पंजाब में पराली जलाना: CAQM ने फसल अवशेष जलने के 5,517 मामलों के बाद ज़मीनी सत्यापन का आदेश दिया

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब के ज़िला प्रशासन को धान की पराली जलाने से प्रभावित कृषि भूमि का आकलन और सत्यापन करने का निर्देश दिया है। यह कदम खेतों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि और जले हुए क्षेत्र के अनुमानों की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बाद उठाया गया। यह निर्देश गुरुवार, 12 नवंबर, 2026 को CAQM के चेयरपर्सन राजेश वर्मा की अध्यक्षता में तीन ज़िलों — फतेहगढ़ साहिब, खन्ना और पटियाला — में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जारी किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के उपग्रह निगरानी आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 11 नवंबर, 2026 के बीच छह निगरानी वाले राज्यों और दिल्ली में धान के अवशेष जलाने की कुल 10,466 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें अकेले 11 नवंबर को 874 मामले शामिल हैं। जहां पूरे क्षेत्र में खेतों में आग लगने की कुल घटनाएं 2025 की समान अवधि में दर्ज 13,002 मामलों की तुलना में लगभग 19.5% घट गईं, वहीं पंजाब में साल-दर-साल 22.4% की वृद्धि दर्ज की गई। यह आंकड़ा 2025 के 4,507 मामलों से बढ़कर इस सीज़न में अब तक 5,517 हो गया है, जिसमें 11 नवंबर को 515 आग की घटनाएं पकड़ी गईं। यह वृद्धि मुख्य रूप से फिरोज़पुर (728 घटनाएं), तरनतारन (687), संगरूर (628), बठिंडा (499) और पटियाला (374) जैसे ज़िलों में केंद्रित रही।

अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा के दौरान ज़िला प्रशासन को जले हुए क्षेत्रों का आकलन और ज़मीनी सत्यापन करने, धान की पराली के एक्स-सीटू उपयोग की निगरानी करने, फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों को तेज़ करने का निर्देश दिया गया। फतेहगढ़ साहिब में वर्मा ने अधिकारियों को आग के हॉटस्पॉट पर गश्त और उपग्रह निगरानी बढ़ाने, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने और सीआरएम मशीनरी का उपयोग करने वाले किसानों को सहायता देने का निर्देश दिया। साथ ही, शून्य-जलन सीज़न सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय पर ज़ोर दिया गया। वर्मा ने खन्ना में एक खाद्य तेल मिल का भी दौरा किया, जहां बॉयलर ईंधन के रूप में धान की पराली के उपयोग की समीक्षा की गई। उद्योगों से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और पराली जलाने से रोकने के लिए ईंधन के रूप में धान की पराली का उपयोग बढ़ाने का आग्रह किया गया।

जले हुए क्षेत्र के अनुमान असत्यापित क्यों हैं?

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने एक आरटीआई जवाब में कहा कि पंजाब और हरियाणा समेत प्रमुख कृषि राज्यों में जले हुए क्षेत्रों के अनुमान 'असत्यापित' हैं और उन्हें 'अंतिम रूप नहीं दिया गया' है। साथ ही, जली हुई कृषि भूमि के दायरे को आधिकारिक रूप से मापने की कोई मानकीकृत पद्धति नहीं है। CAQM ने जनवरी 2024 में राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी, जिसे उपग्रह चित्रों के ज़रिए जले हुए क्षेत्रों का नक्शा तैयार करने की पद्धति को मानकीकृत करना था। लेकिन यह प्रोटोकॉल अभी भी सत्यापन के चरण में है, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई की जांच में उपग्रह से प्राप्त नक्शों और ज़मीन पर दर्ज स्थितियों के बीच अंतर सामने आया है।

निगरानी से क्या हासिल हुआ और क्या छूट गया?

समान निगरानी अवधि में क्षेत्रीय आग की घटनाएं 2025 के 13,002 से घटकर 2026 में 10,466 रह गईं, जबकि पंजाब में ये 4,507 से बढ़कर 5,517 हो गईं। अन्य सभी निगरानी वाले राज्यों में साल-दर-साल तेज़ गिरावट दर्ज की गई: मध्य प्रदेश में 34.9%, राजस्थान में 12.8%, उत्तर प्रदेश में 63.2%, उत्तराखंड में 55.6%, हरियाणा में 50.8% की गिरावट आई और दिल्ली में घटनाएं 4 से घटकर 2 रह गईं। हालांकि, आग की घटनाओं की गिनती और जले हुए क्षेत्र का अनुमान दो अलग-अलग चीज़ें हैं: आग लगने की घटनाओं की गिनती से यह तय नहीं किया जा सकता कि कितना रकबा जला। पंजाब की संचयी गिनती पिछले वर्षों की तुलना में अब भी काफी कम है — 2024 के 7,029, 2023 के 23,730 और 2020 के 75,321 मामलों से नीचे।