COP31: हिमालय एजेंडा औपचारिक सूची से बाहर, विकसित देशों के समूहों ने समर्थन रोका

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31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में हिमालय को औपचारिक एजेंडा आइटम के रूप में शामिल करने का नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान का प्रस्ताव विकसित देशों का समर्थन न मिलने के कारण आधिकारिक सूची से बाहर रह गया है। COP31 9 नवंबर, 2026 को तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुआ और 20 नवंबर को समाप्त होना है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मंगलवार को कहा कि बड़े देशों के समर्थन के बिना तीनों देशों को इस मुद्दे को औपचारिक मान्यता दिलाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहेगा।

चर्चाओं की सीधी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने PTI को बताया कि यूरोपीय संघ ने एजेंडे में रुचि नहीं दिखाई और विकासशील देशों ने प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही उसे रोका। श्री खनाल ने कहा कि कई अल्प विकसित देश और पर्वतीय देश सकारात्मक थे, जबकि विकसित देश नया एजेंडा लेने से हिचक रहे थे। उन्होंने कहा कि COP31 के आगामी सत्रों के दौरान एक अनुसंधान संवाद होने की उम्मीद है और अध्यक्षता ने आश्वासन दिया है कि पर्वतीय मुद्दों से जुड़ा अंतिम पाठ सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज़ में शामिल किया जाएगा।

नेपाल की यह पहल अगस्त 2026 में नेपाल-चीन सीमा पर आई विनाशकारी हिमनद झील विस्फोट बाढ़ के बाद हुई है, जिसे 'हिमालयी सुनामी' कहा गया और जिसमें 6,500 से अधिक लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल की संयुक्त रिपोर्ट ने इस घटना को ग्लेशियर पर निर्भर अन्य क्षेत्रों के लिए चेतावनी बताया। श्री खनाल ने कहा कि नेपाली प्रतिनिधिमंडल अनुसंधान सहायता, अनुकूलन और शमन के लिए वित्तीय सहायता तथा पर्वतों और ग्लेशियरों की उपग्रह निगरानी समेत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग कर रहा है। अक्टूबर 2026 में हानि और क्षति से निपटने के लिए कोष ने नेपाल की रिकवरी के लिए अस्थायी रूप से 21.6 मिलियन डॉलर आवंटित किए।

COP का एजेंडा आइटम क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?

एजेंडा आइटम उन विषयों की सूची है जिन्हें हर साल पार्टियों के सम्मेलन में चर्चा के लिए औपचारिक रूप से शामिल किया जाता है। औपचारिक एजेंडे में शामिल होने से यह सुनिश्चित होता है कि किसी विषय पर बातचीत के लिए अलग समय मिले और सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज़ में उस पर कोई निर्णय या पाठ शामिल हो सके। औपचारिक रूप से शामिल न होने पर उस मुद्दे पर केवल साइड इवेंट या अनौपचारिक बातचीत में चर्चा हो सकती है, जिससे वैश्विक जलवायु नीति पर उसका असर सीमित रह जाता है।

प्रस्ताव में क्या मांगा गया था और क्या हासिल हुआ?

नेपाल के प्रस्ताव में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के क्रायोस्फीयर पर पड़ने वाले परिणामों पर जोर दिया गया और इसे अगस्त 2026 की पर्वतीय तबाही से जोड़ा गया। प्रतिनिधिमंडल ने अनुसंधान सहायता, अनुकूलन, शमन और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता तथा उपग्रह निगरानी समेत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग की। हालांकि औपचारिक एजेंडा आइटम शामिल नहीं किया गया, लेकिन अध्यक्षता ने आश्वासन दिया है कि पर्वतीय मुद्दों पर अंतिम पाठ परिणाम दस्तावेज़ का हिस्सा होगा और COP31 के दौरान पर्वतीय मुद्दों पर उच्च स्तरीय संवाद होने की उम्मीद है।

हिमालय एजेंडे के लिए अगला कदम क्या है?

श्री खनाल ने कहा कि विश्व समुदाय पर्वतीय मुद्दे को तेजी से एक मुख्य चिंता के रूप में देख रहा है और सकारात्मक गति बन रही है। COP31 के आगामी सत्रों के दौरान एक अनुसंधान संवाद होने की उम्मीद है और अध्यक्षता ने परिणाम दस्तावेज़ में पर्वतीय मुद्दों से जुड़ा पाठ शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। COP32 में औपचारिक एजेंडा आइटम के लिए दबाव बनाने हेतु नेपाल और उसके सहयोगियों को अधिक विकासशील देशों और गैर-सरकारी पक्षों को मिलाकर व्यापक गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ सकती है।