प्रिलिम्स के लिए: न्यायिक लंबितता, वैकल्पिक विवाद समाधान, लोक अदालत, अनुच्छेद 44
मेन्स के लिए: शासन: न्यायिक सुधार और न्याय तक पहुंच; राजव्यवस्था: राज्य के नीति निर्देशक तत्व
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- प्रस्तावित सांध्यकालीन अदालतों का पायलट दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश को कवर करता है।
- केंद्र 2026 के अंत तक पायलट शुरू करने की योजना बना रहा है।
- शाम के सत्रों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवा प्रस्तावित है।
- पायलट संबंधित उच्च न्यायालयों के सहयोग से चलाया जाना है।
- अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है।
मुख्य समाचार
केंद्र सरकार ने लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए 2026 के अंत तक दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट आधार पर सांध्यकालीन अदालतें शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यह योजना बताई और कहा कि पायलट संबंधित उच्च न्यायालयों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दिन में काम करने वाली मौजूदा अदालतें लंबित मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए शाम को अतिरिक्त सत्र चलाएंगी। केंद्र सरकार इन शाम के सत्रों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की भी योजना बना रही है। मेघवाल ने कहा कि इस मॉडल को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने पर विचार करने से पहले पायलट का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार न्यायपालिका का बोझ कम करने के लिए लोक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तरीकों पर भी विचार कर रही है।
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नवंबर 2026 में घोषणा की कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में पायलट आधार पर सांध्यकालीन अदालतें शुरू करेगी। यह न्यायिक लंबित मामलों से निपटने का एक नया तरीका है।
सांध्यकालीन अदालतों का संवैधानिक आधार क्या है?
संविधान अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 233 से 235 के तहत न्याय प्रशासन उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों के हाथों में रखता है। भारत के विधि आयोग ने न्यायपालिका में सुधार पर अपनी 230वीं रिपोर्ट समेत कई बार न्यायिक देरी कम करने के उपायों की सिफारिश की है। सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) मामले में त्वरित सुनवाई को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के जरिए लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया और इसी अधिनियम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 से विवादों के वैकल्पिक समाधान के तरीके मजबूत हुए।
न्यायिक लंबित मामलों की समस्या क्या है?
न्यायिक लंबित मामलों का मतलब अदालतों के सामने निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे मामले हैं। सुनवाई में देरी से न्यायपालिका का काम का बोझ बढ़ता है और वादकारियों को न्याय मिलने में देर होती है। प्रस्तावित सांध्यकालीन अदालतों का उद्देश्य केवल दिन की सुनवाई पर निर्भर रहने के बजाय अदालती समय बढ़ाकर इस समस्या को दूर करना है।
पायलट परियोजना कैसे काम करेगी और अन्य उपाय क्या हैं?
मौजूदा अदालतें शाम को अतिरिक्त सत्र चलाएंगी, जिससे सुनवाई के अधिक अवसर बनेंगे और अदालती भवनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भागीदारी से न्यायिक क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। पायलट के साथ-साथ सरकार अदालतों का बोझ कम करने के लिए लोक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) जैसे अन्य तरीकों पर भी विचार कर रही है।
पायलट के बाद अगला कदम क्या होगा?
