सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 500 ग्राम सोने की जब्ती से सुरक्षा स्वामित्व साबित नहीं करती

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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि आयकर छापे के दौरान शादीशुदा महिलाओं के लिए 500 ग्राम सोने की जब्ती-सुरक्षा वैध स्वामित्व स्थापित नहीं करती और न ही आय से अधिक संपत्ति के मामलों में किसी को जांच से बचाती है। न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने 11 नवंबर, 2026 को बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी फूलपरी कुमारी के खिलाफ कार्यवाही बहाल कर दी। इसके साथ ही पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के मई 2026 के उस आदेश को पलट दिया जिसमें उनके खिलाफ मामला निरस्त कर दिया गया था।

बिहार विजिलेंस ने 2015 में कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, जब उनके पास 646.400 ग्राम सोने के आभूषण मिले थे। उन्होंने दलील दी थी कि जब्ती-सुरक्षा के दिशानिर्देश—शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम और अविवाहित बेटी के लिए 250 ग्राम—का मतलब है कि इस सोने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि छापे के दौरान जब्त न करना और स्वामित्व का प्रमाण अलग-अलग मामले हैं। न्यायालय ने हर नागरिक के लिए घर के गहनों का हिसाब देने की कोई सामान्य बाध्यता नहीं लगाई, लेकिन स्पष्ट किया कि जब्ती से सुरक्षा अपने-आप सोने का स्रोत स्थापित नहीं करती।

सोने की जब्ती की सीमाएं किस निर्देश में तय हैं?

आयकर छापे के दौरान सोने के आभूषणों की मात्रा की सीमाएं किसी कानून से नहीं, बल्कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के एक निर्देश से आती हैं। इस निर्देश में लंबे समय से यह व्यवस्था है कि शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष के लिए 100 ग्राम सोना सामान्यतः जब्त नहीं किया जाना चाहिए। ये तलाशी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक दिशानिर्देश हैं और स्वामित्व का कोई कानूनी अधिकार नहीं देते। सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्टीकरण कि जब्त न करना और स्वामित्व का प्रमाण अलग-अलग मामले हैं, इस निर्देश के सीमित उद्देश्य के अनुरूप ही है।

जब्ती-सुरक्षा का दिशानिर्देश क्या कहता है?

आयकर छापे के दिशानिर्देश सोने के आभूषणों की कुछ मात्राएं तय करते हैं जिन्हें सामान्यतः जब्ती से सुरक्षित रखा जाता है: शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष के लिए 100 ग्राम। ये मात्राएं छापे के दौरान जब्ती से जुड़ी हैं; ये वैध स्वामित्व की कोई ऊपरी सीमा नहीं हैं। इन मात्राओं से अधिक सोना भी वैध रूप से रखा जा सकता है, बशर्ते उसकी खरीद को वैध आय या अन्य कानूनी परिस्थितियों से समझाया जा सके।

न्यायालय ने क्या फैसला दिया और क्या अपरिवर्तित रहेगा?

सर्वोच्च न्यायालय ने जब्त न करने और स्वामित्व के प्रमाण के बीच अंतर स्पष्ट किया। फूलपरी कुमारी के मामले में 646.400 ग्राम सोने के आभूषण मिलने से अपने-आप उसका स्रोत स्थापित नहीं हो जाता और न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति की कार्यवाही बहाल कर दी। इस फैसले में हर नागरिक को अपने गहनों का हिसाब देने की बाध्यता नहीं डाली गई है और पुराने या विरासत में मिले आभूषणों के लिए हर वस्तु का बिल होना ज़रूरी नहीं है। जब्ती-सुरक्षा का दिशानिर्देश अपनी जगह बरकरार है।