मध्य प्रदेश में वन अतिक्रमण: 500 से अधिक हॉटस्पॉट और 637,629 हेक्टेयर भूमि प्रभावित

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अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश वन विभाग ने राज्यभर में 500 से अधिक ऐसे हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं जहां वन अतिक्रमण केंद्रित है। विभाग अब इन क्षेत्रों की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी और स्थलीय गश्त, दोनों का उपयोग कर रहा है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मानसून के बाद रबी सीजन शुरू होने पर आमतौर पर अतिक्रमण और अवैध पेड़ कटाई की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

विभाग की संरक्षण शाखा के अनुसार, सभी 55 ज़िलों में फिलहाल 637,629.23 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है। सबसे अधिक अतिक्रमण निमाड़ अंचल और मध्य क्षेत्र के ज़िलों में है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अमित दुबे ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर 2026 में ही 10,000 हेक्टेयर भूमि पर नए अतिक्रमण की कोशिशों को रोका गया और इतने ही क्षेत्र में पुराना अतिक्रमण हटाया गया। दुबे ने आगे बताया कि विभाग नए अतिक्रमणों की पहचान के लिए पिछले वर्षों की मानसून-पूर्व सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना मौजूदा तस्वीरों से कर रहा है।

वन अधिकारों और अतिक्रमण को कौन-सा कानून नियंत्रित करता है?

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है, वन-आश्रित समुदायों के उस भूमि पर अधिकारों को मान्यता देता है जिस पर वे काबिज हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927, औपनिवेशिक काल का मुख्य कानून है जो राज्य सरकारों को आरक्षित और संरक्षित वन घोषित करने तथा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में शुरू हुए गोदावरमन मामले में देशभर में वन संरक्षण और अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार निर्देश जारी किए हैं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने से पहले केंद्र सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी है।

अब तक कितने बड़े पैमाने पर वन अधिकार पट्टे दिए जा चुके हैं?

मध्य प्रदेश में 294,877 आदिवासी परिवारों को 958,000 हेक्टेयर भूमि पर वन अधिकार पट्टे दिए जा चुके हैं। दुबे ने कहा कि वन भूमि पर मौजूदा सारा अतिक्रमण 2005 के बाद का है, क्योंकि उस वर्ष से पहले पारंपरिक रूप से ज़मीन पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं। उन्होंने वन अधिकार पट्टों के नए आवेदनों पर स्थायी रोक लगाने का प्रस्ताव रखा और तर्क दिया कि ऐसे पट्टे मिलने की संभावना ही नए अतिक्रमण को बढ़ावा देती है। यह एक अधिकारी का प्रस्ताव है, सरकार का फैसला नहीं।

वृक्षारोपण परियोजना की कितनी भूमि अतिक्रमण की चपेट में है?

मध्य प्रदेश वन विकास निगम ने बताया कि बिगड़े वनों को सुधारने और सागौन उगाने के लिए 10 परियोजना मंडलों में आवंटित 4,26,000 हेक्टेयर में से 14,540.434 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हुआ था। इसमें से 1,549.992 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, जबकि 12,747.362 हेक्टेयर भूमि अब भी अतिक्रमण की चपेट में है। वृक्षारोपण परियोजना की भूमि पर हुए अतिक्रमण का करीब 80% सिर्फ तीन जिलों- सीहोर, विदिशा और रायसेन में केंद्रित है।