प्रिलिम्स के लिए: तलाक की डिक्री, भरण-पोषण, खंडपीठ, अपील
मेन्स के लिए: राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्याय तक पहुंच; समाज: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- झारखंड उच्च न्यायालय ने रेणुका को तलाक दिया।
- रेणुका की शादी 2004 में दिलीप कुमार से हुई थी।
- फैमिली कोर्ट ने 2019 में उसकी तलाक याचिका खारिज की।
- उच्च न्यायालय ने रेणुका और उसकी बेटी के भरण-पोषण के अधिकार सुरक्षित रखे।
- पीठ में मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद शामिल थे।
मुख्य समाचार
झारखंड उच्च न्यायालय ने पति की प्रताड़ना झेल रही एक महिला को तलाक की मंज़ूरी देते हुए कहा कि विवाहित महिला की उच्च शिक्षा और नौकरी उसके अधिकार हैं, न कि पति की सहमति पर निर्भर कोई एहसान। मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर निवासी रेणुका की अपील स्वीकार कर ली। यह अपील 2019 के फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें उसकी तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायालय ने पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के अधिकार भी सुरक्षित रखे।
रेणुका का विवाह 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुआ था और 2007 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। उसने 2015 में तलाक की याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया कि पति और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया और ₹5 लाख की मांग की। उसने बताया कि पति ने दिल्ली में नौकरी का भरोसा देकर उससे नौकरी छुड़वा ली, लेकिन बाद में खुद नौकरी छोड़कर रायगढ़ चला गया, जिससे वह निजी ट्यूशन और बाद में जमशेदपुर में स्कूल टीचर की नौकरी करके अपना और बेटी का गुजारा करने को मजबूर हुई। फैमिली कोर्ट ने 2019 में उसकी याचिका यह मानते हुए खारिज कर दी थी कि उसकी पढ़ाई और नौकरी पति के सहयोग का सबूत है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को लैंगिक भेदभाव वाला बताते हुए खारिज कर दिया और पाया कि पति, पत्नी, उसके पिता और एक पड़ोसी की गवाही का प्रभावी खंडन नहीं कर सका, जिससे शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित होती है।
चर्चा में क्यों?
झारखंड उच्च न्यायालय ने नवंबर 2026 में रेणुका की तलाक अपील पर दिए अपने फैसले में स्पष्ट किया कि विवाहित महिला का उच्च शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना उसका अधिकार है, पति की ओर से दी गई कोई रियायत नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी महिला को 'महत्वाकांक्षी' बताकर तलाक की याचिका खारिज करना लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है।
फैमिली कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था और उच्च न्यायालय का रुख उससे किस तरह अलग रहा?
फैमिली कोर्ट ने 2019 में रेणुका की तलाक याचिका यह मानते हुए खारिज कर दी थी कि शादी के बाद उसका पढ़ना और नौकरी करना इस बात का सबूत है कि पति ने उसका सहयोग किया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस दृष्टिकोण को गलत ठहराया: महिला की उच्च शिक्षा और नौकरी उसके अधिकार हैं, और उसे महत्वाकांक्षी बताकर याचिका खारिज करना लैंगिक भेदभाव है। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि पति, पत्नी, उसके पिता और एक पड़ोसी द्वारा प्रस्तुत क्रूरता के सबूतों का प्रभावी खंडन करने में विफल रहा।
इस मामले की आर्थिक परिस्थितियां क्या थीं?