केंद्र सरकार पायलट का व्यापक मूल्यांकन करने की योजना बना रही है, जिसमें मामलों के निपटारे की दर, सुनवाई की अवधि, स्टाफ की जरूरत और वादकारियों के लिए पहुंच की जांच होगी। इस मूल्यांकन के आधार पर सरकार इस मॉडल को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू कर सकती है।
दिल्ली से जुड़ाव
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- न्यायिक लंबितता:
- न्यायिक लंबितता का अर्थ है वे मामले जो अदालतों में निपटारे की प्रतीक्षा में हैं।
- वैकल्पिक विवाद समाधान:
- वैकल्पिक विवाद समाधान में वे तरीके आते हैं जिनसे विवाद सामान्य अदालती सुनवाई के बाहर सुलझाए जाते हैं।
- लोक अदालत:
- लोक अदालत वह मंच है जहां समझौते और सुलह के ज़रिए विवाद निपटाए जाते हैं।
- अनुच्छेद 44:
- अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जो राज्य से पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने को कहता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, Bihar SI
सिलेबस: शासन: न्यायिक सुधार और न्याय तक पहुंच; राजव्यवस्था: राज्य के नीति निर्देशक तत्व
सामान्य भूल: परीक्षार्थी प्रस्तावित पायलट को पूरे देश में लागू कार्यक्रम समझने की भूल कर सकते हैं। सच यह है कि सांध्यकालीन अदालतें तीन स्थानों पर प्रस्तावित हैं, और मूल्यांकन के बाद ही व्यापक विस्तार पर विचार होगा।
मेन्स प्रश्न
लंबित मामलों को कम करने के लिए पायलट आधार पर सांध्यकालीन अदालतें शुरू करना एक प्रयास है। भारत में न्याय तक पहुंच सुधारने में इस तरीके के संभावित लाभ और सीमाओं की समीक्षा कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सांध्यकालीन अदालतें नियमित दिन के समय के बाद मौजूदा अदालतों के अतिरिक्त सत्र हैं। इनका उद्देश्य अधिक लंबित मामलों, यानी निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे मामलों, की सुनवाई करना है। सरकार तीन स्थानों पर पायलट की योजना बना रही है और विस्तार पर विचार से पहले उसका मूल्यांकन करेगी।
- प्रस्तावित सांध्यकालीन अदालतों का पायलट दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश को कवर करता है।
- केंद्र 2026 के अंत तक पायलट शुरू करने की योजना बना रहा है।
- शाम के सत्रों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवा प्रस्तावित है।
- पायलट संबंधित उच्च न्यायालयों के सहयोग से चलाया जाना है।
- अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है।
- शासन: न्यायिक सुधार और न्याय तक पहुंच
- राजव्यवस्था: राज्य के नीति निर्देशक तत्व
जुड़ी अवधारणाएँ: न्यायिक लंबितता, वैकल्पिक विवाद समाधान, लोक अदालत, अनुच्छेद 44
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन-सा संवैधानिक प्रावधान है?
व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य से समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने को कहता है। लोक अदालतें, वैकल्पिक विवाद समाधान और सांध्यकालीन अदालतें विवाद समाधान या अदालती प्रबंधन से जुड़ी हैं, उस संवैधानिक प्रावधान से नहीं।
- Q2कठिन
2026 में प्रस्तावित सांध्यकालीन अदालतों के पायलट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.पायलट दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है।
- 2.केंद्र ने पायलट का मूल्यांकन किए बिना मॉडल को देशभर में लागू करने का फैसला किया है।
- 3.केंद्र शाम के सत्रों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 पायलट के स्थानों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के प्रस्तावित उपयोग को सही बताते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि व्यापक विस्तार पर मूल्यांकन के बाद विचार होगा।
- Q3मध्यम
केंद्र दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में सांध्यकालीन अदालतों का पायलट कब तक शुरू करने की योजना बना रहा है?
व्याख्या: प्रस्तावित समय सीमा 2026 का अंत है। अन्य वर्ष घोषित पायलट की समय सीमा से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित सांध्यकालीन अदालतों के पायलट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: अतिरिक्त अदालती घंटों का उद्देश्य लंबित मामलों की सुनवाई और निपटारे में मदद करना है। पायलट उच्च न्यायालयों की जगह नहीं लेता, समान नागरिक संहिता लागू नहीं करता और वैकल्पिक विवाद समाधान बंद नहीं करता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. सांध्यकालीन अदालतों का पायलट कहां प्रस्तावित है?
पायलट दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित सांध्यकालीन अदालतें कब शुरू होने की उम्मीद है?
केंद्र 2026 के अंत तक पायलट शुरू करने की योजना बना रहा है।
3. क्या प्रस्तावित सांध्यकालीन अदालतों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवा देंगे?
केंद्र शाम के सत्रों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है।
4. सांध्यकालीन अदालतों के पायलट का विस्तार कैसे किया जाएगा?
अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉडल बढ़ाने पर विचार से पहले पायलट का मूल्यांकन किया जाएगा।
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- मूल खबर11 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
