वैश्विक तापमान वृद्धि: स्थानीय तापमान 2029 के आसपास 1.5°C-समतुल्य स्तर तक पहुंच सकता है

मुख्य समाचार

नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन का अनुमान है कि दुनिया भर के स्थान वर्ष 2029 के आसपास 1.5°C की वैश्विक तापवृद्धि परिदृश्य के बराबर तापमान स्तर तक पहुंच सकते हैं। यह निष्कर्ष स्थानीय रूप से अनुभव की जा रही तापवृद्धि से संबंधित है और इसका मतलब यह नहीं है कि हर स्थान ठीक 1.5°C गर्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब भविष्य की समस्या नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के कई हिस्से पहले से ही उच्च तापमान और उनके प्रभावों का सामना कर रहे हैं।

अध्ययन के अनुसार, 2025 तक स्थानीय तापवृद्धि 1.5°C अधिक गर्म दुनिया से जुड़े स्तरों के अनुमानित 90 से 94 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। 1.5°C का मानक पूर्व-औद्योगिक काल, जिसे सामान्यतः 1850-1900 से दर्शाया जाता है, के सापेक्ष वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को संदर्भित करता है। ज़मीन आमतौर पर महासागरों की तुलना में तेज़ी से गर्म होती है, जो रूस और उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्रों जैसे उत्तरी भू-भागों में स्पष्ट तापवृद्धि में योगदान देता है, जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अमेरिका के महासागर-प्रभावित क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम गर्म हुए हैं। अधिकांश उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी अफ्रीका भी तेज़ी से गर्म हुआ है।

पेरिस समझौते के लिए जलवायु विज्ञान का आकलन कौन-सी संस्था करती है?

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC), जिसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने की थी, वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध कराता है जो पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों का आधार है। 1.5°C की वैश्विक तापवृद्धि पर इसकी 2018 की विशेष रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि तापवृद्धि को 2°C के बजाय 1.5°C तक सीमित रखने से मानव और प्राकृतिक प्रणालियों के जोखिम काफी हद तक घटेंगे। 1992 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) वह मूल संधि है जिसके तहत पेरिस समझौते पर बातचीत हुई। 1997 में अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन में कमी लाने वाली पहले की संधि थी, जिसकी जगह 2020 के बाद पेरिस समझौते ने प्रभावी रूप से ले ली।

1.5°C का मानक और पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है?

1.5°C तापवृद्धि का मानक वैश्विक औसत तापमान की तुलना पूर्व-औद्योगिक काल से करता है, जिसे सामान्यतः 1850-1900 से दर्शाया जाता है। 2015 में लगभग 200 देशों द्वारा अपनाए गए पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापवृद्धि को 2°C से काफी नीचे रखना और पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C तक सीमित रखने के प्रयास करना है, ताकि बाढ़, सूखा और लू जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम घटाया जा सके।

अध्ययन क्षेत्रीय तापवृद्धि के अंतर के बारे में क्या कहता है?

अध्ययन बताता है कि ज़मीन महासागरों की तुलना में तेज़ी से गर्म होती है, जिसके कारण रूस और उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्रों सहित उत्तरी भू-भागों में तेज़ तापवृद्धि हो रही है। इसके विपरीत, दक्षिण-पूर्व एशिया, न्यूज़ीलैंड और दक्षिणी दक्षिण अमेरिका जैसे महासागर-प्रभावित क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम तापवृद्धि हुई है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी अफ्रीका भी तेज़ी से गर्म हुआ है। इन क्षेत्रीय अंतरों का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अलग-अलग होंगे, इसलिए अनुकूलन योजना को गर्मी, बाढ़ और सूखे के स्थानीय जोखिम के अनुरूप होना चाहिए।

देशों के लिए आगे की राह क्या है?

वैज्ञानिकों ने कहा कि देशों को शमन, जो तापवृद्धि के कारणों पर काम करता है, और अनुकूलन, जो इसके प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता घटाता है, दोनों की ज़रूरत है। क्षेत्रीय योजना में गर्मी, बाढ़ और सूखे के जोखिम में अंतर को दर्शाया जाना चाहिए। तापमान के रुझानों की निगरानी और मौजूदा जलवायु प्रभावों के लिए तैयारी, तापवृद्धि को और सीमित करने के प्रयासों के साथ-साथ महत्वपूर्ण है।