाने से पहले मोबाइल नंबर मांगते हैं और बाद में बिक्री के लिए फोन करते हैं; कुछ डू नॉट डिस्टर्ब नियमों से छूट की सहमति भी लेते हैं। ये चलन सोच-समझकर चुनाव करने और ग्राहक की निजता को लेकर चिंता पैदा करते हैं, जिन्हें IRDAI ने अब उठाया है।

कमीशन में प्रस्तावित बदलाव क्या हैं और इनके पीछे क्या तर्क है?

नए और पुराने कारोबार पर स्वास्थ्य बीमा का औसत कमीशन करीब 24 प्रतिशत है। IRDAI ने इसे घटाकर 15-20 प्रतिशत के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें नए ग्राहक जोड़ने पर अधिक और पॉलिसी रिन्यू कराने पर कम कमीशन देने की बात कही गई है। नियामक का मानना है कि ऊंचा कमीशन प्रीमियम पर दबाव डालता है और दावा चुकाने के लिए उपलब्ध रकम घटाता है। कम दायरे से वितरण लागत घट सकती है, हालांकि इसका वास्तविक असर अंतिम नियमों और बीमा कंपनियों के मूल्य निर्धारण पर निर्भर करेगा।

कमीशन के अलावा नियामक की और क्या प्राथमिकताएं हैं?

सेठ ने कहा कि बीमा उद्योग जगत को केवल प्रीमियम और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के बजाय अधिक लोगों और कारोबारों को प्रभावी सुरक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा में बेहतर दावा प्रबंधन, पारदर्शिता और नकदरहित इलाज का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया। IRDAI का लक्ष्य नकदरहित इलाज का दायरा बढ़ाना और ग्राहकों की शिकायतें कम करना है। कमीशन और वितरण लागत में प्रस्तावित बदलावों को अंतिम रूप देने से पहले बीमा कंपनियों, वितरकों और पॉलिसीधारकों से बातचीत की जा रही है।