रेणुका ने आरोप लगाया कि उसके पति ने दिल्ली में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उससे अपनी नौकरी छुड़वा ली, लेकिन बाद में खुद अपनी नौकरी छोड़कर रायगढ़ चला गया। आर्थिक सहारे के बिना छूट जाने पर उसने निजी ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा किया और बाद में जमशेदपुर के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी पा ली। उच्च न्यायालय के फैसले ने रेणुका और उसकी बेटी दोनों के भरण-पोषण के अधिकार को सुरक्षित रखा, यानी तलाक के सवाल को आर्थिक सहायता की निरंतर बाध्यता से अलग रखा गया।
फैमिली कोर्ट और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण
| मुद्दा | फैमिली कोर्ट | उच्च न्यायालय |
|---|---|---|
| तलाक याचिका | 2019 में खारिज | अपील स्वीकार; तलाक मंज़ूर |
| शिक्षा और रोज़गार | पति के सहयोग का प्रमाण माना गया | पत्नी के अधिकार के रूप में मान्यता मिली |
झारखंड से जुड़ाव
झारखंड की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:JPSC
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- तलाक की डिक्री:
- एक न्यायिक आदेश जिससे विवाह कानूनी रूप से समाप्त हो जाता है।
- भरण-पोषण:
- वह आर्थिक सहायता जिसे किसी व्यक्ति को जीवन-यापन के लिए कानूनन मिलने का अधिकार हो सकता है।
- खंडपीठ:
- दो न्यायाधीशों की वह पीठ जो एक साथ मामले की सुनवाई करती है।
- अपील:
- निचली अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए उच्च अदालत से किया गया अनुरोध।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: JPSC
सिलेबस: राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्याय तक पहुंच; समाज: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
सामान्य भूल: परीक्षक फैमिली कोर्ट का दृष्टिकोण और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष आपस में बदल सकते हैं: उच्च न्यायालय ने इस विचार को खारिज किया कि पत्नी की शिक्षा और रोज़गार से पति का सहयोग साबित होता है।
मेन्स प्रश्न
झारखंड उच्च न्यायालय ने माना है कि विवाहित महिला की शिक्षा और रोज़गार उसके अधिकार हैं, पति की मेहरबानी नहीं। परखिए कि यह फैसला न्यायिक तर्क में लैंगिक रूढ़ियों को कैसे चुनौती देता है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
झारखंड उच्च न्यायालय ने माना कि विवाहित महिला को पढ़ने और नौकरी करने का अधिकार है। न्यायालय ने पाया कि रेणुका को शारीरिक और मानसिक क्रूरता झेलनी पड़ी और उसका विवाह समाप्त किया। उसने रेणुका और उसकी बेटी के आर्थिक सहायता के अधिकार सुरक्षित रखे।
- झारखंड उच्च न्यायालय ने रेणुका को तलाक दिया।
- रेणुका की शादी 2004 में दिलीप कुमार से हुई थी।
- फैमिली कोर्ट ने 2019 में उसकी तलाक याचिका खारिज की।
- उच्च न्यायालय ने रेणुका और उसकी बेटी के भरण-पोषण के अधिकार सुरक्षित रखे।
- पीठ में मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद शामिल थे।
- राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्याय तक पहुंच
- समाज: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
जुड़ी अवधारणाएँ: तलाक की डिक्री, भरण-पोषण, खंडपीठ, अपील
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
रेणुका की तलाक अपील किस न्यायालय ने स्वीकार की और उसके शिक्षा तथा रोज़गार के अधिकार को बरकरार रखा?
व्याख्या: झारखंड उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार की और विवाह भंग किया। फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज की थी; स्कूल और ट्यूशन केंद्र का संबंध उसके रोज़गार से था, न्याय-निर्णय से नहीं।
- Q2कठिन
झारखंड उच्च न्यायालय में रेणुका की तलाक अपील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.उच्च न्यायालय ने शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित होना पाया।
- 2.उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी का रोज़गार पति द्वारा दी गई मेहरबानी थी।
- 3.पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के अधिकार सुरक्षित रखे गए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: न्यायालय ने क्रूरता पाई और भरण-पोषण के अधिकार सुरक्षित रखे। कथन 2 न्यायालय के उस निष्कर्ष को उलट देता है कि रोज़गार पत्नी का अधिकार है, पति की मेहरबानी नहीं।
- Q3मध्यम
किस वर्ष फैमिली कोर्ट ने रेणुका की तलाक याचिका खारिज की, जिसे बाद में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया?
व्याख्या: फैमिली कोर्ट ने याचिका 2019 में खारिज की। रेणुका ने याचिका 2015 में दायर की थी; उच्च न्यायालय ने बाद में उसकी अपील स्वीकार की।
- Q4मध्यम
तलाक की अपील में रेणुका की शिक्षा और रोज़गार का आकलन करते समय झारखंड उच्च न्यायालय ने कौन-सा सिद्धांत लागू किया?
व्याख्या: न्यायालय ने पत्नी की शिक्षा और रोज़गार से निकाले गए लैंगिक पूर्वाग्रह वाले अनुमान को खारिज किया। उसने क्रूरता साबित पाई और पत्नी तथा बेटी के भरण-पोषण के अधिकार सुरक्षित रखे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. झारखंड उच्च न्यायालय ने विवाहित महिला की शिक्षा और रोज़गार के बारे में क्या कहा?
उच्च शिक्षा और रोज़गार विवाहित महिला के अधिकार हैं, पति द्वारा दी गई मेहरबानी नहीं।
2. झारखंड उच्च न्यायालय ने रेणुका को तलाक क्यों दिया?
न्यायालय ने शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित पाई और माना कि पति गवाही का प्रभावी खंडन नहीं कर सका।
3. रेणुका के तलाक मामले में भरण-पोषण के अधिकारों का क्या हुआ?
न्यायालय ने रेणुका और उसकी बेटी के भरण-पोषण के अधिकार सुरक्षित रखे।
4. रेणुका ने तलाक की याचिका कब दायर की?
उसने 2015 में फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